दाङ- तीन महिने कलिलो चेहरा।  आमाको काखमा लुटपुटिएकी उनी घरी खुसीले हात–खुट्टा बजार्थिन्। बोली नफुटेको मुखले केही भन्ने प्रयास गर्थ्यो। तर, काखमा खेलिरहेकी छोरीको उत्साहले आमा रेमन्ता (नाम परिवर्तन)को मन छोएको थिएन। अनुहार मलिन। मनभरि पीडाको खात। उनको एउटै चिन्ता थियो 'कसको सहारामा बाँचु?' यही पीडाले बेस्सरी गलायो। गएको ८ गते आत्महत्या गर्ने सम्मको योजना बन्यो। त्यो पनि महिला अधिकार तथा सुरक्षाका निम्ति खोलिएको सेफ हाउसमै। तर, तीन महिने छोरीको चिन्ताले बचायो। 'अब मर्छु भनेर एकोहोरो भइसकेकी थिएँ,' काखे छोरी देखाउँदै उनले भनिन्, 'यही नानीको चिन्ताले मर्न दिएन।'

अन्यायमा परेका महिलाकै लागि खोलिएको 'सेफ हाउस'मै किन मर्ने सम्मको योजना बन्यो? उनी भन्छिन्, 'त्यहाँ पनि अन्याय छ, घरबाट अन्याय सहेर निक्लेको मान्छेले त्यहाँ पनि न्याय पाउन सकिँन।' जाने कहाँ? बाटो सबै भत्किसकेका छन्। मलिन अनुहार पार्दै रेमन्ता एकोहोरो बिगतमा बगिन्।

सेफ हाउस लैंङ्गिक हिंसामा परेका महिलाको सुरक्षादेखि खानपान तथा बसोबासका लागि सञ्चालन गरिएको हो। सामुदायिक महिला सेवा केन्द्रको सेफ हाउस हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउनु हो। उनीहरूलाई यो घरमा राखेर कानुनी, मानसिक उपचारसँगै आवास तथा खानपिनको समेत व्यवस्था हुनु पर्ने हो। तर, पीडितहरू भन्छन्, 'जसरी हुन्छ पन्छाउनै खोज्छन्।' यसको उदाहरण हो, विवाहका लागि गरिने सल्लाह र दबाब। उनीहरू भन्छन्, 'छिटो जाऊ भनेर तनाव दिने काम  गरिन्छ।'

दाङकी रमिता चौधरी (नाम परिवर्तन) पनि सेफ हाउसको बसाइँ अनुभव उत्तिकै 'तीतो' रहेको सुनाउँछिन्। उनी पनि घरपरिवारको ज्यादती सहन नसकेर आश्रय खोज्दै महिला सेफ हाउसमा पुगेकी थिइन्। अहिले सेफ हाउसकै प्रतिनिधिले विवाह गर्नका लागि दबाब दिएको उनले सुनाइन्। 'विवाह गर राम्रो केटा खोजिदिएका छम् भनेर धेरैपटक भन्नुभयो,' उनले भनिन्, 'तर मैले मानिन।'

यति मात्रै होइन। सेवा केन्द्रकै पदाधिकारीबाट नम्बर पाएको भन्दै एक युवाले उनलाई बारम्बार फोन गर्न थालेको समेत उनले सुनाइन्। 'मलाई एकजना केटा मान्छेले राति फोन गरेर खोलामा बोलाउन थाल्यो,' उनले भनिन्, 'नम्बर कहाँबाट पाएको भनेर सोध्दा सेफ हाउसकै मान्छेको नाम लियो, पछि सिमकार्ड भाँचेर फालिदिएँ।'

 महिला सेवा केन्द्र महिला तथा बालबालिका कार्यालयको आर्थिक लगानीबाट सञ्चालित छन्। लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि खोलिएका यस्ता सेवा केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १२ लाख रूपैयाँ बजेट दिने गरेको छ। १२ लाख बजेट सामुदायिक तथा जिल्ला सेवा केन्द्रमा विभाजन गरेर दिने गरिएको छ। यस्ता केन्द्र विभिन्न सहकारी संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिइन्छ। यो रकम प्राप्त गर्ने यस्ता केन्द्रले सेफ हाउसमा सहारा खोज्दै पुग्ने महिलाको खानपान तथा पोशाकको समेत व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। 'त्यहाँ पुग्ने हिंसा पीडित महिलाको न्यायका लागि यस्ता केन्द्र खोलिएका हुन्,' महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली भन्छन्, 'उनीहरू त्यहाँ बस्दासम्म पीडित महिलालाई मानसिक तनाव तथा खानपान र बसाइँमा कुनै समस्या हुनुहुँदैन।' यस्ता महिलाको सेवाकै लागि कर्मचारी समेत खटाइएका हुन्छन्। 'हामीले बेलाबेला अनुगमन गरिरहेकै हुन्छौँ,' उनले भने, 'तर त्यहाँ त्यस्तो दयनीय अवस्था भएको भेटेका छैनौ र पुनर्स्थापनाबिनै कसैलाई त्यहाँबाट निकालिएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन।'

यता उक्त सेवा केन्द्रको जिम्मा लिएको सौभाग्य महिला तथा बचत ऋण सहकारी संस्थाले भने सेफ हाउसमा रहेका कुनै पनि महिला माथि अन्याय नभएको दाबी गर्छ। संस्थाकी अध्यक्ष हुमा डिसीले भनिन्, 'त्यस्तो अमानवीय व्यवहार यहाँबाट भएकै छैन।'  उनले पीडितलाई न्यायका लागि आफूहरूले हदैसम्मको मेहेनत गरिरहेको भन्दै पीडितलाई झनै पीडा दिने काम नभएको दाबी गरिन्।

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०४:१७ मंगलबार