प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेताका रूपमा कतिपय कमजोरीका बाबजुद पनि उहाँमा रहेको चामत्कारिक व्यक्तित्व (करिस्मेटिक लिडरसिप) का कतिपय पक्षबाट म प्रभावित छु। यद्यपि पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक मुलुकको प्रधान मन्त्री भएपछि प्रधान मन्त्रीका रूपमा उहाँले गर्नुभएका क्रियाकलापले थुप्रै महत्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्। त्यसमध्ये  एक नागरिकको हैसियतले केही संवैधानिक तथा नेपाल–भारत सम्बन्धसित सम्बन्धित दुईवटा महत्वपूर्ण सवालमा प्रधान मन्त्रीको ध्यान आकृष्ट गर्न र गराउन यो पत्र लेखेको छु। पहिलो सवाल :  प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि गरिने संविधान संशोधन सम्बन्धमा र दोस्रो सवाल :   उहाँको भारत भ्रमण र यसले उठाएका सवाल। उक्त दुवै सवाल यस पत्रमा पुष्पकमल दाहाललाई व्यक्तिगतरूपमा नभई मुलुकको प्रधान मन्त्रीका रूपमा उठाएको छु।

पहिलो सवाल :  तपाईँले नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव छिट्टै संसद्मा दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा सञ्चार जगतमार्फत सुनेका छौं। वर्तमान राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा कसैको पनि सैद्धान्तिक विमति छैन। हुन पनि वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद् संविधानको भाग २३ अन्तर्गत गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत ज्यादै शक्तिशाली छ। धारा २९६ (३) अन्तर्गत संघीय संसद्का दुवै सदनले गर्ने काम पनि यही संसद्ले गर्न सक्छ। धारा २९६ (४) अन्तर्गत अनुसूची–६ बमोजिमका विषयमा प्रदेश सभाले बनाउने कानुन यही संसद्ले बनाउन सक्छ। यति शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि यस संसद्ले प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सक्दैन। संसद्का सम्पूर्ण सदस्यले चाहँदैमा पनि यस अवस्थामा प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुन सक्दैन।

के तपाईँको सरकारले भारतको संविधान के/कसरी संशोधन हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ? वा भन्न मिल्छ? यदि मिल्दैन भने उक्त संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान संशोधनबारे झल्किएका सवाललाई तपार्इँ के/कसरी औचित्यता सिद्ध गर्नुहुन्छ?

तर तपाईँ प्रधान मन्त्रीको हैसियतले प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सकिन्छ भनेर प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने ढाँचासहितको संविधान संशोधनको प्रस्ताव (विधेयक) संसद्मा लैजाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। यदि यो सत्य हो भने कृपया म र म जस्तै सम्प्रभुता सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई बताइदिनुहोस् कि वर्तमान संविधानअनुसार कसरी र के, कुन आधारमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर/परिवर्तन गर्न सकिन्छ? वर्तमान संविधानअन्तर्गत यो सम्भव र वैधानिक छ भने के कसरी र छैन भने के कुन प्रयोजनका लागि तपाईँ सार्वभौम नागरिकलाई झुटा, भ्रमपूर्ण र असंवैधानिक सन्देश सञ्चार गरिरहनुभएको छ?  म आशा गर्छु यी प्रश्नको उत्तर हामी नागरिकले पाउनेछौं।

यति हुँदाहुँदै पनि प्रत्येक नागरिकको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। मुलुक वैधानिकरूपमा अर्थात संवैधानिक सर्वोच्चताको परिधिमा सञ्चालित र प्रशासित होस् भन्ने कामना र सोका लागि आ–आफ्नो ठाउँ र क्षमताअनुसार सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु पनि प्रत्येक नागरिकको राज्यप्रतिको सम्बन्धको आधारभूत कडी हो। त्यसैले सिमाना हेरफेरको सन्दर्भमा एक नागरिकको हैसियतले निम्न सवाल उठाएको छु : 

१) मधेसको समस्या सम्बोधन नभइकन गरिने निर्वाचनले मुलुकमा राजनीतिक निकाश दिन सक्दैन। त्यसैले प्रधान मन्त्रीका रूपमा तपार्इँसँग केवल दुई वटा विकल्पमात्रै छन्। पहिलो, सिमानाको विषय नउठाउनका लागि मधेसमा संघर्षरत दलहरूलाई सहमत तुल्याई प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी तत्पश्चात संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुरूप सिमाना हेरफेर/परिवर्तन गर्ने। दोस्रो, प्रदेशको सिमाना हेरफेर/परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार वर्तमान संसदसँग हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने। तर यस्तो अधिकार केवल संक्रमणकालीन संसद्का लागि मात्रै सीमित हुने गरी संविधानमा संशोधन गरिनुपर्छ। अन्यथा प्रदेश सभाको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुग्छ।

