भन्ने गरिन्छ– यो देशको ठूलो समस्या अशिक्षा हो। यही कारण विकासको गति धीमा छ किनकि वैज्ञानिक सोच र शैलीअनुसार ती चल्दैनन्। यसमा मतान्तर राख्नुपर्ने आवश्यकता र हैसियत दुवै छैन। तर एउटा कुरा अचेल लाग्न थालेको छ– अशिक्षितहरुको अनुपातका कारण देशमा जुन हदको समस्या सिर्जना गरेको छ, त्योभन्दा बढी नामको पछाडि देश विदेशका नामी विश्वविद्यालयबाट विद्याावारिधि आर्जन गरेर नामको अगाडि डा. लेख्ने तथाकथित विद्वान्हरूले समस्या सिर्जना गरेका छन्, दीर्घकालीन असर हुने, मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वमा धकेल्न सक्ने, नभए राजनीतिक अस्थिरताको भूमरी पैदा गर्ने तर्क र कार्य गरेर। कारण– यिनले कहिले चियाको कपमा आँधी ल्याउनेखालको तर्क गर्छन्, कहिले तथ्य बंग्याउँछन् त कहिले यस्तो भयाबह स्थितिको पूर्वानुमान गर्छन् कि मानिस त्यत्तिकै आत्तिन्छन्। ताजुब लाग्दो कुरा त के छ भने जुन देशबाट दीक्षित भएर विद्वान् कहलाउन लालायित यी व्यक्तिहरु ती देशमा यिनले यहाँ गर्ने जस्ता कुरा लेख्न र बोल्नसमेत सक्दैनन्। किनकि त्यहाँ त्यसो गर्‍यो भने यिनलाई पन्ध्रौं, सोह्रौं शताब्दीको मक्किएको सिद्धान्त बोक्ने पुरातनपन्थी मानिन्छ। दुःखको कुरा के छ भने विचरा अशिक्षित व्यक्तिले त आफ्नो हित हुने काम गर्न नसक्नेमात्र हो, अरूलाई बिगार्दैनन् तर पढे/लेखेकाले गर्ने तर्क र कुराले लाखौं, करोडौंको दिमागमा भ्रम छरेका, दिग्भ्रमित पारेका छन्। यिनले जुन कुरालाई बडो अग्रगमनकारी भन्ने गरेका छन् र अनि अग्रगमनका उपाय यस्तो बताउने गरेका छन्, ती मुखमा हाल्दा गुलियो हुने तर तुरुन्त बिलाउने मिठाइ (कटन क्यान्डी) जस्ता छन्।

 यसको ज्वलन्त उदाहरण हो– जातजातिबीच सामञ्जस्य र मेलमिलाप बढाउनेभन्दा विग्रह हुने कुरा गर्नु, त्यस्ता कुरामा हावा भर्नु। प्रमाणले देखाएका छन् अनि सर्वसाधारणलाई थाहा छ जातजातिबीच मेलमिलाप र समन्वयात्मक भाव बढ्दो छ नेपालमा। धेरैले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ– अचेल आउनेे विवाहका कार्डमा उल्लेख हुने वर–वधूको नाम पढ्दा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि विवाह अन्तरजात/जातीय हुँदै रहेछ। अन्तरजातीय विवाहले उही जाति र जातभित्रको विवाहलाई उछिन्न थालेको छ। नयाँ पुस्ता जात र जातिको सीमा मान्न तयार छैन। यस्तो अवस्थामा जात र जातिको प्रमाणपत्र दिने संस्था खोल्ने, ती जातिका नाममा प्रदेश बनाउने अनि फलानो जातिको मानिस भएकाले यो पद पाउनुपर्ने, अर्को जातिको भएकाले यो पद नपाउने कुरा उठाइने गरेका छन्। यस्तै जातजातिका आधारमा वैमनस्यको राग सिर्जना गरेर अफ्रिकाका कति मुलुकले विगतमा र हालमा पनि द्वन्द्वको पीडा बेहोरेका छन्। त्यसैले यसखाले राग मेटाउने काम गर्नु नै शान्ति र विकासको आधार हो, यसका लागि काम गर्नु अग्रगमन हो। नेपाली समाज जात र जातीय दृष्टिकोणबाट पानीमा चिनी घोलिए जस्तो भइसकेपछि पानी र चिनी छुट्याउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई आफैँमा कति अग्रगमनकारी मान्न सकिएला? आखिर चिनीको सार्थकता घोलिनुमा नै छ भनें नघोलिनुपर्ने तर्क कसरी ठीक हुन सक्छ? सर्वसाधारणलाई पनि लाग्दैन, जातीय द्वेष बढाउने कुरा अग्रगमनको द्योतक हो, बरू अग्रगमनको नाममा जयस्थिति मल्लको युगतर्फको यात्रा हो।

