पुनर्निर्माणमा ढिलाइ

सोमबार, १० असोज २०७३, १२ : ०४ रवीन्द्र अधिकारी


पुनर्निर्माणको काम दिगो बन्न नसक्दा डेढ वर्षको समय बितिसक्दा पनि पाल टाँगेर बसेका जनता अझै पालमुनि नै छन् । पुनर्निर्माण र अनेकन कारण देखाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो । र, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो । भूकम्पपछि ३ वटा सरकार फेरिए । भूकम्पपीडितलाई दिने अनुदानको किस्ता पनि फेरियो तर पीडितका पीडा फेरिएनन्  । वर्तमान प्रधान मन्त्रीले ४५ दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो । घोषणाको अवधि सकियो । प्रधान मन्त्रीसँग हेलिकप्टरबाटै घर–घरमा पैसा खसाल्ने योजना थियो । त्यो पनि सकियो । करिब ३० प्रतिशत भूकम्प पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम अझै पाउन सकेनन् । भन्नेले भन्लान्– ३० प्रतिशतले मात्र नपाएका हुन्, ७० प्रतिशतले त पाए नि ! उनीहरुलाई मेरो आग्रह, पीडितको ठाउँमा एक जना आफूलाई उभ्याउनुपर्छ, छानो भत्कँदाको जवाफ यता लेखिरहनुपर्दैन ।

पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग जोड्नुपर्छ । नवनिर्माणको यस घडीमा हाम्रा लागि हैटी, पाकिस्तान या जापान, चाइना या इन्डोनेसियाका मोडेलभन्दा गुजरात मोडेल नेपालका सन्दर्भमा बढी उपयोगी हुन् सक्छ ।

एउटा जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा जनताका जनजीविकाको सवालप्रति मेरो दायित्व छ । जिम्मेवारी पनि छ । संसद्को विकास समितिको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरुमाझ भोलिपल्ट बिहान विज्ञ सरोकार निकाय र जनप्रतिनिधिसँग सिंहदरबारको क्षण क्षणमा हल्लिरहेको भवनबाट थालनी गरिएको प्रयास आज डेढ वर्ष बित्दै गर्दा पीडित नागरिक निला र राता पालमुनि नै छन् । आजपर्यन्त पुनर्निर्माणको कार्य कछुवा गतिमा छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापानाका काम चुनौतीपूर्ण भएकाले यसलाई कसरी प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विकास समितिले प्रधान मन्त्रीदेखि सरोकारवाला निकायहरुसँग पटकपटक छलफल गरेको छ तर नतिजा आशातीत छैन ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २००१ मा गएको विनासकारी भूकम्पपश्चात पुनर्निर्माण कार्यलाई सफलतापूर्ण  सम्पन्न गरेका थिए । हाम्रा लागि त्यो सफलता सहयोगी बन्न सक्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा असार अन्तिम साता विकास समितिले भारतको गुजरातमा पुनर्निर्माणको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेको थियो । अवलोकनपछिको प्रतिवेदन विकास समितिले संसद् र सरोकार निकायलाई बुझाइसकेको छ ।

गुजरातको क्षति

सन् २००१ मा गुजरातमा गएको भूकम्पबाट तत्कालीन अवस्थामका २५ जिल्लामध्ये २१ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये पनि क्षेत्रफलका हिसावले भारतकै सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कच त्यस समयमा भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएको रहेछ । ६.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पको इपिसेन्टर कचको छाउबारी गाउँ थियो । त्यसबेला करिव १० लाख नागरिक प्रभावित भएका थिए । अढाई लाख घर ध्वस्त भएका थिए भने १० लाख हाराहारी घरमा क्षति पुगेको थियो । सोही भूकम्पमा परी १३ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो । १ लाख ६७ हजार जना घाइते भएका थिए । ३०० भन्दा बढी अस्पताल पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए । १० हजारभन्दा बढी मझौला तथा साना उद्योगले उत्पादन बन्द गर्नुपरेको थियो । यता नेपालमा भने भूकम्पको रेक्टर स्केलदेखि मानवीय क्षति गुजरातको भन्दा माथि छ । तर नेपालमा भौतिक क्षति पूर्वानुमानभन्दा कम भएको थियो । पुनर्निर्माणका सवालमा उनीहरु कसरी सफल भए र हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ? हाम्रो गति किन सुस्त छ ? पत्ता लगाएर समाधान खोज्न ढिला भइसक्यो ।

गुजरातमा भूकम्पले पु¥याएको क्षति र क्षतिको तथ्यांक अहिले केवल इतिहासका पानामा सीमित छ । ६.९ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिलाई पुनर्निर्माणमार्फत उनीहरुले इतिहासमा थन्काइदिएका हुन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उनीहरुले जुन विधि अवलम्बन गरे, त्यो सराहनीय छ । ‘गुजरात स्टेट डिजास्टर मेनेजमेन्ट अथोरिटी’ संस्था स्थापना गरे । अथोरिटीले ‘डिजास्टार मेनेजमेन्ट फन्ड’ नामक आफ्नै फन्ड खडा ग¥यो र सोही फन्डबाट पुनर्निर्माणमा जुट्यो । यसले पहिलो चरणमा क्षतिको अवस्था पहिचान ग¥यो । भूकम्प प्रभावित संरचनालाई जि१–जि५ गरी पाँच भागमा वर्गीकरण ग¥यो । जि१ मा थोरैमात्र क्षति भएका संरचना, जि२ अन्तर्गत आँखाले देख्न सकिने गरी भत्केको संरचना, जि३ मा आंशिक क्षति पुगेका संरचना।, गम्भीररूपमा क्षति भएको संरचनालाई जि४ र पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका संरचनालाई जि५ मा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण थालनी भएको थियो ।

