सीके लाल

सीके लाल

समाजवादलाई सैद्धान्तिक श्रद्धाञ्जली

शुक्रबार, २४ कार्तिक २०७४

बोल्सेबिक क्रान्ति रसियाली क्यालेन्डरअनुसार २५ अक्टुबरका दिन भएको भए तापनि त्यसको वार्षिकी भने पश्चिमा पात्रोअनुसार सात नभेम्बरका दिन मनाउने चलन छ । सन् २०१७ बीसौं शताब्दीको विश्वलाई हल्लाउने त्यस युगान्तकारी जनक्रान्तिको शतवार्षिकी साल हो ।

मुर्दा शान्तिको सकस

शुक्रबार, १० कार्तिक २०७४

सामान्यजनको घरमा अन्न अभावले गर्दा कुनै बेला कात्तिकलाई ‘मुसा दुब्लाउने महिना’ भनिन्थ्यो । हिजोआज मधेसका कुकर बिराला पनि मोटाघाटा देखिन्छन् । गाउँतिर पक्की घरभन्दा अझै पनि छाप्रा नै बढी छन्, तर तिनमा चहलपहल भने बढेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा, छोरीहरू स्कुल जान थालेका छन।

वाम एकताको विभ्रम

शुक्रबार, २० असोज २०७४

दुई दुई पूर्वप्रघानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले गरेको चुनावी तालमेलको घोषणा यदि नयाँ दिल्लीका लागि भनिएजत्तिकै अप्रत्याशित थियो भने त्यस्तो बन्दोबस्तका मूल रणनीतिकार एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली साँच्चिकै सार्वजनिक बधाईका पात्र छन् ।

मनपरीतन्त्रको मायाजाल

शुक्रबार, ०६ असोज २०७४

‘माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न लाग्यो’ भन्ने हौवा त ‘चिल आयो, चिल आयो’ भन्दै ध्यान अन्यत्र मोडेर कुखुरा चोर्ने स्थायी सत्ताको ‘स्याल चाल’ पो रहेछ । र, त्यस शृंखलाको सुरूवात सन् २००९ मई महिनामा अवज्ञाको गम्भीर आरोपमा पदबाट बर्खास्त गरिएका प्रधानसेनापतिलाई मध्य रातको ठाडो चिठीद्वारा पुनस्र्थापन गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरे ।

पुतलीहरूको गतिविधि

शुक्रबार, २३ भदौ २०७४

स्थायी सत्ताका मूलभूत मान्यताबारे प्रश्न नउठाइएसम्म भारतमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ । भारतीय पत्रकार गौरी लंकेश, ५५, पत्रकारिताको सीमाबद्धता भत्काउने अभियानमा लागेकी थिइन् । मंगलबार राति उनको आफ्नै घर अगाडि हत्या गरियो । घटना भारतको भए पनि असहिष्णुताको प्रभावबाट समग्र प्रजातन्त्र मुक्त छैन ।

टेकोमा अडेको राज्यसत्ता

शुक्रबार, ०९ भदौ २०७४

सामान्यजनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अनुहारबाहेक सत्तासीनहरूको गोत्र, कुल, थर एवं जाति पनि खासै बदलिएको छैन । तीन चौथाइभन्दा बढी संस्था एवं संयन्त्रमा एकल जातीय व्यक्तिको वर्चस्व कायममात्रै छैन, त्यस्तो फलामे जकड अझ बढी कसिलो हुँदै गइरहेको छ ।

बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्य

शुक्रबार, २७ साउन २०७४

पूर्ण सदस्य नभए पनि नेपालको प्रस्तावले गर्दा सार्कमा चीनको पर्यवेक्षक हैसियत स्थापित भइसकेको छ । पाकिस्तानको उपस्थितिले गर्दा असजिलो महसुस गरिरहेको भारतलाई चीनको पर्यवेक्षक स्थानले मात्र पनि सार्क प्रक्रियामा चिन्तित तुल्याएको कुरा ठम्याउन गाह्रो छैन ।

जातीय राजनीतिको जग

शुक्रबार, १३ साउन २०७४

स्थानीय चुनावको हालसम्मको परिणाम गोरखा भुइँचालोले ल्याएको संकटको मौका छोपेर तयार गरिएको १६ बुँदे षडयन्त्रको निरन्तरता हो।

नयाँ नेतृत्वको प्रतीक्षा

शुक्रबार, ३० असार २०७४

स्थानीय समस्याका लागि स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ। केन्द्र सरकारका निकायहरू सेवा पुर्‍याउन नभएर शासन गर्न खडा गरिएकाले तिनलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्ने फुर्सद हुँदैन।

अधिपत्वको नवीकरण

शुक्रबार, १६ असार २०७४

नाम स्थानीय चुनाव दिइए पनि चालु मतदान प्रक्रियाको मूल उद्देश्य स्थायी सत्ताको पूर्ण अभिग्रहणलाई गणतान्त्रिक वैधानिकता प्रदान गर्नु हो।

