मेरी श्रीमती झुमा बोटैदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेकी मान्छे हुन् । उनले मलाई प्रश्न गरिन्, ‘साँच्ची अंगीकृतको बारेमा के हुँदैछ हँ ?’ उनले ‘अंगीकृत’ शब्दपछि ‘नागरिकता’ शब्दलाई नजोडीकनै भनेकी थिइन्, किनभने अचेल अंगीकृत भन्ने बित्तिकै नागरिकताको कुरा गरेको हो र त्यो मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेको मागसँग सम्बन्धित मुद्दा हो भन्ने स्वतः बुझिन थालेको छ । झुमालाई मेरो तत्काल जवाफ थियो, ‘खै थाहा छैन हौ ।’ मलाई त्यो प्रश्नको उत्तर दिने जाँगर पनि थिएन, किनकि यो मुलुकमा को पो इमानदार छन् र यस्तो समस्याको इमानदार समाधान खोज्लान्जस्तो लागिरहन्छ । जतिसुकै र जेसुकै हल्ला भए पनि कुन दिन भारतले सोचेजस्तै संविधान संशोधन गरिदेलान् भनेर डराइरहेको छु ।

मेरो उत्तरले झुमालाई झन् उत्तेजित तुल्याएको थियो र तत्काल ओठे जवाफको शैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै भनिन्, ‘हैन तपाईंजत्तिको मान्छेले त्यसो भन्न मिल्छ ? बोल्नुपर्दैन ? लेख्नुपर्दैन ?’ त्यसपछि म हेरेको हे¥यै भएँ ! हुन त यसअगाडि पनि मुलुकको यस्तो तातोतातो बहसहरूमा मलाई उनले पटकपटक ¥याख¥याख्ती पार्ने गरेकै थिइन् । मचाहिँ सत्य बोल्ने सिलसिलामा आफ्ना नेता र पार्टीको धारणासँग कतिपय मामलामा मेल नखानेखालको कुरा सोच्ने भएकोले बोल्न रुचाउन्न थिएँ । बोलेकै कारण नेताहरूसँग कहिल्यै नजिक हुन नसकेकोले यस्तो कुरामा चासो दिएर बोल्न मलाई जाँगर चल्नै छाडेको थियो । उनका यस्ता जिज्ञासालाई यसरी पटकपटक बेवास्ता गर्दै आएको थिएँ । तर, यस पटकको झुमाको हाउभाउ र पूरकप्रश्नले मलाई साँच्चै झक्झक्याएको थियो । हो त, मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने यस्तो सवालमा पनि नबोल्नु त नालायकी नै हुन्छ भन्ने लाग्यो ।  

हामी यस देशका मान्छे अचम्मका छौँ । आज जजसले अंगीकृतलाई मुलुकका महŒवपूर्ण ठाउँहरूमा स्थान दिनुहुन्न भनिरहेका छन् उनीहरूलाई सायद होस् पनि छैन होला कि अर्काको आङको जुम्रा देखेको अथवा आफ्नो आङको भैँसी नदेखेको कुरा । नत्र अंगीकृतलाई राज्यका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा राख्नु हुँदैन भन्दै गरेका बेला वंशजको नागरिकतावाला शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पुष्पकमल दाहाल, कृष्णबहादुर महराजस्ता पहाडिया र मधेसीहरूले असल अंगीकृत नेपालीभन्दा बढी राष्ट्रघाती काम गरिरहेको कुरा पनि त सम्झनुपथ्र्यो नि !

