काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको महाभियोग समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय नलिने भएको छ। संविधानले नै आरोपितलाई सफाइको मौका दिने व्यवस्था गरेको आधार औंल्याउँदै कांग्रेसले त्यसअघि महाभियोग पक्ष वा विपक्षमा निर्णय नलिने धारणा बनाएको हो। पार्टीको मंगलबार सकिने केन्द्रीय समिति बैठकले अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको मतका आधारमा सम्भवतः यस्तो निर्णय लिनेछ।

'कांग्रेस विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो,' पार्टी स्रोतले भन्यो, 'एउटाले संविधान र कानुनको उल्लंघन र अपमान गर्‍यो भन्दैमा  पार्टीले फेरि अर्को गल्ती गर्नुहुन्न।'

महाभियोग प्रस्तावले प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिने अवस्था भएको जनाउँदै उनले भने, 'प्रस्ताव पारित नहुँदा संविधान कार्यान्वयन पनि नहुने र सरकार पनि गिर्ने अवस्था आउँछ।'

आरोपितमाथि अभियोग प्रस्ताव तयार भइनसकेको र उसलाई सफाइको मौका दिने संवैधानिक व्यवस्था पनि पालना नभएको अवस्थामा पार्टीले पक्ष वा विपक्षमा उभिनु संविधान र संसद्को कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप हुने नेताहरुको विश्लेषण छ।

बिहीबारबाट जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबार बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पनि कार्कीविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को विषय बनिसकेको जनाउँदै महाभियोग समितिको निर्णयपछि मात्र पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे। महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि समितिले एक महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

सोमबार बोल्ने २१ मध्ये धनराज गुरुङ, सुरेन्द्रराज पाण्डे र बद्री पाण्डेले मात्र कार्कीविरुद्ध पार्टीले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। 'भ्रष्टाचारी हो, गलत पात्र पनि हो भन्ने तर जोगाउने भन्ने कुरा हुँदैन,' केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले भने, 'खराब व्यक्ति हो भने अब तर पनि काम गर्दै जे हो, त्यही निर्णय गर्नुपर्छ।'

गलत निर्णय सच्याउने उपयुक्त अवसर आएको जनाउँदै पाण्डेले थपे, 'तपसिलका कुरा गरेर हुँदैन, उपयुक्त समय आएका बेला निर्णय सच्याउनुपर्छ।' कम्युनिस्टको छुद्रतालाई देखाएर गलत व्यक्तिलाई बोक्न नहुने तर्क गर्दै पाण्डेले भने, 'कांग्रेसलाई बाइपास गरेर अघिबढे भनेर भ्रष्ट व्यक्ति र गलत कामलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने होइन।'

एउटा जीवन्त पार्टीले कि आफंै जनमत खडा गर्न सक्नुपर्ने होइन भने जनमतको कदर गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले थपे, 'सरकार गिर्छ भनेर प्रस्तावको विपक्षमा उभिने हो भने कांग्रेस जनताको नजिर गिर्नेछ।'

महाभियोग प्रस्तावले प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिने अवस्था भएको जनाउँदै उनले भने, 'प्रस्ताव पारित नहुँदा संविधान कार्यान्वयन पनि नहुने र सरकार पनि गिर्ने अवस्था आउँछ।'

तर, अन्य नेताले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले वर्तमान गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट प्रस्ताव ल्याएको भन्दै हतारमा निर्णय लिन नहुने तर्क गरेका छन्। कार्कीविरुद्ध बन्दै गएको जनमतलाई पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने भए पनि संसद्मा प्रवेश गरिसकेको विषयमा पार्टीले हतारमा निर्णय लिन नहुने धारणा उनीहरुको छ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र कसरी त्यो ठाउँमा उभियो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। कांग्रेससहित वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मुलुकलाई निकास दिन लागिपरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने खेलमा लागेको सदस्यहरुको बुझाइ छ।

सदस्य गुरुराज घिमिरेले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मुलुकलाई निकास दिन वर्तमान गठबन्धन अघि बढिरहेका बेला एमालेले गठबन्धन टुटाउन महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए। 'अहिलेको गठबन्धन टुटाउने र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनबाट रोकेर मुलुकलाई अँध्यारोको सुरुङमा धकेल्ने खेल हो,' उनले भने।

