एक सय चार वर्षीय जहानिया राणा शासनविरुद्ध नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर प्रजातन्त्र ल्याए । ०१७ सालमा अपदस्त भयो। २०४६ सालमा पुनः जनआन्दोलन भयो । ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो तर त्यसमाथि पनि प्रहार भयो । फेरि ०६२÷६३ मा अर्को जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र स्थापना हुँंदै गणतन्त्र आयो । तर अहिले पनि हामी प्रणालीकै लागि विवाद गरिरहेका छौं । ०७ सालकै हाराहारीमा हामीसँंगै स्वतन्त्र भएका मुलुक समृद्धिको शिखरमा पुगिसके । तर हामी यसबीचमा पटक÷पटक क्रान्ति गर्ने र क्रान्तिमार्फत आएको लोकतन्त्र टिकाउन नसक्ने अवस्थामा किन छौँ ? र, अहिले पनि किन व्यवस्थाकै विवादमा हामी अड्किरहेका छौं ? हामी संविधान र कानुनमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र ल्याउँंछौँ तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने वा त्यसलाई जनतामा अनुभूत गराउने औजार प्रयोग गर्दैनौँ ।
२०४६ सालमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको करिब सात वर्षमा विकास निर्माण, यातायात, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारका क्षेत्रमा पञ्चायतको ३० वर्षसम्म पनि हुन नसकेको उपलब्धि सम्भव भयो । तर पनि जनताले यो व्यवस्थामा मेरो भविष्य सुरक्षित छ भनेर त्यसलाई महसुस गर्ने वातावरण निर्माण भएन । शासन प्रणाली खुला तथा पारदर्शी भएको जनताले महसुस गर्न पाएनन् । सुशासन कायम गराउन सकिएन । भ्रष्टाचार मौलायो । शासन प्रणाली र सेवाप्रदायक निकायहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन् । त्यसैले जनताले विकास प्रक्रियामा आफू सहभागी भएको महसुस गर्न पाएनन् । समग्रमा जनताले प्रजातन्त्र आफ्ना लागि हो भन्ने अनुभूत गर्न नसक्दा तत्कालीन राजाले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्दा जनताले तत्काल त्यसको प्रतिवाद गर्ने आवश्यकता ठानेनन् । शासन प्रणाली खुला र पारदर्शी भएमात्र सुशासन कायम हुन्छ, राज्य प्रणाली जवाफदेही हुन्छ र जनताले विकास प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएको अनुभूत गर्छन् । अर्थात लोकन्त्र मजवुत गराउन खुला तथा पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेही शासन प्रणाली र जनसहभागिता अनिवार्य सर्त हुन् । यी चार कुरा स्थापित गर्ने अचुक औजार भनेको सूचनाको हक नै हो।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई  सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानुन निर्माण हुन सकेन । शासन प्रणाली खुला तथा पारदर्शी नहुँंदा जनताले सरकारी कार्यालय वा सेवाप्रदायक निकाय र समग्रमा सरकारको अनुगमन र खबरदारी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् । ती निकायमा जनताले अनुगमन र खबरदारी गर्ने अवसर नपाउँंदा सुशासन कायम हुन सकेन र जनताले विकास प्रक्रियामा आफैं सहभागी भएको महसुस गर्न पाएनन् । राजनीतिक स्वतन्त्रताका दृष्टिकोणले प्रजातन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताअनुसारको अब्बल व्यवस्था थियो त्यसबेला ।  विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पनि पञ्चायतको ३० वर्षमा भन्दा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको ५÷७ वर्षमै धेरै बढी फड्को मार्न सके पनि त्यसलाई जनताले अनुभूत गर्न नसक्दा यसका विरोधीहरू प्रजातन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न सफल भए । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा अलिकति दायरा फराकिलो पारेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो र यसको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लागु गरियो । यो कानुन राजनीतिक दलकै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अर्थात संसदबाटै पारित भई लागु भएको हो।
जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत बनेको अहिलेको संविधान २०७२ मा पनि धारा २७ मा नै ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको उक्त भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न लागु गरिएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ बमोजिम त्यसरी जनताले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने वा प्राप्त गर्ने मौलिक हक प्रयोग गर्न सकिने भनेर तोकिएको सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक दल पनि पर्छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ को उपदफा (क) को (५)मा सार्वजनिक निकायको परिभाषामा प्रष्टसँंग ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन’ भनेर उल्लेख छ । कानुनको यो व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरूले कानुन कार्यान्वयन नगरेको पाइएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगको आग्रहमा व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँंग जनताको सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छलफल भयो । विकास समितिले दलहरूलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन पनि दियो र स्वयं दलका नेताहरूसँगको उक्त छलफलको निश्कर्षपछि कानुन कार्यान्वयनको एकरूपताका लागि नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगले न्यूनतम विषय कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही छलफलपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ८० वटा राजनीतिक दलका नाममा ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेका तीन विषय समेटेर तीन बुँंदे आदेश जारी ग¥यो । पहिलो, जनता सूचना माग्न नआए पनि उनीहरूसम्म सूचनाको पहुँच पु¥याउन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा दलका गतिविधि र निर्णय स्वतः प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्न, दोस्रो, जनता सूचना माग्न आए निवदेन दर्ता गरी सूचना दिने प्रयोजनका लागि कानुनले तोकेको सूचना अधिकारी तत्काल तोक्न र तेस्रो, सूचना मागसम्बन्धी छुट्टै अभिलेख राख्न आयोगले आदेश जारी गरेको हो ।
शासन प्रणालीको प्रतिबिम्ब राजनीतिक दल हुन् । तिनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मुलुकमा शासन गर्ने भएका कारण शासन प्रणालीको चरित्र वा अनुहार राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्तामा देखिने हो । दल स्वयंमा पारदर्शी भएनन्, जवाफदेही भएनन्, सुशासित भएनन्, आचरणशील भएनन् भने शासन प्रणालीबाट यी कुराको अपेक्षा राख्नु अर्थहीन हुन्छ । यस अर्थमा पनि राजनीतिक दलले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र जनताको सहभागितालाई स्थापित गर्ने औजारका रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आयोगको ठहर हो । यही ठहरपछि दलहरूलाई आदेश जारी गरिएको थियो । तर आयोगले आदेश जारी गरेको झण्डै छ महिना बितिसक्दा पनि केही साना दलबाहेक कुनै पनि ठूला दलले कानुनको पालनामा चासो देखाएको पाइएन ।
सार्वजनिक निकायमा भएका प्रत्येक गतिविधि, निर्णय र निर्णय प्रक्रियाबारे जनताको पहुँंच स्थापित गरी नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने र लोकतन्त्रमा नागरिक शासन प्रणालीको खबरदारी गर्ने अनुगमनकर्ता हो अर्थात लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्ने दायित्व कसको हो ? जनअधिकार स्थापनार्थ लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलको हो कि होइन ? सरकारले वा सरकारी कार्यालय वा अन्य निकायले संविधानले जनतालाई दिएको अधिकारमा कुनै अवरोध सिर्जना गरेको अवस्थामा जनताको तर्फबाट आवाज बुलन्द गरिदिने कसले ? राजनीतिक दलले होइन ? तर राजनीतिक दलहरू आफैँं उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न उदासीन भए भने जनताको अधिकारमा संकुचन गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध आवाज उठाउने दलहरूको नैतिक धरातल गुम्छ कि गुम्दैन ? राजनीतिक दलहरूले जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकजस्तो संवेदनशील विषयमा उदासीन बस्नु लोकतन्त्र नै कमजोर हुनु हो । जनता सार्वभौम हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न दलहरूले नसकिरहेको वा हिच्किचाएको अवस्था हो । जनताका प्रतिनिधि मानिने दलहरूबाटै जनताको अधिकारप्रति उपेक्षा भाव देखियो भने हिजो पञ्चायतजस्तो बन्द कोठाबाट शासन सञ्चालन हुने ‘गोप्य संस्कृति’ ठीक नभएर जनतालाई मालिक बनाउन लोकतन्त्र ल्याइएको हो भनेर राजनीतिक दलहरूले भन्दै हिँड्ने नैतिक हैसियत कहाँं रहन्छ ? दल खोल्न पाउने, निर्वाचनमा दल रोज्न पाउने र रोजेको दलले जे जसरी पनि जनतामाथि शासन गर्ने प्रणालीलाई मात्र लोकतन्त्र बुझियो भने फेरि पनि लोकतन्त्रलाई जनताले अनुभूत गर्न सक्ने छैनन् । र, त्यो बेला कुनै तानाशाहले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने दुःसाहस गर्दा जनता मौन बस्ने भयाबह अवस्थाबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले बेलैमा सोचेर जनतालाई मालिक बनाउन आफूले नै बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा यसरी उदासीन नहुने हो कि ?
–सदस्य, राष्ट्रिय सूचना आयोग

प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०४:३९ बुधबार