राप्ती नदीपारिको क्षेत्रलाई बघौडा भनिन्छ। बघौडा क्षेत्रमा ९ गाविस छन्। जुन बाँकेको  एकतिहाइ भाग हो। यो क्षेत्रमा अझै पनि विकास निर्माणका पूर्वाधार छैन। विद्युत् पुग्ने वर्षौंदेखिको आशा पनि निराशामा परिणत हुँदैछ। सहज यातायात र एम्बुलेन्सकै अभावमा अझै अकालमा मृत्युवरण गर्न सुत्केरी बाध्य छन्। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका छैनन्। बेरोजगारीका कारण युवा विदेश पलायन छन्। अधिकांशले खेतीपाती गर्न छाडिसके। हरेक निर्वाचनमा यहाँका विकासे मुद्दाले चर्चा पाउँछ। चुनावताका घरदैलो पुग्ने नेताहरूले विकासको अनेक आश देखाउँछन्। बाटोघाटो, पुलपुलेसा बनाउने, विद्युतीकरण गरिदिनेजस्ता कुरामा जनतालाई विश्वास (झुटो) दिलाउँछन्। सरकारी सेवा/सुविधा (शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार) पनि पर्याप्त छैन। विद्यालय, कृषि केन्द्र, स्वास्थ्य संस्था, पशु अस्पताल नाममात्रका छन्। सेवा/सुविधा प्रभावकारी छैन। गाविस कार्यालय छन्। सचिव भेटिँदैनन्। सचिव सहरमुखी छन्। विद्यालय/शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन्। पढाइ पनि गुणस्तरीय छैन। वघौडा क्षेत्रमा यस्ता अनेकौँ समस्या छन्। तर पनि मुख्यतया सडक, पुल, विद्युत्, शिक्षा र सरकारी सेवा/सुविधामाथि नागरिकको पहुँच नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। 

सडक यातायातको सुविधा नपुगेकै कारण राप्तीपारिको यो क्षेत्र पिछडिएको हो। बघौडा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग २०२४ सालमा नक्शांकन भएको हो। तर दुर्भाग्य, अहिले पनि निर्माणाधीन नै छ। निर्माण सुरु भएको दुई दशकपछि २०६५ सालमा २१ करोड लगानीमा राप्तीमा ३ सय ४२ मिटर लामो पुल बन्यो तर सडक निर्माण (पूरा) हुन सकेन। सडक निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच पटकपटक सम्झौता गरिए, तर काम गरिएन। अहिलेसम्म ३ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।

९ वटा गाविसमा अझै विद्युतीकरण भएको छैन। २०५२ सालमा पोल गाडिए पनि अझै तार टाँगिएको छैन। २०६३ सालमा गठित सोनारी बघौडा ग्रामीण विद्युतीकरण मूल समितिले काम गर्नु त परै जाओस्, स्वयं विवादित बनेको छ। विकासका लागि आएको रकम कटौती गरेर गाविसहरुले विद्युत्का लागि लगानी गरे। ३ करोड ३८ लाख रुपियाँ विद्युत् विभागलाई बुझाए पनि। तर पनि विद्युत् विस्तार भने हुन सकेन।

बघौडा क्षेत्र शैक्षिकरूपमा पनि पछाडि छ। विद्यालय/शिक्षक छन्, तर पर्याप्त विद्यार्थी छैनन्। एसएसलीाको नतिजाले पनि त्यो हविगत प्रष्ट्याउँँछ। गत वर्ष एसएलसीमा ७ वटा माविबाट ४ सय ६३ जना सहभागी भएकामा १ सय २९ जनामात्र उत्तीर्ण भए। एउटा विद्यालयमा त उत्तीर्ण शून्य भयो। अधिकांश शिक्षक स्थानीय नै छन्, तर पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन।

सरकारले बघौडा क्षेत्रको समग्र विकासमा लगानी नगरेको होइन। गाविसका लागि आउने बजेट पठाइएकै हुन्छ। तर, बजेट केकति आउँछ, कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे केही बाठाबाहेक धेरै स्थानीयलाई थाहा हुँदैन। लक्षित क्षेत्रको बजेट पनि अन्यत्र खर्च गरेको पाइन्छ। लोपोन्मुख, दलित, वृद्धवृद्धा, बालबालिका आदिको बजेटमा बढी चलखेल र रकमान्तर गरिएको समाचार आइरहन्छन्। बघौडाका करिब १ लाख जनता शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा निर्भर छन्। कतिपय बस्तीमा नेपाली रुपियाँको समेत कारोबार हुँदैन। बजार/व्यवसाय कारोबार छिमेकी भारतीय बजारमा हुने भएकाले पनि नेपाली नोट लिन नमानेका हुन्। बघौडाको समग्र विकास गर्ने हो भने स्थानीय आवश्यकतालाई टेकेर राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सम्बद्ध निकाय, सामाजिक संघसस्था र स्थानीय नागरिकबीच व्यापक छलफल चलाइनुपर्छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०४:१२ बिहीबार