आफ्नो बासस्थान भएको ठाउँ पूर्णरूपमा क्षति भएको तर त्यही ठाउँमा बस्न चाहने नागरिकका लागि सोही ठाउँमा नयाँ सहरी विकास योजनाअनुसार पुनस्र्थापना गरे । जसको घर क्षति भएको हो उसैलाई घर बनाउने हौसला दिइयो । सरकारले बैंक खाताबाट मात्र पैसा उपलब्ध गराएको थियो । निर्माण सामग्रीको सहज व्यवस्थापनका लागि एक हजारभन्दा बढीको संख्यामा मेटेरियल बैंक स्थापना गरिएको थियो । बैंकका कारण निर्माण सामग्री आभाव हुन पाएन भने बजारको भन्दा सस्तो सरकारी दररेटमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइएको थियो ।

पुनर्निर्माणको कार्य दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्न पहिलो किस्ताको रकम निर्माणमा खर्च हुनासाथ अर्को किस्ता उपलब्ध गराइएको थियो । आफ्नो इच्छाअनुसार भवन निर्माण गर्न सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएको थियो । सबै पुनस्र्थापित क्षेत्रमा स्कुल, सामुदायिक भवन, खाने पानी, खुला क्षेत्र, अस्पताल, चौडा सडक, हरियाली क्षेत्र आदिको व्यवस्थित विकास गरिएको देख्न पाइन्छ । हाम्रा सबै निकायले गुजरात अवलोकन गरिसके तर उनीहरुले सफल प्रयोग गरेका काम हामीले लागु गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो नीति खराब हो कि नियति ? उनीहरुले रेगिस्तानलाई ऊर्वर बनाएको हामीले हेरेकै हो तर हामी भने ऊर्वर भूमिलाई पनि कतै मरुभूमि बनाउँदै त छैनौँ ?

गुजरातबाट सिक्न सकिने

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा गरेको व्यवस्थित बस्ती विकास तथा पुनर्निर्माणका क्रममा बनाइएका भवन, अस्पताल, स्कुल, पार्क, रिसोर्ट, सडक सञ्जालको विकास आदि संरचना लोभलाग्दा छन् । त्यहाँ स्थिर सरकार भएर नै सरकारी, गैरसरकारी संस्था, दाता तथा अन्य एजेन्सीको सहयोग पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी भएको हो । गुजरात पुग्दा असाध्यै सफलरूपमा निर्माण सम्पन्न गरिएको व्यवस्थित सहरी विकास योजना, हाम्रा लागि अनुशरणीय छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा कमी र कृत्रिम आभाव गरी मूल्य वृद्धि हुन नदिन सरकारको तर्फबाट नै मेटेरियल बैंक स्थापना गरिनु नेपालका लागि पनि शिक्षा हुनेछ ।

भूकम्प प्रभावितहरुलाई व्यवस्थितरूपमा किस्ताबन्दीको रकम उपलब्ध गराइनु, पुनर्निर्माणमा नागरिकलाई आफ्नो घर आफैँ बनाउने हौसला गरिनु, आफ्नो घर नभएका नागरिकका लागि जग्गा तथा ऋण उपलब्ध हुनु र नागरिक स्तरबाट अपनत्व ग्रहण गर्दै पुनर्निर्माणको अभियानमा सरिक हुनुले गुजरातमा साँढे तीन वर्षमा पूर्णरूपमा पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको हो । हाम्रोमा पनि पुनर्निर्माणको काम हँुदै नभएको होइन तर यति सुस्त गतिमा भइरहेको कामले जनतालाई आशाभन्दा निराशातर्फ धकेलेको छ ।

समथर गुजरातमा अवलम्बन गरिएका सबै योजना हाम्रा भिराला बारपक र सिन्धुपाल्चोकमा हुबहु लागु गर्न पक्कै कठिन छ तर सकिने योजना लागु गर्न लाज मान्नुपर्ने हुँदैन । गुजरातबाट सिक्नुपर्ने महत्वपूर्ण भनेको बस्ती विकास कार्यक्रम नै हो । गुजरातको पुनर्निर्माणका लागि नागरिकको व्यापक सहभागितामा हजारौँ प्राविधिक कडा मेहनत र लगनबाट नै उनीहरुले त्यो सफलता हासिल गरेका हुन् तर पुनर्निर्माणमा खटिएका हाम्रा इन्जिनियर अहिले काठमाडांैका सडकमा नारा÷जुलुसमा छन् ।

गर्नुपर्नै काम

राजनीतिक संक्रमणको सामना गरिरहेको हाम्रो मुलुकले अप्रत्याशितरूपमा प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुप¥यो । वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट करिब ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भए । भूकम्पपछि विभिन्न देशबाट नेपाललाई राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग प्राप्त भए तापनि वास्तविक पीडितसम्म राहत सामग्री पुग्न धेरै समय लाग्यो । राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक खिचातानी देखियो । पुनर्निर्माणका लागि राहत वितरणबाट हामीले पाठ सिक्न सकेका छैनौँ । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब ७ लाखभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएको सरकारको तथ्याङ्क छ । पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म दुई पटक सर्भे भइसक्यो फेरि तेस्रो पटक सर्भे गर्ने भनिएको छ । भूकम्पपीडितको आधिकारिक तथ्याङ्क अझै टुंगो छैन । यस्ता कुरामा लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी हुन सक्दैन । भएको छैन । तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाबाहिर ५ लाख ३३ हजार १ सय ५५ परिवारले अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म जम्मा ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ घरधुरीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता भएमध्ये ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ परिवारले मात्रै अनुदान पाउन सफल भए । सरकारले पीडित परिवारलाई पहिलो किस्ता रकमले घरको जग निर्माण गरिसकेपछि दोस्रो किस्तामा छाना छाउनुअगाडि र थप किस्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय विद्यालयको भवन भत्किएको १६ महिनामा जग खन्ने सुरसारसमेत छैन । अनुदानको किस्ता हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारी पूरा हुनै सक्दैन । व्यवस्था केवल व्यवस्थाका लागि सीमित नहोस् । अवस्था बदलिने गरी अगाडि बढोस् ।  
 

अन्त्यमा

पुनर्निर्माण किन व्यवस्थितरूपमा हुन सकेन ? आर्थिक अभाव हो या जनस्तरको सहागिताको अभाव ? वा मन्त्रालयदेखि कर्मचारीबीचको समन्वयको अभाव ? पहिचान गरौं । समाधान गरौँ । बदलिइरहने सरकार र स्थायी सरकारबाट उचित सहयोग नगर्ने अनि प्राधिकरणलाई दोष देखाएर कोहीले उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न पनि कठिन नै हुन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुरूप विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई पुनर्निर्माणको कार्यमा अभियानका साथ सहभागी गराउँ । कम्तीमा पनि पुनर्निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीहरू स्थानीयस्तरमा कति व्यवस्थापन गर्न सक्छौं र कति सामग्री नेपालमै निर्माण गर्न सक्ने भन्ने सम्भाव्यता खोज्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र सिपको अधिकतम प्रयोग गरी सघन एवं एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिउँ । हाम्रो आफ्नै मौलिक परम्परा संस्कृति र जीवनशैलीलाई आत्मसात गर्नेखालका घर तथा बस्तीहरुको विकास गरी भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा भवनहरु निर्माणमा जोड दिउँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरु यथोचित ऐतिहासिकरूपमै पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भने ग्रामीण भेगहरूमा एकीकृत सहरी विकासको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणसँग जोड्नुपर्छ । नवनिर्माणको यस घडीमा हाम्रा लागि हैटी, पाकिस्तान या जापान, चाइना या इन्डोनेसियाका मोडेलभन्दा गुजरात मोडेल नेपालका सन्दर्भमा बढी उपयोगी हुन् सक्छ । हामीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई आधुनिक र सुरक्षित सहर बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । अब पनि भवन निर्माण, कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी, पर्यटन र संरक्षित क्षेत्रहरूको योजनाबद्ध विकास हुन सक्दैन भन्ने र सत्य स्वीकार नगर्ने हो भने हामी साँच्चै भूकम्प आएको क्षणमा मात्र होइन, हरेक दिन कम्पित भइरहने छौं ।

(लेखक अधिकारी व्यवस्थापिका–संसद्काे विकास समितिका सभापति हुन्।) 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

‘महिलाको चरित्र चित्रणमा कमजोर नेपाली फिल्म’

नेपाली फिल्मलाई बलिउडको नक्कल गर्ने आरोप लागेको छ । अझ त्यसरी बनेका फिल्ममा पनि शिल्प र सौन्दर्य नभएको गुनासो सुनिन्छ...

धनगढी तताए हेमन्तले

डोट्याली कवि हेमन्त विवशका सृजनाबाट शनिबार धनगढीका साहित्यपारखी मन्त्रमुग्ध बनेका छन् । रुबस होटलमा दिउसो भएको एकल रचना वाचन कार्यक्रममा...

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

‘गुडबाई काठमाडौं’लाई कोलकातामा अवार्ड

दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ले भारतको कोलकातामा भएको ‘कोलकाता इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’मा ‘नेटप्याक अवार्ड’मा ‘उत्कृष्ट फिल्म’को...

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

मिस वर्ल्डको उपाधी मिस इन्डिया मानुषीलाई

यस वर्षको मिस वर्ल्डको उपाधी मानुषी चिल्लरको जितेकी छिन् । शनिबार चीनको सान्यामा आयोजित ६७ औं मिस वर्ल्डको फाइनलमा गत...