काठमाडौं–नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको दुई वर्ष नपुग्दै भारतले यसको उल्लंघन गरेको छ । पिटिएमा दुई देशले स्वतन्त्र रुपमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने उल्लेख भए पनि कानुनी अड्चन देखाउँदै कार्यान्वयन लत्याएको हो ।
संकट न्यूनीकरण गर्न अहिले नेपालले बढी विद्युत किन्नुपर्ने बाध्यतामा भारतले अंकुश लगाएको छ । पिटिएअनुसार भारतका कुनै पनि कम्पनी, निकाय वा बजारबाट नेपालले आफ्नै तरिकाले विद्युत किन्न पाउँछ । कानुनी प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको भन्दै भारतले नेपालको यो अधिकार खोसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘पिटिएले विद्युतको खुला व्यापार गर्न पाउने आधार तय गरेको छ तर थोरै–थोरै परिमाणमा लिन पनि भारतका सर्त र नियम मान्नुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘भारतीय विद्युत बजार नियमन गर्ने निकाय छ तर दुवै देशको साझा नियमनकर्ता छैन । यो नभएकैले उसले आफ्नो निर्णय लाद्न खोजेको छ ।’
दुई देशबीच २०७१ कात्तिक ४ गते पिटिए भएको थियो । त्यसयता धेरै छलफल तथा बैठक भए तर पिटिए कार्यान्वयन गर्न भारत तयार देखिएको छैन । दुवै देशका विद्युत व्यापार कम्पनीले दुवै देशको बिजुली उत्पादन र मागका आधारमा बिजुली किन्न र खरिद गर्न सहजीकरण गर्न सक्ने पनि स्पष्ट व्यवस्था पिटिएमा छ । तर, भारत सहजकर्ता बन्नुको साटो बाधक भएको छ ।
पिटिए अनुसार विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुका साथै प्रसारण लाइन निर्माण, ग्रिड कनेक्सन, विद्युत आदान–प्रदान र व्यापार दुई देशका सरकारलाई मान्य हुने गरी सरकारी र निजी कम्पनीले गर्न सक्नेछन् । साथै कुनै भेदभावबिना एकले अर्को देशको विद्युत बजारमा सहज पहुँच पाउनेसमेत उल्लेख छ ।
विद्युत किन्न सरकारले हरेकपटक अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापारमैत्री वातावरण नबन्ने प्राधिकरण इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले बताए । ‘दिल्लीमा सोमबार र मंगलबार दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरको बैठक हुँदैछ, त्यहाँ पनि यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट २०७२ फागुन २ मा ८० मेगावाट विद्युत लिँदा नै भारतले पिटिए कार्यान्वयन गरेन । सुरुमा ऊर्जा दलाल कम्पनी (पिटिसी) सँग बिजुली किन्ने सहमति थियो तर दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले ‘नोडल एजेन्सी (बिजुली बेच्ने कम्पनी)’ नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनटिपिसी) लाई तोक्यो ।
नोडल एजेन्सी फेरिएपछि विद्युत महँगो पर्ने (प्रतियुनिट करिब १३ रुपैयाँ) भएकाले प्राधिकरणले सस्तो पाउन निरन्तर आग्रह गर्नु परेको थियो । ‘चाहेको बजार वा कम्पनीसँग लिन पाउनुपर्नेमा भारतले तोकेकोसँग लिनुपर्ने व्यवस्था नै पिटिए उल्लंघन हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
सम्झौतामा स्पस्ट लेखिएको छ– व्यापारका क्रममा प्रसारण लाइन निर्माण, प्रसारण आवद्धता, विद्युत आदान–प्रदान र व्यापार दुई देशका सरकारलाई मान्य हुने गरी सरकारी तथा निजी कम्पनीले काम गर्न पाउनेछन् ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट बिजुली किन्ने सम्झौता आगामी असार १६ गते सकिन्छ । त्यहाँबाट थप एक वर्षका लागि किन्ने प्रस्ताव पठाए पनि भारतले अस्विकार गरेको प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले जानकारी दिए । ‘हामी भारतको आदेशमा उसको सर्त मानेर हिँड्नुपर्ने भएपछि पिटिए गरेको अर्थ भएन,’ उनले भने ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी लाइन भए पनि हाल १३२ केभीमा मात्र चार्ज भइरहेको छ । त्यहाँबाट प्राधिकरणले एक वर्षका लागि विद्युत किन्न प्रस्ताव पठाए पनि भारतले असार दोस्रो सातादेखि साउन १५ सम्म (जुलाई) ५० मेगावाटमात्र दिने जनाएको छ । ‘दिल्लीमा हुन लागेको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आउने वर्ष कति विद्युत कुन मूल्यमा पाउने भन्ने टुंगो लगाउनेछ,’ विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भने ।
‘छोटो समयका लागि विद्युत किन्न पनि दुई देशका सचिव वा सह–सचिवस्तरको बैठक कुनुपर्ने अवस्था आउनु पिटिए उल्लंघन नै हो,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘यसले नेपाल र भारत दुवैले आफूले चाहेको कम्पनी वा बजारबाट खुला रुपमा किन्न वा बेच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।’ पिटिए नहुँदाको अवस्थामा बरु विद्युत किन्न सहज रहेको उनले बताए ।
पिटिए नहुँदा प्राधिकरणले पिटिसीसँग आवश्यक परिमाणको विद्युत जुनसुकै बेला टनकपुर र कुशाह–कटैया प्रसारण लाइनबाट किन्दै आएको थियो । पिटिएपछि यो वातावरण असहज एवं भारत नियन्त्रित हुँदै गएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन् । पटक–पटक विभिन्न कार्यक्रममा भारतका तत्कालीन ऊर्जा सचिव प्रदीपकुमार सिन्हा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रेले नेपालले जुनसुकै बेला भारतीय बजारबाट बिजुली किन्न सक्ने बताउँदै आएका थिए ।
सरकारले आगामी हिउँदमा भारतबाट करिब ६ मेगावाट विद्युत किन्ने लक्ष्य राखेको छ । गत फागुनमा घोषणा भएको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दसक, २०७२’ ले पनि संकट कम गर्न आयातलाई नै जोड दिएको छ । पिटिए प्रतिकूल भारतले चाहेको समयमा वा तोकेको कम्पनीबाट मात्र दिने अवस्था आए आगामी हिउँदमा विद्युत किनेरै संकट निमिट्यान्न पार्ने सरकारी योजना पूरा नहुने देखिन्छ ।
ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माण भएपछि आगामी हिउँदमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाटमात्र करिब २ मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै सन् २०१७ को अन्तसम्म भारतबाट करिब ९ सय ३० मेगावाट खरिद गर्ने लक्ष्य छ ।
 

प्रकाशित: १२ असार २०७३ ०६:२६ आइतबार