सम्पादकीय

सम्पादकीय

बन्दसूचीका बेथिति

मङ्गलबार, ३१ असोज २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न आमनिर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बन्दसूची बुझाउने क्रममा देखिएको दलहरूको भद्रगोललाई सामान्य प्राविधिक त्रुटिको अर्थमा मात्र लिन सकिँदैन ।

संविधानसभाको उपलब्धि

सोमबार, ३० असोज २०७४

दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ, जसले संविधान निर्माणको अहं कार्य २०७२ असोज ३ गते नै पूरा गरेको हो । यस हिसाबले दोस्रो संविधानसभा र यसका सदस्य धन्यावादका पात्र छन् । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थनमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । संविधानमा धेरैभन्दा धेरै पक्षको सहमति र समर्थन जुटाउन जुन तहको लचकता संविधानसभाले अपनाएको थियो, त्यसैको प्रतिफलस्वरुप सहभागितामूलक संविधान निर्माण भएको हो ।  २०७० मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनअनुसार स्वतन्त्रसहित ३१ दलको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भएको थियो । धेरै दलको उपस्थिति भएकाले संविधान निर्माण सहभागितामूलक भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिको आवाज र अजेन्डा पनि समेट्ने प्रयास भयो जुन संविधान निर्माणका क्रममा सकारात्मक अभियान थियो।

जम्बो मन्त्रिपरिषद्

आइतबार, २९ असोज २०७४

निर्वाचनको समयमा सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्नेमा देउवाले ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अझै बिस्तार गरेर ६४ सदस्यीय बनाएका छन् जसको औचित्य सावित गर्न कठिन छ । बरु, यस किसिमको जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधि र संविधानमा उल्लिखित प्रावधानकै धज्जी उडाएको छ ।

राजनीतिक मूल्यको उपहास

शुक्रबार, २७ असोज २०७४

गुन्डागर्दीमा संलग्न कुनै व्यक्तिलाई टिकट दिइयो भने त्यसले सम्पूर्ण रूपमा विधि र प्रक्रियाकै धज्जी उडाउनेछ । तिनलाई संसद्मा पु¥याएर तिनले बनाएको विधिबाट शासित हुने अवस्था आउँदा मुलुकको लोकतन्त्रले कसरी शिर ठाडो पार्न सक्ला ? भ्रष्टाचारीले टिकट बाँड्ने समितिको नेतृत्व गर्ने मौका पाउने पद्धति विकास हुँदा इमानदारीले डाँको छोडेर रुने बाहेक के विकल्प हुन्छ र ?

सकारात्मक कदम

बिहिबार, २६ असोज २०७४

ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गको पहुँचका लागि एक महŒवपूर्ण फड्को हो ।

सुरक्षा संवेदनशीलता

बुधबार, २५ असोज २०७४

राजधानी उपत्यकाको मुटुमा दिनदहाडै निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्याले यहाँको सुरक्षा व्यवस्था फेरि बिग्रेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछिको बिग्रँदो सुरक्षा व्यवस्थाका कारण यहाँ व्यवसायीको हत्या र अपहरणका घटनाले तीव्रता पाए पनि पछि प्रहरी तत्परताले सफलता हासिल गरेको अनुभव भएको हो । विगतमा संगठित अपराधले जनजीवन त्रस्त भएपछि उपत्यकाको सुरक्षालाई गृह प्रशासनले संवेदनशील भएर हेर्दै आएको थियो । त्यसका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय अपराध महाशाखामा पठाइने प्रहरी अधिकारीको चयन भागबन्डाभन्दा पनि क्षमतामा निर्भर हुने गरेको थियो ।

भूमाफियादेखि सावधान !

मङ्गलबार, २४ असोज २०७४

दलका स्थानीय नेता तथा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भूमाफियाले धरान उपमहानगरपालिकास्थित सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गा धमाधम ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्न थाले पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ । पछिल्लो समय धरान–धनकुटा राजमार्ग सडकखण्डनजिक पर्ने जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गामा होटल, घर–टहरालगायत संरचना तीव्ररूपमा निर्माण भए पनि यसलाई रोक्न कुनै प्रयत्न भएको छैन ।

उम्मेदवार चयनमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सोमबार, २३ असोज २०७४

राजनीतिक दलले पुरानै अनुहारका नेतालाई फेरि पनि सांसदको उम्मेदवारका रुपमा दोहो¥याउन खोज्नु नयाँ नेतृत्वको विकासक्रमलाई रोक्नु हो । सधैं एउटै व्यक्तिलाई दोहो¥याइरहने वा अवसरको केन्द्रीकरणमात्रै गरिरहने हो भने राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व विकास हुन सक्दैन । त्यसैले पनि यो पक्षमा ध्यान दिँदै राजनीतिक दलले उम्मेदवारी चयन गर्न आवश्यक छ ।

पदीय लोभमा मर्यादाकै धज्जी

आइतबार, २२ असोज २०७४

चाहे राजदूतको कार्यकाल बाँकी छँदै छाडेर निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य होस् वा पुनर्निर्माण नेतृत्वको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर सांसद बन्न लालयित हुने कार्य होस्, यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति हो । यसरी जुनसुकै जिम्मेवारीमा पनि लोभ गर्ने प्रवृत्ति र सुरक्षा फौजमा रहेका अधिकृत राजीनामा स्वीकृत नहुँदै पार्टी प्रवेश गर्नु अवसरवादको चरम नमुना हो ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट गल्ती नहोस्

