रुपन्देहीस्थित किसानका लागि उन्नत वीउविजन कार्यक्रमले २०७२ असार २० गते अमेरिकाबाट ४१ लाख रुपियाँको ७ हजार डोज जर्सी सिमेन किन्यो। तर त्यो ६ महिनासम्म प्रयोगमै आएन। किनकि किन्नुअघि न यस्तो सिमेन प्रयोग गर्ने किसान पहिचान गरिएको थियो न त यसलाई प्रयोग गर्ने प्राविधिककै व्यवस्था।

कृषि विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष विनियोजितमध्ये १ अर्ब २६ करोड ४२ लाख रुपियाँ खर्चै गर्न सकेन। युवा लक्षित कार्यक्रमको ३४७७ लाखमध्ये २६४० लाखमात्र खर्च हुन सक्यो।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको बजेट थियो १४ अर्ब २८ करोड ८४ लाख। खर्च भयो– ३ अर्ब ९४ लाख। यसमा पनि १ अर्ब ११ करोड ८२ लाख त परामर्श सेवाका नाममा खर्च भयो।

किसान सरकारले सहयोग गरेन, त्यसैले यो पेशामा टिक्न गाह्रो भयो भन्छ। सरकार किसानका लागि अपर्याप्त नै किन नहोस् बजेट पनि छुट्याउँछ। बजेट खर्च हुन्छ र प्रगति पनि देखाइन्छ तर त्यसको नतिजा? बालुवामा पानी। जर्सी सिमेनका लागि खर्च भएजस्तै। माथि उल्लिखित दोस्रो उदाहरण नै काफी छ– दिएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैन मन्त्रालय। अनि आफैँ भन्छ– कृषिका लागि छुट्याइएको बजेट कम भयो। यस्तो अवस्थामा बजेट कम भएको उसको रुवाबासी पत्याउने कुन आधारमा।

तेस्रो तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्‍यो– भएको सीमित खर्च पनि कुपात्रमा हालियो। २८.३३ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामा मात्र खर्च गरिएको देखाउनु भनेको सरासर किसानको नाममा छुट्याइएको बजेटमाथि लुट मच्चाउनु हो। नेपालको सन्दर्भमा 'परामर्श सेवा' 'आफन्तलाई मेवा' भन्दा केही फरक हैन भन्ने लाखौँ प्रमाणले पुष्टि गरेका छन्। परामर्शहरुले काम गरेका भए उत्पादकले भन्दा बढी फाइदा बिचौलियाले हात पार्ने अवस्था शायदै रहन्थ्यो। अनि कृषक परिवारले चलन गरेको जग्गा १० वर्ष (२०५८–२०६८) मा १ लाख २९ हजार हेक्टर किन घट्थ्यो? २३ सय कृषक परिवारलाई १ जना कृषि प्राविधिक भाग पर्ने यो दरिद्र मुलुकमा त्यत्रो पैसा परामर्शका नाममा उडाउनुभन्दा बरु सीमित समयका लागि 'मौसमी प्राविधिक' परिचालनमा खर्चिएको भए केही नतिजा हात पर्ने सम्भावना रहन्थ्यो।  

नेपालमा कृषि क्षेत्र किन उभो लागेन? किन दिनानुदिन यो 'अरु केही काम नपाएपछि गर्ने पेशा' मा परिणत हुँदैछ? किन 'खासै केही काम छैन, यसो खेतीपाती गर्छु' भन्ने निराशाजनक उत्तरमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ? अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रमा दिइएको १०७१ करोड अनुदानका बाबजुद ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य किन १.९ प्रतिशतमै अड्क्यो? के महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएका माथिका तीन वास्तविकतामै यसको काफी उत्तर छैन र?

सरकारी तथ्याङ्क बताउँछन्– आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आठ महिनामा २६४१००० हेक्टर कृषि जमिनमध्ये १३७४८६९ हेक्टरमा सिँचार पूर्वाधार विकास भयो। १८०८३ हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भयो। रासायनिक मल २९ प्रतिशतले वृद्धि भयो, मतलव मल प्रयोग बढ्यो। अनुदानका कारण प्रतिहेक्टर मल प्रयोग ७५ किलोग्रामको सट्टा ९७ पुग्यो। कृषि कर्जा ६५१५९.८ बाट ७०९९९.१ (दश लाख) पुग्यो। कृषि अनुसन्धान परिषद्ले स्रोत बीउ उत्पादन २२५ बाट ४१३ पुर्‍यायो।

अनि गत जेठ मसान्तका दिनमात्र कृषि विकास मन्त्रालयले सगर्व सार्वजनिक गर्‍यो– यो वर्ष धान, कोदो, गहुँ, आलु, जुट, तरकारी, सूर्तीजन्य उत्पादन घट्यो। साँढे ६ लाख टन खाद्यान्न घटेको उसको तथ्याङ्क छ। माथि उल्लिखित सुविधा बढेको दाबी गर्दागर्दै पनि उत्पादन किन घटिरहेको छ? किन समग्र उत्पादनमा ७ प्रतिशत गिरावट आयो? के यसका लागि कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारी जिम्मेवार छैनन्? वास्तवमा यस्तो तथ्याङ्क पेश गर्न उनीहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। विडम्बना, यो गर्वको विषय बनिरहेको छ।

