न्यायाधीश नियुक्तिमा 'नोट' र 'सोर्स' स्वीकार्य नहुने प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको केही दिनअघिको एउटा अभिव्यक्ति राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा निकै चर्चित रह्यो। यसै राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित कार्कीको उक्त अभिव्यक्ति आएको करिब दुई साता बितिसक्दा न्यायालयमा केही घटना विकसित भइसकेका छन्। उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरुको रोस्टर तयार गर्ने उद्देश्यले न्यायपरिषद्बाट आह्वान गरिएबमोजिम करिब आठ सयको हाराहारीमा इच्छुकहरुले निवेदन/बायोडाटा बुझाइसकेका छन्। र, आकांक्षीको सो संख्या खाली रहेका ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्यालाई भाग लगाउ“दा एक न्यायाधीश बराबर दश आकांक्षीको चाहना दर्ज भएको पाइन्छ।

यो संख्याको आवेदनबाट न्यायाधीश पदप्रतिको कानुन व्यवसायीहरुको आकर्षण वा आफ्नो पेशाप्रति उनीहरुको यो स्तरको विकर्षण एकैचोटि प्रस्फुटित भएको छ। संविधानको धारा १४० (२) बमोजिम उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रत्यक्षत सेवाभित्र र बाहिरका व्यक्तिहरु दुवै योग्य हुन्छन्। संविधानको मक्सदको कुरा गर्ने हो भने पा“च क्षेत्रबाट नियुक्त गर्न सकिने स्पष्ट छ। तर पनि आजसम्मको न्यायिक अभ्यास हेर्ने हो भने अदालतमा काम गरेका व्यक्ति र कानुन व्यवसायीबाहेकका अन्य बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा अध्यापन र अन्वेषणको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिमा सकभर पार्दै नपार्ने वा पारे पनि दास्रो दर्जाको व्यवहार गरेको पाइन्छ। यसबाट नियुक्ति दिलाउन सक्नेहरुको नजिक रहेका वा संगठितरूपमा आवाज उठाउन सक्नेहरुकै नियुक्तिमा बोलावाला रहेको देखिन्छ। अहिलेसम्मको परिपाटी हेर्दा सत्ता वा शक्तिकै नजिकका व्यक्तिहरुको नियुक्तिलाई ग्राह्यता दिएको पाइन्छ।

यतिबेला न्यायपरिषद्मा माओवादी केन्द्रको बोलवाला छ। त्यसैले केन्द्र निकटका कानुन व्यवसायीको उल्लेख्य उपस्थिति यसपटक उच्च अदालतमा हुने लख सर्वत्र काटिँदै आएको छ।

संविधानबमोजिम कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव रहेको जिल्ला न्यायाधीश, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था संविधानमा छ।

पूर्ववर्ती पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको दरबन्दीभन्दा केही बढी दरबन्दी उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि बढाएका कारण उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको दरबन्दी एक सय साठी जना निर्धारण भएको पाइन्छ। यो संख्याको न्यायाधीश उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा संघीयताको कार्यान्वयन अदालतबाटै सुरु भइसकेको अर्थ त गर्न सकिएला तर अबका दिनमा संघीय संरचना कति महँगो होला भन्ने विषय पनि यसबाटै स्पष्ट हुन्छ। व्यवस्थामा हुने खर्चिलो विषय आफ्नो ठा“उमा छ तर त्योभन्दा पनि अझ चिन्ताको विषय यो व्यवस्थाअन्तर्गत न्यायपालिकाको स्तर र न्यायमा हुनसक्ने मान्यताको अवमूल्यन गम्भीर चिन्ताको विषयका रूपमा देखापरेको छ।

पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुको संख्या एक सय बीसको हाराहारीबाट हाल उच्च अदालतका न्यायाधीशको कुल दरबन्दी एक सय साठी जनामा नबढाई आवश्यक सङ्ख्यामा कायम गरिने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ६ ले गरेको छ। सोबमोजिम प्रत्येक उच्च अदालतमा एक जना मुख्य न्यायाधीश र दश जनामा नघटाई न्यायपरिषद्ले तोकेको सङ्ख्यामा अन्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

मातहत सहायक इजलासको मुकाममा रही कामकाज गर्न प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित उच्च अदालतका कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश खटाउने व्यवस्थासमेत रहेबाट आवश्यक संख्यामा इजलास तोकिने र सोही अनुपातमा न्यायाधीशसमेत नियुक्त हुने हु“दा दरबन्दी स्वाभाविकरूपमा वृद्धि हँुदै जान सक्ने कुरामा कसैको दुई मत होला। तर त्यसरी सहायक इजलास नै गठन गर्न संविधानले मिल्छ/मिल्दैन भन्ने पाटोबारे भने प्रशस्त चर्चा भइसकेका कारण यहा“ चर्चा गरिएको छैन।