२) माथि उल्लिखित दुई विकल्पमध्ये दोस्रो विकल्प अपनाउने हो भने सिमाना हेरफेरको संशोधन विधेयकपूर्व धारा २९६ (४) मा संशोधन गर्ने विधेयक सदनमा लगिनुपर्छ। यो किन जरूरी छ भने संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित धारा २७४ (४) मा उल्लिखित कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमध्ये संक्रमणकालिन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ (४) मा केवल अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन बनाउन सक्ने अधिकार वर्तमान संसद्लाई दिइयो तर कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्ने अधिकार वर्तमान संसद्लाई दिइएन। परिणामतः धारा २७४ (५) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश सभाको (जुन प्रदेशको सिमाना परिवर्तन प्रस्तावित छ) बहुमतबाट त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत नभएसम्म सिमाना हेरफेर हुन सक्दैन। अर्थात जसका लागि पहिला प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन पर्‍यो। संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्‍यो, अनिमात्र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने हुन्छ।

३) धारा २७४ (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभीत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात हाल संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेश सभाको सिमाना हेरफेर गरेर चुनाव गरिएमा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन नै हुन सक्दैन। अर्थात त्यस्तो प्रदेश सभा गठन नभइकन अरू नै वा सीमा हेरफेर गरिएर गठन गरेको प्रदेश सभाले त्यस्तो प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। परिणामतः सीमा परिवर्तन असंवैधानिक बन्न पुग्छ।

४) तसर्थ अहिलेको पहिलो चुनौती प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्दा कसरी वैधानिकरूपमा अर्थात संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। यो समस्याको समाधान संविधानलाई मिचेर, छलेर, संविधान नै नमानेर वा जलाएर गर्न सकिँदैन। त्यसैले जबसम्म धारा २९६ (४) मा आवश्यक संशोधन गरिँदैन तबसम्म प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सकिँदैन।

५) अर्को चुनौती भनेको प्रदेशको सिमाना किन परिवर्तन गर्ने भन्ने सवालसँग जोडिएको छ। यो विषयमा मधेसमा आन्दोलनरत दललगायत सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण दलले संसद्मा व्यापक र तर्कपूर्ण छलफल गरेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकलाई सू–सुचित गर्नैपर्छ। सिमाना परिवर्तनको विज्ञान के? यसको पद्धति के? यसका आधार के? यो किन र कहिलेसम्म गरिनुपर्ने? सिमाना परिवर्तनले नागरिक र प्रदेशको अधिकार एंव विकाशमा कस्तो प्रभाव पार्छ? के सिमाना राजनीतिक हठका लागि गरिने वा तार्किक र वैज्ञानिक आधारमा? के यसको कुनै तार्किक वैज्ञानिक आधार छ? यी सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ संसद्मा छलफल गरेर नै खोजिनुपर्छ। २–४ जना नेताले निर्णय गर्दैमा हुँदैन। संसदीय व्यवस्थामा संसद्को गरिमालाई मर्यादित नबनाउने राजनीतिक नेताले राजनेताको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन। पदले नेता बनाउँदैन। संस्थाको गरिमा र वैधानिक प्रक्रियालाई संस्थापित गर्ने व्यक्तित्व मात्रै नेता बन्छ।

त्यसैले प्रधान मन्त्रीजी तपाईँ दलको अध्यक्ष बन्नुभएको छ, प्रधान मन्त्री पनि बन्नुभएको छ। राजनेता बन्ने बाटोमा लाग्नुभएको पाइएन। तपार्इँमा राजनेता हुने गुण र क्षमता छन्। राजनेता बन्ने बाटो त्यागेर संकीर्ण स्वार्थमा लाग्नुभयो भने त्यो तपाईँका लागिमात्रै होइन मुलुककै लागि ठूलो क्षति हुनेछ। म तपाईँको कार्यकर्ता होइन। मतदाता पनि होइन। तपाईँले म जस्ता व्यक्तिको मत पाउन लामो परीक्षण पार गर्नैपर्छ। हुन त म र म जस्ता व्यक्तिको मत तपार्इँलाई धेरै महत्वको नहुन पनि सक्छ तर म र म जस्तै नागरिकको चाहना भनेको तपाईँलाई राजनेताका रूपमा देख्न र भोग्न पाउँ भन्ने नै हो। तसर्थ संविधान र वैधानिक प्रक्रियामा खेलवाड नगर्नुहोस्। प्रत्येक राजनीतिक समस्या र अवधारणाको खुला छलफल गरेर सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाटै समाधान होस्।

दोस्रो सवाल :  तपाईँको भारत भ्रमणबारे थुप्रै चर्चा भएका छन्। सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक टिकाटिप्पणी नै वेशी भएका छन्। मेरो विचारमा पनि तपार्इँको भारत भ्रमणका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। तपाईँले कुनै सन्धि/सम्झौता गर्नुभएको कुरा प्रकाशमा आएको छैन। विगतका सन्धि/सम्झौता र द्विपक्षीय हितका विषयलाई के/कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा नै तपाईँको भारत भ्रमण केन्दि्रत रह्यो जुन प्रंशसनीय छ। तर भ्रमणले उब्जाएका केही गम्भीर सवालबारे तपाईँले सम्प्रभुता सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ।

