झापा– ‘परिश्रमको फल मिठो हुन्छ’ भन्ने आहान धानउत्पादक किसानलाई भने अर्थहीन साबित हुँदै आएको छ ।
हजारौं रुपैयाँ लगानी गरेर उत्पादन गरेको धान कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यताले यसपालि पनि हजारौं किसानको खुसी खोसिएको छ ।
सुरु सिजनमै धान भुसभन्दा सस्तो भएपछि धेरै किसानको सपना बिथोलिएको छ । किसानको समस्या देखेको नदेख्यै गर्ने सरकार र सिन्डिकेटको आडमा आफूखुसी मूल्य तोकेर किसानमारा खेल खेल्ने व्यापारीको चतु¥याइँका अगाडि किसान सधैं निरीह बन्दै आएका छन् । उत्पादन बेचेर लगानीसमेत नउठ्ने समस्या भोग्नुपरेको वर्षौं भइसकेको छ । धानको मूल्यमा सधैं ठगिने किसान मात्र होइन, उनीहरुबाट धान खरिद गरेर कुस्त नाफा आर्जन गर्ने व्यापारी पनि ‘सन्तुष्ट’ छैनन् ।
व्यापारीको सिन्डिकेट र सरकारी लाचारीले बर्सेनि मारमा पर्छन् किसान
‘किसानले पाइरहेको मूल्य लाजैमर्दो छ,’ एकधान व्यापारीले भने । तर, उनीहरुको यस्तो भनाइ ‘गोहीको आँसु’ मात्रै हो । किसानलाई लगानी उठ्ने दाम दिन उनीहरु अनेक बहाना गरेर तर्किरहेका छन् ।
किसानको कहर
यतिबेलाधान पाकेर खेतबारी पहेंलै छन् । असार–साउनमा किसानले गरेको मिहिनेत र लगानी धानको बाला भएर खेत–खेतमा झुलिरहेका छन् । किसानलाई आफ्नो त्यही मिहिनेतको फल थन्क्याउने चटारो छ । हेर्नेलाई पनि खेतबारीको दृश्य रहरलाग्दो छ । तर, अथक परिश्रम र हजारौं लगानी गरेर बाली थन्क्याउने अवस्थामा पुगेका किसानका भने ओठतालु सुकेका छन् ।
‘एक मन धान उत्पादन गर्न अहिलेको भाउअनुसार कम्तीमा १२ सय रुपैयाँ लागेको छ,’ बिहीबार झापा मेचीनगर–१२ को इँटाभट्टास्थित धानको काँटामा भाउ बुझ्न आएका ज्यामिरगढी–३ बिचकामतका किसान कैलाशकुमार थापाले नागरिकसँग भने, ‘अहिले भाउचाहिँ मनको ६ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म रहेछ । यही पाराले त धान गोडेको पैसा पनि उठ्दैन ।’
व्यापारीका अनुसार अहिले तराईका जिल्लामा अधिक लगाइने रञ्जित जातको धानको मात्रै भाउ यस्तो छ । सोना मन्सुली, मन्सुली, आउ मन्सुलीजस्ता धानको भाउ भने५ सय रुपैयाँ हाराहारी छ । केही वर्षयता किसानले छिट्टै पाक्ने जातका धान लगाउन थालेका छन् । त्यसो गर्दा खेतबारी चाँडै खाली हुने र हिउँदमा अन्य बाली लगाउन सकिने सुविधा हुन्छ । त्यसैले कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै झापामा धान थन्क्याउने क्रम सुरु भइसकेको छ । यहीबेला धानको भाउ नपाउँदा किसान धान ‘बेच्नु न भण्डारण गरेर राख्नु’ दोधारमा छन् ।
‘अहिले बेचौं भाउ छैन,’ धाइजन–३ की किसान लक्ष्मी परियारले भनिन्, ‘पछिसम्म थन्क्याएर राख्न पनि सकिँदैन । के गर्ने–गर्ने भइयो !’
