मिति २०७३ जेठ ४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकार र राजनीतिक दलमाथि यक्ष प्रश्न तेस्र्यायोे—१४/१४ वर्षसम्म किन स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेको हो ? १५ दिनभित्र जवाफसहित अदालतमा हाजिर हुनुहोला । यसअघि पनि २०६८ कात्तिक र २०६९ मा आवश्यक प्रबन्ध गरी निर्वाचन गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पनि गत माघ १४ मा संविधानको धारा ३०३ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार बाँकी समयावधि (करिब डेढ वर्ष) का लागि स्थानीय निर्वाचन गर्ने हो वा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिम गर्ने हो ? एक महिनाभित्र सक्कली जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघि असार १३ मा पनि समितिले स्थानीय नयाँ संविधान अघि वा पछि भन्ने कुरा नभई स्थानीय निर्वाचन र संघीयताका विषयलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्दै निर्वाचन यथाशीघ्र गराउन सोका लागि प्रमुख आयुक्त र बाँकी आयुक्तको पदपूर्ति गर्न सरकारलाई भनेको थियो ।

आवधिक निर्वाचनको ढोका खुला राखिएको भए अन्तिम पटक वि.सं. २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा संलग्न र त्यसपछि योग्यता पुगेका मतदाताबाट तीन पटक मतदानमार्फत विवेक प्रयोग भइसकेको हुन्थ्यो । दलित, जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग आदि गरी करिब ६ लाख ४५ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्थे जसमा सामान्यतया ३३ प्रतिशत अर्थात २ लाख १५ हजार महिला राजनीतिक मैदानमा हुन्थे ।  
 

निर्वाचनसम्बन्धी केही प्रावधान
 

 विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा निर्वाचनसम्बन्धी चर्चा÷परिचर्चा छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ को १, २ र ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष अथवा स्वतन्त्रपूर्वक चुनिएका प्रतिनिधिमार्पmत आफ्नो देशको सरकारमा भाग लिने, आफ्नो देशको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने समान अधिकार र सरकारको आधिकारिकताको आधार जनइच्छा हुनेछ जुन इच्छा विश्वव्यापी एवं समान अधिकारद्वारा हुने आवधिक तथा वास्तविक निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा अभिव्यक्त गरिनेछ भनिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा २५ को क, ख र ग ले यही कुरालाई अभिव्यक्त गरेको छ ।

सबै प्रकारका जातीय विभेद निर्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा २, सर्वव्यापी र समान मतदानका आधारमा मतदान गर्न र चुनावमा उठ्न, सरकारमा भाग लिनका साथै जुनसुकै तहको सरकारी कार्य सञ्चालनमा भाग लिन र सरकारी सेवामा समान पहुँच हुनका लागि राजनीतिक अधिकार खासगरी चुनावमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०३ मा स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् । (२) उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन किन ?
कुनै पनि व्यक्ति, वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि छनोट प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । जनताको सार्वभौम शक्ति प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने विधि र नागरिकको मताधिकार सुरक्षित तुल्याउनु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण हतियार पनि हो । निर्वाचन शासन व्यवस्थाबिना लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिको परिकल्पना पनि सम्भव छैन । स्वच्छ, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्रलाई स्वस्थ, हट्टाकट्टा, बलियो एवम् दीर्घायु तुल्याउन र जनमतको प्रतिनिधित्व असम्भव छ । दिगो शान्ति र समग्र राष्ट्रिय समुन्नतिको विकासलाई समात्छ । सार्थक र सही निर्वाचनले उपेक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई बाटो बिराउन, हिंसातर्फ उन्मुख हुनबाट रोक्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट निम्नलिखित परिणाम अपेक्षा गर्न सकिन्छ :  (क) शासन व्यवस्थालाई वैधता प्रदान गर्न, (ख) जनइच्छाअनुसार प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था निर्माण गर्न, (ग) देशको शासन–प्रणाली स्थिर र प्रभावकारी बनाउन, (घ) लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र संस्थागत विकास गर्न, (ङ) राज्यका निकाय एवम् राजनीतिक संस्थाबीच आपसमा सन्तुलन, समन्वय एवम् विश्वसनीयता वृद्धि गर्न, (च) विखण्डन, विद्रोह र हतियारबन्द राजनीतिको बाटोलाई साँघु¥याउन, (छ) राजनीतिक दल एवम् राज्य सञ्चालकहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन, (ज) विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन, (झ) नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षामार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतासँग एकाकार गराउन, (ञ) संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न, (ट) बजेट कार्यान्वयन एवम् जनसहभागितामा योजनाबद्ध विकास कायलाई घरघरमा पु¥याउन, (ठ) आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र (ड) राजनीतिमा विचौलिया अन्त्य गरी नागरिकमा सरकारको अनुभूति गराउन आदि ।
किन भएन स्थानीय निर्वाचन ?