यसकारण जयस्थिति मल्ल कालतर्फको यात्रा हो किनकि आधुनिक समयमा यो जात र जातिले यो पाउनुपर्छ भनिंँदैन बरू भनिन्छ के भने क्षमताको कदर होस्, जातजाति, लिंग, धर्म आदिको आधारमा विभेद नगरियोस्। यो भनेको योग्य छ भने माथिका कुनै आधारमा कुनै पद पाउनमा छेकबार नलागोस्।

 पहिलेको जमाना थियो, जन्मले नै कसले के काम गर्ने भन्ने निर्धारण गरिने, रुचि र क्षमताले नहुने। त्यो सोचाइलाई पश्चगमनकारी मानियो। तर अहिले अग्रगमनकारी भन्दैछन्, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभए पनि यो जाति, जातको मानिसले यो काम गर्न पाउनुपर्छ आरक्षणको उपायबाट। तर के प्रतिस्पर्धी क्षमता भनेको केही होइन? हो, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको जग हो। प्रतिस्पर्धात्मक खुबी हेरेर नै कसैलाई कुनै प्रयोजनका लागि योग्य वा अयोग्य ठानिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमुताबिक प्रवेशिका परीक्षामा कुन ग्रेड ल्याएको छ, त्यहीअनुसारको विषय पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ देशमा उच्च विद्वान्हरुकै सिफारिसमा। अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धात्मकतालाई रछ्यानमा मिल्काउँदै जात र जातिका आधारमा रोजगारीका पद बाँडिनुपर्ने तर्क पनि तिनको नै हुने गर्छ।  शिक्षामा क्षमता र योग्यता हेरिने, रोजगारीमा भने हेरिनु नपर्ने, कस्तो तर्क हो विद्वान् भनिन चाहनेहरुको! (आरक्षणमा उमेदवार छनोटको मूल आधार प्रतिस्पर्धी क्षमता हुँदैन।)

प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने तत्व हुन्– रुचि, क्षमता र अवसर। रुचि र क्षमतामा व्यक्तिको हात हुन्छ भने अवसर प्रदान गर्नुमा प्रमुख हात राज्यको हुन्छ। अवसर पाएर पनि रुचि र क्षमताका कारण दुई जना व्यक्ति फरक हुन्छन् भने तिनले शिक्षा तथा रोजगारीमा पाउने मौका फरक नै हुनुपर्छ। विडम्बना के देखिएको छ भने अवसर समान गर्न नसक्ने अनि रुचि र क्षमताका आधारमा फरक देखिएमा पनि उम्दा देखिनेलाई मौका नदिने प्रवृत्ति। एउटै क्याम्पसको एउटै बेन्चमा बसेर र उही खाना खाएर पढेकाबीच हुने भिन्नता क्षमता र रुचिको कारणले हुने हो, अवसर नपाएको कारणले होइन। तर अहिले स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्णबीच एक थरीलाई आरक्षण दिने र अर्कोलाई नदिने तर्क ती विद्वान् गर्छन्। सोहीअनुसार नै राज्यले नीति पनि अवलंबन गरिरहेको छ। तिनले गरेको तर्कका आधारमा यसखाले समानता देशमा व्याप्त छ। अवसरमा समानता ओझेल परेको छ। फलतः दुर्गम ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने शैक्षिक प्रतिष्ठान नखोल्ने, तिनमा अत्यधिक राजनीतीकरण गरेर पढाइ नै नहुने वातावरण बनाउने तर खुब समतामुखी भएको देखाउन उस्तै अवसर पाउनेबीच पनि आरक्षणको वीरबले खिचडी पकाउन पाएको छ राज्यले ती विद्वान्कै तर्कका आधारमा। यस्तो तर्क गर्ने विद्वान्ले शिक्षा ग्रहण गरेको मुलुकले योग्यतालाई उपेक्षा गर्ने काम गरेका छैनन्, आरक्षण लागु गर्नुको सट्टा प्राथमिकतामात्र दिन्छन्। भर्खर टेलिभिजनमा हेर्दै थिएँ– मुगुको एक गाउँमा स्कुल नै नभएका कारण पुरै बासिन्दा निरक्षर छन्। समता स्थापना गर्ने प्रमुख उपाय मानिने गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच तथा गुणस्तरीय शिक्षा ओझेल परेको छ यही तर्कका कारणले।