अनि कुरा केलाएर मात्रै गर्नुपथ्र्यो नि ! अंगीकृत भन्ने बित्तिकै सबै देउवा, पौडेल, सिटौला, निधि, दाहाल, महरा आदि जस्ता देशघाती हुँदैनन्, असल पनि हुन्छन् र वंशज भन्ने बित्तिकै सबै असलैमात्र हुन्छन् भन्ने होइन । त्यसको उदाहरण पनि यिनै माथि नाम लिइएका देश हाँकिरहेका व्यक्ति नै हुन् । जसको काम व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वंशजवाला आदिबासी जनजाति र मधेसवादी आन्दोलनकारी नेताहरूजस्तो भारतीय शासकको हुकुमबमोजिम नेपाललाई चलाउनु मात्र हो । यी आजका वंशजवालाहरू अंगीकृतलाई ठानिएको भन्दा डरलाग्दा प्रमाणित भइसकेका छन् । अनि अंगीकृत भन्दै पहाडिया अंगीकृतका बारेमा केही नबोली मधेसीका बारेमा अनावश्यक ढंगमा बोलिरहेका छन् । मधेसीहरू पनि पहाडियाजस्तै असल र खराब दुवै हुन्छन् पनि भन्दैनौँ । मधेसीमाथि एकोहोरो खनिइरहेका छौँ !  

वास्तवमा मुलुकप्रति को बढी जिम्मेवार र इमानदार हुन्छन् त्यो त व्यवहारले नै देखाउँछ । हाम्रा वंशजवाला महाशयहरू दाहाल, देउवा, पौडेल, महरा, सिटौला, निधिलगायत नैतिकता र इमानदारी भएका मान्छे होइनन् । भारतीय शासकसामु तिनले गर्ने चाकडी यही देखाएको छ । अम्बर गुरुङ, गोपाल योञ्जन, लैनसिंह बाङदेल आदिजस्ता इमानदार नेपालभक्त हुनु नि ! गुरुङ, योञ्जन र बाङदेलहरूले त नेपालको माया हृदयदेखि नै गरे र इमानदारीका साथ नेपालको नागरिकता लिए । राष्ट्रवादका हकमा हाम्रा महाशयहरूको उनीहरूसँग कुनै तुलना हुन सक्दैन ।

उपर्युक्त नेता महाशयहरूले पनि आफू इमानदार हुँ भन्ने लाग्छ भने आफूले माया गरेको मुलुक भारतको नागरिकता लिनु श्रेयस्कर हुनेछ । भारतीय नागरिकता नलिने हो भने भारतप्रतिको इमानदारी पनि रहेन र नेपालप्रतिको इमानदारी त आज पनि छैन नै । अर्का स्रष्टा गोपाल भूटानीको त कथा नै अर्कै छ । उनले नेपालको माया गर्दागर्दै अरु केही नमागी नागरिकता मागेका थिए ।

तर, नेपालले के ठानेर हो उनलाई नागरिकता दिएन । भूटानी अन्ततः रुँदैरुँदै यस संसारबाट बिदा भए । अब उनी नेपाली हुन पाउँ भनेर कहिले पनि रुने छैनन् । उनले मजस्ता मान्छेले नेपाली हुनका लागि यस्तो भिख माग्नुनपरोस् भन्ने शिक्षा दिएर गएका छन् । हामी कति संवेदनाहीन नेपाली रहेछौँ, एउटा हुर्किसकेको सन्तान थपिन खोज्दा पनि लिएनौँ । धेरै वर्षअघि हराएको छोरालाई आमाको काख खोज्दै आएपछि पनि खेल्नका लागि सानो ठाउँ दिएनौँ । भूटानीले यहाँ कसैको अंशमा दाबी गर्ने पनि थिएनन्, यहाँ अंगीकृत नागरिकता लिएर भारत वा भूटानको खेताला हुन्छु पनि भनेका थिएनन् । तर, के गर्ने एउटा आत्मैदेखिको इमानदार नेपाली नेपाली नभइकनै समाप्त भए !

लौ ठीकै छ अंगीकृतलाई राज्यका प्रमुख स्थानमा नराखौँ । बिलकुल सही अडान हो । नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थाका कारण त्यसो नगरौँ पनि । तर, वंशज नागरिक र पहाडिया भएकै कारण दाहाल, महरा, देउवा, पौडेल, सिटौला आदिजस्ता भारतीय खेतालालाई पनि राज्यका प्रमुख स्थानमा जानबाट रोक्नेखालको संविधान बनाउनु प¥यो । वंशजबमोजिमको नागरिक विमलेन्द्र निधिजस्तालाई रोक्ने संवैधानिक प्रावधान पनि राख्नुप¥यो । भारतीय शासकका खातिरदारी गर्ने उपर्युक्त व्यक्ति र भारतीय एजेन्डाबाहक मधेसी नेताहरूमा केही भिन्नता छ र ? फरक छैन भने के मधेसीलाई मधेसको भएकै कारण, भारतको सीमानजिक भएकै कारण वा कालो भएकै कारण रोक्नुपर्ने ?