पैसाको बिटो लगानी गरेर र नेताको सिफारिसमा न्यायाधीश भएकाहरुले न्याय दिन सक्दैनन् भन्दै कार्कीले आफूलाई भेट्न आएका केही कानुन व्यवसायीमार्फत योग्य र सक्षमलाई मात्र नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिकसमेत गरेकोबाट शायद ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीको आकर्षण बढेको हुन सक्छ। जे भए तापनि प्रधान न्यायाधीशको तहबाट पैसाको बिटोका आधारमा नियुक्त हुन दिन्न भन्ने साहस सार्वजनिक हुनुले सुखद् सन्देश त दिएकै छ। तर त्यसको पछाडिको अर्काे सन्देश पनि विचार गर्न लायक छ। यसअघि त्यस्तो भएको थियो वा प्रयाससम्म चाहिँ भएको थियो कि भन्ने सन्देश दिन्छ। केही वर्षअघि पश्चिमतिरका एक कानुन मन्त्रीको पालामा चेकसम्म फिर्ता गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चामा आउ“दा यस्ता घटना हुन सक्ने रहेछन् भन्ने पुष्टि प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्तिले गरेको छ।

प्रधान न्यायाधीश कार्कीको सो भनाईको अर्थबारे गम्भीर चर्चा भइरह“दा भने सर्वाेच्च अदालतको पटाङि्गनीमा विराटनगरका तीनसहित आधा दर्जनको हाराहारीमा महिला कानुन व्यवसायीको नियुक्ति सुनिश्चित रहेको अदालतकै कर्मचारीले लख काट्न थालेका छन्। कार्कीले विराटनगरमा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा सञ्चालन गरेको ल फर्ममा काम गरेको आधारमा र उनका नजिकमा रहेका ती महिला कानुन व्यवसायीको सुनिश्चित हुनै लागेको नियुक्तिले भने उनकै चर्चिक अभिव्यक्तिको खिल्ली उडाइरहेको छ। यतिमात्र नभई सर्वाेच्च अदालतकै कुनै न्यायाधीशका छोराको समेत कुनै राजनीतिक पार्टीको कोटाबाट नियुक्ति सुनिश्चित हु“दै गर्दा कार्कीको अभिव्यक्तिलाई कुन ढंगले विश्लेषण गर्ने भन्ने अन्योल बढ्न जान्छ।

'मैले पनि नगरे कसले गर्छ महिलालाई?' भन्ने कार्कीको प्रतिबद्धताले महिलाको मनोबल त बढ्ला तर योग्यता र क्षमता भएका गैरमहिला उमेदवारलाई यसले निरास बनाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि प्रधान न्यायाधीशको पदमा आसिन व्यक्तिले विचार गर्न आवश्यक पर्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले नियुक्ति निष्पक्ष हँुदैन भन्ने अर्थ दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालमा महिला न्यायाधीशहरुको संख्या कति हो भनेर सोध्दा आफूले दिएका जवाफको उपहास हुने गरेको भन्दै कार्कीले महिला न्यायाधीशको संख्या बढाउने संकल्प लिएको पनि सार्वजनिक भइसकेकै छ। हाल देशैभर सात जनामात्र महिला न्यायाधीश ह“ुदा देशको शिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा निहुराउनुपरेको आधारमा कार्कीले महिला न्यायाधीशको नियुक्तिलाई संकल्प बनाएकी हुन्।

कार्कीले खुल्लमखुलारूपमा महिला न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा गरेको दलीलका विषयमा सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ। महिलाको नियुक्तलाई प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसेर कार्कीले अनावश्यक पृष्ठपोषण गर्दा यसअघिका वा भविष्यमा बन्ने पुरुष प्रधान न्यायाधीशले गर्ने पुरुष न्यायाधीशको नियुक्तिलाई पुठमात्रै दिँदैन, उचितसमेत ठहर्‍याउ“छ। र, अन्ततोगत्वा कुनै समयमा लैङि्गक विभेदको मार्ग खोलिदिन सक्छ। त्यसो भएकाले संवेदनशील पदमा बसेर योग्यता र क्षमताको विषयभन्दा बाहिर कुनै निश्चित कोटाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्ने प्रयासले न्यायिक भविष्यमाथि कालो बादल मडारिँदै गरेको संकेत गर्छ।

यसले कुनै वर्ग, जातजाति वा लिंगका आधारमा हुने नियुक्तिलाई अनावश्यक पृष्ठपोषण गर्छ भने योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरु पाखा लाग्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। यस्तो कार्यबाट न्यायलयप्रतिको जनताको आस्था धराशायी हँुदैन भन्न सकिन्न। शक्तिवालाहरुको मनसुवाको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसअघि पटकपटक भएका नियुक्तिबाट समेत स्पष्ट भइसकेको छ। उनीहरुको मनसुवा केही आफन्तलाई, केही आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउनमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ किनभने यो एउटा परिपाटी बनिसकेको छ न्यायालयमा। प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुगेका व्यक्ति, कानुन मन्त्री वा न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले आफ्ना भाइभतिजा, नातेदार वा सके छोराछोरीलाई नियुक्ति दिलाउ“दा अदालत योग्यहरुको होइन, नातेदारहरुको भर्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको छ।