सिद्धान्ततः दलहरू लोकतान्त्रिक चरित्रमा बसेका छन् । दलीय र तिनका चुनावी घोषणापत्र पल्टाउँदा सबै दल प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्रै रमाएका थिए । छन् र हुने पनि छन् । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र÷प्रतिबद्धतापत्रमा दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको छ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनी भाका हालेका थिए । अहिले पनि प्रतिबद्धतामा एक इन्च कमी छैन । वि.सं. २०५९ मा स्थानीय निकायको भाका अवधि सकियो । कानुनतः एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान भए पनि थपिएन । दलीय हिसाबमा विपक्षीका जनप्रतिनिधि टन्न थिए भने सत्तासिनका थोरै । त्यसमाथि पार्टी दुई फक्ल्याँटो बनेको थियो । थोरैवालाले हिसाब ग¥यो— यो राजनीतिक घाटाको व्यापार किन गर्ने ? वि.सं.२०६२ मा नसुनिने र नदेखिने राजा ज्ञानेन्द्र पुनः सुनिने र देखिने भूमिकामा आएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको तिथिमिति तोकिए पनि दल र माओवादीको सक्रिय बहिष्कारका कारण हावा खान पुगेको थियो । जेएफ क्लाककले भनेका छन्— राजनीतिज्ञ आगामी चुनावलाई सोच्छन् भने राजनेता आउने पुस्तालाई । भएको यही नै हो, बढी उमेर र दारी फुलाइले मात्रै भएन । छोटो सोचको नेतृत्वको खराब कार्यबाट असल नतिजा सम्भव थिएन र भएन पनि ।

वि.स.२०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनको बलमा मरेको संसद् ब्यँुतियो तर स्थानीय निकायको हकमा यस नियमले काम गरेन । कुरो उही हो— राजनीतिमा नाफा÷घाटा । राज्य पुनर्संरचनाको विषय नेपाली राजनीतिमा छिरेपछि एक किसिमले स्थानीय निकायको निर्वाचन मुद्दा किनारामा धकेलियो । त्यसबेला अलिकति भाका र विवेकका साथ स्थानीय निकाय ब्युँताइएको भए निर्वाचनमार्फत त्यसपछि निरन्तरता सम्भव थियो तर यो इतिहासको अध्याय बनिसकेको छ । वि.सं. २०६३ देखि २०६८ पुससम्म खाउदेऊ संयन्त्रका रूपमा विकसित सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र मङ्सिरमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको निर्णयपछि बल्लतल्ल २०६९ मा विघटन हुन पुग्यो ।

मुलुक २०६४ चैत २८ र २०७० मङ्सिर ४ मा गरी दुई–दुई पटक संविधान निर्माणार्थ संविधान सभाको निर्वाचनमा होमिए पनि तल्लो तहको चुनावी हावाले दलहरूलाई छोएन । चाहना, इच्छा र निष्ठाबाट निर्देशित भएको भए उही खर्च, जनशक्ति, समय र स्थानमा ठूला÷साना दुवै निर्वाचन एकसाथ सम्भव थियो तर गरिएन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने दलहरूको चुनावी कथाले पनि हावा खायो । साहिँलो दलले बहाना कथ्योे— पहिला संविधान, गर्नैपरे त्यसपछि सोचौँला । अहिले पनि सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा मङ्सिर महिनभित्र निर्वाचनको भाका तोकेको छ । अहिले पनि दलहरूले ठाडै निर्वाचन मुर्दावाद ! भनेका छैनन । समय मिलेन, सीमाङ्कन समितिको प्रतिवेदन आओस्, त्यसपछि विचार गरौँला । यो सङ्घीयता स्वाहा पार्ने रणनीति हो भन्न छाडेका छैनन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, निम्नानुकारण स्थानीय निर्वाचनको हरिबिजोग हुँदै आएको छ ः (क) पद्धति, परिपाटी र प्रणालीभन्दा पनि आत्मकेन्द्रित सोच हाबी, (ख) नाफा÷घाटा वा अनुकूलता र प्रतिकूलताको राजनीति, (ग) आफूलाई पुगेपछि अरूका लागि किन टाउको दुखाउने भन्ने मनोवृत्ति र (घ) सक्षम नेतृत्व उत्पादनको मुहान नै बन्द गरिदिएपछि लामो समयसम्म आफ्नै एकछत्र राज चल्ने सोच ।
अन्त्यमा,
    प्रजातान्त्रिक पद्धति र परिपाटीमा हुर्केको मुलुक आवधिक निर्वाचनबिना बाँच्न सक्दैन । माथिजस्तै तल पनि सरकार खाली नराख्ने हो भने स्थानीय निकायलाई समानान्तर सरकार मानिन्छ । यस निर्वाचनबाट भाग्नु भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र विकासलाई लखेट्नु हो । जनप्रतिनिधि छान्न र छानिन नपाउनु संवैधानिक अधिकार र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथिको दनक हो । जुन लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताका लागि सुहाउने कुरो होइन । निर्वाचनमा कुनै उम्मेद्ववार वा दल पराजित होला तर सुन्दर पक्ष लोकतन्त्र विजयी हुन्छ जसमा दल र नेताको भविष्य हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा निर्वाचनको प्रावधान राखिनु भनेको संविधानको कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रतिबद्धता अर्थात स्थानीय निकाय खाली नराख्नु भन्ने हो । अतः यसमा दलहरू घनिभूत संवादमा उत्रनुपर्छ । सिद्धान्त र व्यवहारलाई मध्यनजर राखी उपचार खोज्न ढिला भइसकेको छ ।

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७३ ०३:३० मंगलबार