काठमाडौं- दोस्रो जनआन्दोन २०६२/६३ पछि बनेका नौवटा लोकतान्त्रिक सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता तथा औषधिउपचार खर्चका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेको पाइएको छ। सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा ठूलो रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म छन्। सरकारले भने प्रचलित नियम मिच्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम वितरण विरतण गर्दै आएको छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (दुईपटक), माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी ओली नेतृत्वका सरकार प्रत्येकले नियम मिचेर ठूलो रकम आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा वितरण गरेका हुन्।

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले पटकपटक नियम मिचेर रकम वितरण नगर्न निर्देशन दिँदासमेत सरकारले कार्यकर्ता र नेतालाई रकम बाँड्न छाडेको छैन।

'सरकारले दलका कार्यकर्ता र नेतालाई रकम वितरण गर्ने दुई पाटो देखिएको छ– उपचार खर्च र आर्थिक सहायता,' संसद्को अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला भन्छन्, 'आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको छ।'

सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा वितरण गर्दै आएको रकम ज्यादै न्यून मात्र वास्तविक पीडितसम्म पुग्ने गरेको ठम्याइ ज्वालाको छ। अधिकांश रकम पहुँचवाला कार्यकर्ता र नेताका पोल्टामा पुगेको उनी बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दोस्रो जनआन्दोलनपछिको आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सरकारले आर्थिक सहायताअन्तर्गत ३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो भने ०७२/७३ मा यो रकम २६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। चालू आवका लागि भने आर्थिक सहायताका लागि भन्दै सरकारले २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ जसमध्ये चार महिनामा ६ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिको १० वर्षमा सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी बजेटमा ८ सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरेको छ। एकै वर्ष सरकारले साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा रकम वितरण गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, एकै व्यक्तिलाई करिब २ करोड रुपैयाँ उपचार खर्चका नाममा उपलब्ध गराएको पाइएको छ। नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा कस्तो व्यक्तिलाई कति रुपैयाँसम्म दिने भन्ने उल्लेख भए पनि सरकारले भने वेपर्वाह दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरिरहेको छ।

'कार्यविधि, नियमकानुन टेकेरभन्दा पनि हचुवाका भरमा पहुँचवाला व्यक्ति तथा दलका नेतालाई प्रभावित पार्न राज्यकोषको दुरुपयोग भएको छ,' ज्वालाले भने।

आव ०६३/६४ देखि ०७३/७४ सम्म आइपुग्दा सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा ३ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ७६ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो रकम सदुपयोग गर्न सकेको भए २५ मेघावाट क्षमताको विद्युत परियोजना निर्माण गर्न सकिने थियो। असहाय र विपन्न जनताका लागि छुट्ट्याइएको यो रकम उनीहरुकै लागि भने आकाशको फलजस्तै भएको छ। यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने वास्तविक असहाय र विपन्न जनताको संख्या निकै कम रहेको ज्वाला बताउँछन्।

आर्थिक सहायताका लागि छुट्ट्याइएको बजेटभन्दा बढी रकम सरकारले वितरण गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा आर्थिक सहायताका लागि २० करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको भए पनि सरकारले त्यही वर्ष २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ। यो वर्ष आर्थिक सहायता शीर्षकमा रहेको यो रकमको केही अंश भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको भए पनि ठूलो भाग दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण भएको देखिन्छ।

अर्थको तथ्यांकअनुसार आव ०६३/६५ मा ३ करोड, ०६४/६५ मा ५ करोड, ०६५/६६ मा ६ करोड, ०६६/६७ मा १९ करोड २३ लाख ९२ हजार र ०६७/६८ मा १५ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेको छ। यस्तै, आव ०६८/६९ मा ९ करोड ३२ लाख ५२ हजार, ०६९/७० मा ११ करोड ७७ लाख ८० हजार, ०७०/७१ मा १६ करोड १५ लाख २१ हजार, ०७१/७२ मा २ अर्ब ५१ करोड १७ लाख १८ हजार र ०७२/७३ मा २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि हालसम्म अहिलेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वसमेत गरी नौवटा सरकार गठन भएका छन्। नौ सरकारमध्ये तीन/तीनपटक सरकार नेतृत्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले, दुईपटक सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र एकपटक खिलराज रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। नौवटै सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ नगरी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र उपचार खर्चका नाममा रकम वितरण गरेका छन्।

पछिल्लोपटक यस्तो शीर्षकमा रकम लिनेमा परेकी छन्, नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला। गत साता सरकारले उनलाई स्तन क्यान्सर उपचार गर्न ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

