काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्। तराई–मधेसमा बहुसंख्यक नागरिकले हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको, मधेसका नेताहरुले संसदमा समेत हिन्दी भाषा बोल्ने गरेको, केन्द्रबाट नेताहरु मधेस जाँदा पनि हिन्दीमा कुराकानी गर्ने गरेकोले हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘पढ्न, रोजगारी तथा व्यवसाय गर्न नेपालबाट भारतमा गएका धेरै नेपालीले हिन्दी भाषा सिकेका छन्,’ उनले भने, ‘हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिए यस भाषामा नेपालको संस्कार, संस्कृति र साहित्य पनि लेखिन्छन्, जसलाई विश्वभर रहेका हिन्दी भाषीले बुझ्न सक्छन् । विश्वमै नेपालको पहिचान बढ्छ।’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको दोस्रो महाधिवेशन तथा चौथो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्छ भनेर आफूहरुले भन्दा आकाश नै खस्ला जस्तो गर्ने गरिएको भन्दै उनले चेतावनीको भाषामा उनले भने– ‘कि त्रिविबाट हिन्दी भाषा केन्द्रीय विभाग हटाऊँ, कि हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिऊँ। हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउँदा बिग्रिने कुरा केही छैन।’

त्रिवि हिन्दी भाषा केन्द्रीय विभागका प्रमुखले लेखेको एउटा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा आफूले विगतमा दिएको हिन्दी भाषाको महत्वबारे दिएको मन्तव्य स्मरण गर्दै उनले भने– ‘त्यतीबेला मलाई धेरैले आलोचना गरे। त्यसबेला पनि मैले यही कुरा भनेको थिएँ कि नेपालको बहुसंख्यक नागरिक रहेको तराई मधेसमा हिन्दी सम्पर्क भाषाको रुपमा रहेको छ।’ पहाडी मुलका नेताहरुले समेत मधेस मुलका नेतालाई काठमाडौंमा भेट्दा होस् चाहे मधेसमा गएर भेट्दा हिन्दी भाषामै हालचाल सोध्ने गरेको उनले बताए।

पाँच वर्षको समयावधि दिएर गठन गरिएको भाषा आयोगका विषयमा सहमति गरेर संविधानमा संशोधन गरी हिन्दी भाषालाई पनि मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७३ १०:३६ शुक्रबार