अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

धरापमा न्याय

शुक्रबार, ११ चैत २०७३

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण, अदालतमा मुद्दाको पेशी, मुद्दामा लाग्ने समय सीमा, प्रमाणको मूल्यांकन तथा अनुसन्धान पद्धतिहरुमा भइरहेको लापरबाहीले अदालतलाई निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता अथवा निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न दिइरहेको छैन।

असुरक्षित अधिकार

सोमबार, ३० फागुन २०७३

अंग्रेज दार्शनिक सामुअल टेलरको एउटा चर्चित भनाइ छ– ‘देअर इज वाटर एभ्रिह्वेर वट नट अ ड्रप टु ड्रिङ्क।’ अर्थात् जताजतै पानी नै पानी छ तर पिउन योग्य एक थोपा छैन।

परिवर्तनको कसीमा निर्वाचन

बुधबार, १८ फागुन २०७३

निर्वाचन सुरक्षाका लागि व्यक्तिगततवरले पेस्तोल, लाठी, खुकुरीलगायतका हतियार बोक्न रोक लगाउन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको खबरले हालै सञ्चारमाध्यममा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्यो।

न्यायमा शक्तिशालीको बक्रदृष्टि

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘इन्जस्टिस एनिह्वेर इज थ्रेट टु जस्टिस एभ्रिह्वेयर’ अर्थात् कहीँ अन्यायको गुन्जायस हुन्छ भने न्यायप्रतिको धम्की जहाँसुकै हुन्छ।

घृणै/घृणाको सम्बन्ध

मङ्गलबार, १८ माघ २०७३

न्यायालयको सुधारका साथै जनताको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रयासको शृंखला निकै लामो भइसकेको छ तर अझै पनि यो व्यवस्थित हुन भने सकेको छैन।

मजाकका न्यायाधीश

मङ्गलबार, ०४ माघ २०७३

पंक्तिकारले यसअघिका लेखमा प्रक्षेपण गरेका सबै शंका पूरा भएको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी अर्काे आलेख अनिवार्य बन्न गएको छ। सत्ताको बलमा न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई समेत छलेर नाटकीय शैलीमा गरिएको यस पटकको न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसमा परेका अनुहारले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा अर्काे संकट थपिदिएको छ।

न्यायालय-राजनीति सम्बन्ध

मङ्गलबार, २६ पुष २०७३

केही समययता अदालतलाई समेत राजनीतिमा जबर्जस्ती तान्ने प्रयास धेरैतिरबाट हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

कानुनी राजको क्षयीकरण

मङ्गलबार, १२ पुष २०७३

संविधान संशोधन गरेर एक वर्षपछि चुनावलाई धकेल्न सक्ने शक्ति जबसम्म राजनीतिक दलहरुमा रहन्छ, यो देशमा कुनै संवैधानिक संकट नआउला! तर, यसै गरेर कहिलेसम्म चलाउने?

संविधानको राजनीति

शुक्रबार, ०१ पुष २०७३

एमाले नेतृत्वमा आन्दोलनरत दलहरुसंँग एक तिहाईभन्दा बढी रहेको र राप्रपाले संंशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भनिरहेको अवस्थामा संंशोधनको प्रस्ताव प्रधान मन्त्री दाहालले सार्वजनिकरूपमा दलिल गरेझैं 'कुनै हालतमा अघि बढ्ने' भन्ने अवस्था छैन।

राम्रा न्यायाधीशको खोजी

मङ्गलबार, २१ मङि्सर २०७३

जीवनभर एउटा किताब वा एउटै लेख लेख्न नसक्ने, मुद्दा नै नबुझ्नेलाई न्यायाधीश बनाउने, मेहनत, परिश्रम र इमानदारी पाखा लाग्दै जाने र राजनीतिक कार्यकर्ताको खोजी हुने प्रचलन बढ्दा राम्रा न्यायाधीश जन्मँदैनन्।

कोटाका न्यायाधीश

बिहिबार, ०९ मङि्सर २०७३

यतिबेला न्यायपरिषद्मा माओवादी केन्द्रको बोलवाला छ। त्यसैले केन्द्र निकटका कानुन व्यवसायीको उल्लेख्य उपस्थिति यसपटक उच्च अदालतमा हुने लख सर्वत्र काटिँदै आएको छ।

खोइ सेवा पाउने अधिकार?