कस्ले कति बुझे

पछिल्ला केही वर्षको गतिविधि हेर्दा सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्चका नाममा सबैभन्दा बढी रकम पाउनेमा छन्, नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला। पटकपटक (नौपटक) गरी कोइरालाले सरकारबाट कुल १ करोड ८७ लाख १७ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ उपचार तथा आर्थिक सहायताका नाममा बुझेको देखिन्छ। त्यसपछि उपचारका लागि भन्दै सरकारबाट ठूलो रकम बुझ्नेमा पर्छन्– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उपचारका लागि भन्दै १ करोड २६ लाख ३५ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ उनलाई सरकारले प्रदान गरेको छ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले भारत र अमेरिकामा उपचार गर्न भन्दै सरकारबाट ७० लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। उनलाई भारतको चण्डीगढस्थित एक अस्पतालमा उपचार गर्न १० लाख र अमेरिकामा उपचार गर्न ६० लाख रुपैयाँ सरकारले प्रदान गरेको हो। त्यति मात्र होइन, पूर्वराष्ट्रपति यादवको उपचार सिलसिलामा उनीसँगै अमेरिका जाने तीन जनाका लागि आतेजाते हवाई भाडा, अमेरिकामा खाने बस्ने खर्चको हकमा उनलाई दैनिक ३ सय अमेरिकी डलर र अन्यलाई प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक सय ५० अमेरिकी डलर सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। उपचारका लागि अमेरिका जानको लागि पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई सरकारले बिजनेस क्लासको हवाई टिकट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि सरकारले ९ लाख ३० हजार १ सय १२ रुपैयाँ उपलब्ध गरेको छ। उनको पत्नीको उपचारका लागि भन्दै सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो।

सरकारले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलालाई उपचार खर्चस्वरुप ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरेको देखिन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष रहेका डा. तुलसी गिरीले आर्थिक सहायतास्वरुप सरकारबाट २० लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिसकेका पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरुप भन्दै २० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको देखिन्छ। यसबाहेक पुनः खड्कालगायत १० जनालाई सरकारले आर्थिक सहायता भन्दै ७७ लाख रुपैयाँ दिएको छ।

पहिलो संविधानसभामा उपाध्यक्ष रहेकी पूर्णकुमारी सुवेदीलाई उनको छोरा अच्यूतराज सुवेदीको उपचारका लागि भन्दै सरकारले तीनपटकमा गरी ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सुवेदीको छोरा भूकम्प जाँदा घर भत्कँदा घाइते भएका थिए। भारतमा उपचार गर्ने क्रममा छोरा अच्यूतको निधन भएको थियो। पूर्व गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेललाई पनि सरकारले क्षतिपूर्ति भन्दै आर्थिक सहायता शीर्षकमा रहेको बजेटबाट १५ हजार ८४ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ उपलब्ध गरेको देखिन्छ। उनीमाथि द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट आक्रमण भएको थियो।

एमालेका तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य रामनाथ ढकालको उपचारका लागि सरकारले १७ लाख १८ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ प्रदान गरेको देखिन्छ। स्वाइन फ्लु रोगको उपचारका लागि उनलाई सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो। उपचारका क्रममा ढकालको निधन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि सरकारबाट उपचारका लागि भन्दै २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पनि सरकारले उपचार खर्चका नाममा ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। पूर्व गृहराज्यमन्त्री महेन्द्र यादवले पनि औषधिउपचारका लागि भन्दै सरकारबाट ७ लाख ८८ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ बुझेका छन्। यस्तै, पूर्वसांसदहरु रामचरण चौधरीले १० लाख, एकनाथ रानाभाटले ५ लाख ७८ हजार ५ सय ५५, शान्ता चौधरीले ५ लाख, रामप्रित पासवानले ५ लाख र मोहनबहादुर खत्रीले २ लाख ६१ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता तथा उपचार सहयोग बुझेको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि उपचार खर्च भन्दै सरकारबाट २ लाख ८३ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ बुझेका छन्। एमालेकी नेत्री सहाना प्रधानलाई पनि उपचारका लागि सरकारले ३१ लाख ८१ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ उपलब्ध गरेको देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यलाई क्षतिपूर्ति भन्दै ४ लाख ३४ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ सरकारले प्रदान गरेको छ।

यसरी रकम पाउनेमा सांसदहरु शयन्द्र बान्तवा ५ लाख, तप्तबहादुर विष्ट ४ लाख ३६ हजार ७ सय १७, प्रेमकिशोर शाह तेली ५ लाख र मेघराज निषादले ५ लाख रुपैयाँ छन्।

