जैनेन्द्र जीवन

जैनेन्द्र जीवन

एमाले-माके एकताको गतिविज्ञान

सोमबार, २३ असोज २०७४

चुनावमा माकेलाई ४० प्रतिशत स्थान दिएर ६० आफूसँग राख्ने, एकतापछि दल सत्तामा गएका अवस्थामा एउटा घटकको नेता प्रधानमन्त्री बने अर्को घटकको नेता स्वतः पार्टी अध्यक्ष बन्ने अहिलेको सहमतिले एमालेलाई भन्दा धेरै गुणा बढी फाइदा माकेलाई हुनेछ ।

वर्गीय पक्षधरता : सिद्धान्त र व्यवहार

मङ्गलबार, ०३ असोज २०७४

जातीय पार्टीलाई मतदान नगरौँ, जसले जिते एउटा जातको मात्रै विकास गर्छन् । मतदान त्यस्तो व्यक्तिलाई गरौँ, जसले साँच्चै वर्गीय प्रतिनिधित्व गर्छन्’ ट्विटरमा निकै सक्रिय, जातिवाद–क्षेत्रीयतावादकी प्रखर विरोधी सरस्वती सुब्बाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको हप्ता दिनअघि गरेको ट्विट यस्तो थियो । उनको दलीय रुझानप्रति व्यंग्य गरेर होइन कि आफूलाई ‘सर्वहारा वर्गका पक्षधर’ भन्ने यहाँका नेताहरूले अभ्यास गरिरहेका ‘वर्गीय प्रतिनिधित्व’का विकृतितर्फ संकेत गरेर मैले जवाफमा उनलाई सोधेको थिएँ, ‘वर्गीय प्रतिनिधित्व भन्या कस्तो ? बसरुद्धिनले गरेजस्तो ?’

राष्ट्र निर्माण : सहकार्य कि ध्रुवीकरण ?

सोमबार, १९ भदौ २०७४

पहिचान ‘एक्टिभिज्म’ का लागि विदेशी शक्ति, संस्था र पैसाको सडकदेखि संसदसम्म खुलेआम प्रयोग हुन्छ । पहिचान ‘एक्टिभिज्म’लाई सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा हिजो माओवादीले प्रयोग गरे भने आज मधेसकेन्द्रित र जातीय दलहरू प्रयोग गर्दैछन् ।

प्रदीप ज्ञवालीलाई सधन्यवाद प्रश्न

आइतबार, ०४ भदौ २०७४

पार्टीका मानिसहरू आपसमा मिली मेडिकल कलेज चलाउन पाइँदैन भनेर कसैले भनेको छैन। उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मी, अभियन्ता, विज्ञहरूले गर्ने विभिन्न किसिमका उद्योगधन्दा, बन्दव्यापार वा गैसस सञ्चालन एउटा राजनीतिक दलले संस्थागत रूपमै गर्नु राजनैतिक र नैतिक दृष्टिले कति ठीक भन्ने कुरामा बहस–वादविवाद हुनसक्छ।

भारत-चीन वाक्युद्ध र नेपाल

सोमबार, २३ साउन २०७४

यी दुईको झगडामा बोल्नु हाम्रा लागि हितकर र आवश्यक दुवै छैन। तीनैवटा छिमेकी देशमध्ये कसैले आफ्नो पक्षमा बोल्न दबाब दिए भने पनि त्यसबाट बच्नुपर्छ।

निरर्थक संसदीय सुनुवाइ

आइतबार, ०८ साउन २०७४

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई यान्त्रिक र कर्मकाण्डी नबनाउन समितिलाई तीन–चारवटा दलको सिन्डिकेटको लाचार छायाँबाट त जोगाउनुपर्छ नै, प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा पनि सुधार गर्नैपर्छ।

सुखद तर सतर्कता खाँचो

सोमबार, २६ असार २०७४

अहिले पनि देशको राजनीति लिकमा आइसकेकै त छैन तर त्यो अब बिस्तारै सही दिशातर्फ मोडिँंदैछ भन्ने सन्देशचाहिँ यो चुनावले दिएको छ।

