जैनेन्द्र जीवन

जैनेन्द्र जीवन

मोटरसाइकल आतंक

सोमबार, १२ असार २०७४

सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, सुविस्तायुक्त र पर्याप्त बनाउन नसकुन्जेल सर्वसाधारणमाझ सर्वाधिक लोकप्रिय र सस्तो निजी सवारी साधन मोसामा प्रतिबन्धै लगाउन त न सम्भव छ न मनासिव नै।

स्थानीय तहको पहिलो गाँसमै झिंगा

सोमबार, २९ जेठ २०७४

स्थानीय तहमा बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण र जिम्मेवारीबोधको कमीको के कुरा, हाम्रा केन्द्रीय तहकै राजनीतिक नेतृत्व पनि आआफ्नो साँघुरो स्वार्थ र 'कन्स्टिच्युएन्सी' का बन्दी छन्।

चुनाब परिणाम : समीक्षा र पाठ

सोमबार, २२ जेठ २०७४

२० वर्षपछि बल्ल सम्पन्न हुन सकेको स्थानीय निकायको चुनाबको पहिलो चरण निकै उत्साहप्रद रह्यो। कस्तो रह्यो पहिलो चरणको निर्वाचन, एउटा समीक्षा।

चुनाव परिणाम : समीक्षा र पाठ

सोमबार, १५ जेठ २०७४

राजनीतिक स्कुलिङ र योजनाबद्ध व्यवस्थापनको उहिल्यैदेखि खडेरी परेकोे कांग्रेसका कार्यकर्ताको दक्षता, सूचना, ज्ञान, सक्रियता र उत्पादकत्वको स्तर पनि एमाले कार्यकर्ताको जति छैन।

चुनावी तालमेल र आलोचना

सोमबार, ०१ जेठ २०७४

विपरित विचार वा धारका दलहरूसँग तालमेल गरेर दलहरूले आप्mनै घोषणापत्रको खिल्ली उडाए भन्ने पनि एउटा सशक्त जमात छ, खासगरी कथित प्रगतिशीलहरूको । घोषणापत्र भनेको युगसापेक्ष, समयसापेक्ष हुन्छ । त्यस्तो नहुने हो भने त हामीकहाँका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र निकाल्नै पर्दैनथ्यो ।

ध्रुवीकरण कि मध्यमार्ग ?

सोमबार, १८ बैशाख २०७४

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आफूले भनेकै जस्तो गरी संविधान संशोधन नगरे तराईमा चुनाव हुनै दिन्नौं भनिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले चुनाव बिथोल्न अनिश्चितकालीन आमहडताललगायत कडा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए दुई साताअगाडि । उता जसरी भए पनि चुनाव गराऊ, संविधान संशोधन त मरे गर्न दिँदैनौं भनिरहेको नेकपा एमाले, लामो प्रयासपछि सत्तारुढ गठबन्धन र मधेसी दलबीच महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति भई राजनीतिक ‘डेडलक’ ले बल्लतल्ल निकास पाउन लागेका बखत आप्mनो अडानमा झन्झन् कठोर भइरहेछ । संविधान संशोधनको विधेयकको विपक्षमा रहने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त त्यसलाई खतरनाक र ‘राष्ट्रघाती’ बताइरहेका छन् । विधेयकलाई छलफलमा ल्याई गुण÷दोषका आधारमा त्यसमा समाबिष्ट कुराका पक्ष÷विपक्षमा मत हाल्ने कुरासमेत मान्य नभएका उनीहरू अनेकन निहुँमा सदन अवरुद्ध गरिरहन्छन् । उनीहरूका पछिल्ला अवरोध खुलाउने क्रममा तराईमा स्थानीय निकायको संख्या थप्ने गरी सरकारले मधेसी दलसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन स्थगित भएको छ । जसबाट भड्किएका मधेसी दल सम्झौता र चुनावबाट पछि हट्दै पुनः आन्दोलनमै जाने धम्की दिँदैछन् । जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, भनेझैं एकातिर एमाले नेतृत्वको ससाना ९ दलमा आबद्ध स्वघोषित ‘राष्ट्रवादी’ हरू, अर्कोतिर नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी दलमा सम्मिलित मधेसवादी, ‘जातीय पहिचानवादी’ हरू दुई अतिको चेपुवामा छ देश ।

अमेरिका रिटर्न

सोमबार, ०४ बैशाख २०७४

घाम-पानी, धुलो-धुवाँ, जाडो-गर्मी, हावा-हुरी केही नभनी सडकमा ड्युटी गरिरहेको गरिब प्रहरी जवानलाई रिसमा घाँटी अँठ्याएर लछारपछार गर्र्ने उनले अमेरिकामा जस्तो सजिलै बन्दूक, पेस्तोल पाइने भए त मारी नै हाल्ने रहिछन्।

अबको एमाले अजेन्डा

आइतबार, २० चैत २०७३

गत साता नेकपा एमालेले ‘विद्वत् सभा’ आयोजना गरेको समाचार पढ्न पाइयो। समाचार भन्छ– ‘२५ वर्षमा मुलुकलाई विकसित देशको सूचीमा पुर्‍याउन सक्ने मार्गचित्र बनाउनका लागि सुझाव लिन करिब सबै पेशागत क्षेत्र र फरक राजनीतिक आस्था भएकाहरूको भेला गरिएको’ सो सभामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘राजनीतिक अधिकारको लडाइँ सकिएको’ भन्दै देशको विकास र समृद्धि नै अबको कार्यसूची हुनुपर्ने बताए।

अख्तियारमा गर्नुपर्ने सुधार

सोमबार, ०७ चैत २०७३

नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको वा बर्सेनि बढ्दै गएका कारण अख्यितारलाई पर्याप्त अधिकार नभएर होेइन। प्राप्त अधिकारको विवेकपूर्ण, दक्षतापूर्ण, व्यावसायिक र निष्पक्ष प्रयोग नभएर हो, दुरुपयोग भएर हो।

