विश्वमणि पोखरेल

विश्वमणि पोखरेल

दलहरूका आगामी कार्यभार

शुक्रबार, ०५ जेठ २०७४

स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कुन हुने ? दोस्रो को ? पहिलो र दोस्रोबीच कतिको अन्तर रहने ? उत्तर यसै साता आउला । पछिल्लो अढाई दशकको राजनीतिक अभ्यास र अनुभवले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यस आधारमा पहिलो र दोस्रो दलमा यी दुई नै दरिने निश्चित छ । सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको दल तेस्रो वरियतामा आउने देखिन्छ । मूल माओवादीबाट चोइटिएर नयाँ दलको आवरणमा उदाएका र निर्वाचन बहिष्कारको राजनीति अख्तियार गरिरहेका दलका कारण माओवादी निकै कमजोर हुने अनुमान थिए । त्यो मिथ्या सावित हुँदैछ । माओवादीबाट विभाजन भएर सहरी जीवनमा ठूलो हल्लिखल्लीसहित उदाएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको ओज पनि यस निर्वाचनले सतहमा ल्याएको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमको आवरणमा रहेका अशोक राई र उपेन्द्र यादवहरूको गठजोडको आधार कमजोर रहेको आकलन यसै निर्वाचनमा गरिँदैंछ ।

एमाले-राप्रपा तालमेलका संकेत

बिहिबार, २१ बैशाख २०७४

कमल चुनावी तालमेलको गीत गाउँदै जनताको बहुदलीय जनवादी जहाजमा सवार हुन पुगेका छन्।् अहिले पनि समय छ एमालेहरू होसियार हुने।

मेलम्चीको पानी बग्ने पाइपमाथि फस्यो १२ चक्के ट्रक

शुक्रबार, १५ बैशाख २०७४

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)ले मेलम्चीको पानी ल्याउने पाइप छ्यिाउन खको खाडल राम्ररी नपुर्दा शुक्रबार एक मालबाहक ट्रक फसेको छ।

मधेसी दलका आगामी मार्ग

बिहिबार, १४ बैशाख २०७४

पछिल्लो राजनीतिक दृश्यमा डेढ वर्षदेखि मोर्चाबन्दी भएर आन्दोलनमा होमिएका ६ मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल एकीकृत भएका छन् । क्षेत्रीय राजनीतिक धरातल, नारा र मधेसी पहिचानको राजनीतिक अस्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर खुलेका राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वरूप लिने वाचा पस्कँदैछन् ।

वैशाख ३१ मै चुनाव गर्ने हो भने

बिहिबार, ०७ बैशाख २०७४

मोर्चामा आबद्धमध्ये सबैभन्दा गहकिला र पाका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्व राजेन्द्र, उपेन्द्र सबैले स्वीकार्ने र ठाकुरचाहिँ व्यावहारिक बनिदिने हो भने सहमतिको राजनीति टाढा छैन।

मधेसी मोर्चाको नसमात्नुपर्ने बाटो

बिहिबार, ३१ चैत २०७३

मोर्चाका स्वनामधन्य नेताहरूले संसदीय गणित, प्रम्ुख प्रतिपक्षीको भूमिका, मोर्चामा आबद्धहरू आफँै छिन्नभिन्न हुन लागेको अवस्था र स्थानीय निर्वाचनपछि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न्ो राजनीतिक परिदृश्यहरूको आलोकमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै मोर्चा र मुलुकको हितमा हुन जान्छ।

केन्द्रीयताको भय

बिहिबार, १७ चैत २०७३

जनवादी केन्द्रीयतालाई राजनीति दर्शन मान्न्ो माओवादी केन्द्रलगायतका वामपन्थी दलबारे भ्रम नराखौं। उनीहरू शब्दमा स्थानीयता स्वीकारेका भए पनि सारमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन्।

अविराम बाबुराम?

शनिबार, १२ चैत २०७३

पत्रकार अनिलको हुटहुटीकै कारण अविराम बाबुराम प्रकाशनमा आएको हो वा राजनीतिक उद्देश्यले बाबुरामको देवत्वकरण गर्ने र पुष्पकमल दाहालको तेजोबध गर्ने योजनामा बजारमा ल्याइएको हो? प्रश्न अनुत्तरित छन्। बाबुरामबारे बुझ्न, माओवादी 'जनयुद्ध' का आरोह–अवरोह र युद्ध, शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी राख्नेका लागि पुस्तक उपयोगी हुन सक्छ।

स्वेच्छाचारी सत्ता

बिहिबार, १० चैत २०७३

अहिलेको अवस्थामा मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने होइन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह घोषणा गर्ने हुनुपर्छ, त्यही नै व्यावहारिक माग हुनेछ।