 नतिजा आफैँमा समस्या हुँदैन, यसले त समस्या रहेको मात्र संकेत गर्छ। तर पढे/लेखेकाहरूले यसलाई नै समस्या भनिदिए। उदाहरणका लागि सरकारी सेवा र राजनीतिमा केही पहाडे खस बाहुनको संख्या धेरै देखेर यिनले नै जताततैका राम्रा अवसर लिएका छन् भनेर लेखिदिए, कुरो उचालिदिए। कुरो उचाल्दा यो विचार गरेनन् कि पुरानो समयमा पूजाआजा गर्न र पितृ तार्नका लागि संस्कृतका चण्डी, कौमुदी पढेकाहरू नै राणाकालका कर्मचारी भए अनि तिनकै देखासिकीमा पढ्दै सहर बजारमा बसेर अरूको भान्छे भई पढेकाहरू नै पछि निजामती सेवाका माथिल्ला सेवामा पुगे। यिनले सरकारी सेवापट्टि जागिर खान थाल्दा यसमा ठूलो आकर्षण थिएन। त्यसबेला भनिन्थ्यो— उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र तुच्छ नोकरी। तुच्छ ठानिएको सरकारी सेवा बाध्य भएर खानेलाई हेपिन्थ्यो। जनजातिका युवाहरू बेलायती तथा भारतीय सेनाको जागिर खान जान्थे, नेपालको निजामतीपटि्टको जागिर तुच्छ ठान्थे। विदेशमा लाहुरे हुन नसक्ने, व्यापार गर्न नसक्ने, जग्गा थोरै रहेको कारण त्यसबाट गुजारा नहुने परिवारका जसोतसो पढेकाले खाने जागिर हुन्थ्यो प्रशासनिक पद। त्यसरी तेस्रो, चौथो आकर्षणको पेशा मानिएको प्रशासनिक  सेवाको पदमा सरकारी जागिर खाएका पहाडे खस बाहुनहरू धेरै अनुपातमा सचिव, महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय विकास अधिकारी भएका हुन्।

आकर्षक मानिएका डाक्टर, इञ्जिनियर, वन, नापीका पदमा मधेसी, जनजातिभित्रका पनि नेवार समुदायको अनुपात निकै उच्च रहेको देख्न सकिन्छ। निजामती सेवाको पनि प्रशासन सेवाको पदमा हिजोमात्र होइन, आज पनि कसको आकर्षण छ भनी हेर्नोस् त! उच्च, उच्चमध्यम तथा मध्यम श्रेणीका मानिसको पहिलो प्राथमिकतामा सरकारी सेवाको प्रशासनिक पद पर्दैनन्। यी वर्गका मानिने युवाहरूको प्राथमिकतामा पर्छ विदेश गएर उतै बस्न चाहनु्, नभए नेपालमै गैरसरकारी संस्था, विदेशी संस्था, बैंक वा वित्तीय संस्थाको जागिर खान चाहनु। अध्ययन नै गरे हुन्छ— समाजमा माथिल्लो तप्कामा पर्ने वर्गका युवाको रोजाइ के छ भनेर। त्यसो गर्न नसक्नेको चाहना मात्र सरकारी सेवाको पनि प्रशासनिक पद हुने गर्छ। तर यसरी कुरा उठाइने गरिन्छ कि नम्बर एक पेशामा नै पहाडे बाहुनले कब्जा जमाएका छन्। कब्जा गरेको होइन, तेस्रो चौथो प्राथमिकताको रोजगारी अपनाएका हुन्। हो, खस पहाडे बाहुन धेरै छन् निजामती सेवाका प्रशासनिक पदहरुमा तर राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर होइन। सक्ने भए त पहिलो नम्बरको चाहनालाई नै छनोट गर्ने थिए नि, पुछारतिरकालाई किन गर्थे? तसर्थ, खस पहाडे बाहुनले आफूलाई अनुकूल हुने काम गरेर सरकारी कोषबाट तलब खाने जागिरे पद ओगटे भन्नु गलत हो तर पढे/लेखेकाहरूले यही भनेर तथ्य बंग्याएका छन्। त्यसैले भनेको हो– नतिजा हेरेर यसैलाई समस्या भन्नुभएन, खोतलेर हेर्नुपर्‍यो।