सहवरणको लालसा

शुक्रबार, ०२ असार २०७४

आजको मितिमा पूर्वमाओवादीहरू जत्तिको प्रतिबद्ध यथास्थितिवादी दिउँसै बत्ति बालेर पनि खोज्न सकिँदैन।

पहेँलिदै गएको राजनीति

शुक्रबार, १९ जेठ २०७४

स्वार्थहरूको खेलमा केही नगरी लाभान्वित हुने अध्यक्ष देउवा फगत प्रतीक प्रमुख (फिग्यर्हेड) छन् । देशको सबभन्दा ठूलो दलको यो दुर्गति समग्र राजनीतिक परिवेश नै पित रोगले ग्रस्त भएको परिचायक हो ।

कबिला राजनीतिको चरित्र

शुक्रबार, ०५ जेठ २०७४

जम्बूद्विपको महाभारत खण्डमा संविधानवादका पोथी कण्ठस्थ गरेर प्रकाण्ड पंडित भएका महामनाहरूको कुनै कमी छैन । जापानदेखि अमेरिका एवं पूर्वी युरोपदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्मका दृष्टान्तबारे त्यस्ता विद्वानहरूले धाराप्रवाह प्रवचन दिन सक्छन् । याज्ञवल्क ऋषिदेखि सर आइभर जेन्निङ्सलाई सहजै उद्धृत गर्न सक्छन् । विभिन्न विचाराधारा अनुसार एउटै ग्रन्थलाई विपरीतार्थक किसिमले व्याख्या पनि गर्न सक्छन् । तर, पांडित्यको समस्या नै के हो भने धेरैजसो पण्डितले कुनै पनि पाठ्यको मूल मर्म समात्न सक्दैनन् ।

अधीनस्थहरूको व्याकुलता

शुक्रबार, २२ बैशाख २०७४

निर्वाचन पर्यवेक्षणको तयारी अनुगमनको बहानामा वैदेशिक अनुदान खर्चिदै मधेसतिर पुग्ने सबैजसो अधिकारकर्मीको मूल काम आफ्ना स्थानीय सहकर्मीलाई चुनावका लागि वातावरण बनाउन अनुनय गर्नेमा सीमित हुने रहेछ।

निरीह निधीको नियति

शुक्रबार, ०८ बैशाख २०७४

नेकाको राजनीति सुस्तरी साम्प्रदायिक बन्दै गइरहेको दृष्टान्त निधी प्रकरण बन्न सक्दछ। र, त्यस अवस्थाका लागि नेपाली कांग्रेसका मधेसी राजनीतिकर्मीहरू स्वयं पनि कम जिम्मेवार छैनन्।

स्थायी सत्ताको सिकन्जा

शुक्रबार, २५ चैत २०७३

देश निश्चितरूपले राजनीतिक संकटमा फस्ने कुरा सुस्पष्ट हुँदाहुँदै स्थानीय चुनाव गराउने जिद्दी कसको उक्साहटमा कस्सिएको हो? अहिलो त्यस्तो प्रश्न गर्ने हिम्मत हराएको समय हो।

भारतमा नवराष्ट्रवादको विस्तार

शुक्रबार, ११ चैत २०७३

भारतीय नवराष्ट्रवादले मधेसलाई नेपालको दक्षिणपन्थी धारका रूपमा विकसित गर्ने प्रयत्न गर्ने हो भने त्यसले राजनीतिक गुजुल्टो झनै जटिल बनाउन सक्छ।

वर्चस्ववादको विजय

शुक्रबार, २७ फागुन २०७३

एमालेको विजय अभियान ओरालो लाग्ने निश्चित छ। ओरालोको बेगले उत्तेजित तुल्याउनु स्वाभाविक हो। जोखिमचाहिँ एमाले कथंकदाचित दुर्घटनामा पर्‍यो भने त्यसको दुष्प्रभावबाट देश मुक्त रहन सक्ने छैन।

उथलपुथलअघिको उहापोह

शुक्रबार, १३ फागुन २०७३

संघीयताले गर्दा नृजातीय वर्चस्व समाप्त हुने सम्भावना देखिएकाले यसअघिका सबै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा उभिने काठमाडौंको चेतनशील समूह अचानक अलप भएको छ।

अमेरिकी मन्त्रणाको मूल्य

शुक्रबार, २८ माघ २०७३

अमेरिकीहरूको पूरा ध्यान अझैसम्म पनि काठमाडौँका खसआर्य सम्भ्रान्तलाई पुलपुल्याउनुमै केन्द्रित छ। सामरिक, कूटनीतिक एवं रणनीतिक स्वार्थ जुन समुदायले सम्बर्द्धन गर्छ, त्यसलाई संरक्षण दिनु सबै साम्राज्यको दायित्व हुन आउँछ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।