अनन्तराज लुइँटेल

अनन्तराज लुइँटेल

स्मार्ट अदालत

मङ्गलबार, ३१ साउन २०७४

ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले भनेजस्तै हाम्रो न्यायालयले जनताको विश्वास किन जित्न सकिरहेको छैन भनेर गहिरोसँग विश्लेषण गर्ने दिन आइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको स्मार्ट अदालतको अवधारणाले न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ला त? हेर्नुछ।

महिला समानता कि आधिपत्य ?

आइतबार, २९ साउन २०७४

कानुनमा एउटा छ भनाइ छः एब्सुलुट पावर करप्ट्स एब्सुलुट्ली अर्थात् पूर्ण अधिकार खतराजनक हुन्छ । महिला अधिकारका सम्बन्धमा पनि अहिले यदाकदा अधिकारहरुको दुरुपयोग भएको देख्न पाइन्छ । समाजमा आएको परिवर्तनसँगै कतिपय परिवारमा परिवर्तन देखिन्छन् । कतिपय परिवारमा सकारात्मक र कतिपय परिवारमा नकारात्मक परिर्वतन स्वाभाविक रुपमा भएका छन् ।

भरतपुर काण्डमा अदालत

बिहिबार, १९ साउन २०७४

मतगणना बिथोल्ने तथा मतपत्र च्यात्ने र मतगणना स्थल नै कब्जामा लिनेसम्मको अपराध गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम सजाय हुन्छ कि हुँदैन?

कानुनविहीनताको कानुन

सोमबार, १९ असार २०७४

प्रधानन्यायाधीशको पदमा सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाम बिहीबारको संवैधानिक परिषद्बाट पारित भई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा केही दिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसके पनि पुनः सर्वसम्मतिबाटै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुले उक्त विवाद समाप्त भएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

प्रम देउवाको सदाचार नीति

सोमबार, ०५ असार २०७४

चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमूख पदमा बहालीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने निर्णयले धेरैको ध्यान खिंचेको छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको संघारमा न्यायालय

मङ्गलबार, २३ जेठ २०७४

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने भएपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि रहस्यमय ढंगले चलखेल सुरु गरिने पुरानै शैली हो।

अपराधको राजनीतीकरण

बुधबार, १० जेठ २०७४

वास्तविकता नकेलाई र मुद्दाको प्रकृति विचार नगरी गरिने निर्णयले दूरगामी असर पर्न जान्छ । सरकारी निकायको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने सरकारलाई दिइएको मुद्दा फिर्ताको अधिकारको कुनै दिन औचित्य समाप्त हुन जाने स्पष्ट छ ।

न्यायालयमा लगाम

मङ्गलबार, ०२ जेठ २०७४

अहिले मात्रै होइन, आठ वर्षअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकारले नै न्यायपालिकालाई काबुमा राख्ने दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेको थियो ।

महाभियोगको पृष्ठभूमि

मङ्गलबार, १९ बैशाख २०७४

महाभियोग लगाउँदा कार्कीमाथि घुस लिएको वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख गर्न नसक्नु नै यो महाभियोगको प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई आफूले भने बमोजिमको काम नगरेको आधारमा महाभियोगको सिकार बनाइँदैछ।

अधिकारको मानमर्दन

मङ्गलबार, ०५ बैशाख २०७४

अदालतले गर भनेको काम नगर्नु र नगर भनेको काम गर्नुले अदालतको सम्मान त हुँदैन नै यसबाट नेतृत्वको उचाइसमेत माथि जाँदैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग बु‰दा कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई घाटा हुँदैन।

धरापमा न्याय

शुक्रबार, ११ चैत २०७३

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण, अदालतमा मुद्दाको पेशी, मुद्दामा लाग्ने समय सीमा, प्रमाणको मूल्यांकन तथा अनुसन्धान पद्धतिहरुमा भइरहेको लापरबाहीले अदालतलाई निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता अथवा निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न दिइरहेको छैन।

असुरक्षित अधिकार

सोमबार, ३० फागुन २०७३

अंग्रेज दार्शनिक सामुअल टेलरको एउटा चर्चित भनाइ छ– ‘देअर इज वाटर एभ्रिह्वेर वट नट अ ड्रप टु ड्रिङ्क।’ अर्थात् जताजतै पानी नै पानी छ तर पिउन योग्य एक थोपा छैन।

परिवर्तनको कसीमा निर्वाचन

बुधबार, १८ फागुन २०७३

निर्वाचन सुरक्षाका लागि व्यक्तिगततवरले पेस्तोल, लाठी, खुकुरीलगायतका हतियार बोक्न रोक लगाउन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको खबरले हालै सञ्चारमाध्यममा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्यो।

न्यायमा शक्तिशालीको बक्रदृष्टि

मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७३

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘इन्जस्टिस एनिह्वेर इज थ्रेट टु जस्टिस एभ्रिह्वेयर’ अर्थात् कहीँ अन्यायको गुन्जायस हुन्छ भने न्यायप्रतिको धम्की जहाँसुकै हुन्छ।

घृणै/घृणाको सम्बन्ध

मङ्गलबार, १८ माघ २०७३

न्यायालयको सुधारका साथै जनताको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रयासको शृंखला निकै लामो भइसकेको छ तर अझै पनि यो व्यवस्थित हुन भने सकेको छैन।

मजाकका न्यायाधीश

मङ्गलबार, ०४ माघ २०७३

पंक्तिकारले यसअघिका लेखमा प्रक्षेपण गरेका सबै शंका पूरा भएको पृष्ठभूमिमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी अर्काे आलेख अनिवार्य बन्न गएको छ। सत्ताको बलमा न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई समेत छलेर नाटकीय शैलीमा गरिएको यस पटकको न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसमा परेका अनुहारले न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा अर्काे संकट थपिदिएको छ।

न्यायालय-राजनीति सम्बन्ध

मङ्गलबार, २६ पुष २०७३

केही समययता अदालतलाई समेत राजनीतिमा जबर्जस्ती तान्ने प्रयास धेरैतिरबाट हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन।

कानुनी राजको क्षयीकरण

मङ्गलबार, १२ पुष २०७३

संविधान संशोधन गरेर एक वर्षपछि चुनावलाई धकेल्न सक्ने शक्ति जबसम्म राजनीतिक दलहरुमा रहन्छ, यो देशमा कुनै संवैधानिक संकट नआउला! तर, यसै गरेर कहिलेसम्म चलाउने?

संविधानको राजनीति

शुक्रबार, ०१ पुष २०७३

एमाले नेतृत्वमा आन्दोलनरत दलहरुसंँग एक तिहाईभन्दा बढी रहेको र राप्रपाले संंशोधन प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने भनिरहेको अवस्थामा संंशोधनको प्रस्ताव प्रधान मन्त्री दाहालले सार्वजनिकरूपमा दलिल गरेझैं 'कुनै हालतमा अघि बढ्ने' भन्ने अवस्था छैन।

राम्रा न्यायाधीशको खोजी

मङ्गलबार, २१ मङि्सर २०७३

जीवनभर एउटा किताब वा एउटै लेख लेख्न नसक्ने, मुद्दा नै नबुझ्नेलाई न्यायाधीश बनाउने, मेहनत, परिश्रम र इमानदारी पाखा लाग्दै जाने र राजनीतिक कार्यकर्ताको खोजी हुने प्रचलन बढ्दा राम्रा न्यायाधीश जन्मँदैनन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।