सम्पादकीय

सम्पादकीय

सकारात्मक सहमति

शुक्रबार, ०२ भदौ २०७४

संक्रमणकाल पार लगाउन होस् वा संवैधानिक बाध्यताअनुरूप निर्धारित मितिमै सबै तहको निर्वाचन गरी संघीयता संस्थागत गर्न वा निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नै किन नहोस्, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै मितिमा गर्नुको विकल्प छैन।

उद्दार र राहतमा चाहिएको तदरुकता

बिहिबार, ०१ भदौ २०७४

पीडितको उद्दार र राहत वितरण पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा दुई मत हुनै सक्दैन। त्यसैले सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रत्येक पीडितसमक्ष पुग्न सक्नु उसको दायित्व नै हुन आउँछ।

आयल अनियमिततापछि धम्की

बुधबार, ३२ साउन २०७४

भ्रष्टाचारका प्रमाण पाउन सजिलो छैन। त्यसमा पनि ठूलो धनराशि जोडिएका अनियमिततामा रहेको मिलेमतो र चलखेलमा राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिहरूकै संलग्नता हुनेहुँदा सकेसम्म त्यसलाई लुकाउन सबैतिरबाट प्रयास हुन्छ तैपनि किनमेलमा देखिएको संलग्नता, त्यसको पृष्ठभूमि र संलग्न व्यक्तिहरूका आधारमा अनियमितता भएको वा हुन लागेको जानकारीमा आउँछ।

आयल अनियमिततापछि धम्की

बुधबार, ३२ साउन २०७४

निगमको जग्गा खरिदमा आफूले थोरै रकम बुझेर लिखतमा धेरै रकम समावेश भएको थाहा पाएर विक्रेताले मुख खोल्न थालेपछि काठमाडौंका फोन नम्बरबाट र स्थानीय स्तरमा समेत धम्की जान थालेको छ । यसका लागि सम्बन्धित जिल्लामा एजेन्टसमेत खटाइएको पाइएको छ ।

आवागमन सहज बनाउन ध्यान देऊ

मङ्गलबार, ३१ साउन २०७४

अलपत्र परेका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने कार्यका लागि होस् वा राहत वितरण सहज बनाउन र जनजीवन बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्काउन पनि राजमार्ग र अन्य सडक खण्डमा भत्किएका पुलको मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ। त्यसैले पनि तत्कालका लागि अस्थायी किसिमको अन्य वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नैपर्छ।

विपत् रोक्ने तयारी

सोमबार, ३० साउन २०७४

प्रत्येक वर्ष विपत् आइरहे पनि यसबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने तयारी सरकारबाट भएको देखिँदैन । आखिर बाढीबाट हामी आक्रान्त हुन थालेको अहिले मात्र होइन । बर्सेनि यही अवस्था हुँदा पनि त्यसका निम्ति भरपर्दो तयारी नदेखिनु दुःखलाग्दो अवस्था हो ।

उद्धार र राहतमा ध्यान देऊ

आइतबार, २९ साउन २०७४

सरकार बाढीपीडितको उद्धार, राहत र स्थानान्तरणमा कुनै कसर बाँकी नराखी अघि बढ्नुपर्छ। विपत्तिको यस घडीमा राहत तथा उद्धारका लागि राजनीतिक दलहरूदेखि नागरिक समाजसम्म सबै एकजुट भएर लाग्न आवश्यक छ।

औचित्यहीन शैक्षिक कार्यक्रम

शुक्रबार, २७ साउन २०७४

शिक्षामा अरूको अनुकरण गर्ने भन्दा पनि आफ्ना आवश्यकताको चिनारी र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नै योजना हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा अपनाइएका अस्थिर प्रकृतिका कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेको छैन, बरु त्यो झारा टार्ने कामजस्तो हुन पुगेको छ।

रहस्यमय मौनता

बिहिबार, २६ साउन २०७४

भ्रष्टाचारजन्य अवस्था देखिनासाथ त्यसलाई सम्बोधन गर्न अनुसन्धान थाल्ने र प्रमाण लोप होलान् भनी तुरुन्त गिरफ्तार गरी अनुसन्धान थाल्नुपर्नेमा आयल निगमको प्रसंगमा अनौठो मौनता देखिएको छ।

संसद्मा दाता सहयोग

बुधबार, २५ साउन २०७४

नीति निर्माणकै लागि सहयोगको आस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासमक्ष धाउनु संसदीय समिति र त्यसका सदस्यका लागि लाजमर्दाे अवस्था हो । त्यसैले पनि नीति निर्माणका लागि दाताको सहयोग खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र सरकारले नै संसद् र संसदीय समितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । फेरि संसद् र संसदीय समितिहरूले पनि आफूबीच मात्रै गर्नुपर्ने छलफलका लागि रिसोर्ट र होटलहरु रोज्ने होइन, यस्ता छलफल सिंहदरबारभित्रै गरिनुपर्छ ।

