लन्डन– बेलायतको उच्च अदालतले युरोपेली संघबाट बाहिरिने सरकारको तयारीविरुद्ध फैसला सुनाएको छ। बिहीबार लन्डनस्थित उच्च अदालतले निर्णय सुनाउँदै भनेको छ, ‘संसदको अनुमतिबिना इयूबाट छुट्टिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’ अदालतको पछिल्लो फैसलाले गत जुलाई महिनामा भएको जनमत संग्रहको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति बेलायती सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै यसमाथि अपिल गर्ने जनाएको छ। आगामी वर्षको सुरुमै इयूबाट बाहिरिने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारको तयारीलाई अदालतले चुनौति दिएपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई ठूलै झट्का लागेको बताइएको छ। अदालतको निर्णयप्रति सरकारले अपिल गरेमा सो अपिलमाथिको सुनुवाई डिसेम्बरको पहिलो साता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त अपिलमा पनि सरकार पराजित भएमा बेलायत यूरोपेली संघबाट छुट्टिने बारेमा बेलायती संसदमा छलफलपछि भोटिङ हुनेछ। बेलायती संसदमा अधिकांश संसद बेलायत यूरोपेली संघबाट बाहिरिन नहुने भन्नेहरुको बहुमत भएकाले जनमत संग्रहको निर्णय उल्टिन सक्ने सक्ने विश्लेषण कतिपयको छ। यूरोपेली संघबाट छुट्टिने जनमतसंग्रहको निर्णय पछि ओराली लागेको पाउण्ड स्ट्रलिङ डलरको दर अदालतको पछिल्लो निर्णय पछि १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ १२:४० बिहीबार