13 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

(0 votes)

विद्यार्थीको भविष्य नबिगार !

पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति स्वतः निलम्वित हुन्छ। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

स्वास्थ्य सेवाका चुनौती

राज्यले निश्चित 'छाप' वा 'स्टेन्सिल'का आधारमा काम गर्ने गर्छ तर देशका विभिन्न भूभागका यथार्थ भने राज्यका नियमले काटेको स्टेन्सिल वा प्रशासनले बनाएको छापसँग अमिल्दा पनि हुनेगर्छन्। उपत्यकामा सञ्चालित कुनै जिल्लास्तरीय कार्यालय र तराईको कुनै त्यही स्तरको कार्यालय, अनि विकट पहाड…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संविधानमा स्थानीय सरकार

संविधान निर्माणका सन्दर्भमा राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त जटिल बन्दैगएको छ भने त्यसको निकास झन कठिन देखिनथालेको छ। 'माघ ८' मा संविधान निर्माण भएको घोषणाको अपेक्षा राखेर बसेका लाखौं चेतनशील नागरिकमात्र होइन दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रका सबै दृष्टिबाट पछाडि पारिएकाहरूसमेत अत्यन्त चिन्तित…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सत्ता परिवर्तनमा भ्रष्टाचार

इतिहासमा भएका सत्ता परिवर्तनका पछाडि धेरैले राजनीतिक कारणलाई बढी केन्द्रित गरी विश्लेषण गरेका छन्। तर यसको विहंगम र विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने हरेक सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक संक्रमणका कारणमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण पाइन्छ। यस लेखमा नेपालको आधुनिककालमा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

पिएचडी : मिसन कि फेसन?

पिएचडी अथवा विद्यावारिधि शैक्षिक योग्यताको सबैभन्दा उपल्लो उपाधि हो। उक्त उपाधि प्राप्त मानिस देश र समाजलाई विशेष श्रेयस्कर बन्ने विश्वास गरिन्छ। ज्ञान, सचेतनाको विचरणदेखि समाज परिवर्तनका विभिन्न आयामलाई सघाउन उनीहरुको अध्ययन/अनुसन्धान तथा निष्कर्ष एवं सुझावको ठूलो योगदान रहन्छ। तसर्थ आमविश्वभर…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

मोदी, कमिसन र नेपालको विकास

गत साउनमा भारतका प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए। उनको भम्रणबारे सञ्चार माध्यममा धेरै लेख, समाचार, पाठकपत्र छापिए। उनको दोस्रो भ्रमण हुने बेलासम्म पनि पहिलो भ्रमणबारे अझै विभिन्न कोणबाट विभिन्नखाले विश्लेषण आइरहेका छन्। उनले सबै नेतालाई भेटे, नेपाली संसद्मा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संविधानलाई भाँजो

एकातिर २२ दलको मोर्चाका नाममा आन्दोलन थालेर जननिर्वाचित संविधान सभालाई चुनौती दिइएको छ भने अर्कातिर संविधान सभाकै समितिका आडमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने प्रयास भएको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संविधानका सम्बन्धमा तयार गरेको साझा प्रस्तावमा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

पहिचानको पीडामा संघीयता

नेपाल राज्यको एकीकरण भएको झन्डै अढाईसय वर्षसम्म पनि नेपालीहरूबीच पूर्णरूपमा भावनात्मक एकता भइनसकेको यथार्थ अहिले देखिन थालेको छ। जातीय आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्ने र निर्वाचनमा जाति विशेषलाई अग्राधिकार दिनुपर्नेजस्ता मागले यस्तै अनुभूति हुनथालेको छ। राज्य निर्माणपछि पनि नेपाल…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

पहिचानको जीवन–मरण

संविधानका विवादित विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को साझा प्रस्ताव रणनीतिकमात्र होइन भने उनीहरूले बाह्रबुँदे समझदारी, अप्रिल आन्दोलन र संविधान सभाको चुनाव नै बेकार थिए भन्ने सन्देश दिन खोजेको बुझ्नुपर्छ। २०४७ सालकै संविधानको सामान्य परिमार्जनभन्दा बढी नदेखिने यस प्रस्तावले…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सतर्कता केन्द्रको औचित्य

विश्वमा सर्वप्रथम सन् १८०९ मा स्विडिस संसद्बाट न्यायिक अम्बुडसम्यान स्थापना भएपश्चात यसको लोकप्रियता वृद्धि भई विश्वका अधिकांश मुलुकले सार्वजनिक निकायको काम कारबाईमा निगरानी गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न संवैधानिक वा सरकारको मातहतमा रहनेगरी विभिन्न निकाय स्थापना गरे। 
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed