भारत–न्युक्लियर सप्लायर्स सदस्य राष्ट्र बन्ने भारतको चाहाना चीनको विरोधको कारण तत्कालका लागि टरेको छ । शुक्रबार भएको बैठकले भारतले सदस्य बन्न गरेको आग्रहलाई प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै अस्विकार गरेको थियो । खास गरी चीनले भारतले न्युक्लियर दुरुपयोग सन्धीमा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै विरोध गरेपछि बैठकले भारतलाई सदस्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । यो सन्धि एनएजसी (न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) सदस्य बन्ने मुख्य आधारको रुपमा रहँदै आएको छ ।
परमाणु सप्लाई गर्ने सदस्य राष्ट्रहरुमा सम्मिलित हुन भारतलाई ४८ सदस्य राष्ट्रको समर्थन चाहिन्थ्यो । तर चीन भारतको विरोधमा उत्रियो ।
‘निवेदक राष्ट्रले नन प्रोलिफिकेसन ट्रिटी (एनपिटी)मा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । यो चीनले मात्र राखेको प्रावधान होइन । सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्र मिलेर राखेको प्रावधान हो,’ चीनका परराष्ट्रमन्त्रायल सम्बद्ध हतियार नियन्त्रण विभागका एक सदस्यले भने ।
चीनले जहिले पनि कुनै न कुनै बहानामा भारतलाई सदस्य बनाउनबाट रोक्ने कुराको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बखत भारतलाई सदस्य बन्न सघाउने वचन दिएका थिए । तर ओबामाले बैठकमा भारतलाई सदस्यता दिलाउन खासै पहल गरेनन् । टिप्प्णीकर्ताहरुले यसलाई मोदीको परराष्ट्रनीतिको असफलताको रुपमा लिएका छन् ।
भारतको प्रतिपक्षी पार्टी कंग्रेसले भारतको असफलता लज्जास्पद रहेको टिप्प्णी गरेको छ ।
‘ प्रधानमन्त्री मोदीले कुटनीतिमा गम्भीरता र गहिराई चाहिन्छ भन्ने बुझ्न पर्छ । हात मिलाएर र फोटो खिचेर तमासा गरेर मात्र हुँदैन,’ कंग्रेस प्रवक्ताले भनेका छन् ।

प्रकाशित: १२ असार २०७३ ०४:०७ आइतबार