जब–जब नेपाल–भुटान सम्बन्धको कुरा उठ्छ, त्यस बेला भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देश फर्काउन भुटान सरकारलाई मनाउने कुरा मुख्य बुँदा हुने गरेको छ। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमस्टेक बैठकको सन्दर्भमा गोवामा भुटानी समकक्षी छिरिङ तोग्बेलाई भेट्दा पनि पुनः यो कुरा उठाएको समाचार आएको छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यो कुरा गर्नका लागिमात्र गरिने कुरा हुँदै आएको छ। यसपटक पनि निकासका लागि नभई रीतमात्र पुर्‍याउन यो कुरा भएको छ। जुन तयारी र फोरममा यो कुरा भइरहेछ, त्यसले त्यही नै बताउँछ।    

भुटानबाट लखेटिएका नेपाली मूलका शरणार्थी झापामा बस्न थालेको दुई बितेको छ। शरणार्थी भएर आएकामध्ये धेरै अमेरिका, क्यानडालगायत युरोप गइसकेका छन्। नेपाली भाषा बोलेको, नेपाली संस्कृति अपनाएको, घरभित्र नेपाली झण्डा लुकाएर राखेको, राजाको फोटो राखेको, भुटानी सरकारले तोकेको लुगा नलगाई नेपाली नै पहिरन गर्ने जिद्दी कसेका कारण लखेटिनुपरेका नेपाली मूलका भुटानीलाई भारतको सीमा कटाई नेपाल ल्याएर छाडिएको थियो। यसो गर्नुपछाडि तिनको भित्र गडेर बसेकोे नेपालीपन भुटानका शक्ति समूहलाई असह्य भएर हो भनी बु‰नु गाह्रो पर्दैन। यसरी लखेटिने र लखेट्ने दुवैले तिनको मूल थलो र जरो नेपाल नै हो भनी ठान्दा पनि हामीले यति लामो अवधि तिनलाई 'नेपालमा नै बस' भन्न सकेनौं, शरणार्थी शिविरमा राखिरह्यौ, अरु आएर 'हामी लिएर जान्छौं शरण दिन्छौं, आफ्नो नागरिक बनाउँछौं' भन्दा लुतो पन्छिएसरह ठान्यौं।

नेपालले पहिले नै नागरिक हैसियत दिएको भए तिनले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर, दस औंला खियाएर खाने थिए। अर्काले कृपा गरेर दिएको खाएर भुटानी शरणार्थीले एक जुग बिताउनुपर्ने थिएन। मानिसको खाने मुख एक हुन्छ तर काम गर्ने हात भने दुई हुन्छन् भन्ने सानो विवेक पुर्‍याएको भए, उदारता देखाएको भए नेपाललाई माइती ठानेका एक–डेढ लाख नेपाली मूलका भुटानीको समस्या पहिले नै हल हुने थियो। हो, बिहा गरेर दिएकी छोरीले लोग्नेको घर नै सम्हाल्नुपर्छ तर कथमकदाचित् घर सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा माइत ल्याएर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा माइतीको केही दायित्व हुन्न भन्न मिल्दैन। नेपालले आफूलाई माइती भएको व्यवहार गर्न सक्नुपर्थ्यो भुटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा।

यो तर्क गरिरहँदा प्रश्न उठ्न सक्छ— नेपाल आफैँ आर्थिकरूपमा यति कमजोर छ भने कसरी भुटानी शरणार्थीलाई स्थापित गराउन चाहिने खर्च गर्न सक्छ? यो त कुनै प्रश्न नै भएन किनकि दुई दशकभन्दा बढी शरणार्थी शिविरमा राख्दा लाग्ने खर्चभन्दा प्रत्येक परिवारलाई पेशा व्यवसाय गर्न चाहिने बीउ पुँजीका रूपमा १०–१५ लाख दिनु सस्तो हुन्थ्यो, सिप सिकाउन सकिने थियो, त्यसैले तिनलाई सहयोग गर्दै आइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि सहयोग गर्ने नै थिए नेपालले नसक्ने कुरामा। नेपाल आफैँ पनि केही करोड वा अर्ब छुट्याउन नसक्ने थिएन।

लाग्छ, भुटानी शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन नसक्ने भएपछि अरु देश पठाउनुअघि हामीकहाँ नै बस्न दिन्छौं नागरिक बनाएर नभन्नु नेपालले देखाएको सानो मन नै हो। जे हुनु भयो, गल्ती भयो भनेर अब जति बाँकी छन् तिनलाई शरणार्थी होइन, नागरिक बनाएर राख्नुपर्छ। अरु देशले नागरिक बनाउँछु भनेर लाँदा हामी खुसी हुनु भनेको बिहा गरेकी छोरीको घर बिग्रेर अरुले शरण दिनुपर्दा माइती खुसी हुनुसरह हो। त्यसैले नेपाल नै बस्न चाहनेलाई अब भए पनि नागरिक बनाएर यहीँ बस्न दिउँ। अरु देश पठाउन बल नगरौं र भुटानी शरणार्थी फिर्तालाई कहिले पनि नटुंगिने एजेन्डा पनि नबनाउँ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७३ ०४:५९ मंगलबार