अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

८० न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिकताको परीक्षण आज

बिहिबार, १४ मङि्सर २०७४

सर्वोच्च अदालतले १३ महिना अगाडि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशहरूको नियुक्तीको संवैधानिकताको अन्तिम परीक्षण आज गर्ने  भएको छ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले सो को लागि १०ः३० बजेदेखि सुनुवाई तय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशीसूचीमा उक्त मुद्दा आज एकै नम्बरमा राखी सुनुवाइ तय गरेको हो।

चुडामणि शर्मा एक करोड धरौटीमा रिहा

मङ्गलबार, १२ मङि्सर २०७४

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएका कर फछ्र्याेट आयोगका पूर्व सदस्य चुडामणी शर्मालाई एक करोड धरौटी लिएर विशेष अदालतले मंगलवार रिहा गरेको छ ।

सामूहिक न्यायको प्रभावकारिता

बुधबार, ०६ मङि्सर २०७४

बेलायती साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ विन्स्टल चर्चिलले ठूला विषयहरू पनि कसरी सामान्यझैँ लाग्छन् भनेर एकताका भनेका थिए, ‘स्वतन्त्रता, न्याय, सम्मान, कर्तव्य, माफी र आशाजस्ता सबै ठूला विषयहरू सामान्यझैँ लाग्छन् र तिनीहरूमध्ये धेरैजसो एक शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ ।’

बम राखिएको हल्लापछि भागाभाग

मङ्गलबार, ०५ मङि्सर २०७४

काठमाडौंको रामशाह पथस्थित सर्वोच्च अदालतमा बम भएको हल्लापछि भागदौड मच्चिएको छ। अपरिचित व्यक्तिले कर्मचारीको मोबाइलमा अदालतमा बम भएको एसएमएस पठाएपछि भागदौड मच्चिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायण पन्थीले पनि आफ्नो मोबाइलमा बम राखिएको एसएमएस आएको बताए।

सबै सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश

बिहिबार, ३० कार्तिक २०७४

सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्द निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। क्रिसमसका दिन (डिसेम्बर २५) सार्वजनिक विदा पाउनुपर्ने मागसहितको रिटमा न्यायाधिशद्वय ईश्व प्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजालसले सो आदेश दिएको हो।

समूहगत मुद्दा सुनुवाइप्रति असन्तुष्टि : ‘हतार गर्दा न्याय नहुन सक्छ’

सोमबार, २७ कार्तिक २०७४

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा कात्तिक १५ गते ७१ वटा मुद्दा पेस भए । समूहगत सुनुवाइमा परेका ती मुद्दामध्ये एकतिहाइमा आदेश भयो, एकतिहाइ कानुन व्यवसायीबाट हटाइए भने एकतिहाइलाई इजलासले समय दिन सकेन ।

मतपत्र विवादमा न्यायालय

मङ्गलबार, १४ कार्तिक २०७४

सर्वोच्चको आदेशपछि मतपत्र छाप्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाएरै आयोगले अध्ययन विश्लेषण गरेको हुनाले आयोगले सोबारे स्पष्ट धारणा बनाएकै होला । तर, सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना हुने, ऐनको मकसद पनि पूरा हुने र जनताको आशंकासमेत समाप्त हुने बाटो आयोगले समात्न सकेको छैन ।

तीन तलाक : यत्तिमै सकिँदैन सम्बन्ध

आइतबार, १२ कार्तिक २०७४

धारणतः पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध के हो भन्ने विषयमा मुस्लिम सरीया कानुनको तीन तलाकको उदाहरण दिने गरिन्थ्यो । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकारको चर्चा गर्दा त यो एक अचुक वाणीजस्तै हुन्थ्यो कुनै जमानामा । र, यसैलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्थ्यो पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध कति कमजोर धरातलमा अडिएको हुन्छ भन्ने विषयमा । यसको अर्काे अर्थ पनि लगाइन्थ्योे– सम्बन्धमा पतिको कति बोलवाला हुन्थ्यो भन्ने विषयमा र उनीहरु अर्काे विवाह गर्न कति स्वतन्त्र छन् भन्ने विषयमा ।

मनोरञ्जन कि संस्कृति ?

