अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध यही कात्तिक ३ गते संसद्मा अचानक महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्वित भएका छन्। दशैंको चाड सकिनेबित्तिकै यस्तो प्रस्ताव विशेष गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले संयुक्तरूपमा दर्ता गरेबाट संसद् मुलुकको सुशासनप्रति केही जिम्मेवार भएको हो कि भन्ने बोध भएको छ। लोकतान्त्रिक विधिबाट गलत प्रवृत्तिलाई ढिलै भए पनि हटाउन सकिँदोरहेछ भन्ने आशासमेत यसबाट पलाएको छ।

शीर्षस्थ भनिएका नेताहरुले खिलराज रेग्मी शासनकालमा गरेका लोकमान नियुक्तिको महाभुल सच्याउने मौका यस प्रस्तावले दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिको वैधताका विषयमा आफ्नो फैसला दिनुअगावै संसद्ले यसको छिनोफानो गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ किनभने यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको शाखसमेत जोडिएको छ। विदेशी शक्तिको इशारामा राज्यलाई कमजोर पार्ने र गलत प्रवृत्ति हावी हुने प्रचलन केही हदसम्म भए पनि यसले रोक्ने सम्भावनाका ढोका खोलेको छ। नेपालीले आफ्नो निर्णय आफँै गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने सन्देशसमेत विश्व समुदायलाई यसले दिने सक्नेछ।

नेतृत्वले खुट्टा नकमाए र बाह्य शक्तिको दबाब झेल्न सके कांग्रेसको गिरेको शाख यसैबाट फर्किने निश्चित छ। यो प्रस्तावलाई उसले राजनीतिक हार र जीतको विषय बनाउने समय होइन। लोकमान प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउने बेला हो यो।

दशैंअघि यो पंक्तिकारसमेत केही अधिकारकर्मी डा.गोविन्द केसीको पछिल्लो आमरण अनशनको दशौं दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उनलाई भेट्न पुगेका थियौंंं। त्यस भेटका क्रममा अनशन स्थगन गर्नका लागि उनलाई अनुरोध गर्‍यांै। उनले थालेको अनशनबाट धेरैकोे दशैं निरस र खल्लो हुने भएकाले पनि यस्तो आग्रह गरिएको थियो। हाम्रो अनुरोध सुनेपछि डा.केसीले उनको लडाइँ कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित नभएर …गलत प्रवृत्ति' विरुद्ध भएको सुनाएका थिए।

लोकमानको नियुक्ति वैधताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला देला तर नियुक्तिको वैधताभन्दा प्रवृत्तिप्रति उनको आपत्ति भएको बताएका थिए। गलत प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ र संवैधानिक अंगको प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा एकैछिन पनि राख्नुहुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको सुनाएका थिए। ठूल्ठूला आदर्श र राजनीतिक भाषण छाँटेर नथाक्ने नेताहरु यस विषयमा निरीह भएको देख्दा आफू चकित भएको उनको कथन थियो। यस्ता प्रवृत्तिलाई छाडा छाड्दै जाने हो भने मुलुक छिटै अधोगतिमा लाग्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने भनाइ उनको थियो।  

खल्लो दशैं कसैको नहोस् भनेर १२औं दिनमा डा.केसीले आफ्नो अनशन स्थगन गरे पनि। अनशन स्थगन गर्ने क्रममा उनले पत्रकारसमक्ष राजनीतिज्ञहरुप्रति आफ्ना चरम असन्तुष्टि र कडा आक्रोश पोखेका थिए। त्यो स्वाभाविक थियो पनि। किनभने उनको नवौं पटकको अनशनबाट समेत नेतृत्व वर्गको मानसिकतामा खासै परिवर्तन आएको थिएन। लोकमानले अदालतको मानमर्दन गर्ने काम गर्दा पनि राज्य निरीह भएर बसेको थियो। अदालतकोे म्याद तामेल गर्न नदिएर दादागिरी शैलीमा पटक–पटक बाधा पुर्‍याउने काम भयो। उनले यसरी निकृष्ट शैलीमा कानुनको धज्जी उडाउने काम बारम्बार गर्दै आए। यस विषयलाई लिएर संसद्मा सांसद राधेश्याम अधिकारीले मन छुने भाषण सशक्त ढंगबाट गरे पनि। राजनीतिको बागडोर सम्हालेका शीर्षस्थ भनिएका नेताहरुले भने यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएका थिएनन्। तर महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएसँगै यस बहसले अर्कै मोड लिएको छ।

