मेखराज परियार

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अखण्ड, स्वतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता, विधिको शासनयुक्त सामाजिक न्याय, नागरिक हकसहितको आधुनिक नेपाल हाम्रो पुस्ताले पाएको छ । स्थायी शान्ति स्थायित्व, समानता, विकास उन्नति, समृद्धि विभेदरहित समाज, शिक्षित, सभ्य अनुशासित एवं प्रगतितर्फ राष्ट्रलाई अघि बढाउने दायित्व हामी नेपालीमाझ आइपुगेको छ । पुर्खाको गौरवपूर्ण र साहसिक इतिहासको शानलाई जोगाउँदै संयमित वैचारिक, बुद्धिमत्तापूर्ण र विवेकी ढंगले यो राष्ट्रले हालसम्म झेल्दै आइरहेको समस्यालाई समाधान गर्दै जान जरुरी छ । पटकपटक गरी २००७ सालदेखि २०६२।६३ सालसम्मका परिवर्तन, जनाधिकार, नागरिक सर्वोच्चता एवंं हकका निम्ति भएका ऐतिहासिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, बलिदानी त्याग, सशस्त्र विद्रोह, संघर्ष तथा अथक परिश्रमबाट स्थापित आजको नेपाल निर्माणको क्रममा धेरै वीरविरांगना, शहीदको रगत बगेको छ ।

नागरिक स्वतन्त्रता नै वास्तवमा आमनेपालीजनको प्राण हो, जीवनसमेत हो । अब असभ्यता, रुढीवाद, अन्धविश्वास, अशिक्षा, अन्धभक्ति जस्ता कुरीतिमा व्यावहारिक परिवर्तन गराई सभ्य र समानतायुक्त समाज निर्माण गर्नतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । पछौटेपन, कुण्ठित, सामन्ती विभेदीलगायतका मान्यता एवं व्यवहारविरुद्धको वैचारिक संघर्ष त समाजमा चलिरहन्छ । यो राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ता, शिक्षित वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता र अभियन्ता, आमबुद्धिजीवी, समाजसेवीलगायत सम्पूर्णको दायित्व हो । यसरी अघि बढ्न सके सुन्दर राष्ट्र नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्छ । यो लाकतन्त्रको मूल्यभित्र पर्छ । लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, जातजाति, समुदाय, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र तथा भाषावेशको सम्मान र समृद्धि अनिवार्य र सम्भव छ ।

संविधान कार्यान्वयन भए लोकतन्त्र, सामेली, संघीयता, समानता विधिको शासन, न्याय जस्ता महत्वपूर्ण पक्षले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हुनाले पुराना, सामन्ती र राष्ट्रका अहित चाहने शक्ति असफल बनाउन लागिपरेका हुन् ।

राष्ट्रवादका निम्ति जनता, भूगोल सत्ता या सरकार भएरमात्रै पुग्दैन, ‘राष्ट्र’ चाहिन्छ । त्यो भनेको ‘मेरो राष्ट्र’ वाद हो । अथवा व्यक्ति  या आमनागरिकले आपूmप्रति राष्ट्रले पूरा गर्ने र गर्नुपर्ने दायित्व हो । आफ्नो दुःख, मर्का, अन्याय, समस्याको समाधान गरिदिने दायित्व बोक्ने जिम्मेवार अभिभावक राज्य हुनुपर्छ । जनताको भोक, रोग र शोकप्रति अकर्मण्य या उपस्थितहीन ‘राष्ट्र’ हुँदा जनताले राष्ट्रवाद बुझ्न सम्भव हुन्न । अहिले कुन पार्टी सत्तामा छ, या को प्रधान मन्त्री छ ? को को मन्त्री छन् भन्ने सवाल गौण हो । अशान्ति, विभेद, अशिक्षा, बेरोजागरी अस्वस्थ, निमुखा जनताले पहिले आफ्नो पीरमर्काको समाधान खोजिदेओस्– राष्ट्रले भन्ने चाहना राख्नु जायज हो । तर कहिले दक्षिण त कहिले उत्तर फर्केर खोजिने या हेरिने राष्ट्रवाद झुट र गलत हो । यो राष्ट्रको भविष्य जनताको समृद्धि र विकाससँग जोडिएको छ । जनताको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्तर माथि उठाउन सके राष्ट्रियता या राष्ट्रवाद आफँै मजबुत बन्न पुग्छ । आन्तरिक कमी, कमजोरी दुःख, अविकास र समस्याले गर्दा छिमकीले गलत नियत हामीमाथि राख्न पुगेको देखिन्छ । त्यसमा कतिपय नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता, लिप्सा र अन्य सामान्य कमजोरी पनि जिम्मेवार देखिन्छन् । हाम्रो ‘राष्ट्र’ जोगाउनतर्फ यो लोकतान्त्रिक मुलुक सक्षम छ ।