मङ्गलबार, ०३ असोज २०७४

दशैंको माहौलमा देखिने चङ्गाहरुको भीड आजकल काठमाण्डौंको आकाशमा त्यतिसाह्रो देखिंदैन । यदाकता मात्रै झुल्किने चङ्गाले उपत्यकाको आकाश परिवर्तन भएको संकेत गर्छन् । शरद् क्रृतुको समय र दशै तिहारको याममा आकाशमा चङ्गा नदेखिंदा कताकता अनौठो लाग्छ । दशैंको संकेत लिएर काठमाण्डौंका आकाशमा चङ्गा देखिने पुरानो चलन हो । हातमा लट्टाई बोकेर घरका छतछतबाट आकाशगङ्गातर्फ केन्द्रित हुने युवाहरु अहिले कम्प्युटरको कि बोर्ड, फेसबुक तथा ट्वीटरमा केन्द्रित हुन थालेकाले आकाश बदलिएको छ । पहिला जस्तो आकाशमा चङ्गाको लडार्इं हुन छाडेको छ, बरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लडाईं देखिन्छ । विना चङ्गाको आकाशले दशैंलाई फिक्का बनाइरहेको छ ।

प्रकाशनविरुद्ध निरन्तर प्रहार

मङ्गलबार, २० भदौ २०७४

अर्काले गरेको अन्यायको पर्दाफास गर्दा सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण हुने गरेको छ, त्यही कामले मिजातोभिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझैँ सत्य कुरा गर्दा सञ्चारको काम कहिल्यै खतराविहीन बन्न सकेको छैन ।

खतरामा जन्मको अधिकार

मङ्गलबार, २० भदौ २०७४

परिवारमा सबैभन्दा खुसीको क्षण सन्तान प्राप्ति हो । त्यसमा पनि सग्लो बच्चा, सुरक्षित आमा र बिनापीडाको मातृत्व नै सफल मातृत्व मानिन्छ । सुरक्षित मातृत्व के हो भन्ने विषयमा अहिले पनि समाजमा गम्भीर चर्चा परिचर्चा भइरहेको पाइन्छ । आमा र बच्चाको उचित स्वास्थ्य, सग्लो बच्चा र सुरक्षित मातृत्व नै परिवारमा भइरहने चिन्ताका कारण हुन् ।

शपथ समारोहमै गजधम्म !

शुक्रबार, ०९ भदौ २०७४

राष्ट्रपति कार्यालयले नै मिडियालाई उपलब्ध गराएको औपचारिक तस्बिरमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई शपथ खुवाउँदै गरेको क्षणमा राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन र प्रधानमन्त्री देउवा सोफामा आरामसँग बसिरहेका छन् । के उहाँहरू उभिनै नसक्ने गरी अशक्त हुनुभएको हो ?

स्मार्ट अदालत

मङ्गलबार, ३१ साउन २०७४

ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले भनेजस्तै हाम्रो न्यायालयले जनताको विश्वास किन जित्न सकिरहेको छैन भनेर गहिरोसँग विश्लेषण गर्ने दिन आइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको स्मार्ट अदालतको अवधारणाले न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ला त? हेर्नुछ।

महिला समानता कि आधिपत्य ?

आइतबार, २९ साउन २०७४

कानुनमा एउटा छ भनाइ छः एब्सुलुट पावर करप्ट्स एब्सुलुट्ली अर्थात् पूर्ण अधिकार खतराजनक हुन्छ । महिला अधिकारका सम्बन्धमा पनि अहिले यदाकदा अधिकारहरुको दुरुपयोग भएको देख्न पाइन्छ । समाजमा आएको परिवर्तनसँगै कतिपय परिवारमा परिवर्तन देखिन्छन् । कतिपय परिवारमा सकारात्मक र कतिपय परिवारमा नकारात्मक परिर्वतन स्वाभाविक रुपमा भएका छन् ।

भरतपुर काण्डमा अदालत

बिहिबार, १९ साउन २०७४

मतगणना बिथोल्ने तथा मतपत्र च्यात्ने र मतगणना स्थल नै कब्जामा लिनेसम्मको अपराध गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम सजाय हुन्छ कि हुँदैन?

कानुनविहीनताको कानुन

सोमबार, १९ असार २०७४

प्रधानन्यायाधीशको पदमा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाम बिहीबारको संवैधानिक परिषद्बाट पारित भई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा केही दिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसके पनि पुनः सर्वसम्मतिबाटै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुले उक्त विवाद समाप्त भएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

प्रम देउवाको सदाचार नीति

सोमबार, ०५ असार २०७४

चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमूख पदमा बहालीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने निर्णयले धेरैको ध्यान खिंचेको छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको संघारमा न्यायालय

मङ्गलबार, २३ जेठ २०७४

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि रहस्यमय ढंगले चलखेल सुरु गरिने पुरानै शैली हो।

अपराधको राजनीतीकरण

बुधबार, १० जेठ २०७४

वास्तविकता नकेलाई र मुद्दाको प्रकृति विचार नगरी गरिने निर्णयले दूरगामी असर पर्न जान्छ । सरकारी निकायको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने सरकारलाई दिइएको मुद्दा फिर्ताको अधिकारको कुनै दिन औचित्य समाप्त हुन जाने स्पष्ट छ ।

न्यायालयमा लगाम

मङ्गलबार, ०२ जेठ २०७४

अहिले मात्रै होइन, आठ वर्षअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकारले नै न्यायपालिकालाई काबुमा राख्ने दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेको थियो ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।