रगतमाथि राजनीति

बिहिबार, २६ फागुन २०७३

लोकतन्त्रमा नागरिक सुरक्षाको काम जनपद प्रहरीकै हो। नारा, जुलुस गर्नेहरू, कालो झन्डा देखाउनेलाई दंगा नियन्त्रणका नाममा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने परम्परा बन्द गरिनुपर्छ। होइन भने, मलेठ घटना दोहोरिइरहने छ।

जानकारीको भकारी

शनिबार, २१ फागुन २०७३

पुस्तकको पुछारमा 'नेपालको परराष्ट्र नीति र सार्थकता' शीर्षकमा कूटनीतिमा हामी खस्किँदै गएको लेखकको अनुभवजन्य विश्लेषण छ। यसअघि नै 'साना कुरा' किताब प्रकाशन गरिसकेका लेखकको यो कृति आफैमा जानकारीहरूको भकारी हो।

फौजी चिन्तनमा मुलुक

बिहिबार, १९ फागुन २०७३

स्थानीय तहको हैन, निकायको अवधारणामा आधारित स्थानीय चुनाव गर्ने, संघीयता, संख्या र सिमानाको मामला स्थगित गर्ने। राजनीतिका जर्नेलहरू फौजी मानसिकता त्यागेर आपसमा मिले भने यस्तो समाधान सम्भव छ।

चुनाव हुन्छ-चुनाव हुँदैन!

बिहिबार, १२ फागुन २०७३

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरू भित्रभित्रै मिलेका देखिन्छन्, चुनावका नाममा तर चुनाव गराउन कि नगराउन? त्यसको भेद भने अहिले खुलिसकेको छैन।

बन्द गर चुनावी हल्ला

बिहिबार, २७ माघ २०७३

बालानन्द आयोग प्रतिवेदन आफैमा आग्रहले ग्रसित छ, संविधानसँग बाझिएको छ। यो प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दा पनि संविधानको भावनाअनुसार परिमार्जन हुन कठिन भएकाले यो खारेजयोग्य छ।

'नेतृत्वले लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्न सकेन'

शनिबार, २२ माघ २०७३

देश झन्डै डेढ दशकदेखि स्थानीय प्रतिनिधिबिनै गुजि्ररहेको छ। लोकतन्त्रको जग मानिने स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा पहिलो पुस्ताको स्थानीय नेता भने चुनाव हुन नसकेकोमा मात्र होइन, पद्धति बस्न नसकेकोमा चिन्तित छन्।

प्रत्यक्ष सहभागिताको अवसर

बिहिबार, २० माघ २०७३

एमालेको पहाडी राष्ट्रवादी स्थानीय तहको संरचनामा प्रशस्त खोट छन्। संविधानले जनप्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार जनसंख्या भनेको छ, त्यसै मान्यतामा संविधानमा पहिलो संशोधन भएको हो। तर, बालानन्द शर्मा आयोगले जनसांख्यिक आधारलाई पूर्णतः लत्यायो।

चिकित्सकको कांग्रेस झुकाव

शनिबार, १५ माघ २०७३

'कुनै समय झापा कांग्रेसमा म गिरिजाबाबुको निकै नजिक थिएँ। तर, संसदीय दलको बैठकमा मैले भ्रष्टाचारको कुरा निकालेपछि भने गिरिजाबाबु मबाट टाढिए। छत्तीसे र चौहत्तरेको विवाद मिलाउनुहोस् भन्न थालेपछि त झन् भेटघाट हुनै छाड्यो।' किसुनजीलाई अन्तर्घात गरेर हराएको भन्ने सुनेपछि आफूले गिरिजाप्रसादलाई भनेका कुरा यसरी सम्भि्कएका छन्– 'यदि अन्तर्घात गरेर हराएको हो भने यो पाप हो। धर्मले भन्छ, पाप बाह्र वर्षपछि धुरीबाट कराउँछ।'

हुलाकी सडकमा राजनीति

बिहिबार, १३ माघ २०७३

हुलाकी सडकका नाममा धेरै राजनीति भैसक्यो। सच्चा सहिद दुर्गानन्द झाको नाम वा अरु कुनै नाममा बाटोको अन्तिम नामकरण हुन सकोस्। डीपीआर टुंगो लगाएपछि त्यसैअनुसार विकास योजनाका नाममा बाटोका काम अगाडि बढ्न सकोस्।

कचल्टिँदो संघीयता

बिहिबार, १४ पुष २०७३

संघीयताको मामला जति थाती राख्यो त्यत्ति कचल्टिँदै जाने खतरा हुन्छ। यसकारण पनि अडान होइन सहमतिको राजनीतिका लागि एमालेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वबोध त्यस दलका नेतामा होस्।

दलीय लाभ-हानिको राजनीति

बिहिबार, ०७ पुष २०७३

राष्ट्रिय सरकार गठनबाट संविधान संशोधन हुने र तोकिएका निर्वाचन सम्पन्न हुनसक्छ। दलका नेता सबै उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संशोधन हुन सकेन भने पनि मधेसी दललाई लाभ नै हुन्छ, चुनावी मसला मिल्छ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।