झण्डै अढाई दशकअगाडिको कुरा हो। म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा विकास अधिकृत थिएँ। भर्खर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएर नेपाली कांग्रेसको बहुमत सरकारलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। प्रधान मन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्रबाट ढुक्क भएर देश हितमा लाग्न समय मिल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। प्रधान मन्त्री कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रबाट काम सुरु गर्ने म्यान्डेट समाज कल्याण परिषद्ले दियो।

प्रधान मन्त्री कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र अत्यन्त विकट थियो। विकासको पूर्वाधारको सुरुवात पनि भएको थिएन त्यहाँ। हाम्रो टिमले कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको वस्तुस्थिति मूल्यांकन र लक्ष्य निर्धारण गर्ने तयारी गर्‍यो। जसलाई विकास टर्मिनोलोजीमा 'सेज' अर्थात 'सिचुएसन एनालाइसिस एन्ड गोल इस्टाब्लिसमेन्ट' भनियो। लामो बहस र छलफलपछि घरवारबिहीनहरुलाई स्थायीरूपमा बस्ने आफ्नै घर नहुन्जेलसम्म विकास प्रयासको कुनै अर्थ नरहने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ।

मुसहर, राजवंशी, मुसलमान, मण्डल, चमार, डुम आदि हिन्दु जाति व्यवस्थाले प्रताडित र सामाजिकरूपले पिल्सिएका हजारौँ परिवार तत्कालीन प्रधान मन्त्री कोइरालको निर्वाचन क्षेत्रमा बस्थे। ती बँधुवा मजदुरझैं थिए। पिछडिएका यी अधिकांश समुदाय अनुपस्थित जग्गाधनीको जग्गामा बसेका थिए र तिनैको जग्गा जोतेर जीवन निर्वाह गर्न बाध्य थिए। देशमा उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्र आएको यिनलाई कसरी ज्ञान हुन सक्थ्यो र?

बँधुवा मजदुरलाई देशमा प्रजातन्त्र नै आएको थिएन, बजारतन्त्र र उदारीकरणको त कुरै भएन। यी स्वतन्त्ररूपमा  आफ्नो श्रमको उचित मूल्य लिन पनि असमर्थ थिए। तर यिनैसँग नटाँसी तर नजिक जंगल फँडानी गरी बसेका पहाडे सांस्कृतिक समूहका घर परिवार तुलनात्मकरूपमा सम्पन्न र राजनीतिकरूपले सक्रिय थिए त्यहाँ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियतले पहाडे समुदाय त्यहाँ प्रभावशाली थियो। डोरबहादुर बिष्टले 'कास्ट इज क्लास' भनी त्यसै भनेका रहेनछन् नेपालमा भनी बुझ्न तराईको उत्तर र दक्षिणको भूभाग घुम्नुपर्छ। देखिन्छ। 