यसअघि लोकमानले पूर्वलडाकुको अस्थायी शिविरमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने भएपछि सबै माओवादी नेताहरु उनीविरुद्ध एकाएक खनिएका थिए। तिनले कनकमणि दीक्षितको उदाहरणसमेत दिएर प्रतिशोधको भावनाले लोकमानले काम गरेको आरोप लगाएका थिए। तर लोकमानले शिविरमा भएको भ्रष्टचारको माओवादी नेतालाई मुद्दा नचलाउने भनेर पुष्पकमल दाहालसँग कुरा मिलाएपछि फेरि सबै शान्त भए। तथापि यो आश्वसन भरपर्दो थिएन। त्रास भने कायमै थियो।

तर अकस्मात् माओवादी केन्द्रका ५० र एमालेका १०७ सांसद मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपालको राजनीतिले नाटकीय मोड लिएको छ। एक ढुङ्गाले दुई चराको शिकार गर्न दुवै दलले खोजेका यसबाट देखिएको छ। लोकमान अस्त्र दुवै दलका नेतामाथि वज्रने पक्कापक्की भएपछि विगतका सबै तिक्तता बिर्सेर एमाओवादी केन्द्र र एमाले यस विषयमा मिलेका छन्। नेपाली कांग्रेसको साथ पाए तिनका यो रणनीति अवश्य सफल हुनेछ। साथै मुलुकले समेत उन्मुक्ति पाएको अनुभूति गर्नेछ। 

माओवादी केन्द्रमा छाएको त्रासअघि २९ को सूचीमा परेका कतिपय एमाले नेतालाई अख्तियारले हाजिरी पुर्जी काटेको थियो। त्यस विषयलाई लिएर एमालेभित्र निकै खैलाबैली मच्चियो पनि। लोकमानको नियुक्तिको पार्टीभित्र विरोध गर्नेहरुलाई छानीछानी बदला लिएको भनाई उनीहरुले सार्वजनिक गरेका थिए। र, सदनमा समेत यस विषयलाई लिएर जोडदार आवाज उठाए। कतिपय नेता बयान दिन अदुअआमा हाजिर भए। तर केपी शर्मा ओलीले प्रधान मन्त्रीको हैसियतले लोकमानसँग कुरा मिलाएको सुइँको पाएपछि सबै चूपचाप बसे।

यही कारणबाट २९ सूचीमा परेका राजनीतिज्ञ लोकमानको फन्दाबाट तत्काल बचे। तर सोही लिस्टका नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि उनको तारो बने। किनभने उनी र उनको परिवार एमालेका कार्यकर्ता थिएनन् र छैनन् पनि। नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्ने हो भने ऊ त आफँै होस उडेको र तर्सेर बसेको पार्टी जस्तो देखिएको थियो। उसलाई लोकमानको अख्तियारीले तर्साइरहनु परेकै थिएन। आफ्ना सांसद गगन थापा र धनराज गुरुङले श्याम श्रेष्ठसँग मिलेर संसद्मा लोकमान प्रकरणमा छलफलका लागि दर्ता गरेको प्रस्ताव अघि बढाउन खासै चासो नदिएकै हो। तर महाभियोग प्रस्तावबाट लोकमान निलम्बनमा परेपछि ऊ जुर्मुराएको छ। नेतृत्वले खुट्टा नकमाए र बाह्य शक्तिको दबाब झेल्न सके कांग्रेसको गिरेको शाख यसैबाट फर्किने निश्चित छ। यो प्रस्तावलाई उसले राजनीतिक हार र जीतको विषय बनाउने समय होइन। लोकमान प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्रलाई बचाउने बेला हो यो।