आपूmलाई ६ दशकदेखि लोकतन्त्र, गणन्त्र, नागरिक, हक, न्याय स्वतन्त्रता विधिको शासन, खुला समाज र समानताका निमित्त लडेको इतिहास प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रमुख राजीतिक दलहरु जनतामा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउने साथै नयाँ आशा उमंग जागृत गराउन भने अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक समाजवादको भारी बोक्ने देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस जनआन्दोलनको म्यान्डेट, नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको अग्रगामी जनताका कतिपय सवालमा दिग्भ्रमित हुन पुग्दा समस्या देखिएको छ । संघीयतालगायतका विषयमा गम्भीरपूर्वक प्रस्तुत हुनुको सट्टा प्रमुख नेतृत्व सत्ताको खेलमा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्दा लोकतन्त्रलाई आप्mनो पार्टीको प्राण ठान्ने दलको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । जनसरोकारका सम्बन्धमा खास गरी अति न्यून आयस्रोत भएका गरिब निमुखलाई माथि उठाउने ढंंगका कार्यक्रम ल्याउने सवालमा सधँै चुकेको छ कांंग्रेस । सामन्त, ठालु, धनी व्यक्ति र कम्पनीको हितमा लागेको हुँदा उसको बोली र विचार अस्थिर अर्थात सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा भिन्न दृष्टिकोण विकास गर्ने उसको मनोवृत्ति राष्ट्रका निम्ति घातक छ । व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति उसको महत्वपूर्ण भूमिका भए तापनि सुशासनमा कांंग्रेस असफल हुन पुग्यो । भ्रष्टहरु संंकलन गरेर सुशासन उसबाट कसरी मिल्छ ? राजनीतिक नैतिकताको त कुरा नगरे पनि भो ।

नेकपा एमाले आपूmलाई जतिसुकै जनहितकारी र राष्ट्रवादी भन्ठाने पनि उसको आन्तरिक गुटको समस्या, नेताहरुमा देखिएको लोभ, एनजिओकरण जस्ता समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । फरकफरक टाउको र शरीर भएको एउटा जीव सम्भव छैन तर राजनीतिमा सम्भव भएको छ, त्यो हो– नेकपा एमाले । असल कार्यकर्ता र जुझारु युवा पुस्ता सामथ्र्य हँुदाहुँदै पनि वृद्ध र थकित बनाइएको पार्टी हो एमाले ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पछिल्लो कालखण्डमा शक्तिशाली राजनीतिक हतियारहरुको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरिएको भए तापनि त्यो हतियार खिया लागेर भुत्ते भइसकेको छ । उसको पनि पार्टीको नाम जस्तै वैचारिक अस्थिरता, अस्पष्टताकै बीचमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अन्य दुई पुराना संसद्वादी खेलाडीजस्तै माओवादी केन्द्र पनि संसदीय खेलमा पोख्त भइसकेको छ । यस पार्टी र पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको भएता पनि प्रधान मन्त्री दाहाल आप्mनै पार्टीको आन्तरिकलगायतका समस्याले गर्दा बर्खायाममा स्यालले झ्याँकेको कुखुराको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले पार्टीको गुमेको साख कसरी नवीन बनाउन सक्लान् ? अथवा राष्ट्रका यावत् समस्याहरुको छिटोछरितो समाधान कसरी गर्लान् ? भन्ने सवालमा शंका गर्ने स्थान छ । उनले आफू प्रधान मन्त्री बन्दै गर्दा गरेका संवैधानिकलगायतका कबुल त्यति सजिलै पूरा गर्न सफल होलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