घरवारविहीनलाई आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा घर निर्माण गर्दा नै विकासका अन्य प्रतिफल पनि तल्लो तहमा पुग्छ भन्ने ठहर भयो। मसँग नेपाल रेडक्रसमा कार्यरत रहँदा बाढीपीडितलाई घर निर्माण गरेको सामान्य अनुभव थियो र सम्भवत त्यही अनुभवका आधारमा मलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले घर निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्‍यो। मैले अधिकांश मुसहर बसेको बस्तीबाट घर निर्माण परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरँे। स्थानीय समाजसेवीहरु अगाडि आए, सरकारसँग मागेको सहयोग पनि पाए। मुसहरलाई मात्र किन घर भनी त्यहाँका प्रभावशाली राजनीतिकर्मी पनि अगाडि आए। मैले  सामाजिकरूपले मुसहर सबैभन्दा पछाडि परेका छन्, तिनबाट काम सुरु गर्दा छनोटमा गल्ती कम हुन्छ भनी तिनलाई चित्त बुझाएँ। घर निर्माणको पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढ्यो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा विदेशी प्रतिनिधि जो हुन्छ उसैको बोलीबाट सबै विकासको परिकल्पना नेपालमा अगाडि बढेको कुरा म बुझ्थेँ। काम सुरु गर्दा एक जना डच अर्थात निदरल्यान्ड निवासी हाकिम थिए। उनी भन्थे– हामी विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्तो तिमीहरुको देशमा विकासको सर्त, सोच र ऋणको पोको बोकेर आएका छैनौँ।' नेपाली जनताको विकास तिमी नेपालीहरुले नै गर्ने हो भन्थे। तर दुर्भाग्य, केही समयपछि उनको इन्डोनेसिया सरुवा भयो र मेरो अगाडि अत्यन्त कन्जरवेटिभ प्यालेस्टेनी मूलका अमेरिकी नागरिक आए हाकिमका रूपमा। जो दिनमा पाँचपल्ट नवाज पढ्थे। सबैभन्दा रोचक पक्ष त के थियो भने तिनका झण्डै आधा दर्जन सन्तान थिए र हामीलाई गाउँघरमा 'सानो परिवार, सुखी परिवार' को क्याम्पेन पनि गर्नु थियो। 

बडो मुस्किलले घर निर्माणको 'पाइलट प्रोजेक्ट' अगाडि बढ्यो। अब दाताका नयाँ  प्रतिनिधि नेपालमा हामी 'हार्डवेयर' होइन 'सफ्टवेयर' विकास नीतिमा छौं भन्न थाले। म संकटमा परेँ। हजारौँ घरवारविहीन ती दलित जो सयकडौँ वर्षदेखि अर्काको हवेलीअगाडि दाम्लोमा बाँधिएझैँ पशुतुल्य जीवन बाँच्न बाध्य थिए।  तिनमध्ये केहीलाई भए पनि मानसिकरूपले 'लिवर्टेड' गर्ने अभियान बीचमै तुहियो। तिनको अवस्थामा केही सुधार भएको छैन अहिले पनि। ती अझै पनि त्यहीँ छन अलपत्र। ती सबै मधेसी हुन्। तिनको घरै छैन। गुमाउने कुरा केही छैन। म भर्खर तिनीहरुबीच घुमेर बसेर आएँ। पानी, घाम, गर्मी, बाढी र सर्पसँग ती प्रत्येक दिन लड्छन्। गरिबी र अभावलाई अहिले पनि पूर्वजन्मको पाप भनी ती आफ्ना मालिकप्रति सत्यनिष्ठ भई सेवामा अर्पित छन्। ती भोटर हुन् कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादीका। 

यता राजधानी काठमाडौंको माहौल अर्कै छ। यहाँ संसद् नियमावलीको कुराले वर्ष दिन बित्ने गर्छ, बित्यो। संसद् नियमावलीसँग जोडिएका 'केही इलिटको नियुक्ति' लाई लिएर नेपालको लोकतन्त्र र संसद् फनफनी नाचिरहेको छ। नियुक्तिमा पोखरेल हुने कि पौडेल वा ज्ञवाली, संसद्को सम्पूर्ण ध्यान त्यतैमात्र देखिन्छ। त्यसैले त आदिवासी, जनजाति, मधेसी र दलितले यो बाहुन क्षत्रीको मात्र हालीमुहाली भएको राज्य हो भन्छन् नि। के गलत भन्छन् र जस्तो लाग्छ म आफैँलाई। अब त नेपालको लोकतन्त्र एक प्रतिशत इलिटका लागिमात्र हो भन्ने बेला आइसकेको बुझ्छु।

