केही वर्षअघि अमेरिकाको राजधानी वासिंगटनस्थित अमेरिकन ल कलेज पुग्दा त्यहाँ सन् १९४५ मा कानुनको स्नातकको पहिलो उत्तीर्ण समूहमा २५ जना छात्रा तथा २० जना छात्र थिए। यस घटनालाई अमेरिकामा धेरै उत्साहजनक परिदृश्यका रूपमा हेरिएको थियो। यस परिदृश्यले अपेक्षित सार्थकता पाउन सकेन। एलाना क्यागन नियुक्त भएपछि अमेरिकी इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा नौ न्यायाधीशमा तीनजना महिला न्यायाधीश कार्यरत छन्। अमेरिकी उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति लगभग त्यस्तै देखिन्छ। यसरी न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा लैङ्गिक विविधीकरणको यात्रामा अमेरिका पछि नै परेको देखिन्छ। यसले विश्व मानचित्रमा महिला न्यायाधीशको औसत रेखाचित्र प्रस्तुत गरेको मान्न सकिन्छ।

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले महिला न्यायाधीश नियुक्तिलाई 'एजेन्डा' कै रूपमा अघि सार्दै आएकी छिन्। तर प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष दुवैको हैसियतमा उनले यसरी लैङ्गिक संवेदनशीलता उठाउन मिल्दैन।

विश्वभर महिला न्यायाधीशको स्थितिबारे वर्णन गर्ने यस आलेखको उद्देश्य होइन तर नेपालमा अहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा महिलाको उल्लेख्य संख््या हुनुपर्ने प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको बढी सदाशयता देखिँदा अन्य देशका सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको अवस्था सम्बन्धमा सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको हो। पाकिस्तानको इतिहासमा पहिलोपटक सन् १९९४ मा मजिदा रिजबी उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा यद्यपि महिला न्यायाधीश नियुक्त भएका छैनन्। बेलायतमा पहिलो पटक १९६२ मा मात्र एलिजाबेथ लेन किङ्ग काउन्सिलमा नियुक्तिउप्रान्त हाल बेलायतको बाह्रमध्ये एक महिला न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा छिन्। जर्मनीमा मेरिया हेगमेयर पहिलोपटक १९२७ मा स‹ीय जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भए पनि १९३३ मा नाजी सरकारले सबै न्यायाधीशलाई पदच्युत गरेको थियो तर अहिले त्यहाँको स‹ीय संवैधानिक अदालतमा १६ मध्ये ५ जना महिला न्यायाधीश बहाल छन्। भारतमा अम्मा चण्डी १९४८ मा पहिलो महिला न्यायाधीश भएकी थिइन् भने १९८९ मा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुने सौभाग्यचाहिँ फतिमा बेगमले पाएकी थिइन्।

विभिन्न देशका सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको संख््या क्रमशः बढ्दो अवस्थामा देखिए पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा भने केही देशमा मात्र देखिन्छ। २००३ मा ग्रिसमा तहनी अल–गबाली सर्वोच्च संसदीय अदालतमा भाइस प्रेसिडेन्टमा नियुक्त भइन्। प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्ने केही महिला न्यायाधीशमा डामे सियान इलियास (नेदरल्यान्ड, १९९९), डा.अल्बा लुज रामोस भानेगा (निकारागुवा, २०१५) र सुशीला कार्की (नेपाल, २०१६) छन्।