सरकारले पूर्वमन्त्री गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई १० लाख र अर्का पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्तीलाई पनि ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको देखिन्छ। यस्तै, पूर्वसांसदहरु रिमा नेपाली, विश्वेश्वरा दाहाल, नारायणसिंह राजवंशी, वीरबहादुर सिंह र मोतिदेवी चौधरीलाई ३/३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो भने जागृतप्रसाद भेटवाललाई २५ लाख रुपैयाँ। आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्च सरकारबाट बुझ्ने दलका कार्यकर्ता हजारौंको संख्यामा छन्।

सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार सचिवालयका उपाध्यक्ष डा. प्रेम दंगाललाई २३ लाख ६ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ दिएको देखिन्छ। सञ्जय पण्डित फाउन्डेसनलाई विभिन्न हिमाल चढ्न भन्दै २१ लाख रुपैयाँ सरकारले प्रदान गरेको छ। प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनलाई पनि सरकारले ५ लाख रुपैयाँ दिएको छ भने सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रलाई ५० लाख रुपैयाँ।

गुगल बोईका नामले परिचित बालक आदित्य बराललाई सरकारले आर्थिक सहायता तथा उपचारका नाममा तीनपटक गरी १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलन आयोजना गर्न भन्दै १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको देखिन्छ।

पूर्वसांसद मञ्चलाई ६० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै, बिपि चिन्त प्रतिष्ठानले २५ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले ३ लाख रुपैयाँ, युवा संघ नेपालले ७ लाख रुपैयाँ सरकारबाट आर्थिक सहयोग भन्दै बुझेका छन्।

कर्मचारीको आधिकारिक टे्रड युनियन निर्वाचनको लागि सरकारले ५ करोड ३७ लाख २५ हजार उपलब्ध गरेको देखिन्छ। गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले १ करोड, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ ८ लाख, पूर्वसांसद मोहनबहादुर खत्रीसहित २२ जनाले ९२ लाख ५० हजार, श्री कृष्ण द्धैपायन गुरुकुल वेदविद्याश्रमले ६३ लाख ५६ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ र तेजमा आलमले १० लाख रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ। आर्थिक सहायता तथा उपचारको नाममा प्रणवी गौतमले २५ लाख रुपैया बुझेकी छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाहले ५० लाख ३९ हजार १ सय ७ रुपैयाँ र सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले २ लाख ९० हजार रुपैयाँ सरकारबाट उपचार खर्चका नाममा बुझेका छन्।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि सरकारले ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। 

कस्तो बेला बढी वितरण

सरकारले खास गरी तीन अवस्थामा ठूलो रकम आर्थिक सहायता तथा उपचार सहयोगका रुपमा कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। आफू हट्ने, ठूला चाडपर्व मुख र आर्थिक वर्ष सकिने बेला सयौं कार्यकर्तालाई एकसाथ करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने गरेको देखिन्छ। 'चाडपर्व खासगरी दसैंको मुखमा ठूलो रकम सरकारले कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरेको छ,' अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले भने।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका तीन सरकारले गरेका निर्णय केलाउँदा तीन अवस्थामा कार्यकर्तालाई रकम वितरण हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ। दोस्रो संविधानसभालगत्तै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका थिए, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला। उनको सरकारले २०७१ असार २० गते एकै दिन एक सय २० जनालाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो। उनैले फेरि २०७२ असोज १४ गते (सरकारबाट हट्नु केही दिनअघि दसैंको मुखमा) एकै दिन १ सय ७८ जनालाई २ करोड २० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ। कोइराला मन्त्रिपरिषद्को चारवटा बैठकले मात्र ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कार्यकर्तालाई बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा पनि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने प्रक्रिया उस्तै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा २०७३ असार २६ गते उनले एकैदिन ७८ जनालाई आर्थिक सहायतास्वरुप १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ दलका कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिन्छ। उनले २०७३ जेठ १३ गते पूर्वसांसद मोहनबहादुर खत्रीसहित २२ जनालाई ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय लिएका थिए।

ओलीले चार महिनाबीच मात्र ३ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेका थिए।

वर्तमान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले पनि कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्न पुरानै शैली अपनाएका छन्। प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना अवधिमा उनले दलका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताका नाममा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ सिध्याइसकेका छन्। दसैं नजिकिएकै बेला ०७३ असोज २ गते दाहाल नेतृत्व सरकारले एकैदिन ४४ जनालाई १ करोड ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नियम के भन्छ

राष्ट्रिय जीवनका महŒवपूर्ण व्यक्ति र विपन्न नागरिकलाई उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ। यसका लागि 'नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७१' बनेको छ। कार्यविधिमा कुन रोग लागे कस्तो व्यक्तिलाई कति रकम दिने र कहाँ उपचार गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर कुनै सरकारले अहिलेसम्म त्यसको पालना गरेका छैनन्।