भागबन्डामा देश

सोमबार, २३ फागुन २०७३

विकास आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्नका लागि गत साता आयोजित त्रिपक्षीय लगानी समीक्षा बैठकमा नेपालको प्रमुख दातृनिकाय एसियाली विकास बैंकले मुखै फोरेर भन्यो– ‘विकास परियोजनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र खासगरी प्रमुखको नियुक्ति एवं सरुवामा गरिने दलीय भागबन्डा रोक ।’ विश्व बैंकले पनि परोक्षरूपमा त्यही कुरा भन्यो । भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूबाट राम्रो काम हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले योग्य व्यक्तिलाई मात्र परियोजना प्रमुख बनाउन आग्रहसमेत गरे ।

माओवादी विद्रोहको औचित्य

सोमबार, ०९ फागुन २०७३

जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता र तिनमा आधारित संघीयताको जुन विषवृक्षको बीउ माओवादीले युद्धको आधाआधी बखत रोपे, त्यसले कस्तो फल दिन्छ भन्ने कुरा यतिखेर विप्लबले बुझेछन्। तर बाबुराम अझै बुझ्न चाहिरहेका छैनन् वा कसैको इशारामा बुझ पचाइरहेछन्।

अविकासमा अनुत्पादक संस्कृति

सोमबार, २४ माघ २०७३

नेकपा एमालेले भर्खरै एउटा कार्यक्रम स्वागतयोग्य ढंगमा सम्पन्न गरेको छ । ‘डायस’मा आमन्त्रित थुप्रैलाई फूलमाला लगाइदिने, खादा पहि¥याउने, ‘फ्लोर’मा भन्दा बढी मानिस डायसमा खाँदाखाँद हुने गरेर आसनग्रहण गर्न बोलाउनेजस्ता बेकामका औपचारिकता कार्यक्रमा देखिएन ।

लोकमान प्रकरण :  पाठ र प्रश्न

सोमबार, १० माघ २०७३

भनिन्छ, माओवादी शिविरका लडाकुका लागि राज्यले दिएको रकममा आफ्नो दलले गरेको अर्बौंको संस्थागत भ्रष्टाचारको उजुरीमा सफाइ दिने सर्तमा माओवादी नेतृत्वसँग गोप्य सम्झौता गरेपछि नै अख्तियार प्रमुखमा उनको सिफारिश भएको हो।

विमानस्थल कोलाज

सोमबार, २५ पुष २०७३

के ठूल्ठूला तर कार्यान्वयन कहिल्यै नहुने नारा र योजनाको सपना बाँड्ने बानी परेका हाम्रा नीतिनिर्माता, अधिकारीहरुको यस्ता ससाना लाग्ने तर जनसरोकारका हिसाबले ठूला कुरामा सुधार गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान जाला?

संशोधन र एमालेको राष्ट्रवाद

सोमबार, १३ मङि्सर २०७३

माओवादी त पहिचानका नाममा विगतमा जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउनेमा अगुवै भइगयो जसको फल आज ऊ आफैंँ भोग्दैछ।

धर्मै नमान्नेहरुको धर्म चिन्तन

सोमबार, २९ कार्तिक २०७३

वास्तवमा हिन्दु राष्ट्र भनिए पनि देशभित्रकै धार्मिक अल्पसंख्यकहरुप्रति राज्य त्यतिबेला पनि उदार थियो। हो, आयातीत एवं प्रलोभनमा पारी गरिने धर्म परिवर्तनप्रति जुन छुट र प्रोत्साहन अहिलेका नेताहरुले दिएका छन्, त्योचाहिँ थिएन।

दशैंको समाजशास्त्र

सोमबार, ०१ कार्तिक २०७३

दशैं हाम्रो देश, समाज र बहुसंख्यक हिन्दु नेपालीको सबैभन्दा महान् र लामो चाड हो। राज्य वा शासकहरुले सम्पूर्ण जनतालाई 'हिन्दुकरण' गर्नकै लागि दशैंलाई अनावश्यक महत्व दिएको होइन एकथरीले प्रचार गरेझैं।

भारत भ्रमणको नियमितता

सोमबार, १७ असोज २०७३

भारत रिसाएको समेत कारणबाट प्रधान मन्त्रीको कुर्सीबाट हट्नुपरेका दाहाल त्यसपछि उग्र भारत विरोधी बने। त्यो बाटोबाट सत्तामा पुग्न र पुगे पनि टिकिरहन सकिँंदैन रहेछ भन्ने बुझेपछि उनी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न लालायित पनि थिए।

खोपको चरणमा शिशु संविधान

सोमबार, ०३ असोज २०७३

अनेक प्रयोग, परीक्षण र हानिकारक सम्झौताको शिकार भएको छ हाम्रो संविधान। दुर्भाग्य, यस्ता समस्या समाधानका लागि होइन कि जातीय/क्षेत्रीय समूहहरुको 'असन्तुष्टि' र विदेशी शक्तिको 'सुझाव' लाई सम्बोधन गर्नमात्र संविधान संशोधन गर्न परिरहेछ।

भारत परस्तताको राजनीति

सोमबार, २० भदौ २०७३

राजेन्द्र महतो, अरु मधेसी नेता, त्यसमध्ये पनि उपेन्द्र यादव जस्ता नेता वा विमलेन्द्र निधी जस्ता मधेसी मूलका तर राष्ट्रिय दलमै रहिरहेका नेता, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर, ओली प्रत्येकमाथिको भारतीय प्रभावको आयाम र आयतन बिल्कुल फरक छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।