नेपालमा पनि महिला न्यायाधीशको स्थिति यसरी नै चित्रण गर्न सकिन्छ। १९६७ मा शारदा श्रेष्ठ पहिलो महिला न्यायाधीशको हैसियतमा भूमि सुधार विशेष अदालतमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनी नै नेपालको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छिन्। पछि क्रमशः सुशीला सिंह 'शिलु' र गौरी ढकाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित अन्य दुई न्यायाधीशमा मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्ल कार्यरत छन्। लगभग विश्वभर उस्तै परिदृश्य रहेको अवस्थामा सुशीला कार्कीले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएदेखि महिला न्यायाधीशको नियुक्ति 'एजेन्डा' कै रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी छिन्। यसलाई निजको एकल आन्दोलन मान्नुपर्ने हुन्छ। महिला हकहितमा आबद्ध कानुन व्यवसायीकै महिला समूह पनि देखिन्छन्। यसलाई आन्दोलनका रूपमा कसैले खुलेर मान्न सकेको देखिँदैन। यस एजेन्डामा अरु कुनै सस्ंथा खुलेर लाग्न नसक्नुका कारण खोजिनुपर्ने हुन्छ। यो सकारात्मक आन्दोलन मान्न सकिएला तर प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा यसरी लैङ्गिक संवेदनशीलता उठाउन मिल्दैन। निज न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पनि हुन् तर सो पदको हैसियतमा पनि यसरी एजेन्डा बनाउन मिल्दैन। प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पदीय हैसियतमा यस्ता गम्भीर विषयमा कहिल्यै पूर्वाग्रही देखिनुहुँदैन। तसर्थ समग्रमा भनिँदा यो सुशीला कार्कीको व्यक्तिगत एजेन्डा मान्नु नै बेस हुन्छ।

यस एजेन्डाले 'अभियान'को रूप लिन सकेको छैन। आन्दोलन भनेको एकप्रकारले नारा हो र कार्यसूचीमा राखेर वा नराखेर भए पनि यसले तत्काल परिणाम खोजेको हुन्छ। स्मरण रहोस्, आमसमर्थन जुटाउन असमर्थ अपरिपक्व आन्दोलनको परिणति प्रायः विवादित हुन्छन्। आवश्यकताको सिद्धान्तमा राखेर यसलाई कार्यसूचीमा राख्न सकिने थियो तर यसका लागि आन्दोलनलाई अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपालको कानुनी शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। साभार संस्कृतिको कानुनी शिक्षाले कानुनी शिक्षाको स्वाभिमान वृद्धि गर्न सक्दैन। बेरोजगार देखिनु र पेशामा नआउनु भनेको नै प्रमाणपत्र आफैँमा कानुनी सक्षमताको आधारस्तम्भ होइन भन्ने तथ्य हो। महिला कानुन व्यवसायीको सक्षमता वृद्धि गर्न विद्यमान कमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका उपायहरु अवलम्बन गरिनुपर्छ। विदेशी दाताले दिएको रकममा केही महिना तालिम दिँदैमा महिला पेशामा आउँछन् भन्ने पनि होइन रहेछ। महिलालाई पेशामा सक्षम भएर टिक्न र भविष्यमा सक्षम न्यायाधीशमा नियुक्त हुन एउटा लामै अभियान आवश्यक हुन्छ। फ्रान्समा न्यायाधीशहरुको संख्यालाई दृष्टान्तमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। त्यहाँ महिला न्यायाधीशको संख््या ५७ प्रतिशत छ। त्यसको मूल कारण नेसनल जजेज स्कुलमा छात्रा भर्ना करिब ८० प्रतिशतसम्म पाइन्छ। त्यहाँ महिला न्यायाधीश सामाजिक मान्यता जस्तै बनिसकेको छ। यसका लागि सुशीला कार्कीको कार्यकाल आफैँमा पर्याप्त नहुन सक्छ। यसैले उनले यसलाई आन्दोलन बनाएर अगाडि बढाएको हुनुपर्छ।