धन्न मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुले पछिल्लो चरणमा संविधानको पुनर्लेखनको मागलाई सच्चाएर संशोधनसम्म भन्न थाले । पुनर्लेखनको माग गर्ने अधिकार उनीहरुलाई छैन । किनकि संविधान सभा २ मा उनीहले भग लिएका थिए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी संख्याले आप्mनै संविधान सभामार्पmत जारी गरेको संविधानलाई नकार्ने अधिकार कसैलाई छैन । यही संविधानअन्तर्गत बनेको सरकार निर्माणमा भोट हाल्ने, सहभागी हुने तर संविधानचाहि मान्दिन भन्ने हाम्रा मधेसकेन्द्रित र केही जातीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरुले आफ्नै नैतिकता पोलेरै खाएका हुन् त ? संशोधन गर्नु त समयको माग हो । निरन्तर प्रक्रिया पनि संविधानको संशोधनमार्फत राजनीतिक समाधान खोज्न सकिन्छ भने उनीहरुको मागबमोजिम त प्रम, उनको दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस कसरी यही अवस्थामा तयार होलान र ? भए भने नेपालीपन बचाउन सकिन्छ होला त ? त्यति सहज भने छैन ।
नयाँ संविधान घोषण नेपाल र नेपाली जनताको आधुनिक समृद्ध र सक्षम राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक जीतको परिणाम हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता विधिको शासन, संसदीय समावेशी शासन प्रणाली, सामाजिक न्यायलगायतका जुन उपयोगी, जनहितकारी व्यवस्थासहितको संविधान ऐतिहासिक संंविधान सभाले जारी गरेको १ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको छिटो कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ । सम्पत्ति, शिक्षा, रोजगारी स्वास्थ्य, पोषण हक र मानवीय व्यवहारबाट समेत वञ्चित वर्ग समुदायलाई हकको व्यवस्था गरेको छ यो संविधानले । संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक सार्वजनिक या निजी स्थानमा कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद र छुवाछूत गर्न नपाइने र गरेमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ । भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई भूमि र आवासको व्यवस्था राज्यले मिलाउनेलगायत समानता एवं समावेशीसम्बन्धी विभिन्न संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै महिला, विभिन्न उत्पीडित जातजाति, समुदाय वर्ग, क्षेत्र, तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग, विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्रको समृद्धिको व्यवस्था र परिकल्पना यस संविधानले गरेको छ । यो संविधानको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्न सकेमात्र गरिब, दिनहीन, निमुखा, उत्पीडनमा परेका जनताको हित सम्भव छ ।

यद्यपि यो संविधान कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीसमेत देखिन्छन् । संविधान कार्यान्वयन भए लोकतन्त्र, सामेली, संघीयता, समानता विधिको शासन, न्याय जस्ता महत्वपूर्ण पक्षले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हुनाले पुराना, सामन्ती र राष्ट्रका अहित चाहने शक्ति असफल बनाउन लागिपरेका हुन् । यो मुलुकको शक्ति र सत्तामा हालीमुहाली गरेका राष्ट्रभित्र वा बाहिरका केही शक्तिलाई आप्mनो वर्चस्व गुम्ने डर छ । भलै त्यो क्रान्तिकारीको नाममा फिँजाइएका भ्रमसमेत किन नहुन् ? तिनीहरुको उद्देश्य असफल लोकतन्त्र, असफल संघीयता र असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र नै हो ।
संविधानमा नागरिक हक र अधिकरका निम्ति धेरै व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि शासकीयलगायतका विषयमा संंवैधानिक र कानुनी अस्पष्टता छन् । तिनका लागि प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । स्थानीय तह, तिनका क्षेत्राधिकार र मताधिकारलगायतका अस्पष्टता र प्रष्ट भएका विषयमा पनि ऐन कानुन निर्माण गरेरमात्रै यो संविधानको कार्यान्वयनतर्फ लान सकिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा देशको मुहार फेरिँदैन । राष्ट्रको युवाशक्ति विदेश पलायन हुन पुगी वृद्ध र नाबालकहरुको उत्पादनहीन संग्रहमा पुगेको छ देश । अब नवनिर्माण, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । सत्ता, कमिसन घूस, कानुन उल्लंंघनलाई त्यागी राजनीतिक दलका नेताहरुले राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रको पहिचानमाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसका निम्ति पनि यही संविधानको यथाशीघ्र कार्यान्वयन जरुरी छ ।

प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालका निम्ति यो महत्वपूर्ण अवसर हो, संविधानको यथाशीघ्र कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने । हिजो उनी र उनको युद्धकालीन पार्टीले उठाएका महत्वपूर्ण जनताका सवाल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । शहीदको रगत, युद्धको त्रासदी, हत्या हिंसाको अन्त्यसँगै भएको महत्वपूर्ण शान्ति सम्झौता र संविधान सभा निर्वाचनले कार्यकर्तालाई खाडीमा मजदुरी गर्न विवश बनाए पनि नेतृत्व वर्गलाई सत्ता र शक्तिमा पु¥याएको छ । गरिब निमुखा, विभेद, अन्याय र अत्याचारमा पारिएका जनताको विशाल नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोगकै कारण आज माओवादी केन्द्र र यसको नृतत्व यो महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेका यथार्थ भुल्न नमिल्ला । यसै संविधानको कार्यान्वयन गरी गणतन्त्र, संघीय लोकतन्त्र र सामेली नेपालको समृद्धितर्फको यात्रामा प्रधान मन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध बनाउन उनी आफैँ बुद्धिवान, सरल र लचक हुन जरुरी छ । यो एक वर्ष संविधान कार्यान्वयनको दिशामा त्यति भरोसायोग्य नदेखिए तापनि अब ढिला गर्न भने हुँदैन । त्यस्तो कार्य नेपाली जनता, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणको हितविपरित हुने हुँदा यसको सफल कार्यान्वयनतर्फ सबैको ध्यान जान अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
महामन्त्री, बहुजन शक्ति पार्टी
 

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०४:४० मंगलबार