सोमबार, २९ कार्तिक २०७३

मेरा एक मित्र भारतीय मूलका फ्रान्सेली नागरिक जोन रजिया प्रेमकुमार वर्षको दुईपटक नेपाल घुम्न आउ“छन् र नेपाल नियालेर केही दिनमै फर्कने गर्छन्। सानोतिनो वैदेशिक लगानीको काम पनि गरिरहेकाले बर्सेनि नेपाल आउनु उनको बाध्यता र रहर दुवै हुने गर्छ।

चिन्ता सडक सुरक्षाको

बिहिबार, १८ कार्तिक २०७३

केही दिनअघि नागवेली परेको धुलिखेल—सिन्धुली—बर्दिवास सडक भएर यात्रा गर्दा मनमा निकै तर्कना आए । काठमाडौं छिर्न डरलाग्दा भीर छल्ने उपायका रूपमा उक्त सडक बन्दैछ भन्ने सुनेको करिब दुई दशकपछि सार्वजनिक प्रयोगमा आएको सो सडकमा कुद्ने अवसरले मनमा अनौठो कौतुहल जन्माउनु स्वाभाविकै थियो ।

आहा नयाँ नोट !

शुक्रबार, २१ असोज २०७३

दशैंको माहोल सुरु हुँदा सानो छँदाको सम्झना यादगार भइरहन्छ । उमेरै त्यस्तै । मामा घरमा पाँच–दस रुपैयाँको नयाँ नोट पाउँदा फुरुंग भइन्थ्यो । दसकहरु बितिसकेका छन्, यादहरु भने ताजै छन् । खासगरी दशैंको माहोलमा छापिने नयाँ नोटले यादहरु ताजा बनाइरहन्छन् ।

चौथो अंगलाई अंकुश

बिहिबार, १३ असोज २०७३

हालै धादिङ जिल्ला वन कार्यालयले रेडियो धादिङ १०६ मेगाहर्जको कार्यालयमा डोजर लगाउ“दै गरेको आङै सिरिङ्ग हुने तस्बिरसहितको एउटा समाचार केही दैनिक पत्रिकामा पढ्न पाइयो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत

बिहिबार, २३ भदौ २०७३

बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।

आशंकामा न्यायिक पवित्रता

आइतबार, ०५ भदौ २०७३

लेखक चार्ल्स डिकेन्सले एकताका भनेका थिए, 'इफ दिअर वेर नो ब्याड पिपुल, देअर उड बी नो गुड लयर' अर्थात् यदि खराब मानिसहरू नहुने हो भने असल वकिलको सम्भावना पनि नहुन सक्छ।प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले सार्वजनिकरूपमा दिएको हालैको एउटा अभिव्यक्तिले डिकेन्सको उक्त भनाइको सम्झना दिलाएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयं वकालत पृष्ठभूमिको व्यक्तित्व भएकाले डिकेन्सको उक्त भनाइको मर्म राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ।

सहमतीय सरकार र कानुनी राज

बुधबार, १९ साउन २०७३

प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि केही राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अर्को सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ।

इजलास छान्ने उद्देश्य

मङ्गलबार, ०७ असार २०७३

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले केही दिनअघि कामु प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले आफ्नो मुद्दा नहेरिदिन अनुरोधसहित सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको याचिका र त्यसमा भएको कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको आदेशले सञ्चार क्षेत्रमा निकै चर्चा पायो ।

  • 1 (current)

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

Fixed Ad