अनि दाहाल, महरा, देउवा, पौडेल, सिटौलाजस्तालाई चाहिँ पहाडिया भएकै कारण, भारतीय सीमाबाट टाढा भएकै कारण वा गोरो भएकै कारण नरोक्नुपर्ने हो त ? यस्तो बेतुक र कुतर्कको कुरा पनि कतै जायज हुन्छ ? माथि चर्चा गरिएका पहाडिया र निधिसहितका मधेसी नेताहरूमा कुनै भिन्नता देख्दिनँ म । दुवैले विशुद्ध व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई भारतीय शासकसामु सुम्पेका छन् । वर्षौंअघिदेखि भारतको हातमा गएको नेपालको राजनीति केपी शर्मा ओलीले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको बेला बल्ल हाम्रो हातमा आएको थियो, तर यिनै माथि नाम लिनुपरेका वंशजवालाहरूको सत्तामोहका कारण फेरि उतै गएको छ ।

अतः यस्ता राष्ट्रविरोधी वंशजवाला र अंगीकृत मधेसी वा पहाडिया नागरिक दुवैथरिलाई मुलुक चलाउन दिनबाट रोक्नु पहिलो आवश्यकता भएको छ ।     
यसरी हाम्रो आँखाअगाडि सबै कुरा छर्लंग हुँदाहुँदै असल र देशभक्त अंगीकृत मधेसी जनतालाई विदेशी दलालको एउटै ड्याङमा राखेर बिझाउने भाषा कसैले पनि प्रयोग गर्नुहुन्न । नेपाली नै होइनजस्तो गरी उनीहरूमाथि गरिने व्यवहार तत्कालै रोकिनुपर्छ ।

अंगीकृत त मधेसीलाई मात्र भनिएको हो नि भनी सोच्ने पहाडियालाई त चोट नपार्ला, तर त्यसले पहाडिया अंगीकृत नेपाली नागरिकलाई पनि चोट पारेको हुन्छ । अनि निधिले स्पष्टरूपमा भारतीय नागरिकको भूमिका निर्वाह गरे पनि नेपाली कांगे्रसभित्रै लाखौँलाख राष्ट्रवादी मधेसीहरू छन्, जो वंशज र अंगीकृत दुवैखाले नागरिक हुन् । मधेसी भन्दैमा सबै भारतीय खेताला र पहाडिया भन्दैमा सबै घोर राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने कुरा सही होइन । त्यसकारण अंगीकृत मधेसी नागरिकलाई राज्यका महŒवपूर्ण निकायहरूमा लानु हुन्न भन्दै गर्दा पहाडिया अंगीकृतलाई पनि लानु हुन्न भन्नैपर्छ । तर, यसबारेमा न सरकार बोल्छ, न पहाडियाहरू नै बोल्छन् !

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बोलेको सानो, तर लाजमर्दो कुरा यहाँ केलाउन जरुरी छ । हुन त उनले त्यो आफ्नो कुरालाई व्यापक आलोचना भएपछि सच्याइसकेका छन् । सच्याइनुअघिको एउटा तर्क थियो– ‘कि हिन्दी भाषाको पढाइ बन्द गरौँ कि त हिन्दी भाषालाई मान्यता दिउँ ।’ अचम्मै भो ! निधिलाई नेपालमा अरु विदेशी भाषामा पनि पढाइ हुन्छ भन्ने थाहा छैन कि क्या हो ?

