सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ ।  संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाका एक तिहाई सदस्यले पेश गर्न सक्छन् । उक्त धारा ५ को उपधारा २ को व्यवस्था यसप्रकार छ– ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ तर यो उपधारा २ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप महाभियोगको कुनै प्रक्रियामा महाभियोगको कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभाका कुनै तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा पनि महाभियोगसम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ ।

उपधारा २ मा महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिनिधि सभाका एक तिहाई सदस्य संख्याको आवश्यकता पर्नेछ भने सोही धारा १०१ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका कुनै ३ जना सदस्यले महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई संख्या आवश्यक पर्ने भए तापनि उपधारा ५ को व्यवस्थाले उपधारा २ को व्यवस्थालाई निस्तेज गरिदिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका तीन सदस्यको सिफारिसमा महाभियोगको कारबाही सुरु हुने हो भने दुई तिहाई सदस्यको आवश्यकता किन प¥यो ? संविधानको धारा १०१ उपधारा ५ मा भएको प्रतिनिधि सभाका तीन सदस्यले महाभियोगको कारबाही  न्यायाधीशमाथि सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ भन्ने तथ्य निम्न कारणबाट पुष्टि हुन्छ ः
पहिलो, न्यायलाई संसद्को अधिनमा राख्ने वा राख्न चाहने अवधारणासँग सम्बन्धित छ । संविंधान सभाका सम्पूर्ण छलफलका आधारमा प्रष्ट हुन्छ कि न्यायालयलाई संसद्को मातहतमा राख्नुपर्छ भन्ने चर्को माग सबिंधान निर्माणका बहसहरुमा आठ दश वर्ष नै चलिरह्यो ।

अन्ततः न्यायालयलाई संसद् वा संसद्को कुनै समितिअन्तर्गत राख्ने चाहना पूरा नभएपछि सोही चाहनालाई घुमाउरो बाटोबाट पूर्ति गर्न धारा १०१ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । न्यायालयलाई संसद्को मातहतमा राखेमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा थप व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । संविधान निर्माणका आठ दश वर्षका बहसहरुले यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । तसर्थ सविंधानको धारा १०१ को उपधारा ५ खारेज हुनुपर्छ । खारेज नै नगर्ने भए कम्तीमा सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका हकमा यो उपधारा ५ लागु नहुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।

यो उपधारा ५ खारेज वा संशोधन हुनुपर्ने दोस्रो कारण न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित छ । प्रतिनिधि सभाका तीनजना सदस्यको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको महाभियोगसम्बन्धी कारबाही सुरु हुन सक्ने भएकाले यो व्यवस्था खतरनाक छ । किनभने न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्दा एउटा पक्ष हार्छ र अर्को पक्ष जित्छ । हार्ने पक्ष असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो असन्तुष्टिको कारण हार्ने पक्षले प्रतिनिधि सभाको तीन सदस्यलाई महाभियोगसम्बन्धी कारवाही सुरुवात गर्न वातावरण बन्न सक्छ । जनताको मत पाई चुनिएर आएका सांसद्ले अदालतले गरेको फैसलाको गुण दोष हेरेरभन्दा पनि आफ्ना मतदाताको चाहना वा पिरमर्कालाई विचार गरेर निर्णय गर्नु स्वाभाविकै हो ।

यसरी प्रतिनिधि सभाका तीन सदस्यको क्षणिक निर्णयका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमाथिको कारबाही सुरु हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । किनभने त्यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सधैँभरि प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई मन पर्नेखालको फैसला गर्ने अवस्था आउँछ । प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी चारवटा ठूला मुद्दासमेत फैसला गरी सरकारको गठन वा विघटनलाई समेत प्रभाव पारी देशको राजनीतिको मार्ग निर्देशन गरिसकेको हाम्रो अदालतलाई प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु रिसाउलान् कि भन्ने कुराको तरवार टाउकोमाथि झुण्ड्याएर फैसला गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइन्छ भने यसको अर्थ, उद्देश्य र महत्व के हुनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ । जे भए पनि त्यसको समग्र परिणाम हुनेछ– स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समाप्ति ।

सांसद रिसाउलान् कि भनेर फैसला गर्नुपर्ने अवस्था भनेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित हुन्छ । न्यायाधीशले फैसला गर्दा आफ्नो फैसलाप्रति नै जिम्मेवार हुनेगरी गर्ने हो । आफूले गरेको फैसलामा जिम्मेवार हुनुदेखि बाहेक अरु कोहीसँग न्यायाधीश उत्तरदायी हुनुपर्दैन । यो नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार हो । फैसलामा न्यायाधीशले त्रुटि गरेको छ भने त्रुटि सच्याउने ठाउँ न्याय प्रणालीभित्रै छन् ।