शुक्रबार, २० असोज २०७४

प्रधानमन्त्री मात्र होइन, जोकोही पक्षले निर्वाचन सार्ने कसरत गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्रयास आत्मघाती हुनेछ । त्यसैले पनि यस किसिमको गम्भीर गल्तीतर्फ राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व लाग्नै हुँदैन ।

बदला लिन पक्राउ

बिहिबार, १९ असोज २०७४

आवरणमा देवनारायण यादव र उनका छोरा अजयलाई अपहरणको मुद्दा लगाए पनि पक्राउ गर्नुको अन्तर्निहित तथ्य सीमा बचाऔं आन्दोलनमा लागेर भारतीय पक्षसँग प्रतिकार गरेबापतको बदला नै हो ।

गठबन्धनको सन्देश

बुधबार, १८ असोज २०७४

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने र लगत्तै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने जुन सहमति भएको छ, त्यसले आगामी निर्वाचनमार्फत मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने सन्देश दिएको छ । भलै, जनताले गठबन्धनको यो सन्देशलाई अनुमोदन गर्लान्/नगर्लान् बेग्लै कुरा हो ।

विवादित चिकित्सा विधेयक

बुधबार, ११ असोज २०७४

नयाँ नेपालको समस्या नीतिगत भ्रष्टाचारमा देखिन थालेको छ । विशेष गरी संसद्बाट कानुन बनाउने बेलामै खेल्न पाएको खण्डमा आफ्नो निहित उद्देश्य पूरा गर्न सजिलो हुने भएपछि सुरु प्रक्रियामै चलखेल हुन थालेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आमसरोकारका विषयलाई समेत लाभहानिका हिसाबले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

उड्डयनको अपारदर्शी खेल

मङ्गलबार, १० असोज २०७४

गौतम पदमा रहनु र नरहनु ठूलो विषय नहुन सक्छ, तर यो प्रकरणबाट मुलुकले यति धेरै ठूलो नोक्सानु व्यहोर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका मन्त्री देव र उनको दलका नेता गच्छदारले लिनुपर्ने हुन्छ ।

अशोभनीय हडताल

सोमबार, ०९ असोज २०७४

स्वास्थ्यजस्तो जीवनमरणसँग सम्बन्धित सेवा ठप्प भएको छ । चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेर जेजसरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, त्यो अत्यन्त अशोभनीय कदम हो ।

न्याय खोज्ने अभियान

आइतबार, ०८ असोज २०७४

न्यायका लागि एक नागरिकले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउन नपर्ने हो । कथंकदाचित् कहिलेकाहीं न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अनशन बसे पनि त्यस्ता घटनाप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर, नन्दप्रसाद अधिकारीको सवालमा राज्य यति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखियो कि जसको बयान गरिसाध्य छैन । अधिकारी परिवारलाई न्याय दिलाउने सवालमा राज्य अक्षम देखिएको छ । अझ भन्नुपर्दा राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूप्रति नै न्याय दिलाउन अनिच्छा हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

निर्वाचन आयुक्तको गाडी प्रेम

शुक्रबार, ०६ असोज २०७४

अन्ततः निर्वाचन आयोगका पाँच आयुक्तलाई सरकारले जनही अढाई करोड रुपैयाँका गाडी उपहारका रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ । माननीय आयुक्तहरूको नयाँ गाडी प्रेमविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यो निर्णय लिइएको हो । प्रतिव्यक्ति सरदर वार्षिक आय ७० हजार रुपैयाँसम्म नपुग्ने मुलुकका शासक वर्गलाई महँगा गाडीको चाहना हुने गरेको छ ।

प्रतिबद्धताविपरीतको शिक्षा ऐन

बिहिबार, ०५ असोज २०७४

यो विधेयक पारित भएसँगै विद्यार्थीको भविष्यमात्र अन्धकार भएको छैन, शिक्षासेवामा भविष्य देखेका योग्य जनशक्तिसमेत पलायन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

अनियमिततामा अनुसन्धान

बुधबार, ०४ असोज २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण प्रयोजननिम्ति जग्गा खरिद गर्दा अनियमिततामा संलग्न भएको ठहर गर्दै यसका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई हटाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर उनलाई हटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन, उनले यसअघि गरेका अनियमिततामा थप कारबाही गर्नुपर्छ अन्यथा उनलाई कारबाहीभन्दा पनि उन्मुक्ति दिएको अर्थ लाग्नेछ । भ्रष्टाचारको छानबिन र नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दामा समयको मागलाई ध्यानमा राखेको भए मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने थिएन ।

संविधान दिवसको सार्थकता

मङ्गलबार, ०३ असोज २०७४

नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको यो शुभ घडीमा दुई सुखद सन्देश प्राप्त भएका छन् । पहिलो, संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश २ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको उल्लासले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुनिश्चित गरेको छ । दोस्रो, संविधान जारी भएपछि मुलुकमा देखिएको विभाजित मानसिकतामा एक हदसम्म भावनात्मक एकता हासिल भएको छ ।