डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ

डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ

प्रक्षेपित प्रधानन्यायाधीशहरू !

बुधबार, २६ पुष २०७४

नेपालमा औपचारिक कानुनी शिक्षा २०१२ सालमा प्रारम्भ भएपछि पनि कानुनी क्षेत्रमा अपरिचित एवम् कानुनमा स्नातक नगरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास हाम्रै हो । सक्षम र सफल मानिएका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई विस्थापित गर्न ‘प्रधान न्यायालय’ लाई ‘सर्वोच्च अदालत’ नामाकरण गरेर दरबारिया स्वार्थ सिद्धि गर्न यसरी २०१३ सालमा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । चाखलाग्दो विषय के थियो भने उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा उनको उमेर ३२ वर्षमात्र थियो । पछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चारपासे प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण नलिने अडान लिएपछि भगवतीप्रसाद सिंहलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेर अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई २०१६ सालमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको सूचकांक !

सोमबार, ३० साउन २०७४

सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिँदा मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको देखिन्छ । यसबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको सूचकाङ्कमा गिरावट आएको र अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको बजार भाउ खस्किएको मानिन्छ ।

महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता?

शुक्रबार, २६ जेठ २०७४

महाभियोगको प्रस्तावमा कुनै आधार र कारण नरहेको अवस्था प्रमाणित गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्णय भएमा आगामी दिनमा यसको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

न्यायपालिकामा विदेशी चासो !

आइतबार, ०७ जेठ २०७४

विदेशी टिकाटिप्पणीप्रति कुनै पनि खण्डन नहुँदा यसबाट आरोप प्रमाणित भएको अर्थ लाग्सक्ने डरसँगै विदशी चासो झनै बढ्नसक्ने अवस्था रहन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कहिल्यै कुनै प्रतिवाद नगर्नुले कतै विदेशी चासो र सरोकारको कुरुक्षेत्र बन्न सक्छ । आफूमा कुनै खोट छैन भने यस्तोमा खण्डन र प्रतिवाद आवश्यक हुन्छ ।

अन्तरिम आदेशउप्रान्त!

शुक्रबार, २९ बैशाख २०७४

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट संस्थागत धारणा आउनुपर्थ्यो। आफ्नै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परिसकेपछि पनि 'पर्ख र हेर' भन्न मिल्दैन।

महाभियोगप्रति अरण्यरोदन!

बिहिबार, २१ बैशाख २०७४

आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएको अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध गलत आरोप लगाउनेलाई कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने आँट राख्न सक्नुपर्छ।

अदालतको अवहेलना कि महाअभियोग?

आइतबार, ०३ बैशाख २०७४

अदालतको लापरबाही रहेछ भने अक्षमताको आधारमा 'महाअभियोग' तर्फ मोडिन्छ, अनि सरकारले अदालतको फैसलालाई 'अन्यथा' गर्न छलकपट गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्य 'अदालतको अवहेलना' मानिन्छ।

न्याय खोइ कता?

आइतबार, १३ चैत २०७३

न्यायको सार्थक प्रत्याभूति हुन र दिन नसक्ने न्याय प्रणाली र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विकल्प खोज्नु आजको खरो आवश्यकता हो।

न्यायपालिका नागिएमा के गर्ने?

बिहिबार, २६ फागुन २०७३

राजनीतिक आस्था र प्रभावको झिनो छायाँ पनि पर्न नसक्ने गरी न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने अमनचैन, विकास र अधिकार संरक्षणमा झनै नाङ्गो नाच नाच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

न्यायपालिकामा पारदर्शिता!

शुक्रबार, २१ माघ २०७३

खरदारमा नियुक्त गर्न पनि योग्यता परीक्षण हुन्छ। तर, आफ्ना मान्छेको परीक्षा लिनु नपर्ने र राजनीतिक एवं गैरसरकारी घुन लागेका व्यक्तिलाई योग्य देख्ने धृतराष्ट्रहरूले न्यायाधीश पदकै अपहेलना गरेका छन्।

न्यायपरिषद्को योग्यता !

सोमबार, ०३ माघ २०७३

यतिबेला २०४८ साल कात्तिक महिनाको तेस्रो साता न्यायपालिकाले भोग्नुपरेको प्रसव वेदनाको सम्झना आइरहेछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपालिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पहिलोपटक अभ्यास गरिएको न्यायपरिषद्ले सफल अवतरण गर्नुपरेको सकसलाई थोरै शब्दमा अर्थात एउटा छोटो लेखभित्र शायदै समायोजन गर्न सकिन्छ ।

न्यायको आयतन !

