विश्वमणि पोखरेल

विश्वमणि पोखरेल

छोरीलाई अस्थायी अंश

मङ्गलबार, २४ साउन २०७४

संसद्को विधायन समितिका सभासदद्वय राधेश्याम अधिकारी र तारादेवी राई छोरीहरू पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार बन्ने कानुन अन्तिम चरण पुगेकामा खुसी छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै अस्तित्वमा आउने देवानी संहितामा सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने स्वइच्छा प्रावधानमा भने दुवैको फरक–फरक धारणा छ । समितिको सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको १८ वर्षपछि इच्छापत्र लागू हुने व्यवस्थामा अडिग देखिन्छन् वरिष्ठ अभिवक्ता अधिकारी । उता हङकङको पिआर छाडेर राजनीतिमा उदाएकी मोरङकी राई भने १८ वर्षे प्रावधानलाई ३० वर्ष पुर्याउनुपर्ने फरक मत राख्छिन् । वि.सं. २०७५ देखि लागू हुने देवानी संहितामा छोरीहरू छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार हुने व्यवस्था भने अस्थायी प्रकृतिको हुनेमा अधिकांश महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझेको छैन ।

अंश र वंशका पेचिला कुरा

बिहिबार, ०५ साउन २०७४

संसदीय अभ्यासमा समिति भनेका मिनी संसद् हुन् र तिनले तयार गरेका प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पूर्ण हाउसबाट अनुमोदन हुने गर्छन्। यसो भयो भने नयाँ मुलुकी कानुनमा छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार बनाइएको कुरा लामो समय टिक्ने छैन।

दार्जिलिङ र मधेस हेर्ने चश्मा

बिहिबार, १५ असार २०७४

दुई दशकअघि आदिकवि भानुभक्तको सालिक अनावरण हुँदैछ भन्ने सूचना पाएर समाचार संकलन गर्न दार्जिलिङ पुगेको थिएँ। त्यहाँ पुग्दा शालिक अनावरणको मेलोमत्तो थिएन। चौरस्तामा त्यत्तिकै दिन काटेर काठमाडौं फर्कनुभन्दा एकपटक सुभाष घिसिङलाई भेटौं भन्ने चाहना भयो।

चुनाव विरोधी राजनीतिको औचित्य के?

बिहिबार, ०१ असार २०७४

मधेसकेन्दित राजनीति गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक दुवै चुनावमा सक्रियतासाथ लागिपरेका छन्। यस्तो अवस्थामा राजपाको चुनाव बहिष्कार र बिथोल्ने राजनीतिको औचित्य पुष्टि हुँदैन।

शेरबहादुर देउवा : नेता बन्ने मौका

शुक्रबार, २६ जेठ २०७४

सत्ताको बलमा पैसाको खेलो गर्ने र विवादमा आउने ससुराली खलकका आफन्तबाट जोगिन सके मात्र देउवाको सदाचारी नारा साकार हुनेछ।

महानगरको विकास : समन्वयमा भर

बिहिबार, १८ जेठ २०७४

सहर भनेको विकास र अवसरको थलो हो, त्यसैले त्यहाँ हरेक सेवा हुनुपर्छ, त्यो सहजतासाथ उपयोग हुन सक्नुपर्छ र त्यो उत्तिकै सुन्दर पनि हुनुपर्छ।

मधेसकेन्द्रित दलले समात्नुपर्ने मार्ग

बिहिबार, ११ जेठ २०७४

राजनीति गर्नेहरूले कठोर अवस्थामा पनि मुलुकको हितमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ। अहिले राजपाका नेताहरू त्यही असिम दायित्ववोधको घडीमा छन्। त्यसैले संघीयताको विषय तत्कालका लागि थाँती राखेर चुनावमा सहभागी हुनु राजपालगायत दलको नीति बन्नुपर्छ।

दलहरूका आगामी कार्यभार

शुक्रबार, ०५ जेठ २०७४

स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कुन हुने ? दोस्रो को ? पहिलो र दोस्रोबीच कतिको अन्तर रहने ? उत्तर यसै साता आउला । पछिल्लो अढाई दशकको राजनीतिक अभ्यास र अनुभवले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यस आधारमा पहिलो र दोस्रो दलमा यी दुई नै दरिने निश्चित छ । सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको दल तेस्रो वरियतामा आउने देखिन्छ । मूल माओवादीबाट चोइटिएर नयाँ दलको आवरणमा उदाएका र निर्वाचन बहिष्कारको राजनीति अख्तियार गरिरहेका दलका कारण माओवादी निकै कमजोर हुने अनुमान थिए । त्यो मिथ्या सावित हुँदैछ । माओवादीबाट विभाजन भएर सहरी जीवनमा ठूलो हल्लिखल्लीसहित उदाएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको ओज पनि यस निर्वाचनले सतहमा ल्याएको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमको आवरणमा रहेका अशोक राई र उपेन्द्र यादवहरूको गठजोडको आधार कमजोर रहेको आकलन यसै निर्वाचनमा गरिँदैंछ ।

