ठूला चाडबाड नजिकिँदै गर्दा राजधानी छाडेर आआफ्नो थातथलो फर्कनेको भीड बसपार्क वा नाकाहरूमा लाग्न थालिसकेको छ। झन्डै आधा करोड मान्छे थामिरहेको राजधानीबाट २५ लाख जना चाडबाडकै निम्ति घर फर्कन्छन्। यही मौका छोपेर हरेक वर्ष यातायात भाडा तथा उपभोग्य सामानको भाउ अकासिन्छ। सरकारी अनुगमन नाममात्रको छ– व्यवस्थित तथा नियमित अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। नतिजामा सर्वसाधारण चरम ठगीको मारमा पर्दै आएका छन्। परापूर्वकालदेखि नै दसैँ–तिहार–छठलगायतका अन्य चाडबाडमा उपभोग्य वस्तुको माग बढी हुन्छ। यो समय चामल, तेल–घिउ, चिनी, तरकारी (मासुलगायत)जस्ता उपभोग्य सामानको खपत पनि बढी हुन्छ। विभिन्न कारण घरबाहिर पुगेका परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा भेला भएर आनन्दले चाड मनाउनुको सांस्कृतिक महŒव पनि बेग्लै छ। यसकारण पनि सार्वजनिक यातायातको प्रयोग अधिक हुने नै भयो। बजार मागलाई ध्यान दिँदै वस्तुको उपलब्धता वृद्धि गर्नुपर्नेमा कतिपय गैरजिम्मेवार व्यापारी अभाव सृजना गर्ने प्रयत्न गरिदिन्छन्। अभावले बजारभाउ ह्वात्तै बढ्न पुग्छ। यस्तै कृत्रिम अभावको मार चाडबाडमा बढीमात्रामा सर्वसाधारण तथा न्यून आय भएका नागरिकले खप्नुपर्छ।

लामो समयदेखि सरकारले आफूमातहतका निकायमार्फत् दसैँ–तिहारमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ। तर, त्यस्ता पसल राजधानी तथा अन्य केही सुगम क्षेत्रमा मात्र सीमित छन्। यस्ता पसल कम्तीमा पनि चाडबाडका समयमा हरेक गाविसमा खोल्न सक्दा कृत्रिम अभाव सृजना गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारी हतोत्साही हुने थिए। अहिले तरकारीको मूल्य केही महिनाअघिको तुलनामा औसतमा ५० प्रतिशत बढको छ। बेमौसमी तरकारी त झनै छोइनसक्नु भएको छ। काउली, लसुन, आलु, करेला, सिमीजस्ता तरकारीको भाउ तीन गुणसम्म बढेको छ। यसरी जथाभावी बढेको मूल्यको फाइदा दिनरात पसिना चुहाएर मेहनत गर्ने किसानको हातमा कहिल्यै पर्दैन। नेपालमा लामो समयदेखि व्यापारका नाममा 'विचौलिया' मौलाएका छन्। तिनले किसानसँग कम मूल्यमा तरकारी तथा खाद्यान्न किनेर बढीभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने र भाडा पनि मनपरी लिने गरेका छन्। दसैँमा लाखौँ यात्रु राजधानी छाड्छन्, त्यही अनुपातमा सवारीको संख्या वृद्धि नगरी यात्रु कोच्दा यात्रा जोखिमपूर्णसमेत हुने गरेको छ। लामो दूरीमै पनि छतमा यात्रु राख्ने चलन पुरानै हो। भनेजति पैसा तिर्दा पनि सुविधाजनक यात्रा गर्न नपाउनु सर्वसाधारणको नियतिजस्तै बनेको छ।

हाम्रा अधिकांश चाडबाड राम्रो लगाउने र मीठो खाने संस्कारद्वारा प्रेरित छन्। परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा जम्मा हुने परम्परा पनि यसैसँग जोडिएको छ। यही परम्पराका कारण यातायातका साधन प्रयोग, तरकारी तथा खाद्यान्नको उपयोग अनि नयाँ कपडाको माग अघिपछिको तुलनामा निकै बढ्छ। यस्तो बेलामा व्यापारीले एकातिर मनपरी भाउ बढाउने र सरकारी अनुगमन फितलो हुने हुनाले सर्वसाधारण हरेक कोणबाट ठगिन पुग्छन्। सरकारले उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोकिदिएको छ। यातायात भाडा पनि दूरी–यातायातको साधनमा उपलब्ध सुविधाअनुरूप तोकिएकै छ। तर, व्यापारीले त्यसको पालना गरेका छैनन्। दुर्गम भेगमा चल्ने सवारीमा त झनै मनपरी छ। औसतमा नेपाली जनताको आम्दानी वार्षिक ८० हजारको हाराहारीमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यस्तो न्यून आम्दानी गर्ने विपन्न जनतालाई चाडबाडमा जथाभावी ढंगमा बढेको बजारभाउले बढी मर्का पार्छ नै। एकातिर दुई अंकको मुद्रास्पि्कति छ भने अर्कोतिर आर्थिकवृद्धि ५ प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन। यसले अधिकांश जनताको जीवनस्तर झन् कष्टप्रद बनेको देखाउँछ। गरिब झन् गरिब बन्ने र सीमित व्यक्तिमात्रै धनाढ्य हुने अवस्था सृजना भएको छ। जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आर्थिकवृद्धि कम्तीमा पनि ११ प्रतिशत हुनुपर्ने विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बताइसकेका छन्। विप्रेषणले चलायमान बनाइरहेको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप निकै अस्थिर छ। कारणबस वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएका खण्डमा अर्थतन्त्र चौपट हुन सक्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा चाडबाडका बेला मात्र होइन, अघिपछि पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारी प्रयत्न निरन्तर र कडा पारिनु आवश्यक छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज तथा उचित दरभाउमा उपलब्ताका निम्ति सहुलियत दरका पसललाई दूरदराजसम्म फैलाउनु र सरकारनियन्त्रित यातायातका साधनको व्यवस्था गर्न सक्दा प्रतिस्पर्धा हुन गई बजारभाउका साथै भाडामा समेत सन्तुलन आउनेछ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०३:०७ आइतबार