गुणराज लुइँटेल

गुणराज लुइँटेल

सडकका गोविन्द केसीहरू

आइतबार, २९ साउन २०७४

न्यूनतम गुणस्तरसमेत कायम नगरिएका शिक्षण संस्थाबाट कसरी उत्पादन हुन्छन् दक्ष जनशक्ति? डा. केसीको विमति यही हो।

४७ देखि ७४ सम्म

आइतबार, २२ साउन २०७४

२०४७ देखि २०७४ मा आइपुग्दा एउटा स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक मुलुकमा विकास–निर्माणका क्षेत्रमा जस्तो परिवर्तन हुनुपर्ने अपेक्षा थियो, त्यो पूरा भएन। बरु डरलाग्दो गरी सत्ताको प्रयोग गर्ने 'शक्ति दलालतन्त्र' को संक्रमण भएको छ।

सडक एम्बुस

आइतबार, १५ साउन २०७४

कतिपटक मोटरसाइकलमा पहिले गएर सडक रेकी गरिसकेपछि मात्र गाडी निकालेको अवस्था पनि छ । मोटरसाइकल लिएरमात्र हुँदैन, एकजोर गमबुट पनि चाहिन्छ । त्यो हिलो र खाल्डा छिचोलेर गन्तव्यमा पुग्न हम्मे पर्छ ।

धनपति राजनीतिमा ‘धनपति’

आइतबार, २५ असार २०७४

सुख, दुःख के हो सोध मलाई तृष्णा, इच्छा, चाहना के हो यहाँ अर्थ छैन कसैलाई... नेपाली कथानक चलचित्र धनपतिका यी गीत पंक्तिले नेपाली निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका उच्छ्वासलाई उजागर गर्छन् । मुलुकभित्र परिवर्तनका प्रत्येक पदचापलाई साथ दिने यो वर्गको सक्रियता यही छटपटीको प्रतिबिम्ब हो ।

स्कुललाई छाना छैन, नेतालाई पेन्सन !

आइतबार, १८ असार २०७४

राज्यका कुनै निकायमा एकपटक निर्वाचित भएपछि जीवनभर सुविधा खोज्नुभन्दा त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि आफ्नो पूर्ववत् काममा फर्कनु उचित हुन्छ । आय आर्जनका काम वा अन्य पेसामा लाग्ने हो भने राज्यसँग सधैँ मागिराख्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन । भर्खरकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा आफ्नो पूर्ववत् काममा फर्किसकेका छन् ।

लुटमा छुट

आइतबार, ११ असार २०७४

निर्वाचन आयोग एउटा उदाहरण हो। लोकतन्त्रका समस्त संस्था क्रमशः कमजोर पार्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। यस्ता कमजोर संस्थाहरूले गुणका आधारमा चल्ने समाज निर्माण गर्न सक्ने छैनन्।

पद्धतिभन्दा पद ठूलो

आइतबार, ०४ असार २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन मिति सार्ने र आफूलाई अनुकूल बनाउने देउवाको कामबाट फेरि पनि उनको विगतको बानी नसुधि्रएको प्रस्टै भएको छ।

'गुरुजी'का गुड्ने सपना

शुक्रबार, ०२ असार २०७४

सपनाले डोहोरिएका यी गुरुजीहरूका निम्ति काठमाडौं त्यति सहज गन्तव्य होइन। पहिलो खतरा उनीहरूका निम्ति यात्रुहरू नै हुन्। कतिपयले मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्व्यवहार गर्ने र भाडा नदिर्ने अवस्था पनि तिनले भोग्छन्। धेरैजसोले तिनलाई दिनुपर्ने जति इज्जत दिँदैनन्।

निर्वाचन टार्ने देउवा दाउ

बिहिबार, ०१ असार २०७४

देउवा आफैंले आफूलाई संकटको अवस्थामा पारेका छन्। उनलाई जसरी पनि सत्ता चाहियो, बाँकी प्रक्रियाप्रति उनलाई चासो भएन।

बदलिँदा बस्तीहरू

आइतबार, २१ जेठ २०७४

विकासको महामारीबाट राजधानी काठमाडौंलाई चाँडै मुक्त नगर्ने हो भने अहिलेसम्म हेपिएका र पछि पारिएका बाहिरका बस्तीहरूले खिस्याउने दिन धेरै टाढा छैनन् ।