कार्यविधिमा आठवटा रोग लागे र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात पेस गरे आर्थिक सहयोग पाउने व्यवस्था छ। तिनमा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल पर्छन्।

'विपन्न नागरिकलाई आठ रोगमा केन्द्रित भई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले भने, 'एक व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च दिइन्छ।' तर उनले भनेजस्तो उपचार सहयोग लिने दलका कार्यकर्ताले एक लाखमै चित्त बुझाएको पाइँदैन। उनीहरुले एक लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता बुझ्दै आएका छन्।

आर्थिक अवस्था कमजोर भई आफैं उपचार गराउन नसक्ने अवस्था पुगेका विशिष्ट तथा विपन्न नागरिकलाई स्वदेशमा वा विदेशमा गई उपचार गराउँदा मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिम मात्र उपचार सहायता उपलब्ध गराईने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। यस्तो रकम सोझै व्यक्तिलाई नदिई स्वदेशको हकमा सम्बन्धित अस्पताललाई र विदेशको हकमा नेपाली दूतावासमार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई सोझै प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर दलका कार्यकर्ताले न त बोर्डको सिफारिस ल्याउँछन् न उनीहरु वास्तविक पीडित हुन् वा होइनन् भनेर कसैर जाँच्छ।

कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म र साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका महŒवपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी ५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ। विपन्न नागरिकको हकमा भने मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म औषधिउपचार खर्च प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ।

उपचार खर्च पाउन कार्यविधिमा सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई प्राथमिकता दिइएको छ। कार्यविधिमा स्पष्ट भनिएको छ, 'औषधिउपचारबापत सुविधा प्राप्त गर्न सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराएको हुनुपर्नेछ। सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित सरकारी अस्पतालको कारणसमेत खोली रेफर गरे निजी अस्पतालमा पनि उपचार गर्न सकिनेछ।' तर उपचार खर्च बुझ्ने दलका कार्यकर्ताले कुन अस्पतालमा उपचार गरेका हुन्, त्यसको रेकर्ड कतै भेटिँदैन।

'मन्त्रिपरिषद् निर्णय हामीले रोक्न मिल्दैन। आर्थिक सहायता तथा उपचार सहयोगसम्बन्धी जति पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ, सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायलाई रकम निकासा गरिदिन्छौं,' अर्थ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो।

सरकारले उपचार सहायता स्वास्थ्य मन्त्रालय र आर्थिक सहायता गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी भने गृहले नियमअनुसार नै आर्थिक सहायता वितरण भइरहेको बताए। उनले भने, 'गृहमार्फत गएको रकम स्थापित प्रक्रियाबाटै गएको छ।'

महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सिफारिस एक समितिले गर्नुपर्ने अनिवार्य छ। समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृहका सचिव, मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष, चिकित्सा महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ।

रोक्ने झिनो प्रयास

सरकारले बारम्बार दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता तथा उपचार सहयोगका नाममा करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्न थालेपछि संसद्को अर्थसमितिले सरकारलाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर यसको पालना कुनै मन्त्रालयले गरेका छैनन्।

'भन्दा नागरिकलाई भनिन्छ तर नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडिन्छ,' समितिका सभापति ज्वाला भन्छन्, 'हामीले पटकपटक स्पष्ट निर्देशिका बनाएर व्यवस्थित गर भन्यौं, तर पालना गरेका छैनन्।'

समितिको २०७२ मंसिर ११ गतेको बैठकले नेता तथा कार्यकर्तालाई दिइँदै आएको यस्तो रकम बन्द गरी नयाँ कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। नयाँ कार्यविधि बनाई सम्बन्धित निकायले एक महिनाभित्र समितिमा बुझाउन भनिएको थियो। समितिको निर्देशनलाई तीनै मनत्रालयले अटेर गरे।

नयाँ कार्यविधि नबनेपछि र सरकारले पुरानै शैलीमा ठूलो रकम नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरिरहेपछि समितिले गत भदौ २९ गते बैठक बसी पुनः सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दियो। समितिले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको रकम नबढाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो। यसलाई पनि लत्याउँदै सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई अमेरिकामा उपचार गर्न ६० लाख रुपैयाँ र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई सिंगापुरमा क्यान्सरको उपचार गराउन ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो।

'आर्थिक सहायता र उपचार खर्चको नाममा सरकारले जसरी रकम नेता र कार्यकर्तालाई वितरण गरिरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ। जनता सिटामोल नपाएर मर्ने अवस्था छ, कतिलाई भने उपचारमा लाग्ने भन्दा मोटो रकम दिई राज्यको ढुकुटी रित्ताउने काम भएको छ,' ज्वालाले भने।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७३ ०१:५५ शनिबार