काठमाडौं– भूकम्प पीडितलाई एक मुष्ठ २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने माग राख्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरेको संसद अवरोध छैठौं दिन सर्वदलीय सहमतिमा हटेको छ। तत्कालका लागि एउटा समस्या सहमतिमा टुंगिए पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भइसकेको छैन। सरकार, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध सुमधुर देखिएको छैन। त्यसमा पनि गत वैशाख तेस्रो साता सरकार परिवर्तनका लागि माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको पहलको पटाक्षेप नभई सम्बन्ध सुधार हुन सक्ने छाँट छैन।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार परिवर्तनका लागि पहल सुरु गरे पनि त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल भए। बजेटपछि सरकार परिवर्तन गर्ने सहमतिका आधारमा दाहालले आफ्नो निर्णय उल्ट्याए। त्यसले त्यो पार्टीको मात्र होइन, सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्ने नेताहरू समेत आप्ठ्यारोमा परेको महसुस गरिरहेका छन्।

पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गराएर अघि बढाएको सरकार परिवर्तनको पहल बीचैमा रोक्दा दाहालको विश्वसनीयता खस्किएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार परिवर्तनका निम्ति सहयोग गर्न दाहालले आग्रह गरेका थिए। एमालेसँगको गठबन्धन टुट्छ भने त्यसमा सहयोग गर्न प्रतिपक्षलाई स्वादै लाग्छ। त्यसैकारण आफू सहयोगका निम्ति तयार भएको देउवाले त्यतिबेलै बताइसकेका छन्।

'हाम्रो पार्टी अध्यक्षले चारैतिर विश्वास गुमाउनुभएको छ,' माओवादी केन्द्रका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकसँग भने, 'कांग्रेससँगको विश्वास गुम्यो, सरकारको साझेदार एमाले पनि झस्किएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गर्न सकेको छैन।'

यो अप्ठ्यारोबाट बाहिर निस्कन सबैभन्दा हतारो फेरि माओवादी केन्द्रलाई भएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट मिल्ने अपेक्षाविपरीत एकपछि अर्को फैसला हुँदै जेल जानुपर्ने स्थिति आएको छ। यो स्थितिबाट आत्तिएका कारण पनि माओवादी केन्द्रले सरकार परिवर्तनको आवश्यकता देखेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो समस्याको समाधान गरिदिने विश्वास दिलाए पनि सरकारका तर्फबाट आश्वस्त पार्ने काम भएको छैन। यसै कारण असार ८ गते अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले अनायासै यात्रा स्थगित गर्नुपर्‍यो। सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा नटुंगिएका कारण विदेश यात्रामा निस्किनुमा खतरा महसुस गरेका पनि हुन् उनले।

यात्रा स्थगन गर्नुअघि दाहालको माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तो सरकार निर्माण गर्ने दलको निर्णयबारे देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैलाई दाहालले जानकारी गराएका थिए। त्यति मात्र होइन, अहिले सबैभन्दा बढी छटपटीमा परेको दल कुनै छ भने त्यो माओवादी केन्द्र हो। जतिजति प्रक्रिया लम्बिँदै जान्छन् र संविधान कार्यान्वयन हुँदैन, त्यतित्यति आफ्नो राजनीति धरापमा पर्छ भन्ने महसुस माओवादी केन्द्रका नेताले गर्न थालेको देखिन्छ।

अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा सबैभन्दा बढ्ता घाटा माओवादी केन्द्रलाई लाग्छ भन्ने बुझाइ घनीभूत हुँदै गएको देखिन्छ। अहिलेको संविधान धरापमा कांग्रेस र एमालेभन्दा आफूहरू भएको उनीहरू उल्लेख गर्छन्। त्यति मात्र होइन अहिलेको परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्दा माओवादी केन्द्र छाडेर गएका व्यक्तिहरूको राजनीतिले बढ्ता मौका पाउन सक्ने बुझाइ पनि उनीहरूको छ।