शक्तिवालाहरुका आफ्न्तका लागि चाहिएकाबाहेकका पदमा भने राजनीतिक पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति दिलाउने परिपाटी अदालतको नियति बनिसकेको छ। यसको निकै चर्चा हुन्छ, विरोध हुन्छ तर पनि नियुक्ति पनि खुरुक्क स्वीकार्ने परिपाटीले गर्दा विरोध र स्वीकार दुवै नियति बनिसकेका छन्। यसबाट जति विरोध भए पनि त्यसले केही फरक पर्दैन भन्ने लाचारीमात्रै प्रकट गर्छ। यसैपटक पनि कोटका खल्तीहरुमा पुगिसेकका छन् पार्टीहरुको नामावली भन्ने कुरा सार्वजनिक चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

यता वर्तमान नियुक्तिको प्रमुख हिस्सेदार मानिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको रणनीति चर्चालायकको छ। न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन मन्त्री र प्रधान मन्त्रीबाट नियुक्त भएका कानुनविद् सदस्यको समेत उपस्थिति रहेका कारण न्यायपरिषद्मा हाल माओवादी केन्द्रको बोलवाला छ। केन्द्र निकटका कानुन व्यवसायीको उल्लेख्य उपस्थिति यसपटक उच्च अदालतमा हुनेछ भन्ने लख पनि त्यही आधारमा काटिँदै आएको छ। त्यसका लागि न्यायापालिकालाई हेर्ने केन्द्रको दृष्टिकोण बुझ्न आवश्यक छ। यस पटकको नियुक्तिलाई केन्द्रले न्यायपालिकामा एउटा हस्तक्षेपका रूपमा लिएको पाइन्छ किनभने केन्द्र दुई दशकपछि सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउने अवसरका रूपमा यो नियुक्तिलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ।

माओवादीको विश्लेषणमा न्यायालयमा हस्तक्षेप नभएसम्म औचित्यपूर्णरूपमा राज्यसत्तामा हस्तक्षेप सम्भव छैन। माओवादी केन्द्रका कानुनी रणनीतिकारहरु तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले २०४८ सालमा गरेको पुनरावेदन अदालतको नियुक्तिलाई उदाहरणका रूपमा लिने गर्छन्। अहिले बाह्र चौध वर्षमात्रै अनुभव भएका युवा कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतमा नियुक्ति दिलाउ“दा उनीहरुले लामो समय न्यायालयमा काम गर्न पाउनेमात्रै छैनन्, बरु उनीहरु भोलि सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वसम्म पुग्ने सम्भावना हु“दा यस नियुक्तिपछि न्यायालयमा केन्द्रले आफ्नो गम्भीर उपस्थिति जनाउनेछ। माओवादी केन्द्रका कानुनी रणनीतिकारहरुको नजरमा दरबारको पालामा समेत शक्तिकेन्द्रकै मानिसले नियुक्ति पाउँथे भने त्यसपछिका अवधिमा कहिल्यै स्वतन्त्र र निमुखा कानुन व्यवसायीले नियुक्त पाएका थिएनन्।

न्यायपालिका सुधारको कुरा गर्ने प्रधान न्यायाधीशहरुको प्रसङको चर्चा गर्दा २०५६ पुस १ मा  तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाको स्मरण हुन्छ। तेह्रौँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सपथ लिएपछि प्रधान मन्त्रीहरुले झँै न्यायालय सुधारका घोषणा सार्वजनिक गर्ने उपाध्याय पहिलो प्रधान न्यायाधीश थिए। अदालतहरुलाई कागजबिहीन बनाउनेलगायत न्यायपालिका सुदृढीकरणका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका उपाध्यायले अदालतलाई हङकङ र जापानजस्ता अदालतको कोटीमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका थिए। उनका घोषणा पंक्तिकारजस्ता कानुन व्यवसायीका लागि त्यसबेला आश्चर्यको विषय बनेको थियो।

दुई दशक बितिसक्दा पनि न्यायालय जस्ताको तस्तै छ र सेवा प्रवाहमा समेत खासै फरक परेको छैन। प्रधान न्यायाधीशहरुले समेत प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरिरहेकै छन् तर पनि दशकौं बितिसक्दा पनि ती प्रतिबद्धता कामयावी बन्न सकेका छैनन्। यसरी हेर्दा न्यायिक नेतृत्वहरु प्रतिबद्धता त गर्छन् तर कामबाट भरोसा आर्जन गरेको भने सितिमिति पाइएको छैन।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०५:०३ बिहीबार