बुधबार, २० पुष २०७३

कुनै दिन एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले महसुस गर्नुभएको निराशाको निदान र निराकरण गर्न सक्ने हैसियत मसित छैन, तर तत्सम्बन्धमा केही अनुत्तरित प्रश्नको सामना भने दिनानुदिन भोगिरहेजस्तै लाग्छ । वहाँले सुनाउनुभएको तथ्य, प्रमाण र कानुनको मूल्यांकन गर्दा वहाँका पक्षले मुद्दा हार्न सक्छ भनेर सायदै कल्पना गर्न सकिन्छ ।

न्यायाधीश कि न्यायदिइस् ?

बिहिबार, १६ मङि्सर २०७३

देशको सामाजिक मूल्य–मान्यता, आर्थिक अवस्था तथा दक्ष र सक्षम जनशक्तिको अभाव देखिँदा–देखिँदै पनि न्यायपालिका सम्बन्धमा संवैधानिक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा गरिएको यत्रो ठूलो भूल देशले बिरलै थेग्न सक्नेछ । भारतमा २२ उच्च अदालत छन्र अमेरिकालगायत अन्य विकसित देशमा पनि लगभग भारतकै जस्तो अवस्था छ तर नेपालमा १८ उच्च अदालत गठन भइसकेका छन् ।

सन्दर्भ महिला न्यायाधीशको

सोमबार, २९ कार्तिक २०७३

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले महिला न्यायाधीश नियुक्तिलाई 'एजेन्डा' कै रूपमा अघि सार्दै आएकी छिन्। तर प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष दुवैको हैसियतमा उनले यसरी लैङ्गिक संवेदनशीलता उठाउन मिल्दैन।

न्यायपालिकामा गैरसरकारी ग्रहण!

बिहिबार, ११ कार्तिक २०७३

दातृसंस्थाको रेखाचित्रमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफूलाई सस्तो बनाउँदा सर्वोच्च संस्था पनि त्यसरी नै सस्तो बनाइँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि आवश्यकताभन्दा बढी नै प्राज्ञ भएर भाषण गर्दै हिँड्दा पदीय मर्यादा उल्ल‹न हुनेछ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ।

धरापमा न्यायपालिका

सोमबार, १० असोज २०७३

हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहास पल्टाएर हेर्दा कताकता कहाली लागेर आउँछ । दरबारको चौघेराबाट यसो बाहिर चिहाउन थालेको अनुभव पनि सुखद् रहेन ।

भाषामा भाखा कसले मिलाउने ?

आइतबार, २६ भदौ २०७३

२०६५ माघ १५ गते हामीले सम्पादन गरेको र पैरवी प्रकाशनले छापेको १८४२ पृष्ठको अंग्रेजी–अंग्रेजी–नेपाली शब्दकोशको अग्रपृष्ठमा ‘नयाँ संवादको थालनी’ शीर्षकमा नेपाली भाषाको वर्तमान अवस्थाको शब्दकोशीय शल्यक्रिया गर्ने कोसिस गरेका थियौँ । हाम्रा कोसिसलाई साभार नगरी त्यसपछि केही पत्रपत्रिकामा भाषा सम्बन्धमा केही लेख प्रकाशित भएका थिए । हाम्रा भनाइका केही

न्यायपालिकामा फेरि संकट!

आइतबार, १९ भदौ २०७३

विश्व जनमानसमा न्यायपालिकाको साख बचाउन र भावी सन्तानको लागि सही अर्थमा न्यायपालिकालाई पुस्तान्तरण गर्न न्यायपालिकालाई राजनीतिक स्वार्थको चासो र चिन्तनबाट मुक्त गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

संसदीय सुनुवाइका मर्यादा

शुक्रबार, २१ साउन २०७३

संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्डबाट उत्तीर्ण भएर मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीमध्येका ११ जना व्यक्ति सिफारिश, संसदीय सुनुवाइ, अनुमोदन, शपथग्रहणपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा बहाल भई मुद्दाको सुनुवाइमा लागिसकेका छन्। दीर्घप्रतीक्षाको यो घडी पूरा भएको छ। तर, यसले जन्माएका प्रश्न र जिज्ञासाको जतिसक्दो चाँडो समाधान हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतभित्र लैगिक बेथिति

बुधबार, २९ असार २०७३

यस आलेखको प्रारम्भमा आफ्नो आत्मबल र आत्मविश्वाससहित संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तुत भएर नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन सफल सुशीला कार्कीलाई ससम्मान बधाई दिन चाहन्छु ।