घर–घरमा यतिबेला धानको रास छ । भर्खरै थन्क्याइएको धान नै किसानको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत हो जसबाट परिवारका अधिकांश आवश्यकता टार्नुपर्छ । तर, उनीहरु असमञ्जसमा छन् । धान बेचौं मूल्य छैन, नबेचौं खर्च जुटाउने माध्यम नै त्यही हो । भएभरको धान बेच्दा पनि लागतै नउठ्ने गरी व्यापारीले तोकेको भाउले किसान विकल्पहीन छन् ।
रमिते सरकार
भाषणमा मैत्री, तर व्यवहारमा किसानमारा सरकारी शैलीले किसान सबैभन्दा बढी मारमा छन् । उनीहरुको माग छ, सरकारले कम्तीमा सिजनको सुरुमै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकोस्, ताकि त्यसभन्दा तल घटेर बेच्न नपरोस् । तर, धेरै वर्षदेखि झापाका किसानले सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थाहै पाएका छैनन् ।
नेपाल खाद्य संस्थान, बिर्तामोडका प्रमुख मार्कण्डेयप्रसाद जैसवालका अनुसार मेची अञ्चलको हकमा खाद्य संस्थानले धानबारे कुनै गतिविधि नगरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । खाद्य संस्थानले धानमा नाफा नभएका कारण चामलको मात्र कारोबार गरिरहेको छ ।
कार्यालयप्रमुख जैसवालले सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने बताए । ‘मन्त्रालयले काठमाडौंमा तोक्ने कुरा हुँदैछ,’ उनले भने, ‘तर कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन ।’ कृषि क्षेत्रका जानकारका अनुसार सरकारले हरेक वर्षजसो किसानले धान बिक्री गरिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोक्छ ।
‘ठूला व्यापारीको इशारामा कृषि मन्त्रालय चल्छ,’ अवकाशप्राप्त कृषि प्राविधिक दूर्योधन रिजाल भन्छन्, ‘त्यसकै प्रभावमा मंसिरमध्यतिर सरकारले समर्थन मूल्य निकाल्छ । त्यसबेला किसानले धान बेचिसकेका हुन्छन् ।’
सिजनको सुरुमै सरकारले त्यसो गरे किसान ठगिने सम्भावना हुँदैन । तर, व्यापारीको सिन्डिकेटको इशारामा चल्ने ‘ब्यूरोक्रेसी’ यसमा उदासीन रहन्छ ।
जिल्ला कृषि कार्यालयका प्राविधिक शालिकराम भट्टराईका अनुसार सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्ने, भण्डारण गर्ने चलन छाडेपछि समर्थन मूल्य निर्धारण हुन छाडेको बताउँछन् ।
‘खाद्य संस्थानले यस्तो काम गर्न छाडेपछि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । सरकारी कर्मचारीका अनुसार समर्थन मूल्यभन्दा कम्ती भाउ दिन पाइँदैन तर अघिल्लो वर्ष मध्यपुससम्म समेत सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थिएन । यसको फाइदा व्यापारीले उठाउँछन् ।
सिन्डिकेट आडमा कौडीको भाउ
अहिले झापाका विभिन्न ठाउँमा रहेका धान खरिदबिक्री हुने काँटामा रञ्जित धानको मूल्य प्रतिमन ७ सयदेखि ७ सय २० रुपैयाँसम्म छ । ५–७वर्षयता झापामा सबैभन्दा धेरै खेती गरिने र उत्पादन हुने धान यही हो । तर, बीउ, मल, खनजोत, गोडमेल हुँदै धान थन्क्याउने बेलासम्म १ मन धानमा कम्तीमा १ हजार रुपैयाँलगानी भइसकेको हुन्छ । खेत तयार गर्ने, धान रोप्ने, गोड्ने, काट्ने, झार्ने काममा किसानको लगानी हुन्छ । हेरचाह र सुरक्षा सवाल यसमा जोडिन्न ।