खडेरी, रोगव्याधिको प्रकोप, समयमै बीउविजन नपाउनु, प्राविधिक सहयोग नपाउनु जस्ता कारणले उत्पादन घटेको पनि मन्त्रालयले सजिलै भन्यो। खडेरीबाहेकको कारण कसले सिर्जना गर्‍यो? खडेरीबाट बच्ने र त्यस्तो बेलामा पनि उत्पादन घट्न नदिन के प्रयास भयो? परामर्शमा खर्चिएको अरबौँ रुपियाँको यस्ता पक्षमा के योगदान पुग्यो? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी नेपालको उत्पादन घट्ने प्रक्रिया कदापि रोकिन्न। अर्को वास्तविकता यो छ कि बोक्सी र झाँक्री दुवै भूमिका निर्वाह गर्न खप्पिसहरु पदाधिकारीका नाममा बस्न पाउने अवस्था रहेसम्म यस्ता प्रश्नको उत्तर आउने सम्भावना पनि रहन्न।

आफू खाने र अरुलाई पनि खुवाउन पुग्ने गरी खेती गर्नेमा धेरैजसो भूमिहीन छन्। तर तिनीहरुलाई धितो नभएका कारण ऋण दिइन्न। अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरेर तिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। यसबाट कृषियोग्य भूमि वृद्धि हुन गई उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो। तर त्यो विषय कसैको नजरमा पर्दैन। सरकारी जग्गा अभिलेखीकरण गर्ने र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने आँट कसैमा छैन। दोहोरो भूस्वामित्वले उत्पादनमा परेको असर छिमोल्याउने रुचि कुनै पदाधिकारीमा देखिन्न। हदबन्दी कार्यान्वयन नहुँदा र कृषियोग्य भूमिमा भइरहेको जथाभावी प्लटिङले उत्पादनमा दिइरहेको धक्काबारे सोच्ने फुर्सद कसैमा पाइन्न। न त भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने तरखर नै देखिएको छ। यी यस्ता सवाल हुन् जसलाई नपुड्क्याइ अपेक्षित उत्पादन सम्भवै छैन।

साना तथा मझौला किसान नेपाली कृषिका मेरुदण्ड हुन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.६९ प्रतिशत हुने अनुमान यिनै किसानमा आधारित छ। तर सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम यो वर्गसम्म पुग्नै सकेन। गाउँघरका युवा विदेशिने क्रमसँगै खेतीपाती महिलाको काँधमा सरेको पत्तो पनि न अस्थायी सरकारलाई छ न त स्थायी सरकारलाई नै। नत्र त महिलामैत्री कृषि नीति, औजार र वातावरण तयार पारिँदो हो नि। सोझो अर्थमा भन्दा अहिले सरकारले उपलब्ध गराउने जति पनि सुविधा छन् अपवाद छाडेर ती सबै कि गैरकिसानले हात पारेका छन् कि त आंशिक किसानले उछिट्याएका छन्। अनि मन्त्रालयका पदाधिकारी यिनैको चम्किलो मुहार हेरेर किसानको स्तर उक्सेको भ्रममा अट्टहास गर्नमै व्यस्त छन्। बुझ्नुपर्ने चुरो कुरो त यो हो कि वास्तविक किसान भेउ नपाउन्जेल जतिसुकै खोके पनि उत्पादन बढ्नेवाला छैन।

लक्ष्यअनुसार उत्पादन किन भएन? बीउविजन किन पाएनन्? प्राविधिक सेवा उपलब्ध नगराउने को हो? खडेरी, जलवायु परिवर्तन, हावाहुरी जस्ता सम्भावित प्रकोपसँग जुध्न सक्ने वातावरण नमिलाउने को हो? विनियोजित बजेट पनि किसानसम्म नपुर्‍याउनुमा कसको के स्वार्थ छ? खर्चअनुसारको नतिजा नआउनुको कारण के हो? सुविधा बढ्दा पनि उत्पादन घट्ने कारण पत्ता लगाउन नसक्नेलाई अरबौं रुपियाँ परामर्श भेटी चढाउन बाध्य हुनुको कारण के हो? यस्ता प्रश्नको खोजीनीति गरेर दोषी देखिएकालाई हदैसम्मको कारबाहीमा नल्याएसम्म नेपाली कृषिका सनातनी तगारा नहट्ने निश्चित छ। र, भनिरहनुपर्दैन कि यस्ता तगाराको नेतृत्व सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्रमा आमूल रूपान्तरणबिना कृषि क्षेत्रले शान्ति र समुन्नतिको सास पनि फेर्न पाउने छैन, काँचुली फेर्ने त परै जाओस्।   

अन्त्यमा

जापानमा सन् १९५२ कै भूमि ऐनले कृषि भूमिलाई गैरकृषि प्रयोजनमा लगाउन नपाउने कडा व्यवस्था गरेको छ। हदबन्दीबाट प्राप्त जग्गा जोताहालाई दिइएको मात्र हैन, उनीहरुको अधिकार पनि सुरक्षित गरिएको छ। यही कारण जग्गा ओगटेर बसेका गाउँले धनीहरुलाई उद्योगतर्फ लाग्ने वातावरण मिल्यो भने आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएपछि किसानको जाँगरसँगै आम्दानी पनि बढ्यो। फलस्वरूप आर्थिक क्रियाकलापले फड्को मार्‍यो। जसको चौतर्फी सकारात्मक असर पर्‍यो। आज जापान सबैको सपना बन्नुमा सफल भूमि सुधारको पनि ठूलो हात छ। हामी भने ६४ वर्षपछि पनि उस्तै छौँ। अनि हामी हरितन्नम् नभए को हुन्छ?  

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०५:४० सोमबार