काठमाडौ-नयाँ मापदण्डअनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय हाराहारी हुने देखिएको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले औपचारिक टुंगो लगाउन नसके पनि ७ सय १० स्थानीय सरकार बनाउनेबारे छलफल गरेको छ ।

सरकारले इलाकालाई पनि एउटा आधार मानेर आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ गाउँपालिका, नगरपालिकामा केही संख्या थपिने भएका छन् । जनसंख्या, भूगोल, इलाका, स्थानीयको पहुँचलगायतलाई आधार मानेर आयोगले नयाँ मापदण्ड तयार पार्दै छ ।

ठूला राजनीतिक दलको चाहनाअनुसार इलाकालाई समेत आधार मानेर पुनःसंरचना गर्दा संख्या बढाउनुपर्ने आयोगलाई बाध्यता परेको हो । परिमार्जित मापदण्डअनुसार स्थानीय तह संख्या घटाउनुपर्ने र थप्नुपर्ने भएकाले बिहीबार टुंगो लाग्ने आयोग सदस्य डोरमणि पौडेलले बताए ।

‘मापदण्डका विषयमा हामी छलफल गर्दैछौं । संख्याको विषय टुंगो लागिसकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘७ सयको हाराहारीमा संख्या हुने देखिएको छ ।’
सरकारले दिएको नयाँ मापदण्डभित्र बस्दा आयोगले पहिले तोकेभन्दा केही संख्या बढ्ने उनले जनाए । २०५४ सालमा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदाताका जिल्ला विकास समितिमा प्रतिनिधित्वका लागि बनाइएको इलाका ९ सय २७ रहेका थिए ।

ठूला राजनीतिक दलको चाहनाअनुसार इलाकालाई समेत आधार मानेर पुनःसंरचना गर्दा संख्या बढाउनुपर्ने आयोगलाई बाध्यता परेको हो । परिमार्जित मापदण्डअनुसार स्थानीय तह संख्या घटाउनुपर्ने र थप्नुपर्ने भएकाले बिहीबार टुंगो लाग्ने आयोग सदस्य डोरमणि पौडेलले बताए ।

विभिन्न जिल्लामा इलाका नगरपालिमा गाभिँदा इलाकाको संख्या घटेको छ तर हाल रहेका इलाकाका आधारमा नक्सा नहुँदा आयोगले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताउँदै आएको छ । आयोग सदस्य पौडेलले भने, ‘५८ वटा नगरपालिका हुँदाको इलाका नक्सा छ । धेरै इलाका मर्ज भएर २ सय १७ नगरपालिका भैसकेका छन् ।’

सोमबार मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पुनःसंरचना आयोगलाई तीन दिनभित्र संख्या उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

आयोगका एक सदस्यले तराईमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले इलाकालाई आधार मान्ने विषय तराईका लागि मान्य नहुने बताएका छन् ।

सिंहले भने, ‘तराईबाट असन्तुष्टि धेरै आयो । त्यहाँको जनसंख्या बढी छ । केही संख्या बढाइदिनुपर्छ भनेको छु ।’ उनले सरकारले दिएको इलाकालाई आधार मान्नुपर्ने मापदण्डलाई संविधान विपरीत भएको भन्दै आएका छन् ।

आयोगले मापदण्डमा केही संशोधन गरे पनि दुई नम्बर प्रदेशको समस्या भने यथावत छ । राजनीतिक विवादले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका काम दुई नम्बर प्रदेशमा अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

मधेसवादी दलको असहमतिका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो । दुई नम्बर प्रदेशको विवाद राजनीतिक भएकाले सरकारले नै समस्या समाधान गरी वातावरण मिलाइदिनुपर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ ।

नयाँ मापदण्डलाई जिल्लामा पठाएर फेरि प्रतिवेदन बनाएर पठाउँदा मंसिर मसान्तसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ । सरकारले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताइरहेका बेला दलहरुले पुनःसंरचना आयोगलाई कात्तिकभित्र प्रतिवेदन दिन आग्रह गरिसकेका छन् ।

अब बन्ने स्थानीय सरकार
मापदण्डअनुसार वडामा रहने इकाइमा पुग्न लाग्ने समय, स्थानीयको पायकलाई हेरेर सेवा केन्द्र निर्धारण आयोगले गर्नुपर्नेछ । हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेसका छुट्टाछुट्टै मापदण्डमा जिल्ला प्राविधिक समितिले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । स्थानीय पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समानुपातिक वितरण, राजस्व आर्जनको क्षमता जस्ता विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी इकाइ बनाउनुपर्नेछ ।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार अहिलेसम्म गाविसबाट लिइआएका सेवासुविधा वडाबाट पाउनेछन् । अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका जिल्लाको विस्तारित रुप हुने आयोगले जनाएको छ । हाल केन्द्र, डिभिजन, अञ्चल र जिल्लास्तरबाट भइरहेका काम गाउँपालिका, नगरपालिका मार्फत जनताले सेवा पाउनेछन् । अब बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिका स्थानीय सरकार हुन् । संविधानअनुसार गाउँसभा र नगरसभाले संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन स्वतन्त्र हुन्छन् ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०२:५१ बिहीबार