सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिकाप्रतिको विरोधलाई 'कोकोहोलो'को संज्ञा दिँदै त्यसबाट आश्चर्यमा परेको बताएका छन्। आफू मन्त्री भएका बेला गरेको काममा कसैले खोट देखाइदिँदा 'कोकोहोलो' लाग्नु स्वाभाविक हो। आखिर सबैलाई सत्तामा बसेका बेला भोलि त्यसबाट ओर्लिनै पर्दैन भन्ने भ्रम जो भइरहन्छ।

गत बुधबार दलित पत्रकार संघको उद्घाटन समारोह सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले मिडियाका गल्ती सच्याउन निर्देशिका ल्याए पनि 'प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने भयो' भनी गलत प्रचार गरिएको गुनासो पनि गरे। सरकारले गरेको कामको प्रतिरक्षा गर्दै उनले भनेका छन्, 'अनलाइन सञ्चार निर्देशिकाले पत्रकारिताको धर्मबाहिर गएका अनलाइनलाई निगरानी गर्ने भएकाले अरू डराउन आवश्यक छैन।'

उनका अभिव्यक्तिमा निसृत शब्दमध्ये 'मिडियाका गल्ती सच्याउन', 'पत्रकारिताको धर्म बाहिर गएका', अनि तिनलाई 'निगरानी' गर्नुपर्ने आवश्यकताबोधमाथि थोरै चर्चा गरौं। मन्त्री राई धेरै ठूलो जिम्मेवारी बोझले किचिएको अनुभूति हुन्छ। उनले मिडियाका गल्ती सच्याउनुदेखि निगरानीसमेत गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूलाई राखेका छन्।

'अनलाइनले अति गरे' भन्ने पृष्ठभूमिमा सरकारले निर्देशिका ल्याएको छ। जथाभाबी लेख्नेलाई कतै न कतैबाट बाँध्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट यो निर्देशिका आएको हो। अझ संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सुनिश्चितता दिएको परिप्रेक्ष्यमा अनलाइनलाई मात्र लक्ष्य गरेपछि तत्काललाई यो प्रतिबन्ध (सेन्सरसिप)को प्रावधानलाई सजिलै प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने सोचले पनि यसमा काम गरेको छ।

सार्वजनिक छलफल र सरोकारवालालाई समेत सहभागी नगराई एकाएक यो निर्देशिका पारित भएको खबर सार्वजनिक भयो। सरर्र पढ्दै जाँदा यसमा कुनै ठूलो समस्या नदेखिनेजस्तो लाग्छ। तर, यसमा प्रयुक्त प्रावधानले विद्युतीय युगमा स्वतन्त्र प्रेसको मर्मलाई खाने गरी यो ल्याइएको रहेछ भन्ने बु‰न भने समय लाग्छ।

कुनै बेला छपाइ मिसिन आएपछि समाजमा खराब कुरा सहजै फैलने भयो भन्ने ठानेर धर्माधिकारी र समाजका ठेकेदारले कोकोहोलो मच्चाएका थिए। किताब छापेर एकै पटकमा सबैतिर खराब विचार फैलन्छ भन्ने त्यो मान्यता विस्तारै हराउँदै गयो। अहिले समाजका त्यस्तै ठेकेदारहरूको टाउको टन्किनुको कारण अनलाइनले तिनी अनिच्छुक भएका विषयलाई पनि चौतर्फी फैलाउने शक्ति महसुस गरेर हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एक दिनको उपज होइन। त्यसमा पनि आज सरकारमा भएका व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन सक्दा बहादुरी गरेको भान पनि पर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो राज्ययन्त्रमा निरंकुशता प्रवेश गराउन प्रेसजगत्लाई सबैभन्दा बाधक मानिएको छ। अझ कतिपय संवैधानिक निकायका प्रमुख र अधिनायकवादी चरित्र भएका सरकारी मानिस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान खुम्च्याउन चाहन्छन्। र, त्यसको प्रवेशविन्दु भनेको अनलाइन माध्यम हो।

मन्त्रीले मिठो कुरा गर्दै यो 'पत्रकारिताको धर्म' बाहिर गएकालाई ठिक पार्न हो, अरूले डराउनु पर्दैन भनिरहेका छन्। अनि 'पत्रकारिताको धर्म' हो वा होइन भनेर छुट्ट्याउनेचाहिँ को नि? ती अरू कोही होइनन्, सूचना विभागका माडसा'बले त्यो जिम्मेवारी पाउनेछन्। अब एउटा सरकारी कर्मचारी वा निकायले पत्रकारिताको धर्म वा अधर्मको परिभाषा गर्न थालेको दिन को त्यसमा पर्छ र को उम्कन्छ भन्ने हुँदैन। प्रेसले आफैँ आफूलाई नियमन गर्छ। त्यसका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिने हो। साथै प्रेस काउन्सिल वा अदालतले प्रेसलाई हेर्ने हो। राज्यका अन्य निकायले यसमाथि सेन्सरसिपको तरबार झुन्ड्याउन थालेको दिन स्वतन्त्रता समाप्त भएको रूपमा लिइन्छ।

सरकारले अहिले ल्याएको निर्देशिकाअनुसार तोकिएको अधिकारीसमक्ष दर्ता भएपछि प्रत्येक वर्ष त्यसको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अखबारलाई बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन। रेडियो र टेलिभिजनले भने बर्सेनि नवीकृत हुनुपर्नाको कारण यसले प्रसारणका लागि लिएको फ्रिक्वेन्सी सीमित हुन्छ। त्यसैले निश्चित संख्याभन्दा बढी यस्ता माध्यमको दर्तासमेत हुन सक्दैन।

इन्टरनेटमा आधारित समाचार पोर्टल, ब्लग वा यस्तै अन्य सूचनामूलक वेबसाइटले दर्ता हुनु र प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने प्रावधान राख्नु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खण्डित गर्नु हो। यस्ता माध्यमका निम्ति रेडियो र टेलिभिजनलाई जस्तै निश्चित फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्दैन। एउटा कर्मचारीको मातहत राखिएका नवीकरणका प्रावधानले यी माध्यमको आलोचनात्मक क्षमता समाप्त हुन्छ।

मन्त्रीले अहिले अरूलाई होइन, 'पत्रकारिताको धर्म' बाहिर गएकालाई मात्र नियन्त्रण गर्न यसो गरिएको भने पनि यथार्थमा यो अहिले मुलुकका सबै सञ्चारमाध्यमलाई लागू हुन्छ। अनलाइनलाई भविष्यको माध्यमका रूपमा अंगीकार गर्दै रेडियो, टिभीदेखि अखबारसम्मले यसलाई आत्मसात् गरेका छन्। अर्थात् यी सबै माध्यमले आफ्नो गन्तव्यका रूपमा अनलाइन पत्रकारिता अपनाएका छन्।

यो निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६० दिनभित्र सरकारी वा निजी सबै प्रकारका छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टेलिभिजनसमेत)ले अनलाइन सञ्चार माध्यममार्फत अनलाइन पत्रकारिता सञ्चालन गर्न चाहेमा सूचना विभागमा दर्ता हुन निवेदन दिनुपर्नेछ। दर्ता र नवीकरणभन्दा पनि घातक यसमा राखिएको सेन्सरसिपको प्रावधान हो। यसको दफा ११ बमोजिम प्रकाशन गर्न नहुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे 'प्रकाशन अवरुद्ध' गर्न सकिने अधिकार दफा २१ ले दिएको छ।

अखबार वा रेडियो र टेलिभिजनमा सेन्सरसिप लगाउन वा तिनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर, अनलाइनका माध्यमबाट प्रवेश गरेर सरकारले यी सबै माध्यमलाई अवरोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अखबारमा सरकार वा कुनै पदाधिकारीलाई चित्त नबुझेको कुरा आउनासाथ अनलाइनमा राखेपछि त्यो स्वतः 'प्रकाशन अवरुद्ध' गर्ने प्रावधानअन्तर्गत पर्नेछ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै हिसाबमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन। त्यसैले त्यस्तो प्रावधान ल्याउने गरी कानुनसमेत बनाइँदैन। अझ अहिले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारी अपराधका रूपमा नराख्ने हिसाबले संसारभरि अभ्यास हुने क्रम सुरु भएको छ। कसैले केही लेखे वा बोलेबापत जेल सजाय दिन हुँदैन भन्ने मान्यता विस्तारित भइरहेको छ।