एमाले-राप्रपा तालमेलका संकेत

बिहिबार, २१ बैशाख २०७४

कमल चुनावी तालमेलको गीत गाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादी जहाजमा सवार हुन पुगेका छन्।् अहिले पनि समय छ एमालेहरू होसियार हुने।

मेलम्चीको पानी बग्ने पाइपमाथि फस्यो १२ चक्के ट्रक

शुक्रबार, १५ बैशाख २०७४

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)ले मेलम्चीको पानी ल्याउने पाइप छ्यिाउन खको खाडल राम्ररी नपुर्दा शुक्रबार एक मालबाहक ट्रक फसेको छ।

मधेसी दलका आगामी मार्ग

बिहिबार, १४ बैशाख २०७४

पछिल्लो राजनीतिक दृश्यमा डेढ वर्षदेखि मोर्चाबन्दी भएर आन्दोलनमा होमिएका ६ मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल एकीकृत भएका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिक धरातल, नारा र मधेसी पहिचानको राजनीतिक अस्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर खुलेका राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वरूप लिने वाचा पस्कँदैछन् ।

वैशाख ३१ मै चुनाव गर्ने हो भने

बिहिबार, ०७ बैशाख २०७४

मोर्चामा आबद्धमध्ये सबैभन्दा गहकिला र पाका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्व राजेन्द्र, उपेन्द्र सबैले स्वीकार्ने र ठाकुरचाहिँ व्यावहारिक बनिदिने हो भने सहमतिको राजनीति टाढा छैन।

मधेसी मोर्चाको नसमात्नुपर्ने बाटो

बिहिबार, ३१ चैत २०७३

मोर्चाका स्वनामधन्य नेताहरूले संसदीय गणित, प्रम्ुख प्रतिपक्षीको भूमिका, मोर्चामा आबद्धहरू आफँै छिन्नभिन्न हुन लागेको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनपछि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न्ो राजनीतिक परिदृश्यहरूको आलोकमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै मोर्चा र मुलुकको हितमा हुन जान्छ।

केन्द्रीयताको भय

बिहिबार, १७ चैत २०७३

जनवादी केन्द्रीयतालाई राजनीति दर्शन मान्न्ो माओवादी केन्द्रलगायतका वामपन्थी दलबारे भ्रम नराखौं। उनीहरू शब्दमा स्थानीयता स्वीकारेका भए पनि सारमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन्।

अविराम बाबुराम?

शनिबार, १२ चैत २०७३

पत्रकार अनिलको हुटहुटीकै कारण अविराम बाबुराम प्रकाशनमा आएको हो वा राजनीतिक उद्देश्यले बाबुरामको देवत्वकरण गर्ने र पुष्पकमल दाहालको तेजोबध गर्ने योजनामा बजारमा ल्याइएको हो? प्रश्न अनुत्तरित छन्। बाबुरामबारे बुझ्न, माओवादी 'जनयुद्ध' का आरोह–अवरोह र युद्ध, शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी राख्नेका लागि पुस्तक उपयोगी हुन सक्छ।

स्वेच्छाचारी सत्ता

बिहिबार, १० चैत २०७३

अहिलेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने होइन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह घोषणा गर्ने हुनुपर्छ, त्यही नै व्यावहारिक माग हुनेछ।

रगतमाथि राजनीति

बिहिबार, २६ फागुन २०७३

लोकतन्त्रमा नागरिक सुरक्षाको काम जनपद प्रहरीकै हो। नारा, जुलुस गर्नेहरू, कालो झन्डा देखाउनेलाई दंगा नियन्त्रणका नाममा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने परम्परा बन्द गरिनुपर्छ। होइन भने, मलेठ घटना दोहोरिइरहने छ।

जानकारीको भकारी

शनिबार, २१ फागुन २०७३

पुस्तकको पुछारमा 'नेपालको परराष्ट्र नीति र सार्थकता' शीर्षकमा कूटनीतिमा हामी खस्किँदै गएको लेखकको अनुभवजन्य विश्लेषण छ। यसअघि नै 'साना कुरा' किताब प्रकाशन गरिसकेका लेखकको यो कृति आफैमा जानकारीहरूको भकारी हो।

फौजी चिन्तनमा मुलुक

बिहिबार, १९ फागुन २०७३

स्थानीय तहको हैन, निकायको अवधारणामा आधारित स्थानीय चुनाव गर्ने, संघीयता, संख्या र सिमानाको मामला स्थगित गर्ने। राजनीतिका जर्नेलहरू फौजी मानसिकता त्यागेर आपसमा मिले भने यस्तो समाधान सम्भव छ।

चुनाव हुन्छ-चुनाव हुँदैन!

बिहिबार, १२ फागुन २०७३

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरू भित्रभित्रै मिलेका देखिन्छन्, चुनावका नाममा तर चुनाव गराउन कि नगराउन? त्यसको भेद भने अहिले खुलिसकेको छैन।