माओवादी लडाकुको शिविरमा अनियमितता भएको भन्दै केही समयअघि एमाले युवा संघले लोकमानसिंह कार्कीलाई नै छानबिनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाउँदै अर्का सदस्य गोविन्द भट्टराईले बैठकमा भने, 'हिजो उनीहरुकै प्रस्तावमा कार्की नियुक्त भएका हुन्। आज पार्टीका नेतामाथि छानबिन गर्न थालेपछि महाभियोग दर्ता गरिएको हुन सक्छ।'

कांग्रेसको समर्थनबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै एमाले र माओवादीले किन हतारमा प्रस्ताव दर्ता गराए, त्यसको विश्लेषणपछि मात्र पार्टी निर्णयमा पुग्न नेतृत्वलाई सुझाए।

'हठात किन प्रस्ताव आयो, पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्नुपर्छ,' सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, 'सबै कुरालाई ध्यान दिएर नेतृत्वले उपयुक्त समय निर्णय लिनुपर्छ।'

रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेता बालकृष्ण खाँणले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाएपछि कसलाई ल्याउने भन्नेमा पार्टीको कुनै भूमिका नहुनेतर्फ नेतृत्व र सदस्यहरुको ध्यान खिचेका थिए।

'संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख सहभागी हुने व्यवस्था छ, कांग्रेसको त्यहाँ उपस्थिति छैन,' खाँणको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'हटाउन त हटाउने तर ल्याउने को र कसरी त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।'

अर्को सदस्य बीरबहादुर बलायरले माओवादीको प्रस्तावमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख किन बनाएको र अहिले किन हटाउनुपर्‍यो भन्नेमा महाभियोग दर्ता गराएका दलहरुले अझै स्पष्ट पार्न नसकेको आरोप लगाए।

'किन ल्याइयो र किन हटाउने भन्ने बाहिर आएको छैन,' बलायरले बैठकमा भने, 'यो गम्भीर विषय छ, कम्युनिस्टहरुको भर परेर हतारले निर्णयमा पुगिहाल्नुहुन्न।'

नेता मीनेन्द्र रिजालले पात्रलाई देखाएर गलत पद्धतिको विकास गर्न खोजिएको जनाउँदै विधिको शासनको कुरा गर्ने पार्टीले गलत नजिर बस्नबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने तर्क गरे।

आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई रोक्न महाभियोग लगाउने गलत नजिर बस्न सक्ने जनाउँदै रिजालले बैठकमा भनेका थिए, 'न्यायाधीशदेखि मन नपरेका व्यक्तिलाई रोक्न महाभियोग लगाइदिने गलत नजिर बस्न सक्छ।'

संविधान तुहाउने खेल

संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुको साटो विषयलाई अन्यत्रै केन्द्रित गर्न महाभियोग प्रस्ताव आएको पनि सदस्यहरुले आरोप लगाए। सदस्यहरुले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी मोर्चाका जायज माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयनमा पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन्।

'सबैको सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए अब विलम्ब गर्नुहुन्न,' केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईंले भने, 'दलीय सहमति कायम गरेर प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने राय आएको छ।'

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि दलीय सहमति जुटाएर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न समय नभएको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्यहरुले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरेर चैतमा निर्वाचन सम्भव नरहेको तर्क गरेका छन्।

'स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरेर निर्वाचन गर्न अब गाह्रो छ,' केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह तामाङले भने, 'दलीय सहमति कायम गरेर पुरानै संरचनामा भने पनि चुनावमा जानुपर्छ।'

कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावसँगै स्थानीय निकाय निर्वाचन अन्योलमा परेको जनाउँदै सदस्यले एमाले निर्वाचनका पक्षमा नरहेको धारणा राखेका थिए।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी पदाधिकारी र निकायले पूर्णता नपाएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्वलाई तत्काल सबै निकाय र तहलाई पूर्णता दिन सुझाएका छन्।

'पार्टीले निकट भविष्यमै तीनवटा निर्वाचनको सामना गर्नुपर्नेछ,' प्रसाईंले भनिन्, 'संगठनलाई छिटो, चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ। सबै तहलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्छ।'

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७३ ०१:५८ मंगलबार