काठमाडौं- नुवाकोटकी २० वर्षीया सीता (नाम परिवर्तन) गत वर्ष दसैंको दिन कात्तिक ९ गते टीका लगाउन घर आउँदै गरेका दिदीका ससुराका लागि खाना तयार गर्दै थिइन्। परिवारका अरु सदस्य मामाघर गएकाले उनी घरमा एक्लै थिइन्।
दिदीका ससुरा घरमा कोही नभएका बेला टुप्लुक्क आइपुगे। सीता भान्छामा खाना पकाउन जाँदा ५५ वर्षीय ससुरा पनि पछ्याउँदै पुगे। त्यहाँ उनले सीताका संवेदनशील अंगमा छुने, टोक्नेमात्र गरेनन्, जबर्जस्ती करणीसमेत गरे। 'चिच्याउँदा दिदीका ससुराले मेरो मुख थुनेर मार्ने धम्की दिनुभयो,' काठमाडौंमा भेटिएकी सीताले रुँदै नागरिकसँग भनिन् 'दिदीका ससुरा घरबाट बाहिर निस्केपछि मैले रुँदै मामाघरमा गएका आमाबुवालाई फोन गरेर सबै कुरा भनें।' त्यति बेला सीता भर्खरै १९ वर्षमा टेकेकी थिइन्।
आफन्त र समाजका केही अगुवाले यो विषय सामसुम पार्न ससुरासँग मिलेर जान सुझाए तर एसएलसी दिएकी आँटिली सीतालाई यौन हिंसा चुपचाप सहन मनले मानेन र उनी उजुरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन्।
तत्कालीन डिएसपीले उजुरी दर्ता गर्नुभन्दा पनि पैसा लिएर मिलाउन सुझाएपछि सीता छाँगाबाट खसेझैं भइन्। तर पनि उनले कसैको वास्ता नगरी बुवाआमाको सहयोगमा निवेदन दर्ता गराइन् अनि जिल्ल्ाा अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता गराइन्।
सीतालाई तब निकै दुःख लाग्यो जब मुद्दाको फैसला पीडक ससुराकै पक्षमा भयो। ससुरा एमालेका नेता भएको र आर्थिक रुपले समेत बलियो भएकाले उनले मुद्दा जिते। सीताको परिवार आर्थिक रुपमा कमजोर भएकाले मुद्दाको पुनरावेदन गर्न सकेको छैन।
'अहिले मलाई घरपरिवार र गाउँलेले समेत नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने र कुरा गर्ने भएकाले घर जान सकेकी छैन। मानसिक तनावका कारण पढाइ पनि अघि बढाउन सकिएन,' सीताले पीडा पोखिन्, 'महिला हिंसासम्बन्धमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी थुप्रै संस्था गाउँमा छन् तर सबै चुप छन्।' उनले सोधिन्, 'मैले कहिले न्याय पाउने?'
द्वन्द्वकालमा सप्तरीकी पार्वतीकुमारी चौधरी पनि पटकपटक यौन हिंसा भोग्न बाध्य भइन्। साधारण परिवारकी उनलाई २०६१ वैशाख १ गते सप्तरीको बरमझिया गणको सेनाले माओवादी भन्दै समातेर लग्यो। 'तीन महिनासम्म मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर भुइँमा बालुवामा सुताएर सेनाले नै पटकपटक बलात्कार गरे,' पार्वतीले भक्कानिँदै नागरिकसँग भनिन्, 'मैले विरोध गर्दा संवेदनशील अंगमा कुट्ने र दुःख दिने गर्थे।' उनले थपिन्, 'मेरो कुरा बाहिर आएपछि एकमात्र सन्तान छोरीले आत्महत्या गरी। गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले समेत मेरो समस्याको फाइदा उठाई डलर कमाउने काममात्र गरे।'
हाल पार्वती गैरसरकारी संस्थाको नाम सुन्दै आक्रोशित हुन्छिन्। उनले सत्य निरुपण आयोगमा पीडकको नाम किटानी गरी जाहेरी दिएकी छन्।
यौन हिंसाबाट सीता र पार्वतीमात्र होइन, थुप्रै चेलीले पीडा भोग्नुपरेको छ। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र साथी संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको यौन हिंसा रोकथाम कार्यशालामा थुप्रै पीडितले आफ्नो दुखेसो पोखे।
यस्ता घटना डरत्रासले महिलाले बाहिर ल्याउँदैनन्, ल्याइहाले पनि न्याय नपाउने भएकाले यौन हिंसा बढ्दै गएको पार्वतीको अनुभव छ। 'मैले २०६१ सालदेखि नै प्रहरी, प्रशासन, गैरसरकारी संस्था सबैलाई गुहारिसकें तर न्याय पाइनँ,' उनले भनिन्, 'सबैले कुरामात्र गर्छन्। कार्यक्रम त ल्याउँछन् तर हाम्रो पीडा कम भएको छैन। हामीले कहिले न्याय पाउने?'
महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गतको सिड समिति (सिडो कमिटी) ले यौन दुर्व्यवहारलाई महिलाको इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राख्ने, शरीर छुने, जिस्क्याउने, अपशब्द सुनाउने, यौनसम्बन्धी चित्र देखाउने, इसारा गर्ने, आँखा झिम्क्याउने, परिबन्धमा पारी यौन सम्बन्ध राख्ने वा यौन कार्यमा लाग्न बाध्य पार्नेजस्ता कार्यलाई यौन हिंसाको परिभाषाभित्र समेटेको छ।
प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रामकुमार खनालका अनुसार पीडकले डरत्रास र धाक देखाई अनुचित प्रभावमा पीडितलाई पार्ने भएकाले महिला हिंसाका २० प्रतिशत घटनामात्र प्रहरीसमक्ष आइपुग्छन्।
उनले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्। यस वर्ष नौ हजार तीन सय ९८ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। त्यसपछि बलात्कार घटना छन्। यस वर्ष एक हजार ९० बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। '११ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका चेली यौन हिंसाबाट बढी पीडित भएको तथ्यांक छ,' डिआइजी खनालले भने, 'यस्तै अभियुक्त १९ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका बढी छन्।' बालविवाहसँग सम्बन्धित हिंसाका घटना त प्रहरीसम्म आउँदै नआउने उनले बताए।
उनले यस्ता घटना पहिचान गरी रोकथाम गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको बताए। उनले यौन हिंसाको जरो उखेल्न विद्यालय तहदेखि नै लैंगिक हिंसा रोकथामसम्बन्धी पाठ समावेश गर्नुपर्ने सुझाए।
'आत्मविश्वास र सहयोगको कमी, पीडितलाई सामाजिक कलंकका रुपमा लिने, कानुनी कमजोरीका कारण यौन हिंसाका घटना दर्तासमेत नहुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिड कमिटी सदस्य वन्दना राणाले बताइन्। यसले महिला विभिन्न प्रकारका हिंंसा सहेर बस्न बाध्य बनेको उनको ठहर छ। 'विभिन्न सामाजिक अपहेलना र लान्छनाका कारण महिलाले उजुरी नै गर्दैनन्,' राणाले भनिन्, 'परिवार तथा समाजको भूमिका पीडादायी र असहयोगी छ।' न्यायको खोजीमा लाग्ने खर्च, लामो र झन्झटिलो न्याय सम्पादन प्रक्रिया, भौगोलिक विकटता, संरक्षण र सामाजिक पुनर्स्थापनाको अनिश्चताले गर्दा यौन हिंसाका घटना बाहिर नआउने उनले बताइन्।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव किरण रुपाखेतीले यौन हिंसा रोकथाम गर्न महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाउँदै सामाजिक विकृति हटाउन मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम सरकारले तय गर्नुपर्ने बताए।
डा. अरुणा उप्रेतीले हिंसा सहेर बस्ने महिला अब कम्तीमा हिंसाविरुद्ध बोल्न थाल्नुबाट चेतना वृद्धि भएको देखिएको बताइन्। महिला र पुरुष दुवैको मानसिकतामा परिवर्तन नल्याई यौन हिंसा कम गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। 'प्रहरीमा महिला हिंसाको २० प्रतिशत घटनामात्र दर्ता हुनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन,' डा. उप्रेतीले भनिन्, 'समाजबाट महिला हिंसाको जरो उखेल्न सरकारले सामाजिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।'
कार्यशालापूर्व परामर्श बैठकमा अपांगता र यौनिक तथा लंैगिक अल्पंख्यक समूहका सदस्य, यौन हिंसा पीडितहरू र सांसदसँग छलफल गरिएको थियो। छलफलबाट निस्केका सुझाव गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बुझाइएको थियो।
'महिला सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ,' गृहमन्त्री निधिले सुझाव पत्र बुझ्दै भने, 'तर प्रहरी प्रशासन एक्लैले महिला हिंसा रोकथाम गर्न सक्दैन, समाज, व्यक्ति, समुदाय मिलेर लाग्नुपर्छ।'
प्रकाशित: २ मंसिर २०७३ ०२:४० बिहीबार