मोटरसाइकल आतंक

सोमबार, १२ असार २०७४

सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, सुविस्तायुक्त र पर्याप्त बनाउन नसकुन्जेल सर्वसाधारणमाझ सर्वाधिक लोकप्रिय र सस्तो निजी सवारी साधन मोसामा प्रतिबन्धै लगाउन त न सम्भव छ न मनासिव नै।

स्थानीय तहको पहिलो गाँसमै झिंगा

सोमबार, २९ जेठ २०७४

स्थानीय तहमा बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारीबोधको कमीको के कुरा, हाम्रा केन्द्रीय तहकै राजनीतिक नेतृत्व पनि आआफ्नो साँघुरो स्वार्थ र 'कन्स्टिच्युएन्सी' का बन्दी छन्।

चुनाब परिणाम : समीक्षा र पाठ

सोमबार, २२ जेठ २०७४

२० वर्षपछि बल्ल सम्पन्न हुन सकेको स्थानीय निकायको चुनाबको पहिलो चरण निकै उत्साहप्रद रह्यो। कस्तो रह्यो पहिलो चरणको निर्वाचन, एउटा समीक्षा।

चुनाव परिणाम : समीक्षा र पाठ

सोमबार, १५ जेठ २०७४

राजनीतिक स्कुलिङ र योजनाबद्ध व्यवस्थापनको उहिल्यैदेखि खडेरी परेकोे कांग्रेसका कार्यकर्ताको दक्षता, सूचना, ज्ञान, सक्रियता र उत्पादकत्वको स्तर पनि एमाले कार्यकर्ताको जति छैन।

चुनावी तालमेल र आलोचना

सोमबार, ०१ जेठ २०७४

विपरित विचार वा धारका दलहरूसँग तालमेल गरेर दलहरूले आप्mनै घोषणापत्रको खिल्ली उडाए भन्ने पनि एउटा सशक्त जमात छ, खासगरी कथित प्रगतिशीलहरूको । घोषणापत्र भनेको युगसापेक्ष, समयसापेक्ष हुन्छ । त्यस्तो नहुने हो भने त हामीकहाँका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र निकाल्नै पर्दैनथ्यो ।

ध्रुवीकरण कि मध्यमार्ग ?

सोमबार, १८ बैशाख २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आफूले भनेकै जस्तो गरी संविधान संशोधन नगरे तराईमा चुनाव हुनै दिन्नौं भनिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले चुनाव बिथोल्न अनिश्चितकालीन आमहडताललगायत कडा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए दुई साताअगाडि । उता जसरी भए पनि चुनाव गराऊ, संविधान संशोधन त मरे गर्न दिँदैनौं भनिरहेको नेकपा एमाले, लामो प्रयासपछि सत्तारुढ गठबन्धन र मधेसी दलबीच महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति भई राजनीतिक ‘डेडलक’ ले बल्लतल्ल निकास पाउन लागेका बखत आप्mनो अडानमा झन्झन् कठोर भइरहेछ । संविधान संशोधनको विधेयकको विपक्षमा रहने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त त्यसलाई खतरनाक र ‘राष्ट्रघाती’ बताइरहेका छन् । विधेयकलाई छलफलमा ल्याई गुण÷दोषका आधारमा त्यसमा समाबिष्ट कुराका पक्ष÷विपक्षमा मत हाल्ने कुरासमेत मान्य नभएका उनीहरू अनेकन निहुँमा सदन अवरुद्ध गरिरहन्छन् । उनीहरूका पछिल्ला अवरोध खुलाउने क्रममा तराईमा स्थानीय निकायको संख्या थप्ने गरी सरकारले मधेसी दलसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन स्थगित भएको छ । जसबाट भड्किएका मधेसी दल सम्झौता र चुनावबाट पछि हट्दै पुनः आन्दोलनमै जाने धम्की दिँदैछन् । जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, भनेझैं एकातिर एमाले नेतृत्वको ससाना ९ दलमा आबद्ध स्वघोषित ‘राष्ट्रवादी’ हरू, अर्कोतिर नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी दलमा सम्मिलित मधेसवादी, ‘जातीय पहिचानवादी’ हरू दुई अतिको चेपुवामा छ देश ।

