सम्पादकीय

सम्पादकीय

न्याय खोज्ने अभियान

आइतबार, ०८ असोज २०७४

न्यायका लागि एक नागरिकले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउन नपर्ने हो । कथंकदाचित् कहिलेकाहीं न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अनशन बसे पनि त्यस्ता घटनाप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर, नन्दप्रसाद अधिकारीको सवालमा राज्य यति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखियो कि जसको बयान गरिसाध्य छैन । अधिकारी परिवारलाई न्याय दिलाउने सवालमा राज्य अक्षम देखिएको छ । अझ भन्नुपर्दा राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूप्रति नै न्याय दिलाउन अनिच्छा हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

निर्वाचन आयुक्तको गाडी प्रेम

शुक्रबार, ०६ असोज २०७४

अन्ततः निर्वाचन आयोगका पाँच आयुक्तलाई सरकारले जनही अढाई करोड रुपैयाँका गाडी उपहारका रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ । माननीय आयुक्तहरूको नयाँ गाडी प्रेमविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यो निर्णय लिइएको हो । प्रतिव्यक्ति सरदर वार्षिक आय ७० हजार रुपैयाँसम्म नपुग्ने मुलुकका शासक वर्गलाई महँगा गाडीको चाहना हुने गरेको छ ।

प्रतिबद्धताविपरीतको शिक्षा ऐन

बिहिबार, ०५ असोज २०७४

यो विधेयक पारित भएसँगै विद्यार्थीको भविष्यमात्र अन्धकार भएको छैन, शिक्षासेवामा भविष्य देखेका योग्य जनशक्तिसमेत पलायन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

अनियमिततामा अनुसन्धान

बुधबार, ०४ असोज २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण प्रयोजननिम्ति जग्गा खरिद गर्दा अनियमिततामा संलग्न भएको ठहर गर्दै यसका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई हटाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर उनलाई हटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन, उनले यसअघि गरेका अनियमिततामा थप कारबाही गर्नुपर्छ अन्यथा उनलाई कारबाहीभन्दा पनि उन्मुक्ति दिएको अर्थ लाग्नेछ । भ्रष्टाचारको छानबिन र नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दामा समयको मागलाई ध्यानमा राखेको भए मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने थिएन ।

संविधान दिवसको सार्थकता

मङ्गलबार, ०३ असोज २०७४

नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको यो शुभ घडीमा दुई सुखद सन्देश प्राप्त भएका छन् । पहिलो, संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश २ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको उल्लासले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुनिश्चित गरेको छ । दोस्रो, संविधान जारी भएपछि मुलुकमा देखिएको विभाजित मानसिकतामा एक हदसम्म भावनात्मक एकता हासिल भएको छ ।

खड्कामाथि अविलम्ब कारबाही गर

सोमबार, ०२ असोज २०७४

पछिल्लो समय खड्काको चलखेल बढेसँगै प्रधानमन्त्रीदेखी आपूर्ति मन्त्रीसम्म मौन रहनुले आशंका उब्जिएको हो । यो अवस्थामा खड्कालाई तत्काल कारबाही नगरे आपूर्तिमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सन्देहको घेरामा पर्नेछन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले साँच्चै ‘सदाचारको नीति’ लिने हो भने खड्कामाथि कारबाही गर्न कुनै हिसाबले पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन, अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्छ ।

निरीह निर्वाचन आयोग

शुक्रबार, ३० भदौ २०७४

आचारसंहिता कडिकडाउका साथ पालना गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । तर आयोगको नेतृत्व आफैं त्यसप्रति उदासीन हुँदा समस्या छरपस्ट रूपमा देखिएको हो । यो अवस्थामा आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि कारबाही नै गर्न थाल्यो भने मात्रै आयोगप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ ।

पहेंलो धातु, कालो व्यापार

बिहिबार, २९ भदौ २०७४

सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि नाकाको सुरक्षामा कडाइसँगै आधुनिक उपकरणको प्रयोग, बजार मागअनुसार सुनको कोटा निर्धारण र सुन कारोबारमा संलग्नमाथि निगरानी बढाउन आवश्यक छ । यसका साथै तस्करी नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारत दुबै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच बलियो सञ्जाल निर्माण र नाकामा सुरक्षा सञ्जाल विस्तार गर्न उत्तिकै जरुरी छ ।

दोहनको दलदल

बुधबार, २८ भदौ २०७४

मुलुकका टाठाबाठाहरू नियोजित रूपमै राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनतर्फ लागेका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन्। सजिलो बाटोबाट कमाइ गर्न नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रमुख हतियारका रूपमा अँगालेको देखिँदैछ ।