जब एन ए ०४८ जहाज जमिनमा बजारिँदै उत्तानो पर्‍यो

बुधबार, १७ जेठ २०७४

नेपाली सेनाको जहाजलाई भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियम लागू हुँदैन। स्रोतका अनुसार क्याप्टेन गुरुङ ८ वर्षपछि पहिलोपटक बाजुरा विमानस्थलमा अवतरण गराउने प्रयत्नमा थिए। नागरिक उड्डय नियमअनुसार यस्ता स्टल एअरफिल्डमा एक वर्षभन्दा बढी समय अवतरण नगराएको भए प्रशिक्षक पाइलटको निगरानीमा सफल उडान गराएर मात्र अवतरण गराउने अनुमति दिइन्छ। तर सेनाको हकमा भने यस्तो आधारभूत हवाई सुरक्षा नियमको ठाडै बेवास्ता गरिन्छ।

लुक्ला विमानस्थलमा दोहोरिइरहने दुर्घटना

आइतबार, १४ जेठ २०७४

प्रायः विमान दुर्घटनामा परेपछि हुने अध्ययन/अनुसन्धानमा सम्बन्धित पाइलटको 'गल्ती' भएको निष्कर्ष निकालेपछि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ। तर, त्यही प्रकृतिका दुर्घटना दोहोरिइरहे पनि निराकरणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतको ध्यान जाँदैन।

मतदाताको मन

सोमबार, ०८ जेठ २०७४

साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले निर्वाचनअघि रेस्टुरामा गएर मेनु हेरिसकेपछि अन्तिममा मःमः अर्डर गर्ने नेपाली बानी सांकेतिकरूपमा उल्लेख गरेका थिए। तर मतदाताले मेनु हेरेर मःमः भन्दा अन्य परिकार पनि अर्डर गर्न खोजेको भने प्रस्ट देखिएको छ।

लय पक्रँदै लोकतन्त्र

आइतबार, ३१ बैशाख २०७४

करिब २० वर्षपछि सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार प्रदेश ३, ४ र ६ का सर्वसाधारणले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । निर्वाचनको मुखमा एकाध घटना भए पनि तुलनात्मक रुपमा यो शान्तिपूर्ण रहेको छ । झन् मौन अवधिलाई निर्वाचनमा सहभागी दलले मात्र होइन, सञ्चार माध्यमले समेत सानदार रुपमा पालना गरेका छन् ।

संयमको समय

आइतबार, २४ बैशाख २०७४

सरकारमा कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा जेसुकै निर्णय गर्ने र त्यसलाई न्यायालय मान्नुपर्ने हो भने त्यहाँ सन्तुलन र नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ? सरकारले गरेका निर्णय उचित छैनन् भने त्यसलाई हेर्ने ठाउँ सर्वोच्च हो।

दलीय द्वन्द्वको दावानल

आइतबार, १७ बैशाख २०७४

प्रमुख दलहरूबीचको असमझदारीले आन्तरिक राजनीतिमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको सबैभन्दा पछिल्लो सिकार स्थानीय तह निर्वाचन बन्न लागेको छ । मुलुकमा यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ, जहाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूलाई हम्मे पर्छ । निर्वाचनलाई नियमित रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण मुलुकले भने प्रत्येक जसो गतिविधिका निम्ति विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आइरहन्छ ।

नरोकौं निर्वाचन

आइतबार, १० बैशाख २०७४

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले गत मंगलबार दृढतासाथ निर्वाचन मिति नसर्ने बताउँदा विश्वास गर्नु नपर्ने कारण थिएन। निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि यससम्बन्धी निर्णयमा निर्वाचन आयोगभन्दा अर्को विश्वासिलो निकाय हुन सक्दैन। तर, हामीकहाँ निर्वाचन आयोगले मात्र भनेर पनि निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था छ।

‘घामपानी'मा भिज्दा

शनिबार, ०९ बैशाख २०७४

घामपानीमा जसरी तामाङ संस्कृति, बिहेबारी र अन्य चालचलनलाई प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसले अरुलाई समेत आकर्षण दिन्छ। वास्तवमा जातजातिका कथा र संस्कार बोकेका यस्तै सिनेमा बने भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय भावधारालाई अझ बलियो बनाउनेछ। घामपानी यस अर्थमा पनि सशक्त सिनेमा बन्न पुगेको छ।

‘वैशाख ३१ मै निर्वाचन निश्चित’

बुधबार, ०६ बैशाख २०७४

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन गन्तव्य (डेस्टिनेसन) मा पुग्ने बेलामा मिति पछि नसर्ने प्रस्ट पारेका छन् ।

साख जोगाउन चुनाव

आइतबार, २७ चैत २०७३

झन्डै दुई दशकदेखि स्थानीय तह खाली हुँदा सर्वसाधारणले विकास निर्माणका लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनै सकेन। सर्वसाधारण रनभुल्लमा छन्– घरअगाडिको क्षतविक्षत सडक होस् वा अन्य समस्या, गुहार्ने निकायबारे भेउ पाइन्न।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।