अमेरिका रिटर्न

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

घाम-पानी, धुलो-धुवाँ, जाडो-गर्मी, हावा-हुरी केही नभनी सडकमा ड्युटी गरिरहेको गरिब प्रहरी जवानलाई रिसमा घाँटी अँठ्याएर लछारपछार गर्र्ने उनले अमेरिकामा जस्तो सजिलै बन्दूक, पेस्तोल पाइने भए त मारी नै हाल्ने रहिछन्।

अबको एमाले अजेन्डा

आइतबार, २० चैत २०७३

गत साता नेकपा एमालेले ‘विद्वत् सभा’ आयोजना गरेको समाचार पढ्न पाइयो। समाचार भन्छ– ‘२५ वर्षमा मुलुकलाई विकसित देशको सूचीमा पुर्‍याउन सक्ने मार्गचित्र बनाउनका लागि सुझाव लिन करिब सबै पेशागत क्षेत्र र फरक राजनीतिक आस्था भएकाहरूको भेला गरिएको’ सो सभामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राजनीतिक अधिकारको लडाइँ सकिएको’ भन्दै देशको विकास र समृद्धि नै अबको कार्यसूची हुनुपर्ने बताए।

अख्तियारमा गर्नुपर्ने सुधार

सोमबार, ०७ चैत २०७३

नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको वा बर्सेनि बढ्दै गएका कारण अख्यितारलाई पर्याप्त अधिकार नभएर होेइन। प्राप्त अधिकारको विवेकपूर्ण, दक्षतापूर्ण, व्यावसायिक र निष्पक्ष प्रयोग नभएर हो, दुरुपयोग भएर हो।

भागबन्डामा देश

सोमबार, २३ फागुन २०७३

विकास आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्नका लागि गत साता आयोजित त्रिपक्षीय लगानी समीक्षा बैठकमा नेपालको प्रमुख दातृनिकाय एसियाली विकास बैंकले मुखै फोरेर भन्यो– ‘विकास परियोजनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र खासगरी प्रमुखको नियुक्ति एवं सरुवामा गरिने दलीय भागबन्डा रोक ।’ विश्व बैंकले पनि परोक्षरूपमा त्यही कुरा भन्यो । भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूबाट राम्रो काम हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले योग्य व्यक्तिलाई मात्र परियोजना प्रमुख बनाउन आग्रहसमेत गरे ।

माओवादी विद्रोहको औचित्य

सोमबार, ०९ फागुन २०७३

जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता र तिनमा आधारित संघीयताको जुन विषवृक्षको बीउ माओवादीले युद्धको आधाआधी बखत रोपे, त्यसले कस्तो फल दिन्छ भन्ने कुरा यतिखेर विप्लबले बुझेछन्। तर बाबुराम अझै बुझ्न चाहिरहेका छैनन् वा कसैको इशारामा बुझ पचाइरहेछन्।

अविकासमा अनुत्पादक संस्कृति

सोमबार, २४ माघ २०७३

नेकपा एमालेले भर्खरै एउटा कार्यक्रम स्वागतयोग्य ढंगमा सम्पन्न गरेको छ । ‘डायस’मा आमन्त्रित थुप्रैलाई फूलमाला लगाइदिने, खादा पहि¥याउने, ‘फ्लोर’मा भन्दा बढी मानिस डायसमा खाँदाखाँद हुने गरेर आसनग्रहण गर्न बोलाउनेजस्ता बेकामका औपचारिकता कार्यक्रमा देखिएन ।

लोकमान प्रकरण :  पाठ र प्रश्न

सोमबार, १० माघ २०७३

भनिन्छ, माओवादी शिविरका लडाकुका लागि राज्यले दिएको रकममा आफ्नो दलले गरेको अर्बौंको संस्थागत भ्रष्टाचारको उजुरीमा सफाइ दिने सर्तमा माओवादी नेतृत्वसँग गोप्य सम्झौता गरेपछि नै अख्तियार प्रमुखमा उनको सिफारिश भएको हो।