एक न्यायाधीशले गरेको त्रुटि संंयुक्त इजालसले सच्याउन सक्छ । फैसला पुनरावलोकनको व्यवस्था पनि छ । तर फैसला गरेवापत सांसद वा अन्य कुनै निकायप्रति उत्तरदायी वा जवाफदेही हुनु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समाप्ति हो । तसर्थ, न्यायाधीशले कुनै त्रुटि गरे न्याय प्रणालीभित्रैबाट सच्याउने र धेरै ठूलो त्रुटि गरे महाभियोग लगाउनका लागि धारा १०१ उपधारा २ को व्यवस्था गरिएको हो । तर धारा १०१ को उपधारा ५ ले यसलाई निस्तेज पारिदिएको छ । पदभार ग्रहण गरेको एक सातामै एउटा आदेश गरेकै भरमा महाभियोगको कारबाही सुरु गरिन्छ भने त्यो संिवधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै उपहास हो । तीनजना सांसदकै सिफारिसका आधारमा महाभियोग जस्तो कारबाही सुरु गर्दा कतै यो व्यक्तिगत रिसइवी साँध्ने माध्यम त बन्दैन भन्ने त्रास उत्पन्न हुन्छ ।      

तेस्रो, संविधानको धारा १०१ को उपधारा ५ को व्यवस्था सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश वा न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी वा न्याय परिषद्का सदस्यको रोहमा हेरिनुहँुदैन । न्याय परिषद् भनेको सिफारिसमात्र गर्ने निकाय हो भने संवंैधानिक निकाय वा पदाधिकारी भनेका कार्यकारिणी निकाय हुन् । कार्यकारिणी निकाय र न्यायपालिकालाई महाभियोगको कारबाही गर्न एउटै आधार कायम गर्नु भनेको न्यायपालिकालाई पनि कार्यपालिकामा सकुंचित गरिनु हो । न्यायपालिकाको काम नै कार्यपालिकाले गरेको कामलाई जाँच गरी ठीक÷बेठीक निर्णय दिनुपर्ने भएकाले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाभन्दा अलग स्वतन्त्र र सक्षम बनाइन्छ ।

तर संविंधानको धारा १०१ उपधारा ५ ले न्यायपालिकालाई पनि कुनै कार्यकारीसरह व्यवहार गर्न खोजेकाले यो त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
चौथो, महाभियोगलाई प्रशासनिक कारबाही जस्तो निम्न कोटीको कारबाही यो उपधारा ५ ले बनाएको  छ । प्रशासकीय कारबाहीका आफ्नै गुण होलान् तर महाभियोग कारबाहीको जस्तो अन्तिम अस्त्रको प्रयोग गरिने कारबाही प्रशासकीय कारबाही जस्तो देखिनुहँुदैन । उपधारा ५ अनुसार ३ जना सदस्यले महाभियोगको कारबाही सुरु गर्ने सिफारिस गरिसकेपछि  र उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही सुरु भइसकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको मिडिया ट्रयाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत हुने पुर्पक्ष सुरु भइसकेको हुनेछ । त्यस अवस्थामा सम्बन्धित प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश कति निरीह र कमजोर हुनेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिनेछ । यस्तो कमजोर न्यायपालिका सबिवधानले परिकल्पना गरेको न्यापालिका होइन । न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ । त्यसमा पनि मुलुक अहिले सकंमणकालमा भएकाले यस काल पार गर्न न्यायपालिका अझ स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशमाथि महाभियोगको कारबाही प्रशासनिक कारबाहीसरहको र न्यायाधीशको कार्यसम्पादनलाई कमजोर बनाउने तथा न्यायपालिकालाई नै तहसनहस गर्नेखालको हुनुहँुदैन । तसर्थ सबिवधानको धारा १०१ को उपधारा ५ तत्काल खारेज वा संशोंधन गरिनुपर्छ । यही अर्थमा सुहाउने गरी संविंधान सभाको नियमावली पनि संशोधन गरिनु आवश्यक छ । प्रतिनिधि सभाले पनि संविंधानको धारा १०१ को उपधारा ५ ले खडा गरेको माथि उल्लिखित चुनौतीहरु विचार गरी कार्यसम्पादन गर्नु आवश्यक छ । यसमा सभामुखको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी महाभियोगको खेलबाट कमजोर बनाउने अवस्थामा न्यायपालिकालाई बचाउनुपर्छ ।

न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संविधामा लेखिने गरिएको थियो । यसअघिका संविधानमा र अन्तरिम संविधानको धारा ११५ मा पनि गरिएको यो व्यवस्था २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा भेटिँदैन । यो त्रुटि नियोजित हो वा मस्यौदाको मात्र त्रुटि हो भन्ने संसद् र सांसदका गतिविधिले प्रष्ट पार्नेछन् । तसर्थ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेसम्बन्धी माथि उल्लिखित त्रुटिहरुलाई तत्काल सच्याउन र न्यायाधीशलाई भयमुक्त वातावरणमा कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सांसद तथा संसद्ले तत्काल भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७३ ०५:१७ बिहीबार