डा.कुन्दन अर्याल

डा.कुन्दन अर्याल

कोलाहलमुक्त मौन संवाद

बुधबार, २० मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दोस्रो चरणमा भोलि ४५ जिल्लामा हुन लागेको मतदानका लागि अस्ति मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । उम्मेदवार र दलहरूले आआफ्ना तर्फबाट भन्नुपर्ने जति भनिसके ।

वामगठबन्धनका अुनकूलता

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

कुनै पनि काम गर्दा राम्रो सुरुवात हुन सक्यो भने आधा कार्य सम्पन्न भएको मान्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गएको आइतबार ३२ जिल्लामा भएको पहिलो चरणको मतदान आमरूपमा शान्तिपूर्ण र उत्साहवर्धक रूपमा सम्पन्न भएपछि यसपटकको आमनिर्वाचन अब आधा मात्र बाँकी रहेको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने क्रममा निर्वाचन आयोगका सामु अझै चुनौतीहरू अवश्य छन् ।

सपना र आरोपबीच प्रतिस्पर्धा

बुधबार, २२ कार्तिक २०७४

यो संविधानको पालना गर्दै यसैअन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलमध्ये खासखासले जिते भनेमात्रै लोकतन्त्रको भविष्य बाँकी रहनेछ भन्ने प्रचार गर्नु आरोप र दोषारोपणको वैशाखी टेक्नु हो ।

कांग्रेसको जीर्ण नारा

बुधबार, १५ कार्तिक २०७४

नेपाली कांग्रेस आउँदो निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक र साम्यवादी शासन व्यवस्थामध्ये एउटा रोज्ने अवसरका रूपमा प्रचारित गर्दैछ ।

क्रिया–प्रतिक्रियाको शृंखला

बुधबार, २५ असोज २०७४

२०५५ सालतिरको एक अपराह्न, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन सभापति किशोर नेपालको नेतृत्वमा पुगेका पत्रकारलाई चारैतिर राखेर नेपाली राजनीतिबारे विस्तारपूर्वक व्याख्या गरे । तर त्यस दिन उनले त्यो प्रतिनिधिमण्डल सबै विचार वा पक्षका पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघको नभएर कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियनकै ठानेका रहेछन् ।

माओवादीलार्इ एमाले छाता

बुधबार, १८ असोज २०७४

पुष्पकमल दाहालमा तीन सय साठी डिग्रीको परिवर्तन किन आयो भन्ने शंका एकातिर छ । उनी हारेका जुवाडे हुन् जे पनि दाउ लगाउन सक्छन् भन्ने अनुमान अर्कोतिर छ । चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणसम्मको खाका उनको संकटमोचनको उपाय हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला।

मधेसमा सबैलाई जनाउ घन्टी

बुधबार, ११ असोज २०७४

स्थानीय निर्वाचनका अघिल्ला चरणका मतपरिणाममा पहिलो हुँदै आएको नेकपा (एमाले)ले मधेसमा आफ्नो अग्रता कायम गर्न सकेन । तर मधेसका मतदाताले चुनावी मैदानमा ओर्लिएका सबै दललाई पाठ पढाएका छन् । एमाले मात्र अपवाद भएको छैन ।

याे कस्ताे स्मार्ट सिटी ?

बुधबार, २१ भदौ २०७४

‘नो मास्क सिटी’को नारा खुबै चर्काएका थिए । हामी नेपालीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मुस्कान नै हो । तर, हामी मास्कले मुस्कान छोपेर हिँड्न बाध्य भएको वर्षौं भइसक्यो ।

मोदीको भरोसा जित्नुको अर्थ

बिहिबार, १५ भदौ २०७४

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएको साता नबित्दै भारत दोक्लमबाट फिर्ता भएको छ । यस सन्दर्भमा देउवाले चीन नेपालको असल छिमेकीका रूपमा रहेको कुरा दिल्लीमै उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठहरिएको छ ।

राजपालाई सान्त्वना पुरस्कार

बुधबार, ०७ भदौ २०७४

सार्वजनिक खपतका लागि नै सही प्रधानमन्त्री देउवाले भन्दै आएका थिए, राजपासँग कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा हो । त्यो प्रमुख मुद्दा नै संसद्बाट परास्त भएपछि सरकारसामु नैतिकताको प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो ।

देशमा ताल र कोसीको चाबी

बुधबार, ३२ साउन २०७४

दुई वर्षभन्दा केहीअघिको मात्र कुरा हो, भूकम्पले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको बेला पीडितहरूलाई अस्थायी बसोवासका निम्ति ठूलो परिमाणमा पालको माग हुन थाल्यो।

देशमा ताल र कोसीको चाबी

बुधबार, ३२ साउन २०७४

बाढीले झन्डै सय जनाको ज्यान लिइसक्यो, हजारौँ घरबारविहीन भइसके । गाउँका गाउँ जलमग्न भइसके । तर बाढीभन्दा डरलाग्दो छ, हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूको गैरजिम्मेवारीपना । नेपालको दक्षिणी भूभाग डुबानमा पर्नुको कारण कोसी र गण्डक ब्यारेजमा पर्याप्त संख्यामा ढोका नखोल्नु मात्र होइन ।

अनशन सम्बोधनमा देउवाकै द्वैधता

बुधबार, २५ साउन २०७४

एमालेका सांसदले जतिसुकै संशोधन दर्ता गराएका भए पनि वर्तमान गठबन्धनले चाहेको खण्डमा सबैलाई परास्त गरिदिन सक्छ । यो विधेयकका लागि संविधान संशोधनजस्तो दुई–तिहाइ बहुमत चाहिँदैन । यस्तो अवस्थामा दफैपिच्छे अनेकौँ संशोधन दर्ता गराइएको छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन।

सर्वोच्च फैसलाको अनर्थ

बुधबार, १८ साउन २०७४

भरतपुर महानगरपालिका—१९ का ९० थान मतपत्र च्यात्ने माओवादी केन्द्रलाई पाठ सिकाउने जिम्मेवारी प्रकारान्तले त्यहीँका मतदातालाई प्राप्त भएको छ।

सेनाको शरणमा कतिन्जेल

बुधबार, ११ साउन २०७४

आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी नेपाली सेना रेडियो प्रसारणसम्बन्धी निर्णयमा अडिरहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मत अघि सार्दै प्रश्न गर्छन्, नागरिकसँगै सीमा सुरक्षा, व्यवस्थाको सुरक्षा वा देशकै सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण बहुआयामिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सुरक्षा अंगले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक आर्दशसँग कसरी मेल खान सक्छ रु यस प्रकरणमा सेनाको अग्रसरतालाई कतिपयले नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त प्रतिकूल ठहर्‍याएका छन्।

मक्वाइल, प्रेस र प्रधानमन्त्री

बुधबार, २१ असार २०७४

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा अघिल्लो शताब्दीमा कैयन् उल्लेखनीय प्रयास भए।

अर्को तहको चुनावअघि

बुधबार, १४ असार २०७४

निर्वाचन आयोगले पटक–पटक सरकारको दबाब र हस्तक्षेप शिरोपर ग¥यो भन्ने आरोप पनि लगाइँदै आएको छ । चरणबद्ध निर्वाचन र पटक–पटक मिति सार्ने निर्णयका प्रसंगमा आयोग सरकारको आज्ञापालकभन्दा बढी हुन नसकेको यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन ।

  • 1 (current)

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।