लोकमानलाई अदुअआ प्रमुखको पदमा भित्राएर प्रमुख दलहरुले ऐतिहासिक भुल गरेका हुन्। त्यसमा कांगे्रस पनि भागिदार छ। निजी स्वार्थ र बाह्य शक्तिको निर्देशनमा उनलाई एक संवैधानिक अंगको प्रमुखमा नियुक्ति गरे। निरंकुश राजतन्त्रका अनन्य भक्तलाई अख्तियारको प्रमुख जस्तो महत्वपूर्ण पदमा पदासिन गराए। २०६२/२०६३ जनआन्दोलनमा आफैँमाथि दमनचक्र चलाउने व्यक्तिलाई सम्मान दिए। रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही गर भनेको व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरे। नागरिक समाजको चर्को विरोधलाई बेवास्ता गरेेर जनचाहनाविपरित …बुलडोज' गरे। तथापि यस गलत नियुक्ति एक भुल भएको स्वीकार्न शीर्षस्थ नेताहरुले हिच्किचाउनु हुँदैन। गल्ती हुन्छन् तर त्यसलाई सच्याउनु महानता होे। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो।

आफ्नो निर्णय आफँै गर्न सक्ने बानी बसाउने हिम्मत गरेमा यो सम्भव छ पनि। यसको उदाहरण सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दा दिइसकेका छन्। साथै केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा यसको अभ्यास गरिसकेका हुन् नाकाबन्दीको समयमा। लोकमान महाभियोग प्रकरणसमेत उनैको पहलमा अघि बढेको छ। र, यसलाई कुनै दलले तुहाउन खोजेमा उसैका लागि त्यो प्रत्युत्पादक एवं आत्मघाती हुनेछ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको लोकमान नियुक्तिबारे फैसला आउनुअघि संसद्ले यसमा निर्णय दिनु उपयुक्त हुन्छ। प्रमुख दलहरु एकै ठाउँमा उभिएर प्रक्रियाबाटै उनलाई हटाए विगतमा भएको गल्ती सुधारिने यो ऐतिहासिक मौका हुनेछ।

लोकमान प्रवृत्तिविरुद्ध लागेका सत्याग्रही डा.केसीको निरन्तर संघर्षको पनि प्रतिफल हो यो। युवा, बौद्धिक वर्ग र प्रायः सञ्चार समूहले निडर भएर उनलाई निरन्तर साथ दिएका छन्। निर्भिक युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको बर्खास्तीका लागि कानुनी बाटो रोजेर लोकमान प्रवृत्तिको बहसलाई जीवित राखे। सर्वोच्च अदालतले जस्तोसुकै बाधा अड्चन सामुन्ने आए पनि आफ्नो डेग छाडेन र छोड्ने पनि छैन भन्ने छ। अब यस कडीमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व पंक्तिको …टेस्ट' हुन बाँकी छ। तिनले आफ्नो गिर्दो प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने छन् वा छैनन् भन्ने हो। यस अवसरलाई आत्मसात गरेर नेपाल र नेपालीका हितमा काम गर्छन्/गर्दैनन् सबैमा चासो जागेको छ। यही सन्दर्भमा निलम्वित लोकमानको बाहिरी र भित्री चलखेल अवश्य बढ्नेछ। तथापि उनले सहज ढंगबाट राजीनामा दिएर आफू, संसद् र सर्वोच्च अदालतको कामलाई सहज पार्ने हुन् वा होइनन्, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७३ ०४:३७ सोमबार