काठमाडौं- ठेकेदार कम्पनीले 'डिटेन्सन चार्ज' माग्दै अड्को थापेपछि सरकारी अनुदानमा विदेशबाट किनेर ल्याइएको रासायनिक मल एक सातादेखि सीमाक्षेत्रमै रोकिएको छ। हिमालयन टर्मिनलले वीरगन्जको सिर्सिया बन्दरगाहमा करिब १० हजार मेटि्रकटन मल रोकेको हो।

नाकाबन्दीका बेला बन्दरगाहमा थन्किएको मलको करिब २५ करोड रुपैयाँबराबर डिटेन्सन चार्ज पाउनुपर्ने टर्मिनलको दाबी छ। 

धानखेतीको मुख्य सिजनमै टर्मिनलले मल भित्र्याउन 'गेटपास' नदिएपछि देशका लाखौं किसान प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन्। बन्दरगाहमा रोकिएको मल छिटोभन्दा छिटो नभित्रिए बजारमा अभाव हुने कृषिसामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धनिर्देशक अमरराज खैरले बताए। 'किसानका लागि ल्याइएको मल एक सातादेखि रोकिएको छ,' उनले भने, 'मल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन।'

टर्मिनलले मल रोकेको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि केही दिनमै छाडिदिने गरे पनि अब भने रकम नपाएसम्म नछाड्ने अडान लिएको छ। 'रकम भुक्तान नभएसम्म नछोड्ने भनेको छ,' प्रबन्धनिर्देशक खैरले भने, 'यो विवाद सरकारले छिटो सुल्झाउनुपर्छ।'

उक्त मल सरकारको केही प्रतिशत अनुदानमा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याएका हुन्। यो सिजनलाई ७० हजार ६ सय ४२ मेटि्रक टन मल चीन र जोर्डनबाट ल्याइँदै छ।  हालसम्म १० हजार मेटि्रकटन मल भारतबाट भन्सार पार गरेर सिर्सियासम्म आइसकेको छ। बाँकी मल पनि आउने क्रममा रहेकाले टर्मिनलको अवरोधले थप असर पर्ने भएको छ। सरकार मातहतका यी दुई कम्पनीले अनुदानको मल ल्याएर किसानलाई बेच्ने गरेका छन्।

हिमालयन टर्मिनलले नेपाल सरकारसँग ठेक्का लिएर उक्त बन्दरगाहको अपरेसन गर्दै आएको छ। साल्ट ट्रेडिङले ल्याएको मलको १० करोड ७४ लाख र कृषि सामग्रीले ल्याएको मलको १४ करोड ५ लाख रुपैयाँ 'डिटेन्सन चार्ज' पाउनुपर्ने उसको दाबी छ।

नियमअनुसार पाउनुपर्ने शुल्क दिन आनकानी गरिएकाले मल रोक्नुपरेको टर्मिनलले जनाएको छ। नाकाबन्दीका बेला तेस्रो मुलुकबाट आएको मल करिब तीन महिना बन्दरगाहमा थन्किएको थियो।

कृषि मन्त्रालयका अधिकारी भने नाकाबन्दीमा इन्धन अभावले ढुवानी गर्न नसकिँदा बन्दरगाहमा केही समय मल रोकिए पनि टर्मिनलले डिटेन्सन चार्ज भने मापदण्डभन्दा धेरै मागेको आरोप लगाउँछन्। 'व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याएको मल होइन,' ती अधिकारीले भने, 'नेपाल सरकारमातहतकै निकायले किसानलाई आएको अनुदानको मलमा अनावश्यक चार्ज लगाउने काम गर्‍यो।' तेस्रो मुलुकबाट अनुदानमा आएको मल बन्धक बनाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले छुटाउन पहल नगरेको ती अधिकारीले बताए। 'वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत पटकपटक पहल गर्दा पनि गेटपास दिएको छैन,' उनले भने।

धान–मकैजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा मल अत्यधिक माग भइरहँदा सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापकीय निकायले नै अवरोध गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ। अभाव विकराल हुनुअगावै मल भिœयाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै कर्पोरेसनले कृषि विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। 'सिर्सियामा रासायनिक मल लोड गरिको ट्रकको 'गेटपास' जारी गरिएको छैन,' पत्रमा भनिएको छ, 'नाकाबन्दी र तराई बन्दको बेलाको डिटेन्सन चार्जेजबापतको रकम भुक्तानी मागेर मल रोकियो।'

मल छुटाउने व्यवस्था मिलाउन कृषिविकास मन्त्रालयले समेत वाणिज्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। मल छुटाउन वाणिज्यमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव सुरज पोख्रेलले बताए। 'मल ल्याउन पहल गरिरहेका छौं,' उनले भने।

नेपाललाई वार्षिक करिब ४ लाख मेटि्रकटन मल आवश्यक रहेकामा सरकारले २ लाख ७० हजार मेटि्रकटनका लागि अनुदान दिने गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष २ लाख ७ हजार ८ सय मेटि्रकटन रासायनिक मल बिक्री भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

सरकारले युरियामा ५९ दशमलव एक प्रतिशत, डिएपीमा ३० दशमलव २० प्रतिशत र पोटासमा ४५ दशमलव १३ प्रतिशतका दरले अनुदान दिँदै आएको छ। युरिया प्रतिकिलो ७० र डिएपी ९० रुपैयाँ किलोका दरले भन्सार क्षेत्र आइपुग्छ। त्यसपछि ढुवानीखर्च जोडेर किसानसम्म पुग्ने गरेको छ।

मल रोकिँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कृषिविकास मन्त्रालयका उपसचिव भगवान खतिवडाले बताए। 'यसै पनि किसानलाई अनुदानको मल चाहिएजति दिन सकेका छैनौं,' उनले भने, 'ल्याइँदै गरेको मल पनि सीमाक्षेत्रमै रोकिँदा जटिलता थपियो।'

साल्ट टे्रडिङ र कृषि सामग्रीले ल्याएको मल विभिन्न डिलरमार्फत जिल्ला र सहकारी मार्फत गाउँगाउँ पुग्ने गरेको छ। दुवै कम्पनीले मल छुटाउन पहल नगरे त्यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्ने जनाएका छन्। 'किसानले मल पाएनन् भने उक्त दोषको भागीदार हामी हुन सक्दैनौं,' साल्ट ट्रेडिङका एक कर्मचारीले भने, 'समयै सरकारलाई जानकारी गराएका छौं, त्यसको जिम्मा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ।'

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०२:०६ सोमबार