२०४७ सालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापना हुनासाथ परिवर्तित माहोलमा राज्यका कतिपय निकाय संक्रमणको अवस्थामा आए। र, त्यसैकारण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निजामतीतर्फका विभिन्न निकायमा संस्थागत परिवर्तन हुन थाले। यिनै परिवर्तनसँगै भित्रियो नेपालमा विदेशीहरूको चलखेल। विदेशी चलखेलको पहिलो शिकार भयो– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विभाग (प्रतिजासुसी) लाई तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधान मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र वाममोर्चाकी अध्यक्ष मन्त्री सहाना प्रधानलगायत झलनाथ खनालले सुइँको पनि थाहा नपाउँदै तत्कालीन गृह मन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले खारेज गरिदिए। यसको खारेजी योजनाबद्ध चाल थियो केही विदेशी राष्ट्रको।

राष्ट्रको हितमा पुनर्जागरणको युग सुरु गर्नुको अब विकल्प छैन। बौद्धिक, प्राज्ञिक, पत्रकार, व्यवसायी, युवा विद्यार्थी, साहित्यकार सबैले हाम्रा 'चुकाइहरू' का जरा खोतल्ने बेला भइसकेको छ।
 

नेपालका सरकारी यन्त्रहरूमा आफ्नो घूसपैठ बढाउनका लागि 'प्रतिजासुसी विभाग' (जसले विदेशी जासुसी संस्थाहरूका गतिविधिमाथि निगरानी गर्थ्यो) को खारेजी अनिवार्य थियो। प्रतिजासुसी विभागको खारेजी नहुँदो हो त मदन भण्डारीको हत्या हुने थिएन शायद। तिब्बतियन स्वतन्त्रताका नाममा नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग हुने थिएन। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको देशभित्र ठाडो हस्तक्षेप पनि हुने थिएन। २०४७ सालपछाडि निजामती र प्रहरी दुवै निकायमा व्यापक घूसपैठ भयो। घूसपैठको घनीभूत प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा पर्‍यो। छोटो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो निर्णय आफैं गर्न असफल हुन थाले। राजनीतिक दलहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको व्यापक पकड कायम भयो। पहिलो 'चुकाइ' यिनै गतिविधि थिए।

दोस्रो खतरनाक चलखेल 'विश्व बैंक' को माध्यायमबाट प्रवेश गर्‍यो। विश्व बैंकको माध्यमबाट असीमित र अनियन्त्रित 'निजीकरण' ले नेपालमा प्रवेश गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसभित्र प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरूलाई निर्मूल गरियो। गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल, रामहरि जोशी, ढुण्डीराज शास्त्री, प्रदीप गिरी जस्तालाई नेपाली कांग्रेसको बागडोर दिएर नेपालमा असीमित निजीकरणको योजना सञ्चालन गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले पहिलो प्रहरमा गणेशमान र कृष्णप्रसादलाई प्रभावहीन पारियो, दोस्रो प्रहारमा 'छत्तीसे र अठहत्तरे' को विभाजनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गराइयो। यो विघटनमा गिरिजाप्रसादलाई बेलायती उदारवादी राजनीतिका समर्थक (जो विश्व बैंकका गोटीका रूपमा सञ्चालन भएका थिए) हरूलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन आवश्यक थियो। त्यसैले प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरुको उन्मूलनका लागि यो विघटन रचिएको थियो। 

निजीकरणका नाममा चीनसँगको वैदेशिक सम्बन्धलाई ठाडो प्रहार गर्दै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज उद्योग, बुटवल धागो उद्योग र ट्रलिबस विघटन गरियो। चिया विकास निगम लिलाम गरियो। कृषि औजार कारखाना बन्द गरियो। बालाजु औद्योगिक केन्द्र, हेटौंडा औद्योगिक केन्द्र धराशायी बनाइए। विश्व बैंकको दबाबमा बिजुलीको महसुल बढाइयो। पहिला अरुणमा विश्व बैंकको लगानी गर्ने बहानामा बिजुलीको महसुल बढाइयो र त्यसपछि गैरसरकारी संस्था चलाई विदेशी अनुदान लिएका संस्था र व्यक्ति प्रयोग गरी अरुण योजना बन्द गराइयो। निजीकरणका नाममा नेपालमा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई घात गरियो। यी चलखेलमा लागेका व्यक्तिलाई अब त सञ्चारमाध्यमले बेनकाव गर्नुपर्छ होला, नत्र हाम्रो राष्ट्रियता मर्नेछ। हाम्रो 'दोस्रो' चुकाइ यही निजीकरणको खेल थियो।

