बालकृष्ण ज्ञवाली

म्यादी प्रहरीका लागि मात्र पाँच अर्ब खर्च लाग्ने

आइतबार, २९ असोज २०७४

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन आयुक्तलाई अढाई करोडका गाडी

बिहिबार, ०५ असोज २०७४

चौतर्फी आलोचना भए पनि निर्वाचन आयोगले प्रमुखसहित सबै पाँच आयुक्तका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्यका गाडी खरिद गर्ने भएको छ । आयुक्तका लागि खरिद गर्न खोजिएका एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) गाडी विलासी वर्गमा पर्छन् ।

निर्वाचन आयोगलाई  ५ अर्ब निकासा

आइतबार, ०१ असोज २०७४

अर्थ मन्त्रालयले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

तेस्रो चरणलाई २ अर्ब माग

शुक्रबार, १६ भदौ २०७४

निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ प्रदेशमा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।

जिएसटी प्रभाव : भन्सार राजस्व छली बढ्यो

सोमबार, १२ भदौ २०७४

एकथरी व्यवसायीले जिएसटी बिलमा सामान किनेको मूल्य कम देखाएर राजस्व छलेका छन् भने अर्कोथरीले तराईका विभिन्न छोटी भन्सारबाट अवैध रुपमा सामान आयात गरेर राजस्व छलेका छन्।

कर फर्स्योट आयोग प्रकरण : महत र ढकालमाथि आइक्यान मौन

सोमबार, २३ साउन २०७४

विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योट आयोगमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाल अहिले फरार छन्। आयोगका अध्यक्ष  महत र सदस्य ढकाल दुवै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का सदस्य हुन्।

कर विवाद समाधान गर्न छुट्टै स्थायी संयन्त्र प्रस्ताव

शुक्रबार, २० साउन २०७४

कर फर्छ्योट आयोगका निर्णय विवादित बनेपछि सरकारले कर समस्या समाधान गर्न छुट्टै स्थायी संयन्त्र बनाउन सुरु गरेको छ। सरकारले बनाउन लागेको केन्द्रीय राजस्व बोर्डअन्तर्गत रहने 'विवाद समाधान संयन्त्र' ले करका समस्या समाधान गर्ने छ।

अर्को कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न व्यवसायीको लबिङ

मङ्गलबार, १७ साउन २०७४

अहिलेको कर फर्छ्योट आयोगभन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न हामीले सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं। करमा विवाद आउनेबित्तिकै व्यवसायी ५० प्रतिशत धरौटी राखेर मुद्दामा जान सक्दैन। विवाद आउनेबित्तिकै निर्णय दिन सक्ने अधिकार भएको स्थायी प्रकृतिको आयोग चाहिन्छ।

‘स्रोत सुनिश्चितता’ मा करोडौं अनियमितता

सोमबार, ०९ साउन २०७४

‘राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई पोस्न मिल्ने गरी घुमाउरो किसिमबाट यो कार्यक्रम ल्याएका थिए,’ अर्थका ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘बजेट खर्च पनि त्यसै अनुसार गरिएको छ ।’

आयोगलाई गाडी किन्न अर्थको सहमति

बुधबार, ०४ साउन २०७४

आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि गत वर्ष पाएको बजेटबाटै गाडी किन्ने प्रयास गर्दा रोकेको अर्थले अहिले सहमति दिएको हो

सरकारी खर्चमा बेथिति : अन्तिम तीन दिनमै ४६ अर्ब खर्च

आइतबार, ०१ साउन २०७४

सरकारी कार्यालयहरूले विगतमा जस्तै विनियोजित बजेट रित्याउन चालू वर्षको अन्तिम तीन दिनमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

चालू खर्चमै ब्रह्मलुट

बिहिबार, २९ असार २०७४

चालू आवको सुरुदेखि साधारण बजेटको खर्च दैनिक एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म हुँदै आएकोमा असार १७ देखि भने दैनिक चारपाँच अर्ब खर्च गरिएको छ। वर्षका अन्य दिनको तुलनामा असार १७ पछिको खर्च चारपाँच गुणाले बढी हो।

सरकारी ढुकुटीमा २ सय २१ अर्ब

बुधबार, २१ असार २०७४

अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिन पुगेको छ ।

चुनाव नभए विकास बजेट खर्च गर्न नपाइने

सोमबार, २९ जेठ २०७४

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने भएको छ। मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको छ।

जेठ १५ मै पूर्ण बजेट आउने

शुक्रबार, ०५ जेठ २०७४

दुई चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण धेरै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम राखिने छैन तर केही नयाँ कार्यक्रम भने थपिन सक्छन्

चुनाव खर्च दोस्रो संविधानसभाभन्दा दोब्बर

शुक्रबार, २९ बैशाख २०७४

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सुरक्षासहित ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भने अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अझै थप दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सरकारको छ।

जेष्ठ नागरिकको मत तान्ने कांग्रेस रणनीति

शुक्रबार, ०१ बैशाख २०७४

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दा होस् वा पछि वृद्धि गर्दा नै किन नहोस्, 'कनिका बाँडेजस्तै बजेट बाँड्न नहुने' भन्दै विरोध गरेको कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जेष्ठ नागरिकको मत तान्न त्यही अस्त्र प्रयोग गरेको छ।

'नयाँ सवारीसाधन नकिन, पुरानै मर्मत गर'

बिहिबार, २४ चैत २०७३

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद आवश्यक नभएको निष्कर्षमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले पुराना गाडी मर्मतका लागि मात्र बजेट दिने जनाएको छ।

दुई दशकमा सात सय प्रतिशत वृद्धि

सोमबार, २१ चैत २०७३

मुलुकमा दुई दशकयता निर्वाचन खर्च करिब सात सय प्रतिशतले बढेको छ । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। १७ वर्षपछि वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

चार अर्बको गाडी किन्ने तयारी अर्थले रोकेपछि ठाडो प्रस्ताव

शुक्रबार, ११ चैत २०७३

म्यादी प्रहरी भर्ना र सवारीसाधन खरिदका लागि अर्बाैं बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेपछि गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धी 'ठाडो प्रस्ताव' मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चुनावी सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँको गाडी किन्ने प्रस्ताव अर्थ पठाएकामा अनावश्यक भन्दै अस्वीकार गरेपछि सिधै मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेका हुन्।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।