रौतहटको दुःखान्त

मङ्गलबार, २४ साउन २०७४

आखिर जे नहोस् भन्ने सोचेर सडक र यस आसपासका खाल्डा पुर्न हामीले आग्रहसाथ लेख्दै आएका थियौं, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा रौतहटको गरुडामा चार बालिकाको मृत्यु भएको छ। राज्य संयन्त्रभित्र जिम्मेवारी अर्काको काँधमा हाल्ने र कुनै घटना भइहालै पनि आफू सहजै उम्किने गरेको देखिएको छ। सडक निर्माणमा देखिएको चरम लापरबाहीको सिकार भएका छन् यी बालबालिका। रौतहटको यो दुःखान्तलाई सहज मृत्युका रूपमा लिन सकिन्न।

अविराम अभियन्ताको जीवनरक्षा

सोमबार, २३ साउन २०७४

आमनागरिकलाई सुलभ सेवाका लागि कुनकुन अत्यावश्यक हो भनेर राज्य आफैंले अग्रसरता लिनुपर्नेमा बारम्बार एक सन्त चिकित्सकले झक्झक्याउँदासमेत राज्य मौन बस्नु र झन् छलछाम गर्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

राज्य कोषको दोहन नगर

आइतबार, २२ साउन २०७४

संसद्मा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ। राज्यलाई धेरैभन्दा धेरै व्ययभार पर्ने गरी पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवासुविधा दिने कुरा न्यायोचित हुनै सक्दैन।

आयोगको प्रेसविरोधी निर्णय

शुक्रबार, २० साउन २०७४

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको मुलुकको निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय नियन्त्रित मानसिकताको उपज हो। समाचारमा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै पत्रकारलाई उपस्थित गराउन खोज्ने निरंकुश चरित्रको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। त्यसैले आयोगले यो हास्यास्पद निर्णयमा गल्ती महसुस गर्दै बैठकमार्फत तत्काल सच्याउन जरुरी छ।

कठै! त्यो १७ करोड

बिहिबार, १९ साउन २०७४

केही वर्षयता राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनलाई प्रमुख दलका नेताले अधिकारकै रूपमा अघि बढाउन थालेका छन्। एकातिर, गरिब नागरिक अरबको तातोमा मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधको जीवन जिउँदै मुलुकको रक्तसञ्चारका निम्ति विप्रेषण पठाउन क्रियाशील छन्।

निगम नेतृत्वको निलम्बन

बुधबार, १८ साउन २०७४

नेपाल आयल निगमको भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेका सप्रमाण जानकारी सार्वजनिक भइसक्दा पनि यसका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

केन्द्र-प्रान्त चुनाव एकसाथ

मङ्गलबार, १७ साउन २०७४

मंसिरमा संसद्को मात्रै निर्वाचन भयो भने फेरि अर्को वर्षको वैशाख–जेठतिर मात्र निर्वाचन गराउने परिस्थिति हुँदा प्रदेश संरचना बन्न पनि ढिलाइ हुनेछ। प्रदेशले समयमै काम नथाल्नु भनेको फेरि स्थानीय तहको कामलाई समन्वय गर्ने निकायको अभाव हुनु हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन

सोमबार, १६ साउन २०७४

मुलुकका प्रमुख कार्यकारीलाई आफ्नै मातहतको सरकारी संयन्त्रले जुन हिसाबले असफल सिद्ध बनाएको छ, त्यसको पीडा र लज्जा पक्कै पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई भएको हुनुपर्छ।

पनामा पेपर्सको तागत

आइतबार, १५ साउन २०७४

पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतको फैसला नवाज सरिफका लागि मात्र नभई मुलुकको हितविपरीत ‘ट्याक्स हेवन’ मा व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाडमा रमाउने प्रवृत्तिविरुद्ध एकैपटक झटारो साबित भएको छ ।

तरंगहीन क्याबिनेट विस्तार

शुक्रबार, १३ साउन २०७४

हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतमै कामको गति हेर्ने हो भने पनि हामीलाई मार्गदर्शन हुन सक्ने थियो। तर, हामी न आफैंबाट सिक्छौं, न अरूबाटै। त्यसैले तालिम, अवलोकन आदि नाममा हुने खर्चको कुनै अर्थ छैन।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।