महिला न्यायाधीश यति संख्यामा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा नियुक्त भए जति सक्षम र निश्पक्ष व्यक्ति नियुक्त हुनेछन् भन्ने मान्यता राख्न सक्नुपर्छ। कानुन व्यवसायीहरुसितको एक भेटमा प्रधान न्यायाधीशले 'नोट र सोर्सको भरमा न्यायाधीश नियुक्त हुन दिने छैन' भन्ने आश्वासन दिएको सुखद् खबर सार्वजनिक भएको छ। न्यायपरिषद्का सबै तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये आधा जति राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। निजहरु लोक सेवा आयोगको योग्यता परीक्षणबाट परीक्षित भएका होइनन्। लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट खरो उत्रिएका व्यक्तिहरुको विरक्तिलाई सम्बोधन गर्न त्यति सजिलो नहोला तर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष, सक्षम र निर्भिक प्रमाणित गर्न मनोवैज्ञानिक विश्लेषणमा आफ्नो मन–मस्तिष्कमा रहेको राजनीतिक विचार र आफू न्यायाधीशमा कसरी आएका हुन् भन्ने कटुसत्य बिर्सन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका न्यायाधीशहरुमा कडा आत्मबल र सन्त मन चाहिन्छ। अन्यथा 'सोर्स' को उपचार सम्भव हुँदैन।

नियुक्तिमा 'नोटको बिटो' को सन्दर्भ जोडिनु सबभन्दा डरलाग्दो विषय हो। यसअघिका केही न्यायाधीशको नियुक्तिमा यस्तो समाचार केही साप्ताहिकमा छापिएको थियो तर हाल प्रधान न्यायाधीशबाटै यस्तो सन्दर्भ खुलेको तथ्य केही सामाजिक सञ्जालमा छापिएको र भेटमा संलग्न केही कानुन व्यवसायीको भनाइ यदि सत्य हो भने यसले ज्यादै घातक विषय प्रक्षेपण गरेको मान्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिले न्याय दिनुको सट्टा आफ्नो लगानी असुल गर्नेतिर ध्यान दिएको हुन्छ भन्ने प्रधान न्यायाधीशको भनाइ सही हो र यसको चिरफार चाँडै गर्नुपर्छ।

सात जनामात्र महिला न्यायाधीश छन् भनेर हीनताबोध हुनुपर्दैन। कतिपय देशमा यद्यपि महिला न्यायाधीश नै छैनन् भनिँदा आश्चर्य लाग्न सक्छ। महिला न्यायाधीश नियुक्त गर्न पनि अपेक्षाकृत सक्षम महिला नभेटिनु र न्यायपालिकाका कतिपय विद्यमान कमजोरीको उपचार नहुँदा बहालमा रहेका महिला पदाधिकारी न्यायाधीशमा नजानुका थप कारण हुन सक्छ। यसबाट पनि महिला न्यायाधीश अपेक्षितरूपमा नबढेको हुन सक्छ। कानुन व्यवसायीको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिन दिइएको भए केही महिला न्यायाधीशको संख््या बढ्नेमा विवाद नहोला। फेरि न्याय परिसरमा यौनिक हिंसा हुन सक्छ भन्ने नजानिँदो समस्याको उपचार हुन सकेको पाइँदैन। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पद बहालीमा आफूले सर्वोच्च अदालतमै भोगेको लैङ्गिक हिंसाको चर्चा उठाएकी थिइन्। महिला न्यायाधीश कम हुनुको कारणमा हालसालै 'द विक' मा दिएको अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंहले आफू स्वयम्ले भारतको सर्वोच्च अदालत परिसरमा यौन हिंसा भोग्नुपरेको र कनिष्ठ न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशबाट यौन हिंसा भोगिएको मुद्दामा आफू वकिल रहेको तथ्य पनि उल्लेख छ। यसको न्यायोचित उपचार समयमै भएमा महिला न्यायाधीशको सहभागिता वृद्धिको अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

महिलामा लैङ्गिक संवेदनशीलता बढी र पुरुषमा कमी हुन्छ भन्न मिल्दैन। यो मानवीय मान्यतामा भर पर्ने विषय हो तर यसभन्दा बढी सामाजिक सन्तुलनको सिद्धान्तमा महिलाको भूमिका बढी नै अपेक्षित मानिन्छ। यसका लागि महिला न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने हालको आन्दोलनलाई क्रमशः अभियानकै रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिएमा भविष्यमा महिला न्यायाधीश सामाजिक संस्कार भन्ने कुरामा विवाद हुने छैन।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०५:२४ सोमबार