डा सुरेन्द्र भण्डारी

डा सुरेन्द्र भण्डारी

लाभकरमा अन्तरिम आदेश

बिहिबार, २७ पुष २०७४

एनसेल केही समयदेखि छापामा मात्रै नभएर संसद्मा समेत चर्चा र छलफलको विषय बनेको पाइन्छ । अहिले आएर त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ भन्ने विदेशी कम्पनीसँग छ भने २० प्रतिशत नेपालीसँग छ । रिट निवेदक रेनोल्ड होल्डिङले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पाउनुपर्ने ७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरको लाभांश (डिभिडेन्ड) रोक्का भएकाले सो फुक्का गरी ठूला करदाता कार्यालयले मिति २०७४।०७।२७ मा लेखेको पत्र (अर्थात् लगभग ६० अर्ब रुपियाँ लाभांश कर तिर्न बक्यौता रहेको सम्बन्धमा) समेत बदर गरिपाउन मागदाबी लिएका थिए ।

राज्य कि दलको प्रतिनिधित्व?

बिहिबार, २२ असार २०७४

स्थानीय सरकार कार्यपालिकी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार सम्पन्न छन्। यस्ता महत्वपूर्ण राजकीय अधिकार दलको हित र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन र हुँदैन।

राजनीतिले चिर्नुपर्ने विषय

बिहिबार, २५ जेठ २०७४

मुलुकको प्रजातन्त्र पटकपटक दरवारमा बुझाउने र सांसद किनबेच गर्ने खेल मुलुकमा भित्राउने आरोप लागेका शेरबहादुर देउवा ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुबाटै ठूला दलमा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना तत्कालीनरूपमा देखिँदैन।

टीकापुर घटना र सरकार

बिहिबार, ११ जेठ २०७४

कार्यपालिकीय उदण्डता, स्वेच्छाचारिता वा उदासीनताप्रति अदालत सहनशील बन्न सक्दैन र हुँदैन। यस्तो भएमा न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउने खतरा हुन्छ र अन्ततः न्याय पराजित हुन्छ।

महाअभियोग र विशेषाधिकार

बिहिबार, २८ बैशाख २०७४

सुशीला कार्कीका सम्बन्धमा पहिलो र तेस्रो आधार पूरा नभएको र दोस्रो आधार विद्यमान भएको अवस्था हो। त्यसै कारण सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रथम दृष्टिमै दुषित देखिएको हो।

चर्चाको शिखरमा न्यायपालिका

बिहिबार, ०७ बैशाख २०७४

अदालतको निर्णय वा आदेश सरकारले नमान्ने हो भने वा त्यसको औचित्यतामा प्रवेश गरी मनलागी व्याख्या गर्ने हो भने न्यायिक स्वाधीनतामा आँच आउँछ। आफ्नो निर्णय लागु गर्न नसक्ने र न्यायालयलाई कमजोर बनाउन खोजियो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग नै धर्मराउन पुग्छ।

सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेकै हो त?

शुक्रबार, १८ चैत २०७३

सर्वोच्चको निर्णयले कार्यपालिकी अधिकारमा धावा नबोले पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा भने महत्वपूर्ण सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ।

एनसेल प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

शुक्रबार, ०४ चैत २०७३

कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले कानुन मिचेर किन गलत र राष्ट्रलाई हानि हुने निर्णय र व्याख्या गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आज नेपाली नगारिकलाई चाहिन्छ।

सम्भावनाको राजनीति

बिहिबार, १९ फागुन २०७३

मधेसमा विभेद भयो भनेर आवाज निकाल्ने केही राजनीतिकर्मी लगातार सत्तामा रहे। सत्ताको दुरूपयोग गरिरहे तर मधेसको समस्या सम्बोधनका लागि केही गरेनन्। जब सत्ता बाहिर भए तब आन्दोलनलाई हतियार बनाए।

आवधिक निर्वाचन किन?

बिहिबार, ०५ फागुन २०७३

आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न/गराउन नसक्ने अनि संविधान संशोधन गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक नेतृत्वले सोच्न सक्दैन र हुँदैन।

मधेसमा राउत र ओली

बिहिबार, २० माघ २०७३

मधेसकेन्द्रित दलहरू मधेसका नागरिकको साथ पनि नपाउने, आफूले उठाएका अजेन्डा स्थापित गर्न पनि नसक्ने र हार हुने डरका कारण निर्वाचनमा जान पनि तयार नहुने स्थिति देखापरेको छ।

अबको निर्वाचनको विकल्प

बिहिबार, २१ पुष २०७३

मधेसकेन्द्रित दलहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन नभए पनि निर्वाचनको विकल्प आन्दोलन हुन सक्दैन। निर्वाचनकै माध्यमद्वारा आफ्ना कुरा ठीक भएको प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि मधेसकेन्द्रित दलको हो।

संशोधन र संसद् अवरोध

बिहिबार, ०७ पुष २०७३

यो विषम अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रको आधार र प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको निश्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो।डा.सुरेन्द्र भण्डारी

प्रधानमन्त्री दाहाललाई पत्र

शुक्रबार, १४ असोज २०७३

के तपाईँको सरकारले भारतको संविधान के/कसरी संशोधन हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ? वा भन्न मिल्छ? यदि मिल्दैन भने उक्त संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान संशोधनबारे झल्किएका सवाललाई तपार्इँ के/कसरी औचित्यता सिद्ध गर्नुहुन्छ?

प्रचण्डको भारत भ्रमण

बिहिबार, ३० भदौ २०७३

भारत भ्रमणसँग संविधान संशोधनलाई जोड्नुको कुनै सार्थक र तात्विक अर्थ छैन। बरू भारत भ्रमणका क्रममा गरिने सम्पूर्ण सन्धि/सम्झौता सार्वभौम नागरिकको जानकारीका लागि तुरून्तै सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

स्थानीय तहको संख्या र निर्वाचन

बिहिबार, १६ भदौ २०७३

संविधानतः नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना प्रवल भएकाले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ तर प्रश्न उठ्छ– स्थानीय तहको संख्या कसरी निर्धारण गर्ने र के/कति संख्या उचित हो?

बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको प्रयोग

बिहिबार, १३ साउन २०७३

यदाकदाबाहेक मुलुक प्रायः राजनीतिक सरगर्मीबाट अछूत हुन सकेको छैन। २०७२ को संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था संविधान निमतिाले सिर्जना गरे। संक्रमणकालमा बनेको सरकारलाई संविधानतः हटाउनै मिल्दैन भनेर सत्तापक्षलगायतबाट केही समयसम्म तर्क गरियो।

संविधान कार्यान्वयन र सरकार परिवर्तन

बिहिबार, ३० असार २०७३

माओवादी केन्द्रले सर्मथन फिर्ता लिएपछि देशको राजनीतिमा सरकार परिवर्तनको संवैधानिक एवं राजनीतिक वातावरण सिर्जना भएको छ । नागरिकमा विभिन्न समयमा लेखिएका लेखमा यस पंक्तिकारले सरकार परिवर्तन गर्न संविधानले रोक्दैन तर त्यो खेलमा लागेर मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्नु हुँदैन भन्ने तर्क र विचार सम्पे्रषण गरिसकेको छु ।

  • 1 (current)