नेपालले आफ्ना छिमेकी र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ। यसमा कसैको पनि विमति छैन तर असल सम्बन्धका लागि चाहिने आधारशीला स्थापित नभई शब्दजालले मात्रै असल सम्बन्ध हुँदैन। नेपाल र भारतको ऐतिहासिक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। यो सर्वविदित छ। तर भारतले विभिन्न बहानामा नेपालमाथि लगाउने नाकाबन्दी भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय हो। जुन कारणले भारतले गत वर्ष नेपालमा नाकाबन्दी लगायो अर्थात नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न नसक्नु र संविधान संशोधनका लागि दबाब दिनु। यी दुवै कुरा तपाईँ र भारतीय प्रधान मन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा झल्किएका छन्। तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरित नेपालमाथि कहिल्यै र कुनै बहानामा नाकाबन्दी लगाउने छैन भन्ने कुरा झल्कन सकेको छैन। जबसम्म भारतीय पक्षबाट यो कुरा सुनिश्चित हुँदैन (नाकाबन्दी नलगाउने सवाल) तबसम्म नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बोक्रेरूपमा मात्रै सुमधुुर हुन्छ। तपाईँको भ्रमणले तसर्थ जे कुरा प्राप्त गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकेन। अझ अगाडि बढेर हेर्दा निम्न गम्भीर सवाल उठ्न पुगेका छन् : 

१) नेपालको संविधान संशोधनको विषय बिल्कुलै नेपालको आन्तरिक मामिला हो। त्यसबारेमा कुनै पनि सभ्य र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने विदेशी सरकारले दबाब सिर्जना गर्न पाउँदैन। ओली सरकारको समयमा भारतले जे/जसरी संविधान संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्‍यो र ओली सरकार भारतको दबाबमा पर्‍यो तपाईँ पनि भारतको त्यस रोगबाट मुक्त हुन सक्नुभएन। सत्तामा पुग्न भारतलाई रिझाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता तपाईँले त्याग्न सक्नुहोला भन्ने नेपाली नागरिकको आशालाई मूर्त रूप दिन सक्नुभएन। तसर्थ अब तपाईँले जवाफ दिनैपर्छ– के तपाईँको सरकारले भारतको संविधान के/कसरी संशोधन हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ? वा भन्न मिल्छ? यदि मिल्दैन भने उक्त संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान संशोधनबारे झल्किएका सवाललाई तपार्इँ के/कसरी औचित्यता सिद्ध गर्नुहुन्छ? नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषय नेपालको निजी विषय हो कि भारतको पनि?

२) भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यका लागि नेपालले समर्थन गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरी नेपालको विदेश नीतिमा एक नयाँ आयाम दिनुभयो, त्यो किन गर्नुभयो? त्यसबाट नेपाललाई के फाइदा छ? त्यसबाट नेपाललाई पर्ने सम्भावित असर र खासगरिकन भविष्यमा हुनसक्ने नाकाबन्दीका सवाललाई सुरक्षा परिषद्मा उठान गर्नसमेत पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे नेपाली नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन? भारत सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएपछि भारतले नेपाललाई गर्न सक्ने व्यवहार र नाकाबन्दीका सम्भावना कसरी अन्त्य होलान् भन्नेबारे नेपाली नागरिकमा रहेको व्यापक सन्देह निर्मूल पार्न तपाईँले आश्वस्त पार्नुपर्छ कि पर्दैन?

३) सबैभन्दा महत्वपूर्ण त संयुक्त राष्ट्र संघ र अरू अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा भारत र नेपालले निकटतमरूपमा सहकार्य गर्ने जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, त्यसले नेपालको सिंगो परराष्ट्र नीति खासगरिकन बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के/कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर यो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो कि बिनाअध्ययन केवल सामान्य समझका आधारमा मात्रै जनाउनुभएको हो? सो कुराको जानकारी नेपाली नागरिकलाई आवश्यक छ। सो सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको छ भने सो अध्ययन नेपाली नागरिकले पनि पढ्न र बुझ्न पाउनुपर्छ। अझ ठोसरूपमा यस किसिमको प्रतिबद्धता किन आवश्यक पर्‍यो? यसबाट नेपाललाई के हित भयो? यसबाट के कसरी राष्ट्रिय हित भयो? यसका सम्भावित प्रभाव र परिणाम के हुन्? यी विषयमा स्पष्ट र निर्भिकरूपमा तर राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर नेपाली नागरिकलाई प्रष्ट पारिदिनुहुनेछ भन्ने निवेदन गर्छु।

अन्त्यमा, एक दुई महिनामै कुनै पनि सरकारले चमत्कार गर्न वा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। तर प्रत्येक दिन र प्रत्येक क्षण गलत कामलाई रोक्न, गलत काम नगर्न, संविधान र कानुनको शासनलाई पालना गर्न र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मुलुकमा शासन गर्न र समस्या सम्बोधन गर्न भन्ने सक्छ र सक्नुपर्छ। आशा गर्छु, तपाईँले यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ दिनु नै हुनेछ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७३ ०३:३४ शुक्रबार