सरकारले 'राष्ट्रिय गौरव' भनी उच्च महत्व दिएका कतिपय आयोजनाको काम सुरु नै हुन सकेको छैन भने कतिपय अलपत्र अवस्थामा छन्। बाँके जिल्लाको ४२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भनी उच्च महŒवका साथ सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर नै भत्कनाले अर्बौं रुपैयाँ खेर जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ। आयोजनाको दायाँ मूल नहर रहेको ढकेरीस्थित झिझरी खोलानजिकको भाग मंगलबार भत्किएको हो। यो नहर मानवबस्ती हुँदै निर्माण गरिएको छ। ५० किलोमिटर लामो यो मूलनहरमध्ये हालै ३५ किमी निर्माण सकिएको हो। बाँकी १५ किमीको काम धमाधम भइरहेको छ। यसरी वर्षायाममा नहर भत्कनाले झिझरी खोलाको पानीको सतह निकै बढ्न गएको छ। भत्किएको भाग तत्काल निर्माण नगर्ने हो भने प्रति सेकेन्ड ५० क्युबिक मिटर (क्युमेक्स) पानी बग्ने नहरले बस्ती सखाप पार्न सक्ने त्रास स्थानीयमा बढेको छ। परीक्षणका क्रममा कम क्षमता (प्रति सेकन्ड ४५ क्युमेक्स) पानी छाड्दा त नहरको बाँध भत्किएको छ भने पूरा पानी बग्दा अवस्था झनै विकराल हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अधिक लाभदायी देखिएको सिक्टा सिँचाइको सम्भाव्यता अध्ययन सरकारले सन् १९७५ मै सुरु गरेको थियो। जर्मन कम्पनी लाह्मेयर इन्टरनेसनले अध्ययन प्रतिवेदन १९८० अगस्ट मा सरकारलाई बुझाएको थियो। प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक हिसाबले पनि उपयुक्त देखिएको उक्त आयोजनाको काम आर्थिक अभावका कारण अघि बढ्न सकिरहेको थिएन। अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित रहेरै सरकारले आर्थिक वर्ष सन् २००७/०८ मा १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानसहित यो आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। बाँके जिल्लाका ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सरकारी तथ्यांक छ। सिक्टा निर्माणले गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षासहित यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राखिएको हो। सिक्टाजस्ता सर्वसाधारणको जीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आयोजनाको निर्माणबाट नै देश अति कम विकसित मुलुकको तहबाट विकासशीलमा उक्लने हो।

सरकारले सिक्टा आयोजना निर्माणको जिम्मा कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई दिएको थियो। यो देशको 'ए' श्रेणीको सक्षम कम्पनीमा गनिएको छ। निर्माण कार्यको जिम्मा कालिकाले लिए पनि उसले काम भने पेटी कन्ट्र्याक्ट (साना ठेकेदार) लाई दिएको छ। यो चलन नयाँ भने होइन। जिम्मेवारी टुक्राएर साना कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्ने ठेक्का दिनु अनुचित होइन। तर, मूल जिम्मा लिने कम्पनीले साना ठेकेदारको कार्यविवरणमा चासो नदिँदा र आवश्यक अनुगमन नगर्दा निर्माण कमजोर हुन गएको प्रशस्त उदाहरण छन्। अहिले सिक्टामा पनि त्यही भएको हो। सिक्टामा विभिन्नखाले स्वार्थ समूहको चलखेल विगतमा भएको थियो। यही कारण पनि यसमा राजनीतिक चासो बढी हुन गयो। ठेकेदारका राजनीतिक दलसँग हुने विभिन्न प्रकारका बसउठले पनि आयोजनामा असर पर्ने गरेको छ। कालिकाले सिक्टा आयोजनामा प्रयोग गरेका सबैखाले सामग्रीको परीक्षण हुनु जरुरी छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका निम्ति सरकारले हरेक वर्ष मनग्गे बजेट छुट्याएको छ। तर, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३२.३४ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ। यसले समग्र विकासको गति सुस्त रहेको स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अधिकांश पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। तिनको निर्माण सम्पन्न नभई मुलुकको अनुहार फेरिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। निर्माण सुरु भएर काम निकै अघि बढिसकेको सिक्टाजस्तो अति महŒवपूर्ण आयोजनाको काम नै कमसल सामग्री प्रयोगका कारण भत्कन जानु विडम्बना नै हो। सिक्टा नहरवरपरका स्थानीयले ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गरेका कारण नहर परीक्षणकै क्रममा भत्केको आरोप लगाएका छन्। यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिए आवश्यक कालिका कन्सट्रक्सनलाई कारबाही गरी नहर पुनर्निर्माण गर्न दबाब दिनुपर्छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०४:१५ बिहीबार