डा. सुरेश आचार्य

महानगरमा मति भ्रष्टहरूको साम्राज्य

सोमबार, ०१ माघ २०७४

ट्याक्सी मिटरमा नचलाउने फर्मान जारी गर्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई उसको यो व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स खारेज गरिदिन राज्यले किन नसक्ने ? उसले जुन कानुन मानेर व्यवसाय गर्छु भनेको हो त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई त्यो व्यवसाय गरिरहन दिनुपर्छ भन्ने छ ?

खाँचो गैरराजनीतिक राष्ट्रपति

सोमबार, १७ पुष २०७४

एउटा राजनीतिक कथाको अन्त्य भएको छ । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबाट राजनीतिक अस्तित्वको विषय बनाइएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट यथारूपमा जारी भएको छ । यसले ‘डेडलक’ बनेको राजनीतिको बाटो खोलेको छ । निर्वाचनको पूर्णता र सरकार गठनको प्रक्रिया अब सुचारु हुने भएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत ढंगमा विधेयक जारी गर्नु भयो वा दबाबमा ?

वैकल्पिक निर्वाचन प्रणालीको बहस

सोमबार, ०३ पुष २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका परिणाम आएका छन् । वाम गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याएको छ । पार्टीगतरूपमा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी भएका छन् । एमाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा भारी संख्याका साथ उपस्थित छ ।

अस्तित्व कि अधिनायकत्व ?

सोमबार, १८ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तिम चरणमा छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा नागरिकको मत अब मतपेटिकाभित्र बन्द छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका जय र पराजयका आ–आफ्ना आँकलन दलहरूले गरेका छन् । एउटा अनलाइनले गरेको आँकलनमा ३७ मध्ये ३४ स्थान वामगठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरिएको छ र तीन सिटमा नेपाली कांग्रेसले विजय पाउने बताइएको छ ।

बूढी गण्डकी राष्ट्रघात !

सोमबार, ०४ मङि्सर २०७४

सरकारले बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का रद्द ग¥यो । यो त्यही ठेक्का हो जुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गरिँदा नेपाली काँग्रेस सरकारमा थियो । जलस्रोत मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । यो निर्णयको विरोध कि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरे, कि त संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ग¥यो ।

कस्तो होला यो निर्वाचन ?

सोमबार, २० कार्तिक २०७४

लोकतन्त्रको विकल्प अहिलेको दुनियाँमा साम्यवाद होइन । हिजोका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले यो प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्र कुनै एउटा पार्टीको पेवा पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक आधारमा भइरहेको निर्वाचनले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ला भनेर अनुमान गर्नु गलत हुन सक्छ ।

उम्मेदवारी र परिणाम आकलन

सोमबार, ०६ कार्तिक २०७४

पहिलो चरणका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मनोनयन दर्ता भएको छ । मुलुकमा नयाँ कायम ७७ मध्ये ३२ जिल्लामा यो निर्वाचन हुँदैछ । जिल्लाको संख्याका आधारमा ४३ प्रतिशत जिल्लामा निर्वाचन हँुदैछ । तर निर्वाचन क्षेत्रको हिसावले १६५ मध्ये केवल ३७ वटामा मात्रै निर्वाचन हुने भएको हो । निर्वाचन संख्याका आधारमा २२ प्रतिशतका लागिमात्रै मनोनयन भएको छ ।

वाम एकता बुझ्ने तरिका

सोमबार, २३ असोज २०७४

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता कतिपयलाई रोमाञ्चक लागेको छ । कतिपयले यसलाई विष्मय मानेका छन् । कतिपयले चमत्कार ठानेका छन् । एकता घोषणाको यो एक हप्ता नेपालका वामपन्थीहरूको यो मिलनमा नै नेपाली राजनीति केन्द्रित भएको छ । गैरवामपन्थी पार्टी पनि यही घटनाका कारण चलायमान बनेका छन् ।

किन कृष्णप्रसाद भट्टराई ?