२०४८ को पहिलो आमनिर्वाचनबाट स्थापित 'प्रतिनिधि सभा' केवल एउटा संसद्मात्रै थिएन। यो आमनेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको संरक्षक निकाय थियो। यसका गहन जिम्मेवारी थिए। यसले लोकतन्त्र संस्थापनका लागि अनेकौं कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व थियो। अर्कातिर यसले नेपालको आर्थिक विकासको ढाँचा पनि तयार पार्नुपर्ने थियो। यो अत्यन्त प्रभावकारी र राजनीतिक विचारधाराको समावेशी निकाय थियो। तर परम्परागत उदारवादी राजनीतिबाट अन्धभक्त केही कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा भनेको एउटा संसद्मात्र हो भनी त्यसको विघटन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उक्साए। यसलाई सच्याउने दायित्व सर्वोच्च अदालतको  थियो। तर एघार जनाको इजलासमा ७ जनाको बहुमतको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्यलाई जबर्जस्ती वैधानिक बनाइयो। प्रतिनिधि सभा विघटनले वैधानिकताको जामा लगाउन पायो भने नेपालमा लोकतन्त्रको अवसान हुनेछ भन्ने कुरा त्यसबेला बहसमा राखिएको थियो। इजलास पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गर्नेहरूका तर्कसँग सहमत थियो तर फैसला विघटनको पक्षमा आयो। त्यसपछि मध्यावधि  निर्वाचन, एमाले सरकार, फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन, अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना र लोकतन्त्रलाई मर्णान्त पार्ने पाजेरो काण्ड, सांसद् खरीद–बिक्री काण्ड र १० वर्षे द्वन्द्वमा नेपालको राजनीति मर्माहत भयो। यसै क्रममा एमाले महाकाली काण्डमा पुग्यो। पार्टी विभाजन भयो। कांग्रेस कमजोर भयो र पार्टी विभाजन भयो। राजाको हत्या भयो। र, अन्त्यमा नेपाल निरंकुशतातर्फ अगाडि बढ्यो। यस राजनीतिको विग्रहमा कसकसले नैतिकता त्यागे? सबैले देखेकै कुरा हो। अतः प्रतिनिधि सभाको 'हत्या' हाम्रो तेस्रो 'चुकाइ' थियो। यसैसँग गाँसिएर आयो भ्रष्टाचारको महारोग र दण्ड उन्मुक्ति।

दश वर्षे द्वन्द्व एउटा त्रासदी थियो। तर पनि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसबाट जनताका प्रतिनिधिले संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यसैबेला सत्ताको उन्मादमा पुष्पकमल दाहालले नेपालमा क्षेत्रीयता र जातीयताको बिरुवा रोपिदिए। जातीयता र क्षेत्रीयता नेपालको राष्ट्रियता विखण्डन गर्ने र धर्म परिवर्तनको माहोल खडा गर्ने आधारका रूपमा खडा भए। नेपालको राष्ट्रियतालाई विभाजित गरी भारत र चीनमाथि निगरानी गर्ने थलोका रूपमा नेपाललाई तयार पारियो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले भरपुररूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को प्रयोग गरे। नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि आएका संस्था क्षेत्रीयता र जातीयताका पाठ सिकाउन थाले। नेपालको विकासमा अनुदान दिनेहरू जातीयताका पक्षमा नाराजुलुस गर्न अनुदान सहयोग दिन थाले। नेपाली जनताको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका चाहनाहरू अपहरण भयो।

नेपालको नागरिक समाज विदेशीको चाकरीमा रमायो। कर्मचारी डिभी र पिआर लिन आतुर भए। अहिले संविधान हातमा छ। तर नेपाली मानसिकता जातमा विभक्त छ, क्षेत्रीयतामा विभक्त छ। आमनागरिक निरासाका शिकार भएका छन्। उनीहरूको आशा र भरोसा मरिरहेको छ। बूढानीलकण्ठ जस्तो सरकारको लगानीमा चलेको स्कुलमा पढ्ने धनाढ्य र राजनीतिक सभ्रान्तका छोराछोरी डिभी र पीआर लिएर भागिसके। महाराजगन्ज क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा पढ्नेहरू, त्यस्तै राज्यको लगानीमा पढ्नेहरू लगानी फिर्ता नै नगरी विदेशिएका छन्। बाटा भत्किएका छन्। काठमाडौं शहर भूत बंगला जस्तो देखिन्छ। नागरिक सडकछेउका बार भत्काएर घर लैजान्छन्। यसरी राष्ट्रिय नैतिकता क्षय भएको छ। यसका लागि भ्रष्ट नेता, अल्छी नेता, सत्ताको मादले अन्धो भएको माओवादी, विदेशीको दलाली गर्ने नागरिक समाज, शिक्षाको व्यापरमात्रै होइन देशका विश्वविद्यालय तहसनहस पारी विदेशी विश्वविद्यालय पोस्ने व्यापारीहरू र पराधीन भइसकेको सञ्चार जगत सबै जिम्मेवार छन्। हामीले राष्ट्रलाई माया होइन, केवल स्वार्थको मायामात्र गर्‍यौं। यो हाम्रो चौथो 'चुकाइ' हो।

राष्ट्रको हितमा पुनर्जागरणको युग सुरु गर्नुको अब विकल्प छैन। बौद्धिक, प्राज्ञिक, पत्रकार, व्यवसायी, युवा विद्यार्थी, साहित्यकार सबैले हाम्रा 'चुकाइहरू' का जरा खोतल्ने बेला भइसकेको छ। देशमै आर्थिक विकासको अभियान निर्माण गर्ने बेला पनि भइसकेको छ। तर सबैभन्दा पहिलो हामीले आ–आफ्ना ठाउँबाट विदेशीहरूको चलखेल बन्द गर्ने आँट गर्नुपर्छ। अब पनि हामी हाम्रो भविष्य निर्माणका लागि तत्पर भएनौँ भने हाम्रो 'पाँचौँ चुकाइ' सम्पन्न हुनेछ। त्यसपछि देश केवल इतिहासमा सीमित रहनेछ।

यस पटकको दशैंलाई मासु र रक्सीमा सीमित नराखी देशको भविष्यबारे छलफल गर्ने, निरासा त्याग्ने र रचनात्मक निर्माणमा सरिक हुने अनि सोका लागि आशा र भरोसा निर्माण गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्छु।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७३ ०४:५८ बिहीबार