काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई साढे दुई महिनाभित्र अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ।

द्विपक्षीय परियोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित अनुगमन संयन्त्रको पहिलो बैठकले डिपिआर मस्यौदामाथि दुवै पक्षले उठाएका विषयसमेत संलग्न गरी फेब्रुअरी १५ सम्म अन्तिम रुप दिने सहमति गरेको हो ।

भारतीय कम्पनी वासकोसले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई गत मार्चमा प्रतिवदेन बुझाएपछि त्यसअनुसार पानीको बाँडफाँट र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुविधा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

‘पश्चेश्वर परियोजनालाई फेब्रुअरी १५ सम्म अन्तिम रुप दिन दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ,’ बैठकपछि विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले भने ।

महाकाली एकीकृत सन्धिको तीन विषयमा एक रहेको पश्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको डिपिआर छ महिनामा तयार पार्ने रहेको थियो । महाकाली सन्धि नेपालका तत्कालीन संसद्ले २०५४ सालमा  पारित गरेको थियो । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर निर्माण गर्ने तीव्रता प्राप्त गरेको थियो ।

सन्धिमा बैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाविसमा ३ सय ४५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि वासकोसले तयार पारेको प्रतिवदेनमा ५ हजार ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ।

यस्तो बाँधले ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्ने भन्दै भारतमा यसको चर्को विरोध हुने गरेको छ । गत वर्ष नै वासकोसले प्रतिवेदन बुझाए पनि मतभेदका कारण अन्तिम रुप प्राप्त गर्न सकेको थिएन ।

परियोजनाको मुख्य विवाद भने पानीको बाँडफाँटमा रहँदै आएको छ । भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको परामर्शदाता कम्पनी वासकोटका प्रतिवदेनमा सो परियोजनाबाट तीनचौथाइभन्दा बढी पानीको प्रयोग भारतले प्रयोग गर्ने गरी तयार पारेको समाचार आएका छन् ।

यसैगरी, बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको पञ्चेश्वर कोषमा नेपालले बुझाउनुपर्ने २० करोड रुपैयाँ पनि चाँडै उपलब्ध गराउने भएको छ ।

‘रुपालिगाढ र पञ्चेश्वरमा दुइटा झोलुंगे पुल निर्माणको गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ,’ सिंहले भने।

संयन्त्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले टोली नेतृत्व गरेका थिए।

संयन्त्रमा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो भने भारतीय दूतावासका उच्च अधिकारी रहेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको असोजका भएको भारत भ्रमण क्रममा अनुमगन संयन्त्र बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो।

बैठकमा भारत सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ठूलो परियोजनाका बारे छलफल भएको छ।

हुलाकी राजमार्ग, अन्तरसीमा रेल परियोजना, एकीकृत जाँचचौकी, अन्तरसीमा प्रसारणलाइन, अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालन हुने परियोजनामा महाकालीमाथिको पुल, भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने पुनर्निर्माण परियोजनाबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

संयन्त्रको अर्को बैठक जनवरी अन्तिम साता बस्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ ०२:२८ बुधबार