नेपालको संसद्मा जनताका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल र बहस हुनुपर्ने हो। तर ७५ सदस्यको कमिटी बन्नुहुँदैन र १५ जनाको बन्नुपर्छ भनी निरर्थकको बहसले संसद् अवरुद्ध हुन्छ। अनि यो बहसको अन्त्य समितिमा एक जना अध्यक्षको नियुक्तिमा गएर टंुगिन्छ र त्यो सबैका लागि संवैधानिक पनि हुन्छ।  यो कस्तो अचम्मको सहमति हो? अहिले कांग्रेसले एकमुष्ठ दुई लाख घर बनाउन पीडित पक्षलाई दिनुपर्छ भनेको छ। विगतको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिमा यो कुरा थिएन भन्छ अहिलेको सत्तापक्ष। के हो यो? दुई लाख एकमुष्ठ घर बनाउन दिने कुरा धेरै व्यावहारिक देखिँदैन। यो राजनीतिक नारा त हुन सक्ला तर व्यवहारमा उचित हुँदैन हाम्रो सामाजिक ढाँचाका कारण। अझ भारतलगायत विश्व अनुभवले बेग्लै कुरा सिकाएको छ।

भारतमा आदिवासी र दलितहरुलाई घर निर्माणका लागि दिएको एकमुष्ठ पैसा तिनका युवा पुस्ताले मोटरबाइक, मोवाइल र मदिरामा उडाएको धेरै वटा अध्ययनले देखाएको छ।  नेपालको पहाड उत्पादनशील भन्दा उपभोग केन्द्रित छ। कांग्रेसले एकमुष्ठ रकम दिँदा घर निर्माणमा खर्च गर्ने के पद्धति विकास गरेको छ सार्वजनिक भएको छैन। नेपालको कर्मचारीतन्त्र अक्षममात्र छैन, भ्रष्ट पनि छ। एमालेकरण भएको छ।  तसर्थ,  नोकरशाहीबाट मुक्त राख्न कांग्रेसले दुई लाख सिधा भूकम्पपीडितलाई दिने हठ गरेको हुनसक्छ।

एक जना कांग्रेस सांसदले भ्रष्टाचार र अनुत्पादक ठाउँमा खर्च भए पनि तिनै भूकम्पपीडितले गरुन् भन्ने सोच कांग्रेसको हो भनी मलाई बताए। नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र भ्रष्ट प्रवृतिबाट दिक्क भएर ती सांसदले यसो भनेको हुनुपर्छ। तर यो नागरिकलाई गलत संस्कार प्रवर्द्धनका लागि सामूहिक शिक्षा दिने सोच भयो।  यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने पैसा ठूलो कुरा होइन, कुन संस्कार हामी पैसा वितरणसँगै गाउँघरमा लैजाँदै छौँ भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ।

नेपालमा प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर एकमुष्ठ नगद लिएर छुट्टीमा घर फर्किएका लाहुरेहरुको पैसा कसरी बाटोमै सकिएको थियो भनी सरदार भीमबहादुर पाण्डेले बडो मार्मिक र रोचक ढंगले लेखेका छन् त्यस वखतको नेपाल भन्ने पुस्तकमा। युद्धबाट फर्किएका लाहुरेहरु आफ्नो गाउँमा घर बनाउन चाहन्थे, केही खेतबारी पनि किन्न चाहन्थे। तर त्यस्तो कमै भयो। सबै सञ्चित पैसा बाटोभरी खुलेका नयाँ मदिरा र मनोरञ्जनका पसलमा तिनले उडाए। उल्टै पछि घरबाट फर्कंदा तिनले साहूसँग ऋण काढेर अनि श्रीमतीको गहना बेचेर लाहुर जानुपरेको थियो। भन्न केमात्र खोजेको हो भने राज्यको दायित्व भूकम्पपीडितलाई घर बनाउने हो।

