सम्पादकीय

सम्पादकीय

(अ)विकास बजेट

शुक्रबार, ०९ असार २०७४

सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना प्रमुखलाई काम नगरेको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट नै आयोजनामा प्रगति हासिल गर्न नसक्ने प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

स्रोत सदुपयोग

बिहिबार, ०८ असार २०७४

सरकारले दुई दशकदेखि सर्वसाधारणबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउँदै आए पनि मुलुकबासीले त्यसबाट लाभ उठाउन पाएका छैनन्। सर्वसाधारणले खपत गरिरहेको प्रतिलिटर इन्धनबाट पचास पैसाका दरले उठाउँदा जम्मा भएको चार अर्ब रूपियाँले स्वच्छ वातावरण निर्माणका निम्ति उल्लेख्य काम हुन सक्छ।

बढ्दो चुनावी खर्चको विकृति

बुधबार, ०७ असार २०७४

नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकाले चारलाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवारको हकमा तीन लाख ५० हजार एवं वडा ध्यक्ष र सदस्यका लागि एकलाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधान निर्वाचन आयोगले तोके पनि उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका क्रममा जेजसरी खर्च गरिरहेका छन्, त्यो सीमाभित्र रहन्छ भनेर पत्याउन सकिँदैन ।

ब्यालेटको तागत

मङ्गलबार, ०६ असार २०७४

राजपा र विप्लव माओवादीले केन्द्रीय स्तरमा हठ देखाए पनि स्थानीय स्तरमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दर्ता गराएर जुन जवाफ दिएका छन्, त्यसबाट केन्द्रीय नेतृत्वले पाठ सिक्न आवश्यक छ।

शिक्षाको भिक्षा

सोमबार, ०५ असार २०७४

शिक्षामा नीतिगत परिवर्तनमार्फत् परिणामको उत्कृष्टता खोज्ने मुलुकमा नेपाल सम्भवतः अग्रपंक्तिमा आउँछ।

दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन

आइतबार, ०४ असार २०७४

प्रहरी र नाबालकको निर्मम हत्या प्रकरणमा दोषी र प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्तलाई सरकारले रकम दिएर कानुनी शासनको खिल्ली त उडाएको छ नै साथै यसले प्रहरीको मनोबल गिराउने कामसमेत गरेको छ।

देउवाको 'अक्षम' यात्रा

शुक्रबार, ०२ असार २०७४

आगामी दिनमा अर्काे कुनै राजनीतिक शक्तिले त्यस्तै कुनै हठ गर्‍यो भने निर्वाचन सार्ने कि नसार्ने? यसरी अन्तहीन हिसाबले निर्वाचन कति सारिरहने?

वार्ता निर्णायक बनाऊ

बिहिबार, ०१ असार २०७४

राजपाले निर्वाचनमा आउने लिखित सहमति गरे मिति सार्ने होइन, सरकारले पनि चुनावपछि राजपाका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु उचित हुन्छ।

वार्ता निर्णायक बनाऊ

बुधबार, ३१ जेठ २०७४

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई चुनावमा ल्याउने नाममा फेरि पनि प्रदेश नम्बर २ र ५ मा चुनावको मिति सार्न सकिने किसिमका प्रस्तावलाई जेजसरी दलहरूबीच छलफलमा ल्याएको छ, त्यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु आगामी दिनमा स्थानीय तहको चुनाव नै नहुने खतरा बढाउन सक्छ ।

राजपाको निषेध राजनीति

मङ्गलबार, ३० जेठ २०७४

राजपाले निर्वाचन बिथोल्ने भनी अहिले जुन नीति लिएको छ, त्यो अविलम्ब सच्याउन आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा भाग नलिने अधिकार रहन्छ तर अरूलाई पनि सहभागी हुन नदिने निषेधको राजनीति भने गर्न पाइँदैन।

विद्युत् पहुँच बढाऊ

सोमबार, २९ जेठ २०७४

बिजुली खपतका आधारमा देशको आर्थिक स्थिति मापन गर्ने चलन छ। बिजुलीको खपत कम हुने देश गरिब हुन् भनेर सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ।

चुनावमा नजाने अर्घेल्याइँ

आइतबार, २८ जेठ २०७४

राजपाको मागमा राजनीतिक समस्या सम्बोधन गराउने उद्देश्यभन्दा पनि निर्वाचन हुनै नदिने नियत लुकेको छ। सवाल राजनीतिक समस्या र मागको भन्दा पनि नियतको हो। र, त्यसैअनुसार राजपाले चुनावमा नजान एकपछि अर्काे अर्घेल्याइँ गरेको मात्र हो।

असुरक्षित जेब्राक्रस

शुक्रबार, २६ जेठ २०७४

उपत्यकामा जेब्राक्रसभन्दा फरक स्थानबाट जथाभाबी बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई कारबाही गर्न थाले पनि सरकारले त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन।

जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड

बिहिबार, २५ जेठ २०७४

मरेका पशुपक्षी ओसारपसार तथा तिनको मासु बिक्रीवितरण गर्नेलाई पशु स्वास्थ्य ऐनअनुसार जरिवाना तिराएर छाड्ने होइन, कालोबजारी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्री देउवाका चुनौती

बुधबार, २४ जेठ २०७४

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ४० औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएसँगै उनीसामु चौतर्फी चुनौती देखिएको छ, जसलाई पार लगाउन उनले दलहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन उत्साह

मङ्गलबार, २३ जेठ २०७४

अहिले तराईमधेसका बस्तीमा होस् वा चोक र चौतारीमा स्थानीय बासिन्दाको छलफल र परिचर्चाको विषय बनेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचन।

जनप्रतिनिधिको दायित्व

सोमबार, २२ जेठ २०७४

जनप्रतिनिधिले आफू लोकप्रिय हुने हिसाबले निर्णय गर्ने होइन, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको सीमामा बसेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको चीरहरण

आइतबार, २१ जेठ २०७४

निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखिएपछि पुनः निर्वाचन गराउने रणनीतिअनुरूप भरतपुर हानगरपालिकामा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले जेजसरी मतपत्र च्यात्ने काम गरे, निर्वाचन आयोगले समेत त्यसैलाई सदर गरिदिएपछि आयोगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सत्तारूढ दलकै तर्फबाट मतपत्र च्याती पुनः मतदानमार्फत निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति आफैंमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल्यमान्यतामाथि ठाडो हस्तक्षेप त थियो नै त्यसमाथि निर्वाचन आयोगबाटै त्यस किसिमको रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय आउनु निष्पक्ष निर्वाचन र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो ।  भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पक

स्थानीय तहलाई अन्याय

बुधबार, १७ जेठ २०७४

२० वर्षपछि स्थानीय तहमा आएका नयाँ जनप्रतिनिधिमा काम गर्ने जोसजाँगर छ तर यो जान्दाजान्दै पनि सरकारले थोरै बजेट दिएर स्थानीय तहलाई अन्याय गरेको छ । यो संघीयताका लागि शुभ संकेत होइन।

मतपत्र च्यात्ने लोकतन्त्र

मङ्गलबार, १६ जेठ २०७४

निर्वाचन हार्ने भएपछि मतपत्र च्यात्ने प्रवृत्ति विजयी भयो भने भविष्यमा यो निरन्तर दोहोरिनेछ। लोकतन्त्र समाप्त पार्ने यो खतरनाक खेल यहीं रोकिनुपर्छ। अन्यथा, निष्पक्ष निर्वाचन हाम्रा निम्ति आकाशको फल सावित हुनेछ।