त्यस्तै,आउ मन्सुली धान प्रतिमन ६ सयदेखि ६ सय ६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । किसानले उत्पादन गर्ने धानको भाउ हुँदै नहुने तर हराउँदै गएको धानको चाहिँ उच्च मूल्य तोक्ने व्यापारीले सिन्डिकेट चलाएको आरोप किसानको छ । किसानको आरोप आधारहीन छैन । बिहीबार झापाको धुलाबारीदेखि इँटाभट्टा, धाइजनसम्मका विभिन्न काँटामा बिक्रीदर लगभग एउटै थियो । न्यूनतममा जति पनि घट्ने र अधिकतम चाहिँ सबै ठाउँमा उस्तै भेटिन्छ । उच्च गुणस्तरको धानलाई पनि ‘काँचो’ र ‘खइन’ भन्दै व्यापारी दलालीसुरु गर्छन् । अनि १० देखि २० रुपैयाँसम्मको बार्गेनिङ गरेर किसानबाट धान किन्छन् ।
व्यापारी धान हेरेर पनि मूल्य तोक्ने गर्छन् । किसानका अनुसार व्यापारीले कोहीलाई झरल भन्दै केही राम्रो दाम दिने गर्छन् । कसैलाई धान राम्रो छैन भन्दै हेरेकै भरमा कम्ती दाम दिन्छन् ।
किसान संगठित नभएकाले हरेक वर्ष यस्तो समस्या आउने अगुवा किसान बताउँछन् । किसानले सहकारी वा समूह गठन गरेर बजार हस्तक्षेप गरे व्यापारीले किसानले तोकेकै मूल्य दिन बाध्य हुने उनीहरु बताउँछन् ।
यद्यपि किसान पटक्कै संगठित नभएका भने होइनन् । हरेक राजनीतिक दलका गाउँ–गाउँसम्मै किसान संगठन छन् । तर, ती कुनै संगठनले कहिल्यै किसानको पैरवी गर्दैनन् । दलगत स्वार्थका लागि चुनावका बेला सक्रिय हुनु बाहेक ती संगठन नामका मात्रै छन् । यसले पनि किसानको पक्षमा वकालत गरिदिने कोही नभएको हो ।
मूल्य घट्ने कारण
झापामा धानको मूल्य विराटनगरको बजारका आधारमा तय हुने गरेको छ । विराटनगरमा पर्नेमूल्यमा ढुवानी खर्चबापतको सय रुपैयाँ घटाएर झापामा प्रतिक्विन्टल धानको मूल्य तोक्ने गरिन्छ । ‘अहिले पनि हामीले त्यही आधारमा तोकेका हौं,’ व्यापारी राकेश गुप्ता भन्छन्, ‘हामीले बेच्ने ठाउँका आधारमै तोक्ने हो ।’
व्यापारीका अनुसार पछिल्लो समयमा दुईकारण धानको भाउ घटेको छ । पहिलो स्थानीय उत्पादन बढ्नु र दोस्रो, भारतीय चामलको बढ्दो आयात । यस वर्ष झापामा गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादन १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ४ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुनेछ । व्यापारी भने धेरै उत्पादन हुँदा भाउ राम्रो नभएको बताउँछन् ।
त्यस्तै, खुला नाकामार्फत भारतबाट ठूलो परिमाणमा तयारी चामल नेपाल भित्रने क्रम उच्च छ । ‘सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता अहिले भारतबाटै चामल ल्याएर खान्छन्,’ व्यवसायी निर्मल ओझाको भनाइ छ, ‘स्थानीय उत्पादन पहाडतिर मात्र जान्छ । त्यसैले धानको भाउ नभएको हुनसक्छ ।’ भारतमा अनुदान र सुविधामा उत्पादित चामल सस्तो पर्ने तर नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जानकार बताउँछन् ।
यी सबै तर्क–वितर्कको भीडमा आधारभूत तहका किसानचाहिँ सधैं पीडाको पीडैमा रहिरहेका छन् । उनीहरुलाई न्याय हुने अवस्थामा ल्याउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । ‘सरकार किसानमैत्री छ भने तत्कालै न्यूनतम मूल्य तोक्ने र खाद्य संस्थानमार्फत किसानसँग धान किन्ने आँट देखाउनुपर्छ,’ कृषिविज्ञ रिजाल भन्छन्, ‘यसो गरे सरकार किसानमैत्री देखिनेछ,व्यापारी पनि किसान नठगिने मूल्य दिन बाध्य हुनेछन् ।’ तर, व्यापारीको सिन्डिकेट आडमा हच्किने सरकारले यस्तो हिम्मत देखाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७३ १०:०५ बुधबार