'जनयुद्धकालीन मुद्दाप्रति माओवादी हाम्रो संवेदनशीलता छ,' माओवादी केन्द्रीय नेता कृष्णबहादुर महराले नागरिकसँग भने, 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापबाट ठीक ढंगले समाधान भएन भने संविधानबाहिरका शक्तिलाई फाइदा पुग्छ।'

उनको संकेत नेकपा–माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' लगायततर्फ हो। विप्लवले संसदीय र शान्तिपूर्ण बाटोबाट हुँदैन भन्ने आग्रह राख्दै आएका छन्। शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएर दललाई बिसर्जन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको शक्तिले यस्तो स्थितिमा फाइदा उठाउन सक्ने ठान्छन् माओवादी केन्द्रका नेता।

संविधान लागू भएन भने संसद्बाहिरको शक्ति अघि बढ्न सक्ने खतरा हुन्छ। र, त्यो पंक्तिमा विप्लव नेतृत्वको माओवादी मात्र होइन, राजावादीदेखि नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका बाबुराम भट्टराई समेतलाई फाइदा हुने र आफूहरू पछि परिने भय पनि माओवादी केन्द्रमा देखिँदै छ। त्यति मात्र होइन, विखण्डनवादी सोच भएकालाई समेत यसले मलजल गर्न सक्नेछ।

यस्तो स्थितिमा कांग्रेस, एमाले मात्र होइन, माओवादी केन्द्र पनि पछि पर्नेछ। त्यसै कारण माओवादी केन्द्रले प्रमुख दलबीच सहमति हुनुपर्ने राय राख्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रको त्यो छटपटी अध्यक्ष दाहालले एमाले नेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा मंगलबार आयोजित बैठकमा बोल्दा समेत प्रकट भएको थियो। उनले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच 'धु्रवीकरण' हुन सक्ने भनेर त्यत्तिकै बोलेका होइनन्।

प्रमुख दल एक भएर जानुपर्ने आवश्यकता यतिबेला सबैभन्दा धेरै माओवादीलाई महसुस भएको छ। त्यही भएर संसद अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी चिन्तित माओवादी केन्द्र हुने गरेको छ। कांग्रेस र एमाले २ लाख एक किस्ता कि किस्ता–किस्ता गरेर दिने भनेर विवाद गरिरहेका बेला माओवादी केन्द्र भने एक कदम अघि बढेर पाँच लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भनिरहेको थियो।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी दल मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आग्रह भइरहे पनि यतिबेला कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन। बरु माओवादी केन्द्र सत्तारुढ एमाले मात्र होइन, कांग्रेससँग पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउन कोसिस गरिरहेको छ।

आफूहरू नमिल्ने हो भने संसद्बाहिरका शक्ति बलिया हुँदै जान्छन् भन्ने खतरा पनि उसले देखाउँदै आएको छ। 'हामीलाई त देशै प्रतिगमनतर्फ जान्छ कि भन्ने डर लागिरहन्छ,' महरा भन्छन्, 'परिवर्तन संस्थागत नहुनुको मूल्य हामीले धेरै चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।'

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने मात्र दलहरूबीचको अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुन सक्नेछ तर त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादीबीच भित्री सहमतिको स्थिति भए पनि एमालेलाई त्यसमा सहमत गराउन सजिलो छैन। यी प्रमुख दल सहमत नभई न प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो आगामी वर्ष माघ ७ सम्ममा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन हुन सक्छ न सरकार नै सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्छ।

त्यसैले भूकम्प अनुदानको मुद्दामा भएको सहमति एक किस्ता मात्र हो, त्यसले मात्र समग्र राजनीति सङ्लिन सक्दैन। सहज सत्ताका लागि त सत्तारुढ दलबीचको अनविश्वास हटेर प्रतिपक्षीलाई समेत साथ लिन सक्ने वातावरण बन्नु जरुरी छ जुन अहिले तत्कालै देखिइरहेको छैन। सत्ता परिवर्तनको खेलभित्र जकडिएको राजनीति किस्ताकिस्तामा समाधान हुन पनि सक्दैन।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०२:०५ बिहीबार