थाहा भएको भए हिन्दी भाषाको लागि मात्र मरिहत्ते गरेर बोल्दैन थिए होलान् । कि त नेपालमा पढाइ हुने अंगे्रजी, उर्दू, फ्रेन्च, जर्मन, स्पेनिस, कोरियन, चिनियाँ, जापानीलगायत थुप्रै भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्छ भन्थे होलान् ! कि त पढाउन छोडौँ भन्थे होलान् ! निधिलाई यत्ति त थाहा हुनुपर्ने हो नि विदेशी भाषाहरू पढ्न र जान्नका लागि मात्र हुन्, राष्ट्रिय मान्यताका लागि होइनन् । यसरी बुवाको नामको हैसियत थाम्न नसक्ने छोरोमध्येमा विमलेन्द्रको नाम पनि दर्ता हुनु दुखद कुरा भएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महेन्द्रनारायण निधिको अमूल्य योगदानको अवमूल्यन उनकै छोरा एवं मुलुकको गृहमन्त्रीमार्फत् हुनु लोकतन्त्रकै लागि असुहाउँदो भएको छ । निधिले गरेको खुलेआम भारतभक्तिको कसैले भत्र्सना गर्नुपर्दैन ? तर, हामी एकोहोरो अंगीकृतलाई मात्र विषय बनाइरहेका छौँ र वंशजवालाका राष्ट्रिय अपराधलाई देख्यानदेख्यै गरिरहेका छौँ ।

नागरिकता प्राप्तिका बारेमा पनि खुबै चर्चा हुने गरेको छ । जुनसुकै जातिको भए पनि वा जुनसुकै भूगोलका भए पनि नेपालको नागरिकलाई अहिलेको त के पुरानो नागरिकता ऐनले पनि रोकेको थिएन । रोकेको भए नेपालका मधेसी यहाँका नागरिक हुने नै थिएनन् । तर, मधेसवादी राजनीति गरिरहेका नेताहरूले कसलाई नागरिकता दिन चाहेका हुन् ? मधेसमा एक टुक्रा पनि जमिन नभएका कारण नागरिकता नपाएका दलित र सुकुम्बासीका लागि मधेसी नेता किन बोल्दैनन् ? पैसा भएका र पहुँचवाला विदेशीले बेरोकटोक नेपाली नागरिकता अहिले पनि लिएका छैनन् र ?

एकपटक नेपालको संसद्बाट नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा ठूलो गल्ती भएको थियो । त्यसबेला नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कुनै प्रमाण जुटाउन नसकेमा तीन जना नेपाली नागरिकले सनाखत गरिदिए नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको थियो । यसले मधेसमा विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि ढोका खुला गरिदिएको थियो । अहिले त्यो सच्याइएको छ र राम्रो काम भएको छ । अहिले त्यही तरिकाले चाहेजति नागरिकता लिन पाउनुपर्छ, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ, राष्ट्रियसभामा बहुमत हुने प्रकारले संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मधेसवादी र उनीहरूसँगै मुद्दा मिलेका कांगे्रसका निधिलगायतको भनाइ रहेको छ । यी सबै भनाइले नेपाललाई अन्ततः सिक्किमीकरणको लागि भारतअनुकूल बाटो दिइरहेको छैन र ?  

अन्त्यमा, आफ्नो देशमा सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनेहरूबाट नेपालका अंगीकृत मधेसी नागरिकलाई उचाल्ने हस्तक्षेपकारी काम हुनु अनौठो होइन । अनौठो त सो हस्तक्षेपलाई सहज बनाउन लाग्नेहरू नेपाली नै हुनु हो । यस्तो अराष्ट्रिय कदम पहाडिया र मधेसवादी नेताहरूद्वारा चालिएको बेला उनैलाई सहयोग गर्ने आदिबासी जनजातिहरूसँग के तर्क छ ? शक्ति आर्जनका लागि यो सहकार्य हो भने के त्यस्ता सहकार्य राष्ट्रविरोधी हुनु जरुरी छ र ? के अझै पनि राष्ट्रहित विरोधीहरूको शक्ति बढाउनु आवश्यक छ र ?

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ ०४:१६ आइतबार