हाम्रो समाजको प्राथमिकता घर बनाउनेभन्दा भएको घर बेचेर छोरीको विवाहमा रवाफ देखाउने संस्कारबाट गाँजिएको छ। अनि यस्तो अवस्थामा भूकम्पपीडितलाई नगद एकैपल्ट दिने र सो नगद अनुत्पादक सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिंदा भूकम्पपीडितको घरमात्र नबन्ने होइन, राज्यको टाउको दुखाइ पनि जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। जसरी सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण र मधेसीलाई नेपाली नागरिकता दिने कुरा कहिल्यै नसकिने गरी नेपाली राजनीतिको नारा भएको छ भूकम्पपीडितको नाममा पनि राजनीति निरन्तर रहन्छ।

वास्तवमा भूकम्पपीडितका लागि सेवा/सुविधा दिने कुरा प्रारम्भमै बिग्रियो, राज्यले ग्लेमराइज्ड गर्‍यो सेवा/सुविधा दिने कुरालाई। एक जना कार्यकारी अधिकृतलाई 'राजा' सरह प्रस्तुत गरियो यो कामका लागि। यसको ढाँचा निर्माणलाई समानान्तर सत्ताको मानसिकताबाट सोचियो। सरकार परिवर्तन छिटोछिटो हुन्छ र यस्ता ढाँचा त्यसबाट प्रभावित हुनेछन् र विवादमुक्त हुँदैनन् भनी सोचेनन् नेताहरुले। अहिले त्यही भइरहेको छ।  तसर्थ गर्ने के? कसरी? नयाँ ढंगबाट सोच्ने कि? किनकि फेरि पनि सत्ता त परिवर्तन हुने नै छ।

राज्यको स्थायी संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन हो। योमाथि नागरिकको मात्र होइन, विदेशी दाता राष्ट्रको पनि भरोसा र विश्वास गिरेको छ। राजनीति गर्ने पनि नेपालको निजामती प्रशासनलाई राम्रो मान्दैनन्। तर पनि यो स्थायी सत्ताको विकल्प नेपालमा छैन र भूकम्पपीडितको आवास निर्माणमा यिनै मन्त्रालय, विभाग र मातहतका अंग क्रियाशील हुनुपर्छ। सरकारको काम कारबाही निष्पक्ष र जनमुखी बनाउन नेपाल रेडक्रसलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। रेडक्रसलाई स्थानीय समाजसेवी, राजनीतिज्ञ र शिक्षक भएको एउटा कमिटीले सहयोग गर्न सक्छ। यो ढाँचा प्रत्येक जिल्लामा निर्माण गर्न सकिन्छ। 

प्रत्येक जिल्लामा अधिकार प्राप्त यो ढंगको कमिटी गठन गरेको भए अहिलेसम्म भूकम्पपीडितको काम सबै नभए पनि ८० प्रतिशत भइसक्ने थियो। प्रश्न छ– किन यस्तो भएन? किनकि हाम्रा सामु दाताका सर्त छन्। यो समस्या सबैभन्दा ठूलो छ। दाताका सर्त आफ्ना ठाउँमा छन्। यता नेपालमा नेताहरुमा रोग नै छ, नयाँ ढाँचा बनाउनेतर्फ । र, त्यता आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाउने ।

नेपाललाई सहयोग गर्ने दाताहरुको प्राथमिकता यहाँ काम गर्ने व्यक्तिपिच्छे फरक फरक हुन्छन्, भएका छन्। जस्तो मैले माथि आफ्नो अनुभव सुनाएँ, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा र संकटमा परेँ मुसहरको घर बनाउने परियोजनामा। ती आज पनि आफ्नो घर नबनेकामा पूर्वजन्मको कर्मलाई दोष दिन्छन्। भूकम्पपीडितहरु त्यस्तो नहुन्। भूकम्प प्रभावितको घर थियो, प्राकृतिक प्रकोपले गयो। यिनै जस्ता बँधुवा मजदुरको पनि घर निर्माणतर्फ राज्यले सोचोस्। ती मानसिकरूपले 'लिवर्टेड' नभई बजारमा कसरी पुग्लान् दाम्लो चुँडाएर?   

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०४:०५ मंगलबार