काठमाडौं- सरकारले ‘पुँजीगत खर्च बढाउन’ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनापहिल्यै बजेट ल्याए पनि विकास खर्च महिनाको एक प्रतिशतभन्दा बढी खर्चन सकेको छैन।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासिक (तीन महिना) सकिँदा सरकारले १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्चिएको छ जुन लक्ष्यको तुलनामा तीन दसमलब ४० प्रतिशत मात्र हो।

लक्ष्यअनुरुप हेर्दा सरकारले प्रतिदिन (सार्वजनिक बिदाबाहेक) ¬करिब एक अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्चनुपर्छ तर पहिलो त्रैमासिकका ९० दिनमा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बजेटले यस वर्ष ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विगतमा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र र अर्थविद्ले बजेट समयमै नआउँदा विकास खर्च बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका थिए। बजेटमाथि राजनीति हाबी भएको ठहर गर्दै नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुसार यस वर्ष बजेट समयमै आए पनि विकास खर्च विगत वर्षभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।

सरकारी हिसाबकिताब राख्ने जिम्मेवार निकाय महालेखाका अनुसार पहिलो त्रैमासमा विकास, साधारण र वित्तीय गरी एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको करिब साढे १२ प्रतिशत हो। यो वर्ष सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।  

खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई पनि ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ नै घोषणा गरेको छ। वर्षको सुरुमा विकास खर्च बढन नसक्ने यथार्थ भए पनि अहिलेको अवस्था भने निराशाजनक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले चालु वर्षको विकास बजेट खर्च विगतका भन्दा कम भएको बताए। ‘विगत वर्षमा पहिलो तीन महिनामा करिब १० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको थियो,’ बास्कोटाले भने, ‘अहिले साढे तीन प्रतिशत मात्र छ, जुन निकै कम हो।’

पूर्वसचिव बास्कोटाले बजेट आउनेबित्तिकै सरकार परिवर्तन भएका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको स्पष्ट गरे। ‘बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको सरुवाका कारण काममा ढिलाइ हुन गएको हो,’ उनले भने, ‘आउँदा दिन खर्च बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने विकास खर्चमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गरिछाड्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याए । ‘विभिन्न बहानाबाजी गरेर काम नगर्ने विगतका अभ्यासलाई कुनै हालतमा स्विकारिनेछैन,’ मन्त्री महराले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘काम भए–नभएको जानकारी लिन अनुगमन चुस्त बनाइनेछ।’

मन्त्री महराले विगतमा कतिपय आयोजनाले बजेट अपुग भएको र अन्य समस्या देखाएर काम नगरेको बताए । ‘यस वर्ष काम गर्ने कुनै पनि आयोजनालाई बजेट अभाव हुन दिइनेछैन,’ उनले भने, ‘ आइपरेका अन्य समस्या समाधानमा पनि मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ ।’      

सरकारले यस वर्ष १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सरकार असफल छन् । भूकम्प र नाकाबन्दी बहानामा पछिल्ला दुई सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका थिएनन् । खर्च गर्न नसक्दा दुवै वर्ष सरकारी ढुकुटी बचतमा थियो ।

सरकारी अधिकारी विकास बजेट खर्च नहुनुमा विविध कारण रहेको बताउँछन् । पछिल्ला वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरका कारण कुनै पनि सरकारी अधिकारीले जोखिम मोलेर काम गर्न नसकेकै कारण विकास खर्च नभएकोे दाबी उनीहरुको छ । ‘स–सानो त्रुटिमा पनि अख्तियार (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) नै पुग्नुपर्ने त्रास भएपछि कसैले पनि जोखिम मोलेर काम सक्दैन,’ भौतिक योजनाका एक अधिकारीले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी विकास खर्च बढ्न नसक्नुमा विकासे मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखको दोष देख्छन् । उनका अनुसार विकास खर्च गर्ने जिम्मेवारी सचिव र आयोजनाप्रमुखको हो । उनीहरुसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेको हुन्छ तैपनि काम हुन सकेको छैन ।

‘सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकालाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म यही आरोपमा एक जना सचिव र आयोजनाप्रमुखलाई हटाएको उदाहरण छैन । काम गरे पनि नगरे पनि हुने भएपछि कसले गर्छ ?’   

ती अधिकारीका अनुसार विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले महिनौंजसो गर्ने छलफलमा अधिकांश सचिव र आयोजनाप्रमुखले विभिन्न बहाना देखाएर झारा टार्दै आएका छन् ।    

‘विगतमा समयमै बजेट नआएकोे,  बारम्बार बन्दहडताल भएको, जग्गा अधिग्रहण र सार्वजनिक खरिद ऐनका समस्या देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र अख्तियारलाई देखाइन्छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा नेपालका विकास साझेदारले वैदेशिक सहयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका लागि सरकारले ताकेता गर्ने तर प्राप्त रकम खर्च गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरुले औंला उठाउन थालेका हुन् । कतिपय दातृ निकायका अधिकारीले त सरकारले थप सहयोग माग्दा ‘पहिला दिएको रकम खर्च गर, त्यसपछि छलफल गरौंला’ भन्ने गरेको अर्थका ती अधिकारीले सुनाए।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०४:४९ बुधबार