काठमाडौं-पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ‘विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)’ तयार गरिरहेको वापकोस लिमिटेडले यसको लागत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। वासकोसले तयार गरेको डिपिआरको अन्तिम मस्यौदामा आयोजना बनाउन उक्त रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको हो।
कुल लागतमध्ये नेपालले करिब २ खर्ब रुपैयाँ (४० प्रतिशत) सम्म लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपिआर अन्तिम रुप दिन ऊर्जा मन्त्रालय, भारतको जलस्रोत मन्त्रालय र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए) ले छुट्टा–छुट्टै अध्ययन सुरु गरेका छन्।
चार÷पाँच महिनामा अध्ययन सकिने हुँदा लागत घटबढ हुन सक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । ‘पुरानो अध्ययनमा भएको केही कुरा फेरिएका छन्, क्षमता पनि घटेको छ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘क्षमता घटे पनि वार्षिक बिजुली उत्पादनमा भने खासै फरक पर्दैन ।’
सन् २०१० मा गरिएको अध्ययनमा पुरानो अध्ययनमा लागत करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । आयोजना निर्माण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्बासलगायत विषय समेटिँदा लागत थपिन गएको गुरुङले बताए । ‘आयोजनाबाट हुने लाभको बाँडफाँट भएपछि नेपालले कति लगानी गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कु लागतको करिब ४० प्रतिशतसम्म हुन सक्छ ।’
नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ मा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने गरी एकिकृत महाकाली सन्धी भएको थियो । सन्धीमा उत्पादित बिजुली र पानी आधा÷आधा बाँड्ने उल्लेख छ । यी विषय सन्धीमै किटान भए पनि लाभका केही विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
महाकाली नदीबाट दुवै देशले अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी प्रयोग गरिरहेका छन् तर नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ । आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युबिक मिटर उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ । थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै छोड्नुपर्ने डिपिआरमा छ । आयोजना बनेपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ ।
भारतले महाकाली नदीको तल्लो Ôेत्रको शारदा ब्यारेजको पानी आफूले पाउनुपर्ने वा त्यसमा कुनै समस्या आउन नहुने अडान लिँदै आएको छ । महाकाली नदीमा ८० प्रतिशत पानी भारतबाट र २० प्रतिशत नेपालबाट आउने हुँदा आयोजना बनाउँदा देशलाई फाइदा हुने यस क्षेत्रका जानकारको तर्क छ ।  सन्धीमा समेत दुवै देशले हाल उपयोग भइरहेको पानीको परिमाणमा कमी आउन नहुने उल्लेख छ । जलाशयबाट नेपालतर्फ ३४ र भारततर्फ ६६ प्रतिशत डुबानमा पर्नेछ ।
आयोजना निर्माणको अवधि १० वर्ष निर्धारण गर्ने र ८० प्रतिशत वित्तीय संस्थाबाट लगानी गरे सरकारले वार्षिकरुपमा धेरै लगानी गर्न नपर्ने गुरुङको तर्क छ । ‘सरकारले लगानी गर्न नसकेको अवस्था देखिए भारत, चीन वा अन्य दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिन्छ,’ उनले भने । आयोजनाबाट नेपालतर्फ २ हजार ९ सय २६ घरधुरी अर्थात साढे २२ हजार व्यक्ति विस्थापित हुने अध्ययनमा छ ।

‘गभर्निङ बडी’को चौथो बैठक  पोखरामा

काठमाडौं-पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पिडिए) ‘गभर्निङ बडी’ को चौथो बैठक असार २० र २१ मा पोखरामा हुने भएको छ। बैठकमा आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन लगायत विषयमा छलफल हुने पिडिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
‘असार १७ र १८ मा दुवै देशका ऊर्जा र जलस्रोत सचिवस्तरीय समितिको छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सहयोगी समिति हो, यसले टुंगो लगाएका विषय गभर्निङ बडीको बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ र निर्णय गरिन्छ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव माधवप्रसाद गडतौला र भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव युपी सिंहले समितिको नेतृत्व गर्नेछन् ।
गुरुङका अनुसार पिडिएमा जनशक्ति भर्ना, संरचनागत व्यवस्था, जनशक्ति सम्बन्धी नीतिलगायत थप विषयमा पनि छलफल हुन्छ । ‘आयोजनामा दुवै देशले लगानी गर्ने भए पनि कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने छैन, बैठकमा यो विषयमा पनि छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।
प्राधिकरण कार्यसमिति भने अहिलेसम्म पूर्ण भएको छैन । पिडिए गठन हुँदा नेपाल र भारतबाट ४÷४ अधिकारी रहने प्रावधान बनाइएको थियो । नेपालका तर्फबाट चारै जनाको नियुक्ति भए पनि भारतले वित्तीय क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निदेशक पठाएको छैन ।
प्राधिकरणमा सिइओ गुरुङसहित कानु, वातावरण तथा व्यवस्थापन हेर्ने कार्यकारी निर्देशक रुद्रप्रसाद सिटौला, दिलिपकुमार सडौला र बाबुराम अधिकारी नियुक्त भएका छन् । यस्तै भारतका तर्फबाट अतिरिक्त सिइओ एचके साहुसहित प्राविधिक र पुनस्र्थापन तथा पुनर्बास हेर्ने कार्यकारी निर्देशक एके खार्या र एम लाल नियुक्त भएका छन्।

प्रकाशित: १४ असार २०७३ १२:१७ मंगलबार