नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका दूतावास बन्द गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । केही देशले त दूतावास राखिरहँदा पनि नेपालबाटै दिँदै आएका सेवा–सुविधा घटाएका छन्। बेलायत र फ्रान्सले नेपालबाट दिँदै आएका भिसा सुविधा नयाँ दिल्ली सारेका छन् । सन् १९८४ मा नेपालमा दूतावास खोलेको अस्टे«लियाले पनि भिसा सेवा नयाँ दिल्लीबाटै दिने गरेको छ । अब ती मुलुक जान चाहने नेपाली नागरिकले भिसा लिन असहजता भोग्नुपर्नेछ भने सामान्य जानकारीका निम्ति भारतको नयाँ दिल्लीस्थित ती देशका दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । यसबाट नेपाली नागरिकको समय र खर्च दुवै बढ्न गएको छ। यही क्रममा डेनमार्कले आगामी सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा यहाँ रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि इटली, इन्डोनेसिया र लिबियाले दूतावास बन्द गरिसकेका छन् । प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ– नेपालमा लामो समयदेखि सञ्चालित दूतावास किन बन्द गरिन्छन् र दूतावास रहिरहँदा पनि सेवा–सुविधा कटौती किन हुन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी सरकारको हो र विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ।
बन्द गर्ने घोषणा गरिएको डेनमार्क नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्येको एक हो । त्यस मुलुकले झण्डै २५ वर्षदेखि यहाँ आफ्नो दूतावासमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, अचानक दूतावास बन्द गर्ने कारण के प¥यो ? यसको खोजबिन गर्ने र सकेसम्म बन्द नगर्न अनुरोध गर्ने काम सरकारका तर्फबाट भएको देखिँदैन । विकसित मुलुकहरू अति कम विकसित वा कमजोर राष्ट्रमा आफ्नो दूतावास स्थापना गर्छन् र विकास कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउँछन् । आर्थिक सहयोग कम वा बढी निर्धारण गरे पनि तिनले विशेष कारणबिना दूतावास बन्द भने गर्दैनन् । युद्धग्रस्त देश, शान्ति सुव्यवस्था नभएको, प्राप्त सहयोगको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार हुन गएमा दूतावास बन्द गर्नेसम्मको निर्णय हुन सक्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था स्थिर छ, शान्ति सुरक्षा पनि सुधारोन्मुख रहेको मान्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विकासको गतिले फड्को मार्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा डेनमार्कजस्ता धनी मुलुकका दूतावास बन्द हुनुको असर कालान्तरमा ठूलो पर्न सक्छ । डेनमार्कलगायतका मुलुकले नेपाललाई किन कम प्राथमिकता दिन थाले, त्यसको तथ्य पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ ।
कूटनीतिज्ञहरूका मतमा दूतावास बन्द हुनुका निश्चित केही कारण हुन्छन् । सम्बद्ध देशले कूटनीतिका निम्ति गर्दै आएको खर्चमा कटौती हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, आफ्ना नागरिकको असुरक्षा महसुस, कम प्राथमिकतामा पर्नु, विकासले गति लिन नसक्नु, कानुनी शासन नहुनुलगायत प्रमुख कारण हुन् । यसका अतिरिक्त नेपाली नागरिक पछिल्लो समय विभिन्न सन्दर्भमा विदेशिने क्रम बढेको छ । अध्ययन गर्न वा काम गर्न युवावर्ग विशेषगरी विकसित मुलुक जान चाहन्छन् । त्यसका निम्ति आवश्यक कागजात नक्कली बढी आउन थालेको गुनासो पनि केही देशले गर्दै आएका हुन् । भिसा लिन नयाँ दिल्ली पुग्नुपर्ने नियम बनाएपछि नक्कली काम कम हुने कतिपय मुलुकको विश्लेषण छ । दूतावास बन्द हुनुको अर्को तथा मुख्य कारण भनेको हाम्रो असफल कूटनीति हो । निकटतम छिमेकी भारतसँग कुशल कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नसकेका कारण सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरेको छ । नेपालमा दूतावास राख्ने कतिपय मुलुक आफूलाई पनि नेपालबाट सहयोग सक्दो मिलोस् भन्ने चाहन्छन् । दोहोरो सम्बन्धका निम्ति यस्तो चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । हाम्रो कमजोर कूटनीतिकै कारण विगतमा केही राजदूतले राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको पनि देखिएकै हो । हामीले सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन नसक्नाले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको जगजाहेर छ । तर, सम्बद्ध निकायबाट सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्ने पहल नै हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक दल तथा जिम्मेवार नेताहरूले कूटनीतिका विषयमा कम चासो राखेको परिणाम हो यो । कतिपय मुलुकमा राजदूत नियक्त गरी पठाउँदा क्षमताका आधारमा भन्दा राजनीतिक सम्बन्ध र लेनदेनलाई आधार बनाइयो । यसले ती देशमा नेपालको छवि कमजोर बन्न पुग्यो। तिनले नेपालमा राजदूतावास राख्न अनावश्यक देख्न थाले । डेनमार्कले नेपालमा रहेको दूतावास बन्द गर्न अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। यस अवधिमा उक्त मुलुकसँग द्विपक्षीय संवाद गरेर दूतावास बन्द नगर्न अनुरोध गर्नु आवश्यक छ।      

प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०४:४४ बुधबार