काठमाडौं– भारतको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको रक्सौल—अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न संसदीय समितिले बुधबार निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको दीर्घकालीन योजना बनाएर बजार विविधीकरण गर्न बुधबार निर्देशन दिएको हो ।

आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको उपस्थितिमा भएको छलफलमा समितिले राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै मुलुक वा निकायसँग खरिद गर्न पाउने नेपालको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्य गर्न निर्देशन दिएको हो ।

एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा आगामी दिन मुलुकका लागि के कति आवश्यक पर्छ, त्यसको आपूर्ति गर्ने विषयमा विविधीकरण स्रोत पहिचान गरी ठोस रणनीति बनाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भिष्मराज आङदेम्बेले बताए ।

‘नेपालले इन्धन ल्याउने बजारको विविधीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छौं ।’

पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहँदा भारतले १५ वर्ष भारतबाटै पेट्रोलियम लैजानुपर्ने सर्त ल्याएपछि विषय संसदीय समितिमा प्रवेश गरेको हो ।

नाकाबन्दी लगाएर पेट्रोलियम आपूर्ति रोकेपछि नेपालले भारतीय रबैयाप्रति शंकालु दृष्टिले हेर्दै आएको छ । सन् २०१२ मा आइओसीसँग भएको इन्धन खरिद र आयातसम्बन्धी सम्झौता सन् २०१७ मा नवीकरण गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा पेट्रोलियम बजार विविधीकरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार पाइपलाइन परियोजना अघि बढेसँगै भारतले नेपाली बजारलाई एकाधिकारमै राख्न खोजेको भन्दै बहस सुरु भएको छ । पाइपलाइनको विस्तृत सर्भे सम्पन्न भएकाले आगामी डिसेम्बरबाट आइओसीले निर्माण अघि बढाउने आयल निगमले जनाएको छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अवरोध गरेपछि सरकारले भारतको विकल्पमा चीन लगायतका अन्य मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने निर्णय गरेको थियो । ४० वर्षदेखि नेपालमा इन्धन बेच्दै आएको भारत त्यसपछि शसंकित भएपछि घुमाउरो पाराले बजार आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

संसदीय समितिले ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट आयातबारे निगम, मन्त्रालय र यसअघिको निर्णय, निर्देशनबमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

ग्यास बुलेट खरिदमा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमबीच विवाद बल्झिएपछि समितिले दोस्रोपटक यस्तो निर्देशन दिएको हो । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटालाई जानकारी नदिई निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले करिब ६ सय ग्यास बुलेट खरिद गर्ने अनुमति दिएपछि मन्त्रालयले रोकेका थियो । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै विनियमावली बनाउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा उक्त विनियमावली स्वीकृत नभई कार्यान्वयन नआएसम्मका लागि बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि सो विषय यसअघि पनि संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको थियो ।

निगमले ५३ ग्यास उद्योगलाई करिब ६ सय बुलेट ल्याउने अनुमति दिएको थियो । सरकारले भन्सार छुट दिइसकेको र निगमले खरिद गर्न स्वीकृत दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयये वास्तविकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै नेपाली व्यवसायीकै स्वामित्वमा रहने गरी बुलेट खरिद प्रक्रियालाई सथाशिघ्रअघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेसम्म भारतीय ग्यास बुलेटले ढुवानी गर्दै आएकामा नेपाली उद्योगीले आफ्नो स्वामित्वमा बुलेट किन्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । ४२ वर्षअघिदेखि ग्यास प्रयोग गर्न थालेकोमा स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बुलेट खरिद अनुमति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरले बताए । ‘हाम्रो देशसँग आफ्नै बुलेट छैनभन्दा लज्जाको विषय बनेको थियो,’ अध्यक्ष घिमिरले भने, आफ्नै बुलेटमा ढुवानी गर्दा उद्योगीसहित अर्थतन्त्रमै टुवा पुग्छ ।’

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०१:२७ बिहीबार