रेल एक सपना

मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४

एकातिर बिआरआइअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे प्रसंग अगाडि बढिसकेको छ । अर्कोतिर यसको कार्यान्वयन तयारी भने शून्यप्रायः छ । सरकारी निकायमात्र होइन, थिंकट्यांकले समेत यसको औचित्य, योजना र रणनीतिबारे तयारी गरेको देखिएको छैन ।

‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद्को भार

सोमबार, २६ भदौ २०७४

ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउनु देशकै निम्ति भार हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । एकातिर मन्त्रालयमा मन्त्रीका निम्ति पर्याप्त काम नहुनु र अर्कोतिर राज्यकोषको अनावश्यक दोहन हुने गरी मन्त्री बनाउने कामको औचित्य साबित गर्न सकिन्न ।

गालीगलौज होेइन, अजेन्डा बताऊ

आइतबार, २५ भदौ २०७४

राजनीतिक दलको चुनावी प्रचार हेर्दा लाग्छ, उनीहरूसँग अजेन्डाको खडेरी छ । त्यसैले त चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले आफ्नो पार्टीको अजेन्डा, नीति र कार्यक्रम बताउँदैनन् बरु प्रतिस्पर्धी दलहरूप्रति कटाक्षमात्रै गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक हस्तक्षेप

बिहिबार, २२ भदौ २०७४

आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक नगर्ने अन्य संस्थाका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नै कारबाही गर्न खोज्नेमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न सक्यो भने लोकतन्त्रमाथि अहिले मडारिएका बादल फाट्नेछन् ।

मतदातासमक्ष गरेको बाचा नभुल

बुधबार, २१ भदौ २०७४

मेयर पदको उम्मेदवार हुँदा शाक्यले महानगरबासीसँग जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यही आधारमा महानगरबासीले उनलाई मत दिई विजयी बनाए । तर, अहिले भने शाक्यले आफ्ना मतदातासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता नै बिर्सिएजस्तो देखिन्छ ।

साझा अनियमिततामा उन्मुक्ति

मङ्गलबार, २० भदौ २०७४

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अहिले आएर शर्मालाई पदमुक्त गरी कारबाही गर्नुभन्दा मौन रहनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई उनले बेवास्ता मात्र गरेनन्, आएको राजीनामासमेत स्वीकार नगरेर उनले अनियमितताका निम्ति लिस्नो लाइदिएका छन् ।

सम्बन्धनमा छानबिनको नाटक

सोमबार, १९ भदौ २०७४

स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिन समितिले अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै नभएको प्रमाणित गरिसक्यो । यी सबै विषयले त्रिवि पदाधिकारीदेखि ‘फर्जी’ प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूको कर्तुत छरपस्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा त्रिवि पदाधिकारी भने लाजै नमानी आफैंले गरेको निर्णयमाथि छानबिनको नाटक रचिरहेका छन् ।

सम्पदा पुनर्निर्माणमा उदासीनता

आइतबार, १८ भदौ २०७४

पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माणमा जे जसरी उदासीनता देखाएको छ, त्यसकै कारण भूकम्पले क्षतविक्षत पारेका अधिकांश सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । जे जति मात्रामा सम्पदा पुनर्निर्माण भएको छ, त्यसको गति पनि निकै सुस्त छ ।

समयमै बेपत्ताको सम्बोधन

शुक्रबार, १६ भदौ २०७४

झन्डै १५ हजार नागरिकको ज्यान गएको, बेपत्ता पारिएको र धेरैको सम्पत्ति नष्ट भएको त्यो समयलाई सम्बोधन गर्न राज्यद्वारा गठित निकायहरू सक्रिय हुनु त छ नै, सँगै शान्तिप्रक्रियाको अंग रहेका प्रमुख दलका नेताले यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

निषेधको राजनीति नगर

बिहिबार, १५ भदौ २०७४

पाखुराकै भरमा कसैका विचारलाई निषेध गर्ने प्रचलन हुने हो भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था फस्टाउने अवस्था पनि रहन्न । अतः एमाले कार्यक्रममा भएको जस्तो अवरोध आगामी दिनमा हुन नदिन सबै पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ । निषेधको राजनीति सधैंका निम्ति निषेध गरौं ।

साधुलाई सुली बदमासलाई चौतारो

बुधबार, १४ भदौ २०७४

आशा गर्ने ठाउँ थोरै छन् । निराशाका निम्ति चारैतिर भ्वाङ परेको छ । असफल राष्ट्र बन्नका निम्ति पर्याप्त उपक्रमहरू मञ्चित भइरहेका छन्, मुलुकमा ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।