सोमबार, ०९ असोज २०७४

सक्रिय पत्रकारितासमेत गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा कुनै संस्था खोल्नु कुन अपराध हो ? मदन भण्डारीका नाममा खुलेका कलेज वा प्रतिष्ठान एमालेका बिर्ता हुन् र ? कृष्णप्रसादका नाममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान खुल्दा कम्युनिस्टहरू पत्रकारिताको सीप र ज्ञान आर्जन गर्नबाट वञ्चित हुने हुन् ? यी अनर्गल प्रचार र हल्ला अब बन्द हुनुपर्छ ।

राजनीतिक पतनको पराकाष्ठा

सोमबार, २६ भदौ २०७४

माओवादी हुनु कुनै बेला चानुचुने कुरा थिएन । उसको राजनीतिक पृष्ठभूमिको अध्ययनपछि कठोर परीक्षणका आधारमा मात्र माओवादी बन्न पाइन्थ्यो । आज माओवादी बन्न जति सजिलो अरू पार्टीमा छैन ।

'स्वाभिमान' बिक्रीको खेती

सोमबार, १२ भदौ २०७४

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत गएपछि देश बेचेर आउँछन् भन्ने जबर्जस्त भावनाको विकास गराइएको छ। कथित राष्ट्रवादका नाममा बढे बढाइएको यो भावनाले नेपाली मनमस्तिष्कमा सजिलै घर गर्ने गरेको छ।

मधेसका मुद्दामा एक्लिँदै एमाले

सोमबार, ३० साउन २०७४

शेरबहादुरको नाम सुन्नेबित्तिकै पुरानो कुरा निकालेर असफल राजनीतिक खेलाडीका रूपमा वर्णन सुुरू गर्नेका लागि पनि देउवाले गरेको मधेससँगको सहमति एउटा गतिलो जवाफ भएको छ । यो प्रयत्नमा माओवादी नेता प्रचण्डको भूमिका गौण छैन, तर यो जस लिने गरी मधेसी नेतालाई मिलाउने अवसर भने उनले पाएनन् ।

पत्रकारिताबारे गुनासै गुनासो

सोमबार, १६ साउन २०७४

पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका बाँकेका प्रहरी प्रमुखले पत्रकार जिम्मेवार बन्दै गएको भनेर समग्रमा पत्रकारिताको प्रशंसा नै गरे। तर आमनागरिक वा समाजको अरू क्षेत्र उनले भने जस्तै खुसी भने देखिएन।

कठै मेरो देश

सोमबार, ०२ साउन २०७४

प्रहरीका विषयमा नायव महानिरीक्षक बढाउने कुरामा मन्त्रीको चासो बढेको देखिएको छ। आफ्ना निकटलाई प्रमोसन गर्नमात्र अनाहक यो संख्या थप्न खाजिएको भए यसले गृहमन्त्रीको बदनामी सुरु गर्नेछ।

परिवर्तनका पक्षमा मत

सोमबार, १९ असार २०७४

दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत गाउँपालिका तहको परिणाम लगभग सकिने क्रममा छन् । नगरपालिका पनि अब एकोहोरिएका छन् तर उपमहानगर र महानगरको परिणामका लागि नागरिकले केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा अपेक्षाकृत धेरै अनपेक्षित छैन । यद्यपि जित र हारमा राजनीतिक दलका असन्तुष्टि आ–आफ्ना ठाउँमा होलान् । एमाले समग्रमा जितिरहँदा निर्वाचन सकिनासाथ सत्ताको दुरुपयोग भएको वक्तव्य दिन पछाडि परेन । पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएको धाँधलीबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति नै बनाउन सफल रह्यो । यद्यपि, धाँधली भएको भनेर न निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो, न त पर्यवेक्षण समूहले नै त्यस किसिमका प्रतिवेदन दिए । प्रतिपक्षको मनोविज्ञान एमालेले कायम राखेकोमात्र हो ।

  • 1 (current)