 यसैगरी राजनीतिमा पनि खस पहाडे बाहुन क्षत्रीको वर्चस्व भयो भन्ने आरोप लगाइने गरिन्छ। हुँदाहुँदा तर्क गरिन्छ– संघीय नेपालका लागि प्रस्तावित सात प्रदेशमध्ये तराईमा केन्द्रित प्रदेश नम्बर २ बाहेक अरू सबैमा खस पहाडे बाहुन क्षत्रीको नै वर्चस्व हुने गरी बनाइएको छ प्रदेश, त्यसैले अब हुने प्रादेशिक व्यवस्थापिका चुनावमा पनि खस पहाडे बाहुन क्षत्रीको नै वर्चस्व हुनेछ, अनि तिनले राम्रा पद लिनेछन्। यो आरोप पनि पढेलेखेर नामको अगाडि डा. झुण्ड्याउनेहरूले जोडतोडले लगाएका छन् अरूलाई भ्रमित गर्ने गरेर। तिनका तर्कलाई पछ्याउँदै केही दलले यसलाई खुब उचालेका छन् कुतर्कका आधारमा। यो कुतर्क तथा गैरजिम्मेवार कार्य पनि हो देशमा जातीय युद्ध भड्काउन सक्नेखालकोे किनभने हामी संघीय संरचनामा समेत पनि दलीय राजनीतिसहित जाने हो, जातीय राजनीति लिएर जाने होइन। दलीय राजनीतिमा विचार, संगठनात्मक क्षमता तथा नेतृत्वदायी सिपका आधारमा पद, जिम्मेवारी पाउने हो, जात र जातिको आधारमा होइन। जब दलीयतालाई राजनीतिक व्यवस्थाको आधार मान्छौं भने अब जात वा जातिका आधारमा चुनावमा हार–जीत हुन्छ भन्नु नैै गलत हो। जसरी घिरौँलो रोपेर करेला फल्ने आशा गर्न सकिन्न भने विचारगत जनप्रतिनिधित्वको कुरामा जोड दिनुपर्ने बेलामा जात र जातिको कुरा किन आयो? विद्वान् हुँ भन्नेेले त सर्वसाधारणलाई बाटो देखाउनुपर्ने हो, सर्वसाधारणले सोच्नेभन्दा पनि अनुदार सोचाइ राख्नु अनि त्यसमा नै हावा भर्नु दुःखद् पक्ष हो।

विगतकै कुरा गरौं। जात र जातिलाई आधार नबनाउँदा पनि नेपालमा सबैले चुनाव जित्ने गरेकै थिए। पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट राई र लिम्बूहरूले विगतमा चुनाव जित्दै आएका थिए भने मेरो जन्म जिल्ला पाल्पाको पूर्वी क्षेत्रबाट सधैँंजसो मगरले जित्थे, जिविस र जिल्ला पञ्चायतका सभापति मगर नै हुने गरेका थिए। खस पहाडे बाहुन क्षत्रीले पनि भोट हालेकै थिए तिनलाई आफ्नो जातिको हो/होइन भनी संकुचित सोचाइ नराखी। अब पनि भूगोल फेरिने होइन, त्यहाँ बस्नेको बसोबास फेरिने छैन। आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट राजनीतिक क्षमताका आधारमा चुनाव जित्नेछन् पहिलेजस्तै।

 विचारणीय कुरा छ– केही समयअघि मात्र बेलायतमा भएको चुनावमा लन्डनका मेयर पदमा पाकिस्तानी मूलका सादिक खान र स्वान्ले नगरमा नेपाली मूलका शंकर गैरेले जिते। सम्बन्धित नगरको विकासमा ती व्यक्तिका विचार र नेतृत्वदायी क्षमतालाई आधार मानेर नै तिनलाई विश्वभर साम्राज्य जमाएको धाक भएका बेलायतीले भोट हाले र जिते। जाति र रंग हेरेर भोट हालेका भए त गोरो छालाले नै जित्नुपर्थ्यो, त्यसो भएन। लोकतन्त्र, दलीय व्यवस्थाको हिमायती हुँ भन्ने, त्यतैतिर पढेर डाक्टरको पदवीसमेत झुण्ड्याउने अनि त्यतातिर बोल्नसमेत नमिल्ने तर्क यहाँ गरेर विद्वता छाँट्ने पढे/लेखेका विद्वान्ले यो वास्तविकता र लोकतन्त्रको सुन्दरताको बयान र वकालत गर्नुको सट्टा जातीय विग्रह फैलाउने कुरा किन गरेका होला? त्यसैले यो देश बढी बिग्रन सक्छ अशिक्षितको कारणले भन्दा त्यस्ता विद्वान्को कारणले।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०५:३९ सोमबार