पत्रकारिताको आधारभूत तŒव परिवर्तन नभए पनि यसको उत्पादन र उपभोगको प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ। अनलाइन माध्यमको विकासका कारण आज प्रत्येक व्यक्ति अनलाइन सञ्चालन गर्न र त्यसको प्रकाशक हुन सक्ने अवस्थामा छ। इन्टरनेटले ल्याएको यही परिवर्तनका कारण 'प्रोजुमर' अर्थात् प्रड्युसर (उत्पादक) र 'कन्जुमर' (उपभोक्ता) को अवधारणा आएको छ।

सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले केहीलाई ठिक पार्ने ठानेर अहिले चुप लाग्ने हो भने यसले भोलि सबै नागरिकको यो अन्तर्निहित अधिकारमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ। हो, सरकारसँग कुनै सुविधा लिन चाहनेले दर्ताको प्रावधान अंगीकार गर्न सक्छन्। तर, त्यसलाई पटक–पटक नवीकरणको तरबार झुन्ड्याएर नियन्त्रण गर्न खोज्दा इन्टरनेटले सबैलाई बराबरीको खेलाडी बनाउन ल्याएको सतहलाई उबडखाबड बनाउनेछ।

हाम्रा कुनै पनि कानुनले यस्तो निर्देशिका ल्याउन निर्देशित गरेको देखिँदैन। यो निर्देशिका सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा टेकेर ल्याएको छ। सञ्चार ऐन वा अन्य कुनै ऐनले यस किसिमको व्यवस्था गरेको नपाएपछि चलाखीपूर्वक सुशासन ऐनअन्तर्गत निर्देशिका ल्याउनुको नियतबारे सोच्नु आवश्यक छ। कुनै पनि कानुन वा निर्देशिका संविधानसँग बाझिने गरी ल्याउन पाइँदैन।

यो निर्देशिका सम्पूर्णरूपमा वर्तमान संविधानविपरीत छ। संविधानको धारा १९ ले प्रेसमाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने, प्रेस सामग्री जफत गर्ने वा ती माध्यमलाई अवरुद्ध गर्ने प्रावधान राखेको छैन। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रका बेलामा एफएमका ट्रान्समिसन उपकरण उठाएर लैजाने र इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने काम भएको थियो। आज त्यसैको निरन्तरता हुने गरी यो प्रावधान किन आयो? कसलाई फेरि निरंकुश प्रशासक बन्ने भूत चढेको छ?

अहिलेको यो प्रावधानले अन्ततः हान्ने भनेकै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हो। नागरिक कमजोर भएका दिन राजनीतिक दल पनि कमजोर हुनेछन्। हो, अहिले एमाले नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र हिजोको पञ्चायती पृष्ठभूमिका दल सरकारमा छन्। उनीहरूका निम्ति वैयक्तिक स्वतन्त्रता अनावश्यक लाग्न सक्छ। राज्यलाई बलियो बनाउने नाममा सञ्चारमाथि यस्ता अंकुश राख्न चाहन्छन्। तर, नेपाली कांग्रेसजस्तो दलले यसमाथि बेवास्ता गर्नु आश्चर्यको विषय भएको छ।

यो घातक प्रावधानविरुद्ध सबै सञ्चारमाध्यम, अनलाइन र स्वतन्त्रताका हिमायती उठ्नु आवश्यक छ। यो लागू भयो भने हाम्रा बाँकी स्वतन्त्रता हननका निम्ति बाटो तय हुन्छ। इन्टरनेटलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपरिहार्य मञ्च ठान्दै संसारभरि खुला बनाइरहेका बेला यहाँ खुम्च्याउन किन खोजिँदै छ भन्ने बु‰नु आवश्यक छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षसहितको टोलीले फेरि यसलाई सच्याउने भन्ने खबर आएको छ। यो सच्याउने होइन, खारेज नै हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति मन्त्री राईलाई जति चित्त नबुझे पनि होहल्ला गर्नैपर्छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७३ ०३:२१ आइतबार