पुरानो उखान ‘भिल्लका देशमा मणि’ नेपालका थुप्रै क्षेत्रमा चरितार्थ हुँदै आएको छ । खेर गइरहेको अजस्र पानी होस् वा उर्वर जमिन बाँझो राखिएको सन्दर्भ अथवा नदीनाला र कतिपय पहाडी शृंखलामा रहेका ढुंगा, गिट्टी अनि बहुमूल्य जडिबुटी, तिनको सदुपयोग गर्न नसक्दा देशको नियति सधैँ ‘गरिब मुलुक’को कोटीमा पर्दै आएको छ । पछिल्ला केही वर्ष जथाभावी ढंगमा गरिँदै आएको चुरे दोहन भिल्लको देशमा मणि उखानको ज्वलन्त उदाहरण हो । चुरे क्षेत्रले देशका ७५ जिल्लामध्ये ३६ जिल्लालाई छुन्छ ।

चुरे क्षेत्रमा रहेका ढुंगा–गिट्टी जथाभावी उत्खनन गर्नु भनेको यी जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याउनु हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने जोकोहीले पनि हरेक दिन देखिरहेको हुन्छ, चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालाबाट बालुवा, ढुंगा र गिट्टी निकाल्ने ट्र्याक्टरको ताँती लागिरहेको दृश्य । चुरे क्षेत्र संरक्षणका निम्ति थुप्रै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्थापित छन् । राष्ट्रपतिको पदसँग जोडेर पनि यसको संरक्षणका लागि चासो विगतदेखि नै सरकारले देखाएको छ । तर पनि चुरे दोहन थामिएको छैन ।

एकातिर विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ भने अर्कोतिर जिल्ला विकास समिति तिनै पदार्थ बिक्री गर्ने ठेक्का दिइरहेको छ ! यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म चुरे दोहन नरोकिने स्पष्ट छ । यसको अर्थ चुरेका कुनै पनि स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नहुने भन्ने होइन । लामो समयको अध्ययन–अनुसन्धानपछि तोकिएका केही क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा निकाल्नुपर्नेमा जथाभावी दोहन हुनुले समस्या निम्त्याएको हो ।

कतिपय अवस्थामा निषेधित क्षेत्रबाट समेत ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ निकालिदिनाले विभिन्नखालका प्राकृतिक समस्या उत्पन्न भएका छन् । तराईका कतिपय नदीमा बालुवाको सतह बढ्न जानाले बस्ती नै डुबानमा पर्ने तथा लगाइएका बालीनाली सखाप हुने गरेको छ । बर्सेनि बाढीका कारण कतिपयको ज्यानसमेत जाने गरेको यथार्थ पनि छ । यसले यथोचित ढंगमा नदीबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निकाल्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ । तर, कुन परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने, कुन क्षेत्रबाट निकाल्दा बाढीको प्रकोप नहुने भन्ने निक्र्योल गर्न नसक्दा समस्या विकराल बन्न पुगेको छ ।

चुरे क्षेत्रमात्र होइन, त्रिशुली, नारायणी, मस्र्याङ्दीलगायतका ठूला नदीबाट बालुवा, ढुंगा तथा गिट्टी जथाभावी उत्खनन भएको देखिन्छ । सित्तैँमा यसरी अमूल्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न पाउँदा तँछाडमछाड हुने नै भयो । बिनाअध्ययन यसरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननले भविष्यमा ठूलो विपत्ति निम्त्याउन सक्छ । वैज्ञानिक ढंगमा अध्ययन गरेर ती क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सक्दा सरकारलाई मनग्गे राजस्व प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक दलको दबाबमा ठेक्का लगाउनु, विचौलिया वा दलालको बिगबिगी हुनु तथा रातारात निषेधित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ ओसार्ने प्रवृत्तिले चौतर्फी घाटा हुन पुगेको छ । कृषि प्रयोजनका निम्ति सरकारबाट विशेष छुटमा लिएका ट्र्याक्टरसमेत ढुंगा, बालुवा र गिट्टी ओसार्न प्रयोग भएको पाइनु चरम दुरूपयोगको नमूना हो ।

सोही कारण एकातिर वनजंगल नासिएका छन् भने सरकारी अग्रसरतामा उचित मूल्यमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी बिक्री–वितरण गर्न नसक्दा ती पदार्थ भिल्लका देशमा मणिजस्तै हुन पुगेका छन् । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि भनेर अनेका नामका संघ–संस्था स्थापनको स्वीकृति दिएको मात्र होइन, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति, चुरे जलाधार संरक्षण समितिजस्ता अधिकार सम्पन्न निकायको समेत स्थापना गरेको छ । यसका लागि वार्षिक बजेटको पनि व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, यो र यस्ता निकायका परिणामशून्य कामगराइले अब चुरे संरक्षण हुन सक्दैन । स्पष्टरूपमा उत्खनन निषेधित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको किटानी गर्दै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायलाई अधिकार दिन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्यथा, चुरेको जथाभावी दोहनले त्यस क्षेत्रले छोएको ३६ जिल्लालाई त प्रत्यक्ष असर पार्नेछ नै साथमा चुरेमा रहेको अमूल्य प्राकृतिक पदार्थ भिल्लको देशमा मणिजसरी खेर जानेछ ।     
 

प्रकाशित: